काठमाडौं । नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ, मोबाइल वालेट र डिजिटल भुक्तानीजस्ता सेवा विस्तारको आँकडा केलाउँदा जनसंख्याभन्दा बढी प्रयोगकर्ता दर्ता भएको पाइन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि यी तीनवटै सुविधालाई बीमाको पहुँच विस्तारसँग जोड्ने सन्दर्भमा नेपाल बीमा प्राधिकरण, बीमा कम्पनी वा सेवा प्रदायक, तीनवटै पक्षले अझैसम्म एकीकृत पहल गर्न सकेका छैनन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा गत असारमा सार्वजनिक, नेपालमा वित्तीय समावेशिता सूचक प्रतिवेदन अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ०.४० को सूचकांक मानको तुलनामा, २०८०।८१ मा समावेशिता सूचक बढेर ०.४७ पुगेको छ, जसले तीन वर्षमा उल्लेखनीय प्रगति देखाउँछ।

सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले आम नागरिकको घरदैलोसम्म वित्तीय पहुँच बढ्दै गएको भनिए पनि, बीमा सुरक्षा (जोखिम बहन) नपुगेसम्म समावेशी आर्थिक प्रणाली अधुरै रहने जोखिम छ।

विश्वका धेरै विकासशील मुलुकहरूमा जस्तै, नेपालमा पनि अधिकांश परिवारले बचत गर्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विस्तारित पहुँचले नेपालीहरूमा बचत गर्ने बानी बसालेको छ। यो एकदमै सकारात्मक पक्ष हो । नेपालमा बचतको तुलनामा आर्थिक जोखिम व्यवस्थापन गर्नका लागि बीमा गराउने अभ्यास अझै पनि न्यून छ। अधिकांश  बीमितले बुझेर, इच्छयाएर वा मागेर भन्दा पनि बीमितलाई पटक पटक सम्झाई बुझाई(एक खाले दबाब) गरेर मात्र बीमा गरेको पाइन्छ। सामाजिक सञ्जालमा बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिले प्रविष्ट गर्ने बीमासँग सम्बन्धित टिप्पणीहरूले पनि यसको पुष्टी गर्छ।

बीमाको अभावमा विपत्ति, रोग, दुर्घटना वा आम्दानीको बाटो रोकिँदा, आफूसँग भएको सीमित पैसा (बचत) ले छोटो समयका लागि मात्र भरथेग गर्न सक्छ। यही अवस्थामा बीमा नै भइदिएको भए बीमाले दिनेको सुरक्षाले परिवारलाई ठूलो आर्थिक धक्का लाग्दा पनि पुनः खडा हुनसक्ने बलियो आधार तयार गर्छ।

माइक्रो इन्स्योरेन्स नेटवर्कले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन र वैश्विक अध्ययन अनुसार, न्यून आय भएका देशहरूमा झण्डै ९० प्रतिशत जनसङ्ख्याले व्यक्तिगत बीमा गर्दैनन्।  कुल ग्राहर्स्थ उत्पादनमा बीमाको योगदान धेरै मुलुकमा अझै पनि ३ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ। नेपालमा बीमा प्रवेश दर, दाबी भुक्तानीको पहुँच, र प्रतिव्यक्ति बीमा लगानी अझै कमजोर अवस्थामा छ। यसले देखाउँछ कि वित्तीय समावेशीतामा बचत र बैंक पहुँच बढे पनि जोखिम बहनको पक्षमा नेपालको वित्तीय समावेशिता अत्यन्तै पिछडिएको छ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले चालू सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले आम नागरिकको घरदैलोसम्म वित्तीय पहुँच बढ्दै गएको भनिए पनि, बीमा सुरक्षा (जोखिम बहन) नपुगेसम्म समावेशी आर्थिक प्रणाली अधुरै रहने जोखिम छ। र्थिक वर्ष २०८२।८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा बीमाको पहुँच वृद्धिलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरेको छ। यसको लागि लघु तथा कृषि बीमालाई प्राथमिकतामा राखी दुर्गम तथा भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रमा बीमाको पहुँच वृद्धि गर्ने, बीमा व्यवसायको विकासका लागि प्रदेश, स्थानीय तह, निजीक्षेत्र र सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य गर्ने उल्लेख छ।

सरकारी दस्तावेजहरूमा लेखिएका योजनाहरूको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने गरेको छ। पछिल्लो पाँच महिनाको प्रगती केलाउँदा बीमाको पहुँच विस्तार समावेशिता सहितको विषयमा प्राधिकरणको नीति तथा कार्यक्रमका थुप्रै विषयवस्तुहरू कागजमै सीमित हुने संभावना अधिक छ। ‘अध्यक्ष’ को हुने भन्ने लफडामै प्राधिकरण रूमल्लिंदा समग्र बीमा क्षेत्र नै असहज र अन्याैलताको अवस्थाबाट गुज्रिनु परेको छ।

महाविपत्तिहरू, रोग व्याधि वा कृषि व्यवसायमा क्षति हुँदा मानिस गरिबबाट झनै गरिब तन्नम हुने मुख्य कारण नै बीमा वा बीमा जस्तै कुनै भरपर्दो आर्थिक सुरक्षा नहुनु हो। समावेशी बीमाले भने यस्तो जोखिमलाई ठूलो जनसंख्याबीच वितरण गरेर जनजीवनलाई स्थिर र सहज बनाइदिन्छ।

नेपालजस्तो देशमा, जहाँ सामाजिक सुरक्षा कमजोर, जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा असंगठित श्रममा निर्भर र आय अनिश्चित छ। त्यसैले हाम्रो सन्दर्भमा सस्तो र पहुँचयोग्य बीमा अपरिहार्य बन्दै गएको छ। न्यून आय भएका परिवारका लागि सरल बीमा योजना, सजिलो दाबी भुक्तानी, बीमा शिक्षा र जागरण जस्ता क्षेत्रमा बीमा उद्योग, नियामक तथा तीन तहको सरकारले एकीकृत र दीर्घकालीन पहल नगरेसम्म समावेशी वित्तीय प्रणाली सम्भव छैन।

आर्थिक समावेशीकरणको वास्तविक मापनको आधार बैंक खाता वा डिजिटल पहुँच मात्र होइन, बीमा सुरक्षा कवच प्राप्त गर्ने क्षमता हो। नेपालले दिगो विकास लक्ष्यमा अघि बढ्न भने, बचतभन्दा बढी सुरक्षा कवचलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्ने बेला आइपुगेको छ।