काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादबीच निर्वाचन आयोगले दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई आधिकारिक ठहर गरेको छ। आयोगले दुवै पक्षबाट पेस भएका कागजात, तथ्य र विवरण अध्ययन गरेपछि विशेष महाधिवेशनबाट बनेको कार्यसमितिलाई नै अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको हो।

आयोगका तीन पदाधिकारीमध्ये दुई जनाको समर्थनमा गगन थापा पक्षमा निर्णय भएको स्रोतले जनाएको छ। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र आयुक्त सगुनशमशेर राणाले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई मान्यता दिने मत दिएका थिए भने आयुक्त जानकी तुलाधर विपक्षमा थिइन्। निर्णय सार्वजनिक रूपमा औपचारिक घोषणा भइनसके पनि आयोगभित्र निर्णय भइसकेको पुष्टि गरिएको छ।

निर्णयको खबर बाहिरिएसँगै शेरबहादुर देउवा पक्षका नेता–कार्यकर्ताले कान्तिपथ क्षेत्रमा प्रदर्शन थालेका छन्। आयोग परिसर वरपर ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। पूर्णबहादुर खड्का, प्रकाशमान सिंह, मीनेन्द्र रिजाल, प्रकाशशरण महत, एनपी साउदलगायत नेताहरू सडकमा उत्रिएका छन्।

यसअघि सभापति गगन थापा नेतृत्वको नवनिर्वाचित कार्यसमितिले आफ्नो वैधानिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा विवरण अद्यावधिक गर्न माग गरेको थियो। त्यसका लागि थापाले तथ्य, प्रमाण र कागजातसहित आयोगमा निवेदन दिएका थिए। त्यसको प्रत्युत्तरमा देउवा पक्षले पनि आफूहरू नै १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित आधिकारिक नेतृत्व भएको दाबी गर्दै आयोगमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

कांग्रेसभित्रको यो विवाद भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि तीव्र बनेको हो। नीति र नेतृत्व परिवर्तनको मागसँगै विशेष महाधिवेशनको मुद्दा उठ्दा विधानअनुसार आवश्यक ४० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका थिए। तर संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशन डाक्न अस्वीकार गरेपछि विवाद चुलिएको थियो।

अन्ततः सहमतिको प्रयास असफल भएपछि विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले भृकुटीमण्डपमा दोस्रो विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्दै गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध चयन गरेका थिए। सोही प्रक्रियालाई वैधानिक ठहर गर्दै निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको हो।

विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिले हस्ताक्षर फिर्तासम्बन्धी दाबीहरू निराधार रहेको बताउँदै महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूको स्पष्ट बहुमत सहभागिता रहेको दाबी गरेको छ। विधान र संविधानअनुसार सम्पन्न अधिवेशनका निर्णयहरूलाई पछिल्लो हस्ताक्षर फिर्ताले असर पार्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

आयोगको निर्णयले नेपाली कांग्रेसको जारी शक्ति संघर्षमा नयाँ मोड ल्याएको छ भने पार्टीभित्रको विवाद अब कानुनी र राजनीतिक दुवै तहमा थप चर्किने संकेत देखिएको छ।