चर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण नेपालको इतिहासमा शरणार्थी किनबेच गर्ने सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारको मुद्दा हो । सरकारकै नेतृत्व गरेका गृहमन्त्री र गृहसचिव संलग्न सो घटनाको छानबिन जारी छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हालसम्म २० जना हाइ प्रोफाइलका छन् । जेन–जी आन्दोलनमा नख्खुलगायत जेलबाट फरार रहेका सबै पक्राउ परेका छन् ।
जिल्ला अदालतले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म १६ जना अभियुक्तहरूलाई थुनामै राखेर ०८० असार १ गते सुनुवाइपछि उक्त निर्णच चित्त बुझेन केही प्रतिवादी प्रतिवादी उच्च अदालत पाटन गएका थिए ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले अनुसन्धान गरेको सोे घटना नेपालकै इतिहासमा शरणार्थीसम्बन्धी पहिलो हो । २० जना प्रतिवादी र दुईवटा नेपाल सरकारले हालेको गरी २२ वटा निवेदनमाथि अदालतको सुनुवाइ फैसला आएको थियो । सो घटनामा केहीलाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो । फरक प्रकृतिको यो मुद्दा टुङ्गो लाग्न अझै केही वर्ष लाग्नसक्छ ।

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै पाँच वर्षयता गरिएको भनिएको ठगी र संगठित अपराधको आशंकामा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले ०८० चैत १२ गतेदेखि आरोपीहरूलाई पक्राउ गरेर छानबिन सुरु गरेको थियो । छानबिनको क्रममा सीआईबीले मुख्य नाइके भनिएका केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टंक गुरुङ पक्राउ परेका थिए ।
त्यसपछि उनीहरूकै बयानको आधारमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, टोपबहादुर रायमाझी सचिव टेकनारायण पाण्डेलगायतका उच्च पदस्थहरूलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेर मुद्दा दर्ता गरेको थियो । सो मुद्दाको अझै किनारा लागिसकेको छैन ।
मुद्दामा पूर्वमन्त्रीद्वय खाँण, रायमाझी, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वसभासद आङटावा शेर्पा, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार इन्द्रजित राई, हज कमिटीका पूर्वअध्यक्ष शमशेर मियाँ, खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, टोपबहादुरका छोरा सन्दीप रायमाझी, बिचौलियाहरू केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, रामशरण केसी, गोविन्द चौधरी, हरिभक्त महर्जन, लक्ष्मी महर्जन, आशिष बुढाथोकी, सागर राई, टंककुमार गुरुङ र केशव तुलाधरको मुख्य भूमिका रहेको आरोप छ । तर, तीमध्ये केही रिहा भइसकेका छन् ।

यी अभियोगमध्ये सबैभन्दा धेरै सजाय र जरिवाना ठगी र किर्तेसम्बन्धी कसुरमा रहेको छ । ती दुवै अभियोगमा सात वर्ष जेल सजाय र जनही ७० हजारसम्म जरिवाना तोकिएको छ । सबैले राज्यविरुद्ध अपराध गरेको ठहर अदालतको छ । विशेष गरी तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको कार्यकालमा सचिव टेकनारारण पाण्डेले मुख्य सेटिङ गरेका थिए । केही बिचौलिया पक्राउ गरेपछि सरकारी स्तरमा पहिला उनलाई पक्राउ गरेको थियो । गृहमन्त्रालयमा विज्ञता नभएपनि मन्त्री नजिक भएर काम गरेका पाण्डेकै सेटिङमा पछिल्लो घटनाक्रम जटिल बन्न थालेको विश्लेषक बताउँछन् ।

कानुनमा राज्यविरुद्ध अपराधमा पाँच वर्ष जेलसजाय र ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवानाको कानुनी व्यवस्था छ । मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेपछि उनीहरूमाथि राज्यविरुद्ध, संगठित अपराध मुद्दा लाग्नेछ । दुवै कसुरमा उतिकै दण्ड सजायको व्यवस्था छ । यो घटनामा पूर्व प्र्रधानमन्त्री शेरबहादर देउवा पत्नी पूर्वमन्त्री आरजु राणा र बालकृष्ण खाँण पत्नी मञ्जु खाँणको पनि संलग्नता भएको आशंका छ । गिरोहकासदस्यले आरजु र कांग्रेसकै सांसद मञ्जु खाँणलाई साढे आठ करोड रुपियाँ बुझाएको भन्ने अडिओ सार्वजनिक भएको थियो । जसको परीक्षण र थप प्रमाण जुटाउने काम भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ । उच्च राजनीतिक दबाबमा राणा र खाँणलाई पक्राउ गरेको छैन ।

भुटानबाट भारतको बाटो हुँदै नेपालमा आइपुगेका शरणार्थीहरूलाई पूर्वी नेपालको झापाको बेलडाँगी र मोरङका विभिन्न शिविरमा राखिएको थियो । उनीहरूलाई अमेरिकाले शरणार्थीको रूपमा मान्यता दिएको थियो । यो कुरा सन् १९९० ताकाको हो । सक्कली शरणार्थीको नाममा नक्कली भिडाएर अर्बौं रुपियाँ कुम्ल्याउने दाउमा रहेका उच्च तहका नेताहरू घटना बाहिरिएपछि चुप बसेका थिए ।

सरकारको तथ्याङ्कअनुसार करिब १ लाखलाई विदेश पठाउने योजना थियो । सक्कलीको नाम बेचेर नक्कली शरणार्थीको धन्दा चलाएका दुई दर्जन उच्च अधिकारीको हालको हविगत जेलको चिसोमा बिताउनुपरेको छ । स्वदेश जाने तयारीमा एक लाखभन्दा धेरै शरणार्थीहरू नेपाल र भुटानबीच सन् २००३ सम्म भएका वार्ताले समस्या समाधान उक्त योजनाअन्तर्गत अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलियालगायत मुलुकमा बसिसकेका छन् । अहिले पनि करिब ६ हजार शरणार्थी विदेशमा पुनर्वासको पखाईमा छन् ।

तर, अर्बौं चरखेल भएको यो काण्डले साच्चिकै शरणार्थीलाई ठूलो मर्का परेको छ । सरकारले छानबिन गरिरहेको कारण तत्काल पुनर्वासमा जानसक्ने अवस्था छैन । बाँकी शरणार्थीको व्यवस्थापन गर्न पहल भइरहँदा गृह मन्त्रालयले उनीहरूको अनुसूची तयार गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । त्यतिबेलै सेटिङ भएको थियो । गृहमन्त्री खाँण र सचिव पाण्डेकै नेतृत्वमा सेटिङ भएको विश्लेषण प्रहरीको थियो ।

गिरोहले राज्य शक्तिका संयन्त्र र अधिकारप्राप्त अधिकारीहरूलाई हातमा लिएर नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रलोभनमा पारी मोटो रकम असुली धन्दा चलाएका थिए । पूर्वको झापादेखि सुदूरपश्चिमको कैलालीसम्मका युवालाई अमेरिका पठाउने प्रपञ्च रचेर गिरोहले रकम असुली धन्दा चलाएको थियो । गिरोहले करिब ७ सय जनासँग १० देखि ५० लाख उठाएर शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने योजना बनाएका थिए । त्यसैबेला प्रहरीले गिरोहलाई पक्राउ गरेको थियो ।

सुरुमा ३० जनाविरुद्ध १० जेठ ०८० मा मुद्दा दायर भएको थियो । त्यसपछि ०८१ मा दाफुरी शेर्पासहितका व्यक्तिको जाहेरीका आधारमा सुरु मुद्दाकै प्रतिवादी केशव दुलालसहित ५ र २९ साउन ०८१ मा शरणार्थी प्रकरणका मुख्य योजनातकार बेचन झाविरुद्ध अदालतमा पूरक मुद्दा दायर भएका थिए । पछिल्ला दुवै मुद्दालाई सुरु मुद्दामै लगाऊ गरेर अदालतले सुनुवाइ अघि बढाएको हो ।

मुद्दा दायर हुँदा पक्राउ परेका १८ मध्ये २ जनालाई धरौटी र अरू १६ जनालाई थुनामा पठाएर मुद्दाको पुर्पक्ष गरिएको थियो । १२ जना फरार थिए । पछि फरार रहेका केही व्यक्ति त्यसपछि पक्राउ परेकामा अझै केही अभियुक्त फरार अवस्थामै छन् ।
मुद्दा दायरका बेला पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री थिए । एमाले र कांग्रेस गठबन्धन सरकार बनेपछिको पछिल्लो एक वर्षमा पेसीको संख्या बढेकामा त्यसमा पनि पछिल्लो वैशाख यता भने सबैभन्दा बढी २६ पटक पेसी राखिएको हो । पछिल्लो पटक भने २०८२ वैशाख यताको करिब साढे ४ महिनामा भने २६ पटक मुद्दा पेसीमा चढेको छ ।

मुद्दाको सुनुवाई हुँदैजादा केही अभियुक्त थुनामुक्त भए भने कोही थुनामै छन् । जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले १ असार २०८० मा रायमाझी, खाँण, पूर्वसचिव पाण्डे, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसहित १६ जनालाई थुनामा पठाउन र गिरोहको नेटवर्कमा रहेका टंक गुरुङलाई १० लाख र लक्ष्मी महर्जनलाई ५ लाख रुपियाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । अदालतले थुनामा पठाउन दिएको आदेशविरुद्ध साउन २०८० मा उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए ।

त्यसबेला गृह मन्त्रालय र राजनीतिक तहका माथिल्ला पदाधिकारी पक्राउपछि कांग्रेस, एमाले, तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षबीच धेरै पटक छलफल भएको थियो । देउवापत्नी आरजु र बालकृष्ण खाँण पत्नी मञ्जुले गिरोहबाट रकम लिएको अडिओ सार्वजनिक भए पनि राजनीतिक दबाबमै प्रहरीले ‘अडिओलाई समर्थन गर्ने थप प्रमाण नभेटिएको भन्दै अभियुक्त नबनाउने जोखिम छ । अहिले पक्राउ परेका र पक्राउ पुर्जी जारी गरिएकाभन्दा माथि अनुसन्धान जाने सम्भावना हाललाई छैन, अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृत भन्छन् ।

२०७६ जेठमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भुटानी शरणार्थी समस्याको दिगो समाधान खोज्न पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलले सक्कली भुटानी शरणार्थीसँगै नक्कली शरणार्थी खडा गरेर तेस्रो मुलुक पठाउने रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । कार्यदलका सदस्य गणेश केसीलाई बिचौलिया समूहले नियुक्त गरेको स्वयं केसीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

घटनामा प्रहरीले कम्तीमा पनि आधा दर्जन अभियोग लगाउने तयारी गरेको छ । ठगी, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, राज्य विरुद्धको अपराध र सरकारी कागजात किर्ते कसुरलगायतमा मुद्दा चलाउने तयारी छ ।
तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१८ मा गणना हुँदा १ लाख १६ हजार ३ सय ७ जना भुटानी शरणार्थी दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये १लाख १३ हजार ३०७ जनालाई सन् २००६ देखि २०१९ सम्म अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, नर्वे, बेलायत र नेदरल्यान्डमा पुनर्वास गरिएको छ । बाँकी शरणार्थीलाई के गर्ने भन्ने अन्योल भएको बेला सरकारले कार्यदल बनाएर समाधान खोज्ने प्रयास गरेको थियो । त्यसै बेलादेखि सरकारकै वागडोर सम्हालेका राजनेता मुछिएका थिए । कति त जेल परिसकेका छन् ।