–कांग्रेसकै नाममा दुइटै समूहको छुट्टाछुट्टै गतिविधि

काठमाडौं ।

व्यक्तित्वको टकराब र नेतृत्वको दाबीले चिरिएको नेपाली कांग्रेस यतिखेर आधिकारिकता प्राप्त गर्ने निर्णायक होडबाजीमा पुगेको छ । सिद्धान्त, विचार र राजनीतिक एजेन्डाभन्दा पनि शक्ति संघर्षका कारण दुई टुक्रा बनेको कांग्रेस अब ‘को वास्तविक कांग्रेस ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दै निर्वाचन आयोगको ढोकामा उभिँदै कानुनी उपचार खोज्न थालेको छ ।

एकातर्फ शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व र पूर्णबहादुर खड्काको कार्यवाहक सभापतित्वमा रहेको पुरानो कांग्रेस छ भने अर्कोतर्फ गगन थापाको नेतृत्वमा विशेष महाधिवेशनबाट गठन भएको नयाँ कांग्रेस । यी दुईमध्ये कुन समूहलाई आधिकारिक मान्यता दिने भन्ने अन्तिम निर्णय निर्वाचन आयोगले गरेपछि मात्रै कांग्रेसको वैधानिकता विवाद टुंगिनेछ । यतिखेर दुवै समूह आ–आफ्नो पक्षलाई आधिकारिक ठहर गराउन कानुनी परामर्श, राजनीतिक दबाब र संस्थागत दौडधुपमा सक्रिय छन् ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयबिनै तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पुस २७ देखि ३० गतेसम्म विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्दै बुधबार राति नयाँ नेतृत्व चयन गरेसँगै कांग्रेस औपचारिक रूपमा दुई टुक्रा भएको हो । सो महाधिवेशनले गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको घोषणा गरेको छ । तर, यस विषयमा कानुनविद्हरूको मत विभाजित छ । केही कानुन व्यवसायीहरूले केन्द्रीय कार्यसमितिको स्वीकृतिबिनै बोलाइएको विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता नहुने तर्क गरेका छन् भने अर्काथरीले विधानअनुसार प्रतिनिधिहरूको अधिकार प्रयोग भएकाले नयाँ नेतृत्व वैध हुने दाबी गरेका छन् ।

थापा समूह आयोगमा, ‘छिटो निर्णय’को आग्रह

थापा नेतृत्वको कांग्रेस कार्यसमितिको बैठक बिहीबार कुपण्डोलमा बसेर निर्वाचन आयोगमा आधिकारिक विवरण अद्यावधिक गराउने निर्णय ग¥यो । त्यसअनुसार सभापति थापाको नेतृत्वमा नयाँ कांग्रेसको टोली आयोग पुगेर विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति चयन भएकाले पुरानो विवरण हटाई नयाँ विवरण दर्ता गर्न निवेदन दिएको छ ।

टोलीले कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहित आयुक्तहरूसँग भेट गर्दै शीघ्र निर्णय गर्न आग्रह गरेको थियो । ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार विवरण अद्यावधिक गराउन आयोगमा आएका हौँ,’ सभापति थापाले भन्नुभयो– ‘छिटोभन्दा छिटो निर्णय गरिदिन अनुरोध छ ।’ आयोग पुगेको टोलीमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, यदुनाथ खनालसहितका कानुनविद्, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा, पुष्पा भुसाललगायत नेताहरू सहभागी थिए ।

कारबाही र प्रतिकारको राजनीतिक द्वन्द्व
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बुधबार बसेको बैठकले महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई पाँच वर्षसम्म साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो । तर, विशेष महाधिवेशनले थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरिसकेपछि उक्त कारबाही निर्णय खारेज गरिएको घोषणा गरिएको छ ।

अब कांग्रेसको नाम, झण्डा र राजनीतिक हैसियत कसको हुने भन्ने निर्णायक लडाइँ निर्वाचन आयोगको फैसलामा निर्भर छ । आयोगको निर्णयले केवल कांग्रेसको भविष्यमात्रै होइन, मुलुकको लोकतान्त्रिक राजनीतिमा समेत गहिरो प्रभाव पार्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

देउवा समूहको प्रतिवाद र कानुनी तयारी
थापा समूहले आयोगमा वैधानिकता दाबी गरेपछि देउवा–खड्का समूह पनि त्यसलाई रोक्न सक्रिय बनेको छ । कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको निवास हात्तीगांैडामा बिहीबार पूर्वमहान्यायाधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका नेतालगायतसँग विस्तृत कानुनी परामर्श गरिएको छ ।

परामर्शमा केन्द्रीय कार्यसमितिको स्वीकृतिबिनै भएको विशेष महाधिवेशन वैध हुन्छ कि हुँदैन ? १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिलाई कसरी कायम राख्ने ? आयोगमा कसरी जवाफ दिने ? जस्ता विषयमा छलफल भएको छ । देउवा समूह निकट कानुनविद्हरूले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले माग गरे पनि केन्द्रीय समितिले स्वीकार नगरेसम्म विशेष महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्न नमिल्ने राय दिएका छन् । आयोगबाट अर्को समूह आएको जानकारी आएपछि औपचारिक जवाफ दिई विशेष महाधिवेशन गैर–आधिकारिक भएको स्पष्ट पार्नुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ ।