प्रचीनकालदेखि नै नेपालमा समाज सिघ्र परिवर्तन हुने र तुरुन्तै शान्ति हुने परिपाटी देखिन्छ । इतिहासमा आधुनिक राजनीतिक इतिहास पृथ्वीनारायण शाहले तत्कालीन ‘नेपाल’ काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमाथि विजय प्राप्त गरेदेखि मान्न सकिन्छ । शासक फेरिए, व्यवस्था फेरिए, तर तत्कालीन सोच, प्रकृति र शैली परिवर्तन हुन सकेन । नेपालमा किन राजनीतिक स्थिरता भएन ? कारण के–के छन् ? यसको विवेचना गर्ने बेला भएको छ ।

ऐतिहासिकता मनोवृत्ति
प्राचीनयुगदेखि विभिन्न राजारजौटा युद्ध र विजय, पुनः युद्ध र विजय हुँदै कहिले स्थिर भएको देखिँदैन । पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको ‘नेपाल एकीकरण’ पनि संक्रमणमै गुज्रियो । बहादुर शाह र राजेन्द्र लक्ष्मीको द्वन्द्व, कोत, भण्डारखाल र अलौ पर्वजस्ता हत्याकाण्ड हुँदै राणा शासन उदय भएको देखिन्छ । राणा शासनको १०४ वर्षीयकालमा समेत देशले सधैं कलह र हत्याहिंसा भोग्यो । नेपाली कांग्रेस र जयन्तु संस्कृतम्को पहलको विद्रोह २००४ देखि २०१५ को आमनिर्वाचनसम्म अनवरत संघर्ष र षड्यन्त्रमात्र देखिन्छ ।

मुख्यगरी अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा शीतयुद्धको महामारी र देशमा आन्तरिक प्रजातान्त्रिक शासन मागले २०२७, २०३६ हुँदै २०४६ सालसम्मको राजनीतिक संक्रमणकालका घटनाले प्रश्रय पाइरह्यो । २०५२ सालदेखि जारी माओवादी सशस्त्र विद्रोहले परम्परागत मूल्य, मान्यता, संस्कार र व्यवहारमा परिवर्तन भई संसदीय व्यवस्था स्थिर भएन । जनआन्दोलन २०६२÷६३ र २०६४ को संविधानसभाले समेत स्थिरता दिन सकेन । २०७२ मा जारी संविधान र व्यवस्थासमेत स्थिर हुने अवस्था रहेन । भर्खरै जेनजी विद्रोह भयो । जसबाट देशको साख नै गिराउने ध्वंसका घटना भए । आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको ज्यान गयो ।सरकार परिवर्तन र संसद् विघटन भयो । तर चुनाव मिति घोषणा हुने कार्यबाहेक केही भएको देखिँदैन ।

सरकारको शैली र प्रकृतिमा समेत खासै वास्तविक फरक महसुस भएको छैन । राजदूत फिर्ता निर्णय, महान्यायाधिवक्ताबाट डिम्बसम्बन्धी मुद्दा नचल्ने निर्णय र कर छुट गर्नेगरी गरेको निर्णय सर्वाधिक विवादमा देखिन्छन् । प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको संख्यामा समेत मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । यस्ता शैलीले इतिहासको क्रमशंगता र संक्रमणको अन्त्य हुने आशा गर्न सकिन्छ त ?

कमजोर संस्थागत विकास
विज्ञानमा जसरी विभिन्न तन्तुको महŒव हुन्छ, सोही प्रक्रियाजस्तै राज्यमा संस्थाको ठूलो महत्व हुन्छ । शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनमा आधारित भई राज्यका संस्था प्रचलित संविधान, ऐन र नियमले व्यवस्थित हुन्छ । नेपालमा त्यसविपरीत प्रधानमन्त्री हावी हुने परम्पराजस्तै राजनीतिक संस्कार विकास भएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री आफंैमा सर्वविज्ञ हुने त होइन नि ? सबै शक्ति प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रीकृत छ । संसद्मा सरकारको प्रस्तुति र विशेषाधिकार, न्यायालयतर्फ न्यायपरिषद्मा कानुनमन्त्री र सरकारले नियुक्ति गर्ने परिषद् सदस्य र नेपाल बारबाट आउने सदस्य मापदण्ड आदिमा राजनीतिक हावी भएको देखिन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्का विषयगत मन्त्रालय र संवैधानिक निकायको अवस्थासमेत दिक्दारलाग्दो छ । कार्यालय, विभाग, मन्त्रालय र मन्त्रीले गर्नुपर्ने कार्य ऐन, नियममा प्रस्ट लेखिएका छन् । तर, आर्थिक लेनदेनकेन्द्रित योजना छनोट हुने, सोहीअनुरूप बजेट विनियोजन हुने, कार्यान्वयन आफूअनुकूल, सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ र नियमावली–२०६४ प्रतिकूल कारबाही गर्ने, कमिसनमा आधारित खरिद सम्झौतामा नीतिगत निर्णयको आवरणबाट छुट पाउन मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराउने लाजमर्दो छ । ऐन–नियमअनुकूल कार्य नगर्ने, ट्रेड युनियन, वैचारिक सामिप्यता, जातीय, क्षेत्रीय, वर्णजस्ताको सहारा लिने परम्परा कसरी समाप्त पार्ने ?

वास्तवमा राज्यका विषयगत कामकारबाही जानिबुझी केन्द्रीकृत गर्ने परिपाटी हावी देखिन्छ । आन्तरिक राजनीतिक दलसमेत अप्रजातान्त्रिक छन् । अध्यक्ष नै सर्वेसर्वा छन्, उसले नै सबै निर्णय गर्छ । कुनै यस्तो दल छैन, जसभित्र प्रजातन्त्र होस् । पार्टी अध्यक्ष÷सभापतिमा जीवनको अन्तिम अवस्थासम्म पदमा बस्न चाहने परम्पराबाटै चलिआएको छ । निजामती, जंगी र प्रहरी सबैमा उमेरहद, शैक्षिक योग्यता छ तर राजनीतिक यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ कुनै बन्देज छैन, कुनै नियम र संस्कारको बन्धन छैन । अनि कसरी अन्त्य हुन्छ संक्रमण ?

प्रहरी संगठन बाह्य हस्तक्षेपले थिलथिलो बनाइएको छ । अनि, कसरी हुन्छ सुशासन ? सशस्त्र प्रहरी बलको उद्देश्य एकातिर छ, कामकुरो अर्कातिर । संगठन स्थापना भएको २४ वर्षसम्म कुन समय सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुने ? कसरी काम गर्ने ? सरकारी संस्थाको काम, कर्तव्य र अधिकार यसले गर्दा अपनाउने कार्यविधि बनाउने जिम्मेवारी कसको हो ?

स्थानीय नेताले बजेट माग गर्ने, उपभोक्ता समिति बनाउने, उपभोक्ता समितिको निर्णयअनुसार कम्पनीले कमिसनमा कार्य गर्ने, काम नगर्ने, बजेटलाई कमिसनमा परिणत गरी बन्डा गरिने, गाउँघर समाज दलीय सिन्डीकेटबाट चल्ने, संसद्मा पुनः निर्वाचित हुन ठूला दलका नेताले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने र कार्यकर्ताको आर्थिक उन्नति गर्ने परम्पराले कसरी अन्त्य हुन्छ संक्रमण ? प्रहरीको संस्थागत विकास गर्न कसैले चाहेको देखिएन । प्रहरी समाजको निगरानी गर्ने, अपराधकर्ममा संलग्नको पक्राउ, संलग्नताअनुसार सजाय मागदाबी गरी अदालतमा अभियोजन गर्ने, परम्परा र वैधानिक व्यवस्था हो ।

प्रहरीको यो कार्य प्रभावित पार्न स्वार्थ समूह सुरुदेखि नै सक्रिय हुनेगर्छ । कुन चौकी, इलाका, वडा, वृत्त, जिल्ला र क्षेत्रमा कसलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने ? भनेर समूह नै सक्रिय देखिन्छ । प्रहरीको वृत्तिविकास सेना वा निजामतीजस्तो गर्न कसैको रुचि देखिँदैन । प्रहरीलाई सत्ताकेन्द्रित बनाई राख्न प्रहरीको वृत्तिविकास सत्ताकेन्द्रित देखिन्छ । अनि कसरी लागू गर्न सकिन्छ कानुनी शासन ? प्रहरी संगठन बाह्य हस्तक्षेपले थिलथिलो बनाइएको छ । अनि कसरी हुन्छ सुशासन ? सशस्त्र प्रहरी बलको उद्देश्य एकातिर छ, कामकुरो अर्कातिर । ऐन नियममा व्यवस्था गर्नु पर्दैन ? संगठन स्थापना भएको २४ वर्षसम्म कुन समय सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुने ? कसरी काम गर्ने ? र प्रतिवेदन कसरी गर्ने बनाउनुपर्दैन ? सरकारी संस्थाको काम, कर्तव्य र अधिकार यी कार्य गर्दा अपनाउने कार्यविधि बनाउने जिम्मेवारी कसको ?

सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान परिचालन दैनिक राष्ट्रिय समारोह र विशेष प्रकृति अवस्थामा कसरी गर्ने ? हतियारसहित परिचालन हुने सेना र सशस्त्र प्रहरी बल कसरी परिचालन गर्ने ? के मौखिक आदेशले भोलि आउने कानुनी समस्या सम्बोधन हुन्छ ? तसर्थ, यससम्बन्धी सरकारले अविलम्ब कार्य गर्नुपर्दैन ? वर्तमान परिवेशमा धेरै उथलपुथल भइसक्यो । परम्परागत परिचालनले कार्य सम्पन्न हुन सक्ने परिस्थिति छैन ।

कमजोर संस्थागत विकासको कुरा गर्ने हो भने पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रजातन्त्र अत्यन्त कमजोर छ । राजनीतिक दलभित्रको विकाससम्बन्धी चर्चा गर्दा जातीय, क्षेत्रीय, वर्ण, लिंग, सीमान्तकृत समुदाय, आर्थिक विपन्नताजस्ता विषय प्राथमिकतामा छैनन् । समग्र नेपालीले ‘मेरो, हाम्रो पार्टी’ भनेको सुनिँदैन, जसका कारण मिलीजुली सरकार, वैचारिक अस्पष्टता, दूरदृष्टि अभावले गुज्रिएको राजनीतिक अवस्था मुलुकमा देखिन्छ । सबै राजनीतिक दलप्रति आमजनताको दृष्टिकोण समान छ । राजनीतिक दल स्वार्थ समूहका रूपमा स्थापित देखिन्छन् । यी कारणबाट राजनीतिक दल विखण्डित छन् र अधिकांश युवा (जेनजी पुस्ता) विदेशतर्फ पलायन भइरहेका छन् । दलहरूको राष्ट्रिय कार्यभारभन्दा पारिवारिक कलहका रूपमा स्थापित देखिँदा समाज अग्रगमनतर्फ अग्रसर नभई संक्रमणतर्फ गुज्रिएको देखिन्छ ।

राजनीतिक दलभित्र देखिएको प्रमुख विवाद जनप्रतिनिधित्वको छ । राजनीतिक दलले प्रतिनिधित्व प्रयोग ‘ठालुको शासन’का रूपमा जनताले लिएको देखिन्छ । नीति निर्माणमा समाजका विभिन्न वर्गको प्रतिनिधित्व नभएको पनि ‘ठालु’को राजनीतिक प्रणालीले नै हो । संसद्, सरकार, निजामती र सुरक्षा क्षेत्र सबैको जिम्मेवारीमा कतै न कतै त्रुटि छ । यो सच्याउन तयार हुने कि नहुने ? राजनीतिक नियुक्ति र क्षमता विकास अभावका कारण मुलुकको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा ह्रास भयो । समग्र पक्ष अध्ययन र विश्लेषण गरी नागरिक राजनीतिक सञ्चार र संस्कारसमेत सुदृढ गरी जनएकता नै अहिलेको आवश्यकता हो ।
(यो लेखकको नीजि विचार हो ।)

The post संक्रमणकालीन स्थिति कहिलेसम्म ? appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....