काठमाडौं । विदेशी रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र सरकारी संयन्त्रमार्फत अघि बढाउने उद्देश्यसहित नेपालले इजरायल र ओमानसँग श्रम सम्झौता गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि सारेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत दुवै देशलाई सम्झौताका लागि पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ।

यसअघि २१ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओमानसँग श्रम समझदारीपत्र (एमओयू) र इजरायलसँग श्रम सम्झौता नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार अब परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित मुलुकका दूतावासमार्फत भर्बल नोट पठाएर सम्झौता टुंग्याउने कूटनीतिक प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार पत्रमार्फत सम्झौता कुन तहमा, कुन मितिमा र कुन ढाँचामा हस्ताक्षर गर्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित देशको धारणा माग गरिएको छ। जवाफ प्राप्त भएपछि मन्त्रीस्तरबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिने तयारी छ।

ओमानसँगको श्रम सम्झौता नेपाल–ओमान कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको झन्डै पाँच दशकपछि हुन लागेको हो। सन् १९७७ मा कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भए पनि श्रम क्षेत्रमा औपचारिक सम्झौता भने अहिलेसम्म हुन सकेको थिएन। हाल ओमानमा करिब २५ हजार नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्। विशेषगरी घरेलु श्रमिकका रूपमा नेपाली महिलाको उपस्थिति बढी भए पनि यस क्षेत्रमा वैधानिक व्यवस्थापन नहुँदा समस्या देखिँदै आएको छ।

यसअघि २०७६ सालमै मस्यौदा तयार भइसके पनि ओमानको श्रम कानुन परिवर्तन र दुवै पक्षका अडानका कारण सम्झौता पटक–पटक रोकिँदै आएको थियो। पछिल्ला कूटनीतिक संवादपछि सहमति नजिक पुगेको श्रम मन्त्रालयको बुझाइ छ।

इजरायलसँग भने सन् २०२० मा भएको केयर गिभरसम्बन्धी श्रम सम्झौताको नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। स्वतः नवीकरणको व्यवस्था नभएकाले यसलाई नयाँ सम्झौताको रूपमा अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारी संयन्त्रमार्फत श्रमिक पठाउने यो सम्झौताले इजरायलको विशिष्ट श्रम बजारमा नेपाली कामदारको पहुँच सुनिश्चित गर्दै आएको छ।

दुवै देशसँगको श्रम सम्झौतालाई वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, पारदर्शी र श्रमिकमैत्री बनाउने दिशामा नेपालले चालेको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।