नेपालमा सुन तस्करी केवल आर्थिक अपराध मात्र नभई राजनीतिक, प्रशासनिक र कानुनी संरचनासँग गहिरो रूपमा जोडिएको गम्भीर समस्या हो । दशकौंयता निरन्तर दोहोरिँदै आएको यो अपराधले केवल स्थानीय बजारमा मात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा र शासन प्रणालीमा पनि चुनौती खडा गरेको छ । साढे ३३ किलो र ६१ किलो सुन प्रकरणले देखाएको तथ्यांक, अनुसन्धान प्रक्रिया, अदालतको फैसला र राज्य संरचनाको सहभागिता यसका स्पष्ट प्रमाण हुन् ।

२०७३ सालमा उच्च अदालत, पाटनले साढे ३३ किलो सुन तस्करी घटनालाई संगठित अपराधको रूपमा मान्यता दिँदै ऐतिहासिक फैसला सुनाएको थियो । यो फैसला चुडामणि उप्रेती “गोरे” गिरोहसँग सम्बन्धित सुन तस्करी प्रकरणमा आएको हो । उच्च अदालत पाटनको इजलास—न्यायाधीश सुभाष पौडेल र रमेश ढकाल—ले गत चैत २८ गते गरेको फैसलाले नेपालमा सुन तस्करीको कानुनी दृष्टिकोणमा महत्वपूर्ण मोड ल्याएको छ ।

यसअघि, २०७७ चैतमा जिल्ला अदालत, काठमाडौंले ३३ अभियुक्तमध्ये ११ जनालाई मात्र दोषी ठहर गर्दै संगठित अपराधको कसूर स्थापित गरेको थिएन । सरकार पक्ष र कसूरदार दुवैले पुनरावेदन गरेपछि, उच्च अदालत पाटनले संगठित अपराधमा समेत कसूरदार ठहर गर्दै सजायको अवधि बढाएको थियो ।
यो गिरोहले भन्सार कर्मचारी, प्रहरीका उच्च पदस्थ व्यक्ति र विदेशी लगानीकर्तासँगको सहकार्यमा दुबईबाट अवैध सुन नेपाल भित्र्याउने गरेको थियो। गृह मन्त्रालयको २०७५ सालको समितिले प्रतिवेदन अनुसार ३८ क्विन्टल सुन नेपालमा ल्याइएको तथ्याङ्क फेला पारेको थियो । तर, राजनीतिक उच्चस्तरीय व्यक्तिको नाम सार्वजनिक हुने डरले प्रतिवेदन गोप्य राखिएको आरोप छ ।

संगठित अपराधको कसूरमा अदालतबाट फैसला आउने प्रक्रिया लामो संघर्षको परिणाम हो । दशकौंदेखि सुन तस्करीको अपराधमा केवल भरिया वा मध्यस्त तहका व्यक्ति मात्र पक्राउ पथ्र्यो भने, गिरोहका उच्च तहका संरचनालाई अदालतमा ल्याउन समस्या थियो । त्यसैले प्रहरीले २०७१ सालदेखि केवल भन्सार चोरी वा पैठारीको आधारमा मात्र मुद्दा चलाउने अभ्यासलाई परिमार्जन गर्दै संगठित अपराधको कसूर लगाउन थालेको थियो।

२०७०–७१ सालमा भन्सार तिरेर आएको सुन व्यावसायिक बैंकहरूमै रोकिइरहेको र अवैध तस्करीले बजार गुलजार बनेको भन्दै तत्कालीन महानगरीय अपराध महाशाखाले विशेष अपरेशन सञ्चालन गरेको थियो । यस क्रममा तस्करीमा संलग्न भरिया, लगानीकर्ता, मध्यस्थ र अन्य चार तहका संरचना पहिचान गरिएको थियो। २०७१ सालमा लगानीकर्ता सावरमल जोधानी, बालकृष्ण अग्रवाल र आकाशकुमार बज्राचार्यसहितको गिरोह पक्राउ परे । यो गिरोहले चीन–नेपाल नाकाबाट सुन भित्र्याउने योजना बनाएर सञ्चालित गरेको पाइएको थियो ।

तर, २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि अनुसन्धान फाइल जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई फिर्ता पठाइयो । वस्तुनिष्ठ प्रमाण नभेटिएको भन्दै संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन नसकिने सिफारिस भएको थियो । त्यसपछि फरार रहेका गिरोहका सदस्यहरूले धरौटी बुझेर स्वतन्त्रता पाए ।
२०७२ पुसमा महाशाखाले अर्को सुन तस्करी प्रकरणमा नौ किलो सुनसहित व्यापारी विक्रम मित्तल, विवेक मित्ता र कामदार भगीरथ चौधरीलाई पक्राउ ग¥यो । यसमा पनि केवल कामदार र मालिकमाथि मुद्दा दर्ता भयो । प्रमाण पर्याप्त नहुँदा सबैलाई सफाई मिल्यो ।

२०७४ सालमा काठमाडौंको टोखाबाट १४ किलो सुनसहित सात जनालाई सीआईबीले पक्राउ गरी संगठित अपराधमा मुद्दा चलाएको थियो । यस घटनामा लगानीकर्ता, सुन पठाउने, भरिया, सुन लिने र भारत पठाउने भूमिकामा रहेका व्यक्ति मुछिएका थिए । त्यसै वर्ष ठमेलबाट ८८ किलो सुन बरामद भयो । चिनियाँ नागरिकसहित केही नेपाली पक्राउ भए पनि जिल्ला अदालतले संगठित अपराधको कसूर स्थापना गर्न सकेन ।

फागुन १८, २०७४ मा दुबईबाट ल्याइएको साढे ३३ किलो सुन हराएपछि गोरे समूहभित्र आपसी शंका बढ्यो । त्यसै क्रममा मोरङको जंगलमा भरिया सनम शाक्यको हत्या भयो । यस प्रकरण बाहिरिएपछि सरकारले २०७५ सालमा छानबिन समिति गठन ग¥यो । समितिको रिपोर्ट अनुसार ६३ जनाविरुद्ध संगठित अपराध, भन्सार चोरी–निकासी, अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यानको मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

तर, जिल्ला अदालत मोरङले संगठित अपराधको कसूर मान्न अस्वीकार ग¥यो । गोरे लगायतका अभियुक्तलाई जन्मकैदको फैसला भए पनि प्रहरीलाई सफाई मिल्यो ।

सुन तस्करीको संरचना देखाउँछ । विदेशी स्रोत (हङकङ, दुबई, भारत) बाट नेपाल भित्र्याइने सुन, मध्यस्थ र एजेन्टहरूको सहकार्य, भन्सार र सुरक्षा कर्मचारीको मौन सहमति, अनि राजनीतिक–प्रशासनिक संरक्षण । दशकौंयता प्रभावशाली व्यक्तिहरूको दवाब र नीति–नियम परिवर्तनले अनुसन्धानलाई प्रभावित गरेको छ ।

२०७३ सालमा सरकारले भन्सार नियमावली संशोधन गर्दै चोरी भएको माल बिक्रीमा १० प्रतिशत वा अधिकतम १० लाख रुपैयाँको पुरस्कार व्यवस्था लागू ग¥यो। यसले सूचना दिने कर्मचारी र प्रहरीलाई निष्क्रिय बनायो । पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक पुस्कर कार्कीका अनुसार,सूचकले जोखिम लिनसक्ने ‘फ्याक्टर’लाई सरकारले निष्क्रिय बनाएको छ ।

पैसाको प्रभावले प्रहरी, प्रशासन र न्यायालयलाई समेत प्रभावित पार्ने दृश्यता यस प्रकरणले पुष्टि गरेको छ । तर, उच्च अदालत पाटनको फैसला देखाउँछ । पैसाले मात्र सबैलाई नियंत्रित गर्न सकिँदैन । अब, नीतिगत सुधार, सुराकी खर्चको व्यवस्थित निगरानी, र राजनीतिक हस्तक्षेप न्यून गरिएमा मात्र सुन तस्करीको दोहोरिने प्रक्रिया कम गर्न सकिन्छ ।

सारांशमा, नेपालमा सुन तस्करी केवल आर्थिक अपराध नभई राजनीतिक–प्रशासनिक संरचना र कमजोर कानुनी प्रणालीको संयुक्त जाल हो । दशकौंयता चलेको गिरोहको संरचना, अदालतको निर्णय, अनुसन्धान प्रक्रिया र राज्य नीतिले देखाउँछ । यो समस्या रोक्न कानुनी सुधार, प्रशासनिक निगरानी र राजनीतिक स्वच्छता आवश्यक छ । उच्च अदालत पाटनको फैसलाले यस क्षेत्रमा कानुनी र सामाजिक चेतना जगाएको छ, र यो दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने ऐतिहासिक कदमको रूपमा मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा सुन तस्करी वर्षौं देखि गम्भीर चुनौतीको रूपमा रहिरहेको छ । विदेशी स्रोतबाट भित्र्याइने सुन अवैध रूपमा नेपालमा प्रवेश गराउने प्रवृत्ति पुराना आर्थिक र राजनीतिक संरचनासँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ । विशेष गरी सीमा नाकाहरू, विमानस्थल, भन्सार कार्यालय, तथा निजी र सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरूको संलग्नताले सुन तस्करीलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने अवसर दिएको छ ।

सुन नेपालमा केवल आर्थिक सम्पत्तिको माध्यम नभई राजनीतिक र सामाजिक प्रभावको पनि स्रोत हो । उच्च मूल्य भएका सुनका कारोबारहरूले अवैध लाभको संभावना बढाउँछ र यसले प्रशासनिक निकायहरूमा भ्रष्टाचारलाई जन्म दिन्छ । नेपालमा सुन तस्करीको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा मोरङको पोखरियामा सनम शाक्य हत्या र ३३ किलो सुन प्रकरण पछि शुरु भएको पाइन्छ ।

पछिल्लो दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क प्रयोग गरेर हङकङ, दुबई, भारत र अन्य देशबाट सुन भित्र्याउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यसले न केवल कानुनी उल्लंघनलाई जन्म दिएको छ, तर राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा निकायसँगको घनिष्ट सम्बन्धले यसलाई रोक्न कठिनाइ थपेको छ ।

सुन तस्करीको अवैध नेटवर्क बहु–देशीय संरचना, राजनीतिक–प्रशासनिक पहुँच र कमजोर कानुनी प्रणालीको मिश्रणबाट सञ्चालित छ । यस अनुसन्धान–रिपोर्टमा ६१ किलो र ३३ किलो सुन प्रकरणलाई तथ्यांक, घटनाक्रम, अनुसन्धान विधि, कानुनी पक्ष, राजनीतिक–प्रशासनिक प्रभाव, संरचनात्मक विश्लेषण गरिएको छ ।

६१ किलो सुन प्रकरण

२०७८ साउन ३ गते, राजस्व अनुसन्धान विभागले सिनामङ्गलस्थित भन्सार कार्यालय अगाडिबाट हङकङबाट ल्याइएको ब्रेक शुमा हालिएको सुन बरामद गरेको थियो । बरामद सुनको कुल वजन ६० किलो ७१७ ग्राम थियो र यसमा ९ ब्रेक शु समावेश थिए । प्रकरणमा ३१ जना पक्राउ परे, जसमा नेपाल, भारत र चीनका नागरिक थिए, जबकि १८ जना फरार भए ।

सीआईबीले यस प्रकरणमा ४२ सदस्यीय टोली बनाएर ३५ दिनसम्म अनुसन्धान संचालन गरेको थियो । टोलीले घटनास्थल निरीक्षण, लोकेसन भेरिफिकेशन, अपरेसनल नियन्त्रण, कानुनी समन्वय, विशेषज्ञ राय, र कानुनी मान्यतामा अनुसन्धान सुनिश्चित गर्ने उपायहरू अपनाएको थियो । आरोपहरू भन्सार ऐन, सङ्गठित अपराध ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, नागरिकता ऐन, राहदानी ऐन, र अध्यागमन ऐन अन्तर्गत लगाइएका थिए। बरामद सुनको आर्थिक मूल्याङ्कन ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थियो ।

३३ किलो सुन प्रकरण र सनम शाक्य हत्या

२०७४ फागुन १८ मा मोरङ, पोखरियामा सुन भरिया सनम शाक्यको हत्या प्रकरणमा ३३ किलो सुन बरामद÷गुम भएको थियो, जुन दुबईबाट ल्याइएको थियो। प्रमुख योजनाकार चुडामणि उप्रेती “गोरे” थिए र करिब ३० भन्दा बढी व्यक्तिहरू यसमा संलग्न थिए ।

गृह मन्त्रालयको ९ सदस्यीय विशेष अनुसन्धान टोलीले करिब ७ महिना लगाएर ७७२ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । यस प्रतिवेदनमा २९२ व्यक्तिको नाम समावेश थियो, ७९ अनुसन्धानको दायरामा थिए, तर प्रतिवेदन गोप्य राखिएको कारण उनीहरुको नाम अहिले सम्म सार्वजनिक भएका छैनन । राजनीतिक, प्रशासनिक पहुँचले प्रतिवेदनको सार्वजनिकता र कारबाहीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको देखिएको छ ।

सुन तस्करी प्रकरणहरूमा सीआईबीले वैज्ञानिक, कानुनी र प्राविधिक दृष्टिकोण अपनाएको थियो ।
प्राविधिक प्रयोगहरूमा डिजिटल भुक्तानी विश्लेषण, लोकेसन भेरिफिकेशन, सुन ब्रेक शु विश्लेषण, कानुनी कम्पाइल, र वित्तीय प्रवाह ट्रयाकिङ समावेश थिए । यद्यपि, राजनीतिक–प्रशासनिक पहुँचले अनुसन्धानको प्रभाव सीमित राख्न सक्ने खतरा कायम थियो ।

६१ किलो र ३३ किलो सुन प्रकरणमा आरोपहरू भन्सार ऐन, सङ्गठित अपराध ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, नागरिकता ऐन, राहदानी ऐन, र अध्यागमन ऐन अन्तर्गत लगाइएका थिए। ५० प्रतिवादी बनाएर सरकारी वकिल कार्यालयमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । ३२ जनालाई पक्राउ गरिएको थियो भने १८ जना फरार थिए । कारबाहीका रूपमा २५ जनालाई कारागार पठाइएको, १ जना महिला सुधार गृहमा राखिएको थियो । र १ फरार थिए । बिगो ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कायम गरिएको थियो ।

राजनीतिक–प्रशासनिक प्रभाव

३३ किलो सुन प्रकरणमा आयोगले प्रतिवेदन तयार पारे पनि सरकारले यसलाई सार्वजनिक नगरेको थियो। प्रतिवेदनमा व्यापारी, भरिया, सुरक्षा राजनीतिक निकायका उच्च पदस्थहरूको नाम उल्लेख गरिएको थियो । राजनीतिक संरक्षण र प्रशासनिक पहुँचले अनुसन्धानलाई प्रभावकारी रूपमा रोक्न बाधक बनेको छ ।

सुन तस्करी नेटवर्क बहुदेशीय संरचना, भन्सार कर्मचारी र निजी एजेन्टको सहकार्यमा सञ्चालित छ । हङकङ, दुबई, र भारतबाट सुन नेपाली एजेन्टमार्फत भित्रिन्छ र भन्सार प्रक्रिया पार गरेर बजार र अन्तिम उपभोक्तासम्म पुग्छ । यस सम्पूर्ण नेटवर्कमा राजनीतिक–प्रशासनिक पहुँचले कानुनी कारबाही ढिलो गर्न मद्दत पु¥याउँछ ।

नीतिगत कमजोरीमा सूचना पारदर्शिता अभाव, सुन भित्र्याउने प्रक्रियामा कमजोर चेक–व्यालेन्स, र अनुसन्धान÷कारबाहीका लागि संरचनागत कमजोरी मुख्य छन्।

पुनरावृत्ति रोक्न सीमा, विमानस्थल, र भन्सार निगरानी कडा गर्न, डिजिटल भुक्तानी ट्रयाकिङ सुधार गर्न, कम्पनी दर्ता प्रक्रिया सुधार गर्न, र राजनीतिक हस्तक्षेप न्यून गर्न आवश्यक छ ।

नेपालमा सुन तस्करी गहिरो अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय नेटवर्कद्वारा सञ्चालित छ । राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षणले अनुसन्धान र कारबाही कमजोर बनाएको छ । अनुसन्धान टोलीले वैज्ञानिक र विधिक विधि अपनाए पनि संरचनागत कमजोरीले प्रभाव सीमित छ । पुराना र हालका प्रकरणले प्रशासनिक र राजनीतिक पहुँच निर्णायक रहेको देखाउँछ ।

सुनकाण्डदेखि लडाकु शिविर घोटालामा मुछिए महरा

राजनीतिक जीवनको साढे चार दशक लामो यात्रामा पूर्वसभामुख तथा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा निरन्तर शक्तिको केन्द्रबिन्दुमा रहँदै आएका छन् । सशस्त्र संघर्षअघि २०४८ सालमा मशालबाट चुनाव जितेर संसदीय दलको नेता बनेदेखि २०७४ सालमा सभामुख पद सम्हाल्नेसम्म महरा प्रायः सधैं राजनीतिक शक्ति र प्रभावको नजिक रहे । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का अनवरत सारथीको रूपमा उनले माओवादीको राजनीतिक संरचनामा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

युद्धकालीन राजनीतिमा इमान्दार नेताको छवि बनाएका महरा शान्ति प्रक्रियामा आएपछि निरन्तर विवादमा मुछिँदै आएका छन् । ०६२÷६३ सालको निर्वाचनपछि उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बने। त्यही बेला माओवादीले लडाकू व्यवस्थापनका लागि शिविर निर्माण र व्यवस्थापनका नाममा करिव ४० करोड रुपैयाँ पेश्की रकम लगेको थियो । पेश्की फस्र्योट नहुँदा महालेखा परीक्षक कार्यालयले उनलाई प्रश्नसमेत उठाएको थियो ।

यसपछि डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषदले शिविर व्यवस्थापन खर्च अनुमोदन ग¥यो। यद्यपि महरामाथि भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप लागेको भए पनि राजनीतिक करियरमा नोक्शान पुगेन। सञ्चार मन्त्रालयमा रहँदा उनले टेलिकमको फ्रिक्वेन्सी निजी कम्पनीलाई सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराएको आरोप पनि लागेका थिए।

त्यस्तै १८ भदौ २०६७ मा एक चिनिया नागरिकसँग ५० करोड रुपैयाँ मागेको अडियो सार्वजनिक भयो । अडियोमा उनले आफ्नो पार्टी नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सांसद खरिद गर्नुपर्ने भन्दै रकम माग गरेको स्पष्ट सुनिन्थ्यो । अडियो सार्वजनिक भए पनि तत्कालीन अख्तियारको सचिव भगवतीकुमार काफ्ले कार्यवाहक प्रमुख हुँदा अनुसन्धान अघि बढाउन सकेनन्।

पूर्वसभामुख महरा माथि अवैध सुन तस्करीमा संलग्न भएको आरोपमा मुद्दा चलेको थियो पछिल्लो पटक उनी धरौटीमा रिहा भएका छन । सरकारको तर्फबाट गठन गरिएको उच्चस्तरीय छानबिन आयोग, जसको नेतृत्व पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य ले गरेका थिए, महरालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । आयोगले सुन तस्करी प्रकरणमा महरामाथि संलग्न उच्च पदस्थ प्रहरी अधिकारी, भन्सार कर्मचारी र पूर्व प्रहरी प्रमुखका व्यापारिक साझेदारलाई पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ ।

महारा मात्र होइन, यो प्रकरणले देखाउँछ कि नेपालमा सुन तस्करी र अन्य आर्थिक अपराधमा राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक पहुँच र सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग व्यापक रूपले रहेको छ ।

सुन तस्करीसँग सम्बन्धित घटनाक्रम हेर्दा, २०७०÷७१ सालमा महानगरीय अपराध महाशाखाले विशेष अपरेशन गर्दै तस्करीमा संलग्न चार तहका संरचना पत्ता लगाएको थियो । लगानीकर्ता, मध्यस्थ, भरिया र अन्तिम उपभोक्तासम्मको संरचना पत्ता लागेको थियो । २०७१ सालमा लगानीकर्ता सावरमल जोधानी, बालकृष्ण अग्रवाल र आकाशकुमार बज्राचार्य पक्राउ परे । प्रहरीले तत्कालीन सहायक न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र सुवेदीसँग परामर्श गरेर संगठित अपराधको कसूरमा अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

तर, २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रमाणको अभाव देखाउँदै फाइल प्रहरीमा फिर्ता पठायो । त्यसपछि फरार रहेका गिरोहका सदस्यहरूले धरौटी बुझेर स्वतन्त्रता पाए। २०७२ पुसमा महाशाखाले नौ किलो सुनसहित व्यापारी विक्रम मित्तल, विवेक मित्ता र कामदार भगीरथ चौधरीलाई पक्राउ ग¥यो । प्रमाण पर्याप्त नहुँदा सबैलाई सफाई दिइयो ।

२०७४ सालमा काठमाडौंको टोखाबाट १४ किलो सुनसहित सात जनालाई सीआईबीले पक्राउ ग¥यो । २०७४ माघमा दुबईबाट ल्याइएको ३३ किलो सुन हराएपछि गोरे समूह भित्र आपसी शंका बढ्यो । त्यसै क्रममा मोरङको जंगलमा भरिया सनम शाक्य हत्या भए। यस प्रकरणको अनुसन्धानको लागि २०७५ सालमा सरकारले छानबिन समिति गठन ग¥यो । ६३ जनाविरुद्ध संगठित अपराध, भन्सार चोरी, अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यानका मुद्दा दायर भए ।

तर, जिल्ला अदालत मोरङले संगठित अपराधमा कसूर ठहर गरेन। गोरे लगायतका अभियुक्तलाई जन्मकैदको फैसला भए पनि प्रहरीलाई सफाइ मिल्यो । विराटनगर उच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर भए पनि मुद्दा हालसम्म स्थायी रूपमा निष्कर्षमा पुगेको छैन ।

यस प्रकार, नेपालमा सुन तस्करी र अन्य आर्थिक अपराधमा राजनीतिक–प्रशासनिक संरक्षण र कानुनी प्रक्रियाको कमजोरी देखिन्छ । दशकौंयता चलेको गिरोहको संरचना, अदालतको निर्णय, अनुसन्धान प्रक्रिया र राज्य नीतिले स्पष्ट देखाउँछ—यस्ता अपराध रोक्न कानुनी सुधार, प्रशासनिक निगरानी र राजनीतिक स्वच्छता अनिवार्य छ।

चिनियाँ नागरिक र नेटवर्क

अनुसन्धानका क्रममा, प्रहरीले ६० किलो सुन बरामदिको प्रकरणमा चिनियाँ नागरिक दाओजिन वाङ लाई मुख्य सञ्चालकको रूपमा चिनाएको छ ।
सो प्रकरणमा हङकङ र नेपाल, भारत जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क खुलिएको छ ।

प्रहरीका अनुसार, सुन तस्करीमा संलग्न गिरोहले नेपालमा केही कम्पनी दर्ता गरी, तस्करी आएको सुन पग्लाउने, ब्रटे÷ब्रेक–शु जस्तो सामानमा लुकाउने, अनि बजार र भारत–भित्र बेच्ने योजनामा लागेको थियो।

अनुसन्धान रिपोर्टमा चिनियाँ नागरिकसहित भारतीय नागरिक र विभिन्न देशका नागरिकहरूको संलग्नता देखिएको छ, जसले सुन तस्करीलाई एक साधारण अपराधभन्दा बढी बहु–देशीय, संरचनागत, प्रविधिगत र पदसहितको नेटवर्क बनाएको छ ।