काठमाडौं।

इजरायल र संयुक्त राज्य अमेरिका मिलेर इरानमाथि फेब्रुअरी २८ बाट सुरु गरेको सैन्य आक्रमणले मध्यपूर्वमा अभूतपूर्व तनाव सिर्जना गरेको छ । इजरायल–अमेरिकाले इरानका करिब ५ सय स्थानमा आक्रमण गरेको दाबी गरेका छन् भने त्यसको जवाफमा इरानले इजरायलसहित खाडी क्षेत्रका देशहरूमा क्षेप्यास्त्र र ड्रोन प्रहार तीव्र बनाएको जनाएको छ ।

द्वन्द्वको पहिलो दिनमै इरानका सर्वोच्च नेता अली खामेनेई मारिएका थिए । आइतबार तीन अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएको अमेरिकी सेनाले पुष्टि गरेको छ । युनाइटेट स्टेट सेन्ट्रल कमान्डका अनुसार थप पाँच सैनिक गम्भीर घाइते भएका छन् ।

इरानले साउदी अरबको पूर्वी तटमा रहेको विश्वकै प्रमुख तेल प्रशोधन केन्द्रमध्ये एक रास तनुरा रिफाइनरीमा आक्रमण गरेको जनाएको छ । साउदी–अमेरिकोद्वारा सञ्चालित उक्त रिफाइनरीको दैनिक उत्पादन क्षमता ५ दशमलव ५ देखि ६ लाख ब्यारेल कच्चा तेल रहेको बताइन्छ ।

आक्रमणपछि रिफाइनरी अस्थायी रूपमा बन्द गरिएको छ । यसले अमेरिका, एसिया र युरोपतर्फ हुने तेल निर्यातमा अवरोध सिर्जना गर्ने आशंका बढेको छ । सोमवार बिहानै एसियाली बजार खुलेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य उकालो लागेको छ ।

इरानले इजरायलबाहेक कतार, बहराइन र संयुक्त अरब इमिरेट्समा पनि आक्रमण पुनः सुरु गरेको जनाएको छ । यूएईमा भएको ड्रोन आक्रमणमा एक नेपालीसहित तीन विदेशी नागरिकको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । मृतकमध्ये एक जना जायेद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रमा कार्यरत गोरखाका दिवस श्रेष्ठको मृत्यु भएको छ । अन्य दुई जना पाकिस्तान र बंगलादेशका नागरिक रहेको जनाइएको छ ।

सोमवार बिहानै इजरायलले लेबनानमा रहेको हिजबुल्लाहका निशानामाथि आक्रमण थालेको जनाएको छ । हिजबुल्लाहले इजरायलमाथि रकेट प्रहार गरेपछि जवाफी कारबाही गरिएको इजरायलको दाबी छ ।

इरानी क्षेप्यास्त्र प्रहारमा इजरायलमा कम्तीमा ९ जनाको मृत्यु भएको त्यहाँको आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाले जनाएको छ । यो युद्ध सुरु भएयता इजरायलमाथिको सबैभन्दा ठूलो आक्रमण भएको बताइएको छ ।

इरानी अधिकारीहरूले छात्राहरूको विद्यालयमा अमेरिकी हमलामा १५३ जना मारिएको दाबी गरेका छन् । इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियनले उक्त घटनालाई ‘बर्बर कार्य’को संज्ञा दिएका छन् ।

उता, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भिडियो सम्बोधनमार्फत आफ्ना सबै उद्देश्य पूरा नभएसम्म इरानविरुद्ध सैन्य कारबाही जारी रहने चेतावनी दिनुभएको छ । उहाँले थप अमेरिकी सैनिक हताहत हुन सक्ने संकेत पनि गर्नुभएको छ । कुवेतको रक्षा मन्त्रालयले अमेरिकाका केही लडाकु विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको जनाएको छ । यद्यपि, सबै पाइलट सुरक्षित रहेको र अस्पताल पठाइएको जानकारी दिएको छ ।

बेलायतका प्रधानमन्त्री किअर स्टार्मरले अमेरिकालाई बेलायती सैन्य आधारबाट प्रतिरक्षात्मक कारबाही गर्न अनुमति दिने तर आक्रामक युद्धमा सहभागी नहुने बताउनुभयो । बेलायती वायुसेनाले साइप्रसस्थित आफ्नो आधारमा शंकास्पद ड्रोन आक्रमणको जवाफ दिइरहेको पुष्टि गरेको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यदि इरानले खाडी क्षेत्रका तेल पूर्वाधारमाथि निरन्तर आक्रमण जारी राख्यो भने विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्न सक्छ । होर्मुज जलडमरूमध्य आसपासको असुरक्षाले तेल आपूर्ति शृंखला अवरुद्ध हुनसक्छ ।

इजरायल–इरानबीचको प्रत्यक्ष युद्ध लेबनान, सिरिया, इराक र यमनसम्म फैलिन सक्ने जोखिम छ । हिजबुल्लाह, हुथी र अन्य क्षेत्रीय समूहहरू सक्रिय भए युद्ध क्षेत्रीय रूपमै सीमित नरहन सक्छ ।

अमेरिकी सैनिकको मृत्यु र थप हताहतको सम्भावनाले वासिङ्टनलाई अझ कडा कदम चाल्न दबाब पर्नेछ । त्यसले इरानभित्रको आणविक तथा सैन्य पूर्वाधारमाथि अझ व्यापक आक्रमण निम्त्याउन सक्छ ।

यता, इरानले आफ्ना आणविक केन्द्रमाथि भएको आक्रमणलाई ‘अस्तित्वमाथिको हमला’ भन्दै खाडी राष्ट्र र अमेरिकी हितमाथि प्रहारलाई वैध ठहर गर्ने संकेत दिएको छ ।

अहिलेसम्मको अवस्थाले मध्यपूर्व फेरि एकपटक दीर्घकालीन अस्थिरताको दलदलमा फस्ने जोखिम बढाएको देखिन्छ । कूटनीतिक पहल कमजोर बन्दै जाँदा युद्धको ज्वाला अझ फैलिने संकेतहरू प्रस्ट देखिन थालेका छन् । विश्व समुदायको ध्यान अब एकै प्रश्नमा केन्द्रित छ– यो युद्ध सीमित रहनेछ, कि तेस्रो विश्वयुद्धतर्फ उन्मुख हुनेछ ।

यता, इरानले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको कार्यालयमा आक्रमण गरेको दाबी गरेको छ । इजरायली सेनाको मुख्यालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई लक्षित गरेर आक्रमण गरेको र उक्त आक्रमणमा भएको क्षतिको बारेमा थप विवरण सार्वजनिक भएको छैन ।

गम्भीर बन्दै नेपालीको अवस्था

मध्यपूर्वका विभिन्न देशमा रहेका नेपालीको अवस्था गम्भीर बन्दै गएको छ । इरानले मध्यपूर्वका विभिन्न देशमा जथाभावी आक्रमण गर्न थालेपछि नेपालीहरू असुरक्षित हुँदै गएका छन् । यता, नेपाल सरकारले भने मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीलाई सुरक्षित रहन भन्दै पन्छिन खोजेको छ । आपत् परे उद्धार गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म सरकारले कुनै तयारी गरेको छैन ।