काठमाडौं ।

नेपाल बालसंगठनको नाममा रहेको काठमाडौं नक्सालस्थित बालमन्दिरको जग्गा गैरकानुनी रूपमा ४३ वर्षसम्म लिजमा दिने र लिने दुवै पक्षमाथि कारबाही प्रक्रिया जारी छ । तर, उनीहरू कारबाहीबाट बच्न विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा दौडन थालेका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बाल मन्दिरको जग्गा भाडा प्रकरणमा घोटाला गरेको आरोपमा १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । बाल मन्दिरको २८ रोपनी ५ आना जग्गा भाडा प्रकरणमा बद्मासी र ठगी गर्ने १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भए पनि अदालतबाट उनीहरूलाई आवश्यक सजाय दिन ढिलाइ भइरहेको बताइएको छ । सीआईबीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

बाल मन्दिरको जग्गा भाडामा भएको अनियमितता प्रकरणमा बाल संगठनकी तत्कालीन अध्यक्ष रीतासिंह वैद्य, उपाध्यक्ष तुलसीनारायण श्रेष्ठ, महासचिव गणेशभक्त श्रेष्ठ, सदस्य कृष्णशंकर साहलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरिएको छ । त्यस्तै मुद्दा दायर गरिएकाहरूमा श्यामकुमार आले, सुवासकुमार पोखरेल, प्रचण्डराज प्रधान, रामकाजी गुरुङ कोने, योगेन्द्रबहादुर शाही, दीपकदास श्रेष्ठ, वृहस्पति विद्या सदनका सञ्चालक प्रवीणराज जोशी, मुरारीनिधि तिवारी, पुरुषोत्तमराज जोशी, श्रद्धा संघाई, अभिनव सिंघानियाँ, सिद्धार्थ केडिया र कीर्तिप्रसाद पाण्डेय रहेका छन् ।

उनीहरूसँग ६० करोड ३९ लाख रुपियाँ मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता भएको हो ।
। बाल मन्दिरको जग्गा २०८९ सालसम्मका लागि भाडामा दिने सम्झौता भए पनि समयावधि सकिनुभन्दा १७ वर्षअघि नै २०७२ सालमा थप ४३ वर्षका लागि अर्थात् २१३१ सालसम्मका लागि जग्गा भाडामा दिइएको थियो । तर, मिलेमतोमा अपचलन गरी व्यापारिक समूहलाई लाभ हुने र सरकारलाई नोक्सान हुने गरी लिजमा लगाइएको उजुरी परेपछि सीआईबीले अनुसन्धान गरेको थियो ।

यसरी भएको थियो बालमन्दिरमा चरम बद्मासी र ठगी
अनाथ बालबालिकाहरूलाई आश्रय दिएर भोलिको कर्णधार बनाउने महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको बालसंगठनलाई मुद्दा दायर गरिएका ठगहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाएर कन्तविजोग अवस्थामा पु¥याएका थिए । त्यसैले पाप धुरीबाट कराउँछ भन्ने उखान चरितार्थ हुन पुग्यो र अन्ततः उनीहरूविरुद्ध सीआईबीले ठगीमा मुद्दा दायर ग¥यो ।

काठमाडौंको मुटुमा रहेको नेपाल बालसंगठनले सञ्चालन गरेको बालमन्दिरको अवस्था उनीहरूकै कारण दयनीय बनेको हो । एकातिर बालमन्दिरको अवस्था दयनीय छ भने अर्कोतर्फ विभिन्न शक्तिकेन्द्रलाई प्रभावमा पारेर लामो समयदेखि बालमन्दिरकै जग्गा प्रयोग गर्दै आइरहेको व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपको रजगज अझै पनि चल्दै आइरहेको छ ।

विशाल गु्रपले बालसंगठनको २८ रोपनी ५ आना जग्गामा मोजमस्ती गर्दै आयआर्जनमात्रै गरिरहेको छैन अनन्त कालसम्म बालमन्दिरको सो जग्गा प्रयोग गर्न पाउने गरी गैरकानुनी सम्झौता गराएको थियो । वृहस्पति विद्या सदनलाई अघि सारेर विशाल ग्रुपले बालमन्दिरको जग्गामा हालीमुहाली गर्दै आइरहेको थियो । जसलाई बालमन्दिरको रक्षाको लागि सरकारद्वारा पठाइएका रक्षकहरू नै भक्षक बन्न पुगे र बालमन्दिरलाई धाराशयी बनाइदिए ।

एकतिर बालमन्दिर धाराशयीजस्तै भयो भने अर्को तर्फ बालसंगठनकै जग्गामा बृहस्पति सदन मालामाल बन्यो ।
बालमन्दिर आफैं जीर्ण छ । सरकारी निकायको कुनै ध्यान पुग्न सकेन । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट एक किलो मिटर पनि छैन बालमन्दिर । प्रधानमन्त्रीलगायतका भीभीआइपीहरू हिँड््ने बाटो नै त्यही क्षेत्र हो । तर, खण्डहर बन्दै गइरहेको बालमन्दिरतर्फ प्रधानमन्त्रीलगायत भीआइपीहरूको आँखा कहिल्यै पुग्न सकेन त्यसैले ठग र भ्रष्टहरूले यसलाई चुसिरहे र खण्डहरजस्तै बनाइदिए बालमन्दिरमा आश्रय लिएका अनाथ बालबालिका वर्षाको समयमा चुहिने भवनभित्र बस्न बाध्य छन् । बालबालिकाको त्यस्तो दयनीय अवस्थाका बारेमा विशाल ग्रुप संवेदनहीन देखिन्छ । बृहस्पति विद्या सदनको सेयरमा विशाल ग्रुपकै बर्चस्व रहँदै आएको छ ।

बालसंगठन जग्गा परिसरमै रहेको बालमन्दिर खण्डहरजस्तो देखिन्छ भने त्यहाँ नजिकै रहेको बृहस्पति विद्या सदन र बृहस्पतिले नियमविपरीत लिजमा दिएको राई स्कुल भव्य र आलिशान खालको छ । बालमन्दिरका भित्ताहरू फुङ्ग उडेका र भित्ताहरू समेत चिरिएका छन् । वर्षामा बालमन्दिर भित्रै पानी चुहिँदा बालबालिकाहरू राम्ररी निदाउनसमेत पाउँदैनन् ।
रकम अभावमा अहिले पनि बालबालिकालाई व्यवस्थापन गर्न निकै समस्या पर्ने गरेको छ ।

बालसंगठनको जग्गामा मोजमस्ती गरेर आयआर्जन गर्दै आइरहेको विशाल ग्रुपले ती जग्गाहरूमा आलिशान महल बनाएको छ । उसले अहिले पनि ठूला ठूला विजनेश कम्प्लेक्ससमेत बनाउने योजना बनाएको बालसंगठनका पदाधिकारीहरू बताउँछन् । विशाल ग्रुपले विभिन्न हर्कत गरेर बालसंगठनको नाममा रहेको २८ रोपनी ५ आना जग्गा हत्याउने योजना गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । अहिले अदालतमा मुद्दा दायर भए पनि फेरि विभिन्न प्रकारका सेटिङ गरी विशाल ग्रुपले सो जग्गा हत्याउने प्रयासलाई जारी राखेको बताइएको छ ।

यसरी भएका थिए स्वार्थअनुसारका सम्झौता
बालसंगठनका पदाधिकारीहरूका अनुसार बालसंगठनको जग्गा विभिन्न संघसंस्थालाई दिलाउन २०४७ सालदेखि नै चलखेल भएको थियो । सोहीअनुसार २०४९ साल माघ २७ मा बृहस्पति विद्या सदनलाई निकै हतार गरेर मासिक ५० हजार रुपियाँमा ९ रोपनी जग्गा दिने सम्झौता भएको थियो । त्यतिखेर सम्झौता भएको तीन दिनमै जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो । २०४९ माघ २७ मा संगठनले घर टहरासहितको जग्गा भाडामा दिन सम्झौता गरेको थियो, फागुन १ गतेदेखि नै बृहस्पतिले भोगचलन सुरु ग¥यो । टहरा, मूल ढोका र बोरिङ बनाउन पाइने र प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौतामा तीन वर्षमा दुवै पक्षले कुनै कारण देखाएर सम्झौता भंग गर्न नमिल्ने, सम्झौता अवधि सकिएपछि नवीकरण गर्न सकिने प्रावधान राखिनुले बाल संगठनको नेतृत्वले बृहस्पतिलाई विनाप्रतिस्पर्धा वर्षौंसम्म जग्गा भाडामा दिने निहीत उद्देश्य राखेको देखिएको थियो ।

सम्झौतामा बृहस्पतिलाई २०५२ फागुन १ सम्ममात्र भोगचलनको अधिकार दिइए पनि त्यसपछिका १० महिनासम्म सम्झौताबेगर बृहस्पतिले जग्गा भोगचलन गरेको देखिन्छ । त्यसपछि दुई पक्षबीच २०५३ साल माघ १० देखि २०६० साल माघ २७ सम्म अर्को सम्झौता भएको थियो । त्यतिखेर मासिक भाडा १ लाख ५० हजार पु¥याइएको थियो ।
संगठनकी तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंहकै रोहबरमा भएको सम्झौतामा संगठनका महासचिव श्यामकुमार आले र बृहस्पतिका तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी तिवारीको हस्ताक्षर छ ।

बृहस्पतिले सुरुको सम्झौतामै बाल संगठनको जग्गामा अस्थायी टहरा, बाटो, पर्खाल, मूल ढोका, बोरिङ, खेलमैदान निर्माण गर्न सक्ने अधिकार पाएकाले उसले त्यतिबेलादेखि नै अनाथ बालबालिकाले आश्रय लिएका बालमन्दिरका टहरामा घाम नै छेक्नेगरी ठूला भवनहरू बनाउन थाल्यो । त्यतिबेलादेखि नै बालबालिकाहरू पीडित हुँदै आएको स्थानीयहरू बताउछन् ।
बालसंगठनको तत्कालीन नेतृत्व यतिधेरै प्रभावमा परेको अनुमान गर्न सकिन्छ कि यसअघि भएका सम्झौताअनुसार बृहस्पतिले कार्य गरे नगरेको कुनै अनुृगमन नै नगरी सरासर सम्झौता गर्ने र जग्गाको क्षेत्रफल पनि बढाएर थप सम्झौता गरेको पाइएको छ ।
बालमन्दिरको तत्कालीन व्यवस्थापनले पुरानो सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए÷नभएको समीक्षा नगरी पहिलेकै कम्पनीलाई सरारसर भाडामा दिनु र फटाफट सुविधाहरू थप्नु त्रुटिपूर्ण र शंकास्पद थियो नै । हुन पनि पुरानो सम्झौताको म्याद २०६० साल २७ माघसम्मै रहेको भए पनि २ वर्ष म्याद कायमै रहेको अवस्थामा २०५८ साल जेठ ८ गते नै अर्को सम्झौता गरेर १ जेठ २०८८ सम्म म्याद थप्ने गरी ३० वर्षका लागि सम्झौता गरिएको थियो । त्यतिखेर सम्झौता गर्दा भने जग्गाको क्षेत्रफल समेत ९ रोपनीबाट बढाएर १४ रोपनी ९ आना बनाइएको छ । भाडा भने जम्मा १ लाखमात्रै बढाइएको छ । १४ रोपनी ९ आना जग्गा प्रयोग गरेवापत बृहस्पति सदनले जम्मा २ लाख ५० हजार तिर्नुपर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो । फेरि लगत्तै अर्को सम्झौता गरिन्छ २०५९ साल भदौ ११ मा र सो सम्झौतामा १३ आना १२ पैसा र १ दाम जग्गा थपेर २८ रोपनी ५ आना १ दाम पु¥याइयो । अन्तिम पटक ४३ वर्षलाई थपिएको सम्झौतामा मासिक भाडा ९ लाख मात्रै बनाइएकाले सो कार्यमा गम्भीर अनियमितता भएको भन्दै त्यतिबेला नै छानबिन गर्नुपर्ने माग उठेको थियो ।

तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंहकै सक्रियतामा पटक पटक भएका यस्ता सम्झौताले बृहस्पति विद्यासदनलाई निकै शक्तिशाली र बालमान्दिरलाई नीकै कमजोर बनाउँदै लगेको थियो । वृृहस्पतिले बालसंगठनको सो जग्गामा जे गरे पनि हुने गरी विधान नै संशोधन गराएको समेत पाइएको छ । बालमन्दिरका हालका पदाधिकारीहरुका अनुसार बालसंगठनलाई ध्वस्त बनाएर बृहस्पतिलाई पोस्ने र कालन्तरमा सबै जग्गा बृहस्पतिकै नाममा ल्याउने गरि ती सबै प्रपञ्च भएका थिए ।

बृहस्पतिलाई यसअघि अस्थायी टहरा, बाटोलगायत निर्माण गर्ने अधिकारमात्र दिइएको थियो । तर, पछि भएका नयाँ नयाँ सम्झौताहरुमा पक्की कक्षाकोठासहितको भवन, कार्यालय भवन, विश्राम कक्ष, पुस्तकालय, आवासलगायतका स्थानीय संरचना बनाउने अधिकारसमेत दिएपछि बालसंगठन खण्डहर हुने क्रम बढेको थियो ।

यसअघि दुई पल्ट भएका सम्झौतामा प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि गरिने उल्लेख थियो । तर, तेस्रो सम्झौतामा पहिलो र अन्तिम ५ वर्ष भाडा नबढाउने, त्यसबाहेक प्रत्येक २÷२ वर्षमा ५ प्रतिशतका दरले मात्र भाडा बढ्ने प्रावधान राखियो । बहाल अवधि लम्बिँदै जाँदा भाडा वृद्धिदर थपिनुपर्नेमा उल्टै घटाइनुले यसमा गम्भीर अनियमितता भएको त्यतिखेरै अनुमान गरिएको थियो । अहिले सीआईबीले सो तथ्य प्रमाणित गरिसकेको छ ।

मिलेमतो र सेटिङका आधारमा तेस्रो सम्झौतापछि बृहस्पतिले भाडामा लिएको जग्गामा ठूल्ठूला भवन निर्माण गर्ने अधिकार पायो । सो सम्झौता अवधिभर बाल संगठनले बृहस्पतिलाई हटाउन नसक्ने, तर बृहस्पतिले तीन महिनाको पूर्वसूचना दिएर सम्झौता तोड्नसक्ने सम्मको प्रावधान राखेर संगठनलाई थप कमजोर बनाउने गरी चलखेल गरिएको संगठनका हालका पदाधिकारी बताउँछन् ।

बृहस्पति विद्या सदनले आफुअनुकूल घरभाडा सम्झौतामा सबलिजको प्रावधान राखेर बृहस्पतिले पुरक सम्झौता गर्दै २०७२ सालमा ४३ वर्षलाई सम्झौता हत्याएपछि २०७६ सालमा उसले सबलिजमा अर्को विद्यालयलाई बालसंगठनको जग्गा भाडामा दिएर थप बद्मासी गरेको पाइएको छ । उसले २०८९ साल पछि थप ४३ वर्ष म्याद थप्ने गरी पूरक सम्झौता गराएको हो । त्यसपछि बृहस्पति सदनले आफूले प्रयोग गर्ने जग्गा राई स्कुललाई सबलिजमा दिएको छ । राई स्कुलले ठूला ठूला भवन बनाएर बालमन्दिरको जग्गा उपभोग गर्दै आइरहेको छ । यसले पनि बालमन्दिरलाई झनै समस्या पारेको देखिएको छ ।

बृहस्पति र राई स्कुलका नाममा ठूलो बद्मासी र ठगी
मुद्दा दायर गरिएकाहरूको मिलेमतोमा बृहस्पति विद्या सदन र राई स्कुलको नाममा पनि ठूलो बद्मासी भएको पाइएको छ ।
कुनै पनि सरकारी जग्गा बढीमा ३० वर्षभन्दा बढी लिजमा दिन कानुनी रूपमा मिल्दैन । तर, यहाँ बृहस्पति विद्या सदनले कानुनको धज्जी उडाउँदै बालमन्दिरका तत्कालीन पदाधिकारीलाई समेत आर्थिक प्रभावमा पारी बालमन्दिरको २८ रोपनी ५ आना जग्गा पूरक सम्झौताको नाममा ५२ वर्षसम्म लिजमा लिन सफल भएका थिए ।

२०६९ वैशाख ३ गतेसम्म बृहस्पतिमा पुरुषोत्तमराज जोशी, मुरारीनिधि तिवारी, प्रवीणराज जोशी, प्रज्जवलराज जोशी र मिनुकुमारी जोशीसमेत ५ जनाको लगानी थियो । त्यसपछि भने क्रमश विशाल ग्रुपका अग्रवाल परिवारको लगानी भएको देखिन्छ । अहिले आएर त बहुमतभन्दा बढी सेयर अग्रवाल परिवारकै रहेको पाइएको छ । जसअनुसार २०७४ जेठ ७ गतेदेखि बृहस्पतिमा लगानीकर्ताका रूपमा अनुज अग्रवाल, अर्पित अग्रवाल, श्रद्धा सांघाई र ‘ग्रिनफिल्ड इंक प्रालि प्रवेश भएको देखिन्छ ।
अनुज र अर्पित विशाल ग्रुपका निर्देशक हुन् भने ग्रिनफिल्ड नामक कम्पनीका अधिकांश सदस्य विशाल ग्रुपकै सदस्यहरू रहेको पाइन्छ । यसै गरी २०७८ सम्म आउदा महेशकुमार सिंघानियाँ, सञ्जयकुमार मोर, सञ्जय अग्रवाल, विशाल अग्रवाल, निकुञ्ज अग्रवाल, श्यामसुन्दर कँडेल, सन्दिपा थापा, वसुन्धरा श्रेष्ठ, समीर थापा, सुनिल जाकेबञ्जा पनि लगानीकर्ताका रूपमा देखिएका छन् ।

बालसंगठनका अनुसार अहिले बृहस्पति विद्या सदनमाथि विशाल ग्रुपले पूर्ण रूपमा हालीमुहाली जमाउँदै आइरहेको छ । विभिन्न कागजातको अध्ययन गर्दा बृहस्पति विद्या सदनको सेयरमा समेत विशालग्रुपकै वर्चस्व रहेको देखिएको छ । जसअनुसार बृहस्पतिमा रहेका १४ जना सेयर सदस्यमध्ये अधिकांश विशाल ग्रुपकै सदस्यहरू रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

राई स्कुलको सेयर पनि विशाल ग्रुपकै कब्जामा
विशाल ग्रुपले बर्चस्व जमाएको वृहस्पति विद्या सदनले आपूmले प्रयोग गर्न बालसंगठनसँग सम्झौता गरेको जग्गा सबलिजमा राई स्कुललाई दिएको छ । जबकि यो कानुनविपरीत हो । बृहस्पतिले बाल संगठनबाट लिजमा लिएको जग्गामध्ये ९ रोपनी जग्गा भारतको केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्डबाट सम्बन्धनप्राप्त ‘राई स्कुल’लाई ‘सबलिज’मा दिएको छ । २०७२ साउन ३ गते भएको पूरक सम्झौतापछि बृहस्पतिले राई स्कुललाई सबलिजमा दिएको हो । तर, यसमा पनि विशाल ग्रुपकै सदस्यहरूको सेयर संख्या अत्यधिक छ ।

बृहस्पति र राई स्कुलबीच २०७६ कात्तिक १ गते सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौता ५१ वर्षका लागि भएको छ । राई स्कुलमा प्रमुख लगानी विशाल ग्रुपकै निर्देशकहरू अनुज अग्रवाल, विशाल अग्रवाल, निकुञ्ज अग्रवाल, अर्पित अग्रवाल तथा ग्रिन फिल्ड इंक प्रालिकै रहेको छ । उनीहरूको जम्मा सेयर ४८.९२ प्रतिशत रहेको छ भने श्रद्धा संघको जोड्दा विशाल गूप्रकै वर्चस्व देखिन्छ । राई स्कुलमा अनुज अग्रवालको सेयर संख्या ५० हजार ३ सय ६२ रहेको छ भने विशाल अग्रवालको सेयर संख्या ३३ हजार ६ सय ६ रहेको छ ।

यस्तै निकुञ्ज अग्रवालको पनि सेयर संख्या ३३ हजार ६ सय ६ नै रहेको छ । यस्तै विशाल ग्रुप मातहत नै रहेको ग्रिनफिल्ड इंक प्रालिको नाममा सेयर संख्या १ सय रहेको छ भने अर्पित अग्रवालको नाममा सेयर संख्या १६ हजार ८ सय ७५ रहेको छ । सबैको जोड्दा राई स्कुलमा पनि विशाल ग्रुपले नै ७६ प्रतिशत भन्दा बढीमा कब्जा जमाएको छ ।
यसरी विशाल ग्रुपले बृहस्पति विद्या सदन र राई स्कुलको नाममा मोजमस्ती गरेर बालमन्दिरको जग्गा कब्जा जमाइरदा समेत सरकारी निकायले छानबिनको लागि कुनै पहल गर्न सकेको छैन । सरकारकै निकाय निरीह बन्दा र उल्टो सेटिङमा लाग्दा बालसंगठनको नाममा रहेको मूल्यवान जग्गा कौडीको भाउमा गएको बालमन्दिरका हालका पदाधिकारी बताउँछन् ।