काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिनामा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवैको अवस्था कमजोर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार पुस मसान्तसम्ममा केन्द्र सरकारको कूल आम्दानी वार्षिक लक्ष्यको ३८ दशमलव ३८ प्रतिशत र खर्च ३५ दशमलव १४ प्रतिशतमा सीमित भएको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको विशाल बजेट विनियोजन गरेको भए पनि अर्धवार्षिक अवधिमा रु ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड ५४ लाख मात्र खर्च गर्न सकेको छ । खर्चको कुल हिस्सा मध्ये चालुगत शीर्षकमा ४१ दशमलव २५ प्रतिशत अर्थात् रु ४ खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड ३१ लाख खर्च भएको छ । यद्यपि, मुलुकको विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिने पुँजीगत खर्चको अवस्था भने निकै निराशाजनक छ ।

रु ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख विकास बजेट विनियोजन गरिएकोमा ६ महिनामा केवल १२ दशमलव १२ प्रतिशत अर्थात् रु ४९ अर्ब ४२ करोड ५४ लाख मात्र खर्च भएको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने ४० दशमलव ९५ प्रतिशत अर्थात् रु १ खर्ब ५३ अर्ब ६४ करोड ४९ लाख खर्च भएको छ ।

आम्दानीतर्फ सरकारले वार्षिक रु १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकोमा पुस मसान्तसम्म रु ५ खर्ब ८८ अर्ब ५१ करोड ४२ लाख मात्रै संकलन भएको छ । राजस्व संकलनमा वार्षिक लक्ष्यको ३९ दशमलव ०१ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ, जसमा कर राजस्वतर्फ रु ५ खर्ब १६ अर्ब ११ करोड र गैरकर राजस्वतर्फ रु ६१ अर्ब २८ करोड प्राप्त भएको छ ।

वैदेशिक अनुदान प्राप्तिको अवस्था झनै दयनीय देखिएको छ । सरकारले ५३ अर्ब ४४ करोड वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य राखेकोमा अर्धवार्षिक अवधिमा केवल १३ दशमलव ३ प्रतिशत अर्थात् रु ७ अर्ब १० करोड मात्रै प्राप्त भएको छ ।

यस आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारको कूल आम्दानीभन्दा कूल खर्च रु १ खर्ब १ अर्ब ७० करोड १२ लाखले बढी देखिएको छ, जसले सरकारको बजेट घाटालाई थप दबाबमा पारेको छ । आम्दानी र खर्चको सन्तुलन मिलाउन तथा विकास खर्चको गति बढाउन सरकारलाई आगामी दिनमा ठूलो चुनौती देखिएको छ ।