काठमाडौं । दश दिनअघि (नोभेम्बर २१) मा भारतको अरुणाचल प्रदेशकी मूल निवासी महिला पेमा वाङजोम थोन्दोकलाई लन्डनबाट जापान जाँदै गर्दा चीनको शाङ्घाईमा चिनियाँ अधिकारीहरूले १८ घन्टासम्म नियन्त्रणमा लिएको घटना सार्वजनिक भएपछि दुई छिमेकीबीच कूटनीतिक तनावको स्थिति छ ।

थोन्दोकलाई चिनियाँ अधिकारीहरूले अरुणाचल चीनको भूभाग भएकाले भारतको अवैध पासपोर्ट लिएर यात्रा गरेको भन्दै नियन्त्रणमा लिएका थिए । १८ घन्टासम्म चिनियाँहरूको सोधपुछ र हैरानीमा परेकी थोन्दोकलाई पछि भारतीय अधिकारीहरूले उद्धार गरेका थिए । त्यसपछि भारत र चीनले बयानबाजी गर्दै अरुणाचल आफ्नो भएको दाबी गरेका छन् ।

चीनको विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले भारतीय महिलालाई नसताइएको दाबी गर्दै अरुणाचल प्रदेशलाई चीनले नचिन्ने र त्यो जाङ्नान (दक्षिण तिब्बत) भएको बताइन् । चीनको यो भनाइलाई अस्वीकार गर्दै भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रनधीर जायसवालले अरुणाचल प्रदेश भारतको अभिन्न र अविभाज्य अंग भएको बताए ।

भारत र चीनले सीमाक्षेत्रमा शान्तिका लागि प्रयास गर्दै जनस्तरीय सम्पर्क बढाइरहेको बेलामा यो विवाद झिक्न नहुने उनको भनाइ छ ।

अरुणाचल प्रदेशका विषयमा भारत र चीनबीच विगतमा पनि बयानबाजी हुने गरेको थियो ।

यस विषयमा किन बेलाबेलामा विवाद भइरहन्छ ? यसलाई इतिहासको अध्ययनबाट बुझ्ने प्रयास गरौं ।

भारतमा बेलायती उपनिवेश कायम भइरहेको बेलामा सन् १९१४ मा ब्रिटिश इन्डिया र तिब्बतका प्रतिनिधिहरूले भारतको शिमलामा सीमा निर्धारण गर्ने विषयमा सहमति जनाएका थिए । तर, त्यसमा चीनको स्वीकार्यता खोज्ने कुरा भएको थियो । बेलायती पक्षको प्रतिनिधित्व हेनरी मकमाहोनले गरेकाले ब्रिटिश इन्डिया र तिब्बतको सीमालाई मकमाहोन नाम दिइएको थियो।

बेलायती उपनिवेशले त्यतिखेर नेफा अर्थात् नर्थ–ईस्ट फ्रन्टियर एजेन्सी (पछि गएर सन् १९८७ मा अरुणाचल प्रदेश भन्न थालियो) मा प्रशासन चलाउने क्रममा त्यसैलाई सीमा मानेको थियो । बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछि भारतले चीनसँगको त्यही सीमारेखालाई मान्दै आएको थियो ।

भारत र चीनबीचको तनाव कायम रहिरहँदा सन् १९६२ मा सीमायुद्ध नै भएको थियो । भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले फर्वार्ड पोलिसी अपनाएर दुई देशबीच विवाद रहेका क्षेत्रमा सैन्य चौकीहरू बनाउनका लागि निर्देशन दिएका थिए

तर, तत्कालीन गणतन्त्र चीनले शिमला सहमति र मकमाहोन लाइन दुवैलाई मान्यता दिएन । तिब्बतसँग भूभागका विषयमा सम्झौता गर्ने सार्वभौम अधिकार नरहेको चीनको तर्क थियो । त्यसैले चीनले मकमाहोन लाइन भनिएको सीमाबाट दक्षिणमा रहेका विशाल भूभाग ऐतिहासिक तिब्बती भूमि नै भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

सन् १९५१ मा जनगणतन्त्र चीनले तिब्बतलाई आफूमा मिसाएपछि मकमाहोन लाइनभन्दा दक्षिणका भागलाई दक्षिण तिब्बत भन्न थालेको हो ।

भारत र चीनबीचको तनाव कायम रहिरहँदा सन् १९६२ मा सीमायुद्ध नै भएको थियो । भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले फर्वार्ड पोलिसी अपनाएर दुई देशबीच विवाद रहेका क्षेत्रमा सैन्य चौकीहरू बनाउनका लागि निर्देशन दिएका थिए ।

नियन्त्रणरेखाका विषयमा दुवै देशका भिन्नभिन्न दाबीहरू थिए । त्यसका साथै चीनले भारत पश्चिमतर्फ ढल्किन लागेको आशंका गर्न थालेको थियो । युद्ध हुनुमा यी कारणहरू जिम्मेवार रहे ।

सन् १९६२ को अक्टोबर र नोभेम्बर महिनामा चिनियाँ सैनिकहरूले पश्चिमी भागमा रहेको अक्साई चीन र पूर्वी भागमा रहेका (अरुणाचल वा नेफा) क्षेत्रमा आक्रमण थालेका थिए । उनीहरूले अचानक गरेको आक्रमणलाई भारतीय सैनिकहरूले प्रतिकार गर्न सकेनन् र अपमानजनक हार बेहोर्नुपरेको थियो । चिनियाँ सैनिकहरू कतिपय स्थानमा मकमाहोन लाइनबाट पनि अघि बढेका थिए ।

तर, छोटो समय चलेको युद्धपछि चिनियाँहरूले अचानक युद्धविरामको घोषणा गरे र मकमाहोन लाइनभन्दा उत्तरतर्फ फर्किए । त्यसपछि पनि उनीहरूले आफ्नो नक्सामा अरुणाचल प्रदेशका अधिकांश भूभागलाई दक्षिण तिब्बत भनेर देखाइरहे । उक्त युद्धले संवेदनशील सीमाको विषयमा कुनै समाधान दिन सकेन ।

वास्तवमा यो युद्धका विरोधाभासहरू रोचक छन् । चीनले सन् १९६२ को युद्धमा सैन्य विजय हासिल गरेको भए पनि यसलाई सीमाको विवादलाई सदाका लागि अन्त्य गर्ने अवसरका रूपमा सदुपयोग गरेन।

युद्ध हारे पनि भारतले अरुणाचलको विशाल भूभागमा नियन्त्रण कायम गरिरह्यो र नेफालाई अरुणाचल प्रदेश भनी घोषणा गरिदियो । अहिले त्यो भारतको राज्य हो र भारतले नै त्यहाँ प्रशासन चलाइरहेको छ । नक्सामा, कूटनीतिक नोटमा र यदाकदा नियन्त्रण रेखामा हुने सानातिना घटनामा यो विवादको घाउ बल्झिरहने गरेको छ ।

चीनले अरुणाचललाई दक्षिण तिब्बत किन भनेको हो ? त्यसलाई बुझ्ने प्रयास गरौं । ऐतिहासिक रूपमा चीनले तिब्बत पहिलेदेखि नै चिनियाँ साम्राज्यको हिस्सा भएको र तिब्बतका सीमाहरू चीनको सार्वभौम प्रभुत्वअन्तर्गत पर्ने बताउँदै आएको छ।

इतिहासमा तिब्बत चीनको अभिन्न अंग थियो कि संरक्षित राज्य मात्र थियो भन्ने विवाद पनि उठ्ने गरेको थियो । तर, अहिले सारा विश्वले तिब्बत चीनकै भूभाग भएको भनी मान्यता दिएको छ ।

चीनले मकमाहोन लाइनलाई कहिले पनि स्वीकार नगरेको भएर चिनियाँ नक्साहरूमा अरुणाचलका ठूला भूभागलाई तिब्बतकै हिस्साका रूपमा देखाउने गरिएको छ । यो भारतको भूभाग हुँदै होइन भनी चीनले नक्सामार्फत जताउने गरेको छ तर त्यसलाई आफूमा मिसाउनका लागि खासै प्रयास चाहिँ गरेको छैन ।

अरुणाचल प्रदेशको पश्चिमी भाग, अझ विशेषगरी तवाङ, तिब्बती बौद्ध धर्मको प्रमुख केन्द्र हो । तवाङमा रहेको गुम्बा तिब्बती बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको धरोहर हो । छैटौं दलाई लामा साङयाङ ग्यात्सोको जन्म सन् १६८३ मा तवाङमै भएको थियो । चीन सरकारले तिब्बत र तवाङको यही ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्बन्धको दुहाई दिने गरेको छ । तर, भारत सरकारले दशकौंदेखि प्रशासन चलाइरहेको र अरुणाचलीहरूसँग भारतीय नागरिकता रहेको तथ्यलाई औंल्याउँदै त्यो आफ्नो भूभाग भएको भन्दै आएको छ ।

अरुणाचलमाथि दाबी गरेर चीनले भारतमाथि कूटनीतिक दबाब कायम राखिरहन पाउँछ । अरुणाचलमा जन्मेका मानिसको पासपोर्टमा आपत्ति जनाएर वा त्यस भूभागलाई आफ्नो नक्सामा देखाएर चीनले युद्ध विना नै आफ्ना जनतामा राष्ट्रवादी भावना जगाइराख्न र भौगोलिक अखण्डताका विषयमा आफू दृढ रहेको देखाउन पाएको छ

यस भूभागमा चीनले दाबी गर्नुमा सांस्कृतिक मात्र नभई सामरिक कारण पनि रहेको छ । अरुणाचलको अग्लो हिमाली भूभाग भारतको नियन्त्रणमा रहँदा आफूलाई सामरिक कठिनाइ आउने चीनको सोच छ। अरुणाचलमा रहेका पास र सडकहरू युद्धका लागि रणनीतिक महत्त्व राख्छन् । त्यसैले भारतलाई दबाब दिनका लागि चीनले त्यस क्षेत्रमा बस्ती बसाउने र विशाल जलविद्युत् बाँध बनाउने कामहरू गर्दै आएको छ ।

वास्तवमा अरुणाचलमाथि दाबी गरेर चीनले भारतमाथि कूटनीतिक दबाब कायम राखिरहन पाउँछ । अरुणाचलमा जन्मेका मानिसको पासपोर्टमा आपत्ति जनाएर वा त्यस भूभागलाई आफ्नो नक्सामा देखाएर चीनले युद्ध विना नै आफ्ना जनतामा राष्ट्रवादी भावना जगाइराख्न र भौगोलिक अखण्डताका विषयमा आफू दृढ रहेको देखाउन पाएको छ ।

तर, सीमाविवाद समाधान हुन नसक्दा चीन र भारतबीच आक्रामकताका शृंखलाहरू चलिरहेका छन् । यी दुई देशबीच गहिरो आर्थिक सम्बन्ध रहेको भए पनि कूटनीतिक र रणनीतिक प्रतिस्पर्धा कायम छ । सन् २०१७ मा दोक्लममा भएको आमनेसामने र सन् २०२० मा गलवानमा भएको हिंस्रक झडप जस्ता घटनाहरू त्यही प्रतिस्पर्धाका उपज हुन् ।

यस रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा अरुणाचल छ । चीनले नक्सामा अरुणाचल राखेर दाबी गरिहरँदा भारतले त्यहाँ पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ । उसले सडक र हवाई सञ्जाल पनि बढाउन थालेको छ । त्यहाँको प्रशासनलाई पनि उसले बलियो बनाइरहेको छ । वास्तवमा दुई देशले सीमा वारपार पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिएर एकअर्कालाई झस्काइरहेका छन् ।

त्यसो त चीनले विगतमा भारतसँगको सीमाविवाद टुंग्याउनका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । सन् १९६० मा चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईले भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुसमक्ष सीमाविवाद हल गर्न प्याकेज डिलको प्रस्ताव गरेका थिए । तदनुरूप, मकमाहोन लाइनले कायम गरेको सीमालाई दुवै पक्षले मान्ने प्रस्ताव आएको थियो ।

पूर्वको अरुणाचल भारतको हुने र पश्चिमको अक्साई चीनलाई चीनको भूभाग मानिने भनिएको थियो । तर, नेहरुले अक्साई चीनमाथिको भारतको दाबीलाई त्याग्न चाहेनन् किनकि त्यो तिब्बतलाई सिन्ज्याङसँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण भूभाग थियो । सन् १९६२ को युद्धपछि भने चीनले अक्साई चीनलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण कायम गरिदियो ।

त्यसपछि सन् १९८० मा चीनका तत्कालीन सर्वोच्च नेता तङ स्याओपिङले भारतको रक्षा मामिलासम्बन्धी जर्नल विक्रान्तलाई अन्तर्वार्ता दिँदै प्याकेज डिलको कुरा फेरि उठाएका थिए । अझ उनले त अरुणाचल प्रदेशमाथि भारतको नियन्त्रणलाई स्वीकार गर्दै पश्चिमी सेक्टर (लद्दाख) मा लगभग ३ हजार किलोमिटर भूभाग पनि सुम्पिने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यो भारतका लागि सीमाविवाद समाधान गर्ने सुनौलो अवसर थियो ।

तदनुरूप, चीनका लागि भारतका राजदूत एपी वेंकटेश्वरन र वरिष्ठ चिनियाँ अधिकारीबीच सन् १९८४ मा वास्तविक नियन्त्रण रेखासम्बन्धी सबै विवाद समाधानको सहमति बनेको थियो । तर, १९८४ मै भारतकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको हत्या भएपछि यो सहमतिले औपचारिकता पाउन सकेन ।

यस्तो स्थिति रहेको भए पनि अरुणाचलकै विषयमा भारत र चीनबीच युद्ध हुने सम्भावना देखिँदैन । त्यसका केही कारणहरू छन् । पहिलो कुरा त, सन् १९६२ को तुलनामा अहिले दुवै देशसँग आणविक हतियार छन् । त्यसैले उनीहरू एकअर्काविरुद्ध युद्ध गरिहाल्न चाहँदैनन्

पछि सन् २००३ मा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटलविहारी वाजपेयी र चीनका राष्ट्रपति च्याङ चमिनबीच पनि पारस्परिक सहमति भएको थियो । तदनुरूप, चीनले सिक्किमलाई भारतीय राज्यको मान्यता दिने र त्यसको बदलामा भारतले औपचारिक रूपमा सम्पूर्ण तिब्बत चीनको हिस्सा भएको मान्यता दिने सहमति बन्यो ।

सीमाविवाद चाहिँ समाधान हुन सकेन किनकि त्यतिखेरसम्म चीनले तवाङका विषयमा आफ्नो अडान कडा बनाइसकेको थियो । तर, तवाङमा प्रशासन चलाइरहेको र त्यहाँबाट चुनाव जितेर आउने नेता लोकसभाको सांसद बनिरहेको स्थितिमा भारतले त्यसलाई छोड्ने सम्भावना रहँदैनथियो । यसरी दुई देशबीचको सीमाविवाद हल नभइकन बसिरहेको छ ।

यस्तो स्थिति रहेको भए पनि अरुणाचलकै विषयमा भारत र चीनबीच युद्ध हुने सम्भावना देखिँदैन । त्यसका केही कारणहरू छन् । पहिलो कुरा त, सन् १९६२ को तुलनामा अहिले दुवै देशसँग आणविक हतियार छन् । त्यसैले उनीहरू एकअर्काविरुद्ध युद्ध गरिहाल्न चाहँदैनन् । हुन त चीनको आर्थिक र सामरिक शक्ति भारतको भन्दा निकै बढी छ तैपनि ऊ फुल स्केल वारका लागि तयार हुँदैन ।

वास्तविक नियन्त्रण रेखाको दुई किलोमिटर वरपर गोलीबारुद चलाउन नपाइने सहमतिलाई दुवै देशले पालन गरिरहेका छन् । त्यसैले सन् २०२० मा भएको गलवान झडपमा पनि दुई देशका सैनिकले काँडा बेरिएको मुंग्रो र अन्य सामान्य हतियार मात्र उपयोग गरेका थिए ।

त्यस्तै यी दुई देशबीच निकै ठूलो आर्थिक कारोबार भइरहेको छ । सन् २०२४ मा उनीहरूले ११८.४ अर्ब डलर बराबरको कारोबार गरेका थिए । त्यसैले युद्ध हुनु दुवैको हितमा छैन । त्यसको साटो उनीहरू सेनालाई आमनेसामने राख्ने र सीमामा सानातिना झडप गर्ने, कूटनीतिक विरोध जनाउने र तनाव घटाउन वार्ता गर्ने काम गर्दै आएका छन् ।

यस समस्याको समाधान प्याकेज डिलबाट मात्र सम्भव हुने देखिन्छ । चीनले अरुणाचल प्रदेश भारतको भएको स्वीकार गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ किनकि त्यहाँ भारतले लामो समयदेखि प्रशासन चलाइरहेको छ । त्यस्तै भारतले अक्साई चीनलाई पूर्ण रूपमा चीनको भूभागको मान्यता दिनु सही हुन्छ किनकि त्यहाँ भारतको कुनै उपस्थिति छैन । (सन् २०१९ मा जम्मु–कश्मीरलाई संविधानले दिएको विशेषाधिकारलाई खारेज गरेपछि भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले अक्साई चीन पनि फिर्ता लिने भनी संसदमा बयान दिँदा चीनले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर सन् २०२० मा गलवान भिडन्त भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।)

तर, भूभाग परित्याग गर्ने विषय दुवै देशका नेताहरूका लागि राजनीतिक आत्महत्या सरह हुनेछ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङ दुवैले राष्ट्रवादलाई केन्द्रमा राखेर स्ट्रङम्यानको छविका साथ राजनीतिक सफलता हासिल गरिरहेका छन् । उनीहरूले आफ्नो एक इन्च पनि भूभाग छोडेमा जनताले माफ गर्ने छैनन् । अझ, अरुणाचलका विषयमा लचिलो बन्दा त दुवै देशले त्यसलाई रणनीतिक क्षतिका रूपमा बुझ्नेछन् ।

त्यसो हुँदाहुँदै पनि दुवै देशका नीतिनिर्माताहरूले भूलवश युद्ध चर्किने जोखिम घटाउने उपायहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । सीमामा गरिने गश्तीहरूमा अवरोध नगर्ने, विवादित सीमाक्षेत्रमा विश्वास बढाउने ससाना कदमहरू चाल्ने र तनाव घटाउनका लागि छिटो कूटनीतिक सम्पर्क कायम गर्ने उपायहरू कायम राख्नुपर्छ ।

इतिहासदेखि बल्झिआएको सीमाविवाद समाधानका लागि धैर्यता, जोखिम व्यवस्थापनमा स्पष्टता र दीर्घकालीन शान्तिको स्पष्ट खाका आवश्यक पर्छ । विवाद समाधान नहुन्जेल अरुणाचलका उच्च हिमाली उपत्यकाहरू एसियाकै सबैभन्दा संवेदनशील भूराजनीतिक तनावको कारण बनिरहनेछन् ।