२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै देश बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश ग¥यो । त्यसबेलाको राजनीतिक परिर्वतनपछि जनतामा उत्साह र आशा निकै ठूलो थियो । तर, ३६ वर्षसम्मको यात्रालाई हेर्दा नेपाल राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र आर्थिक अवरोधको चक्रबाट अझै मुक्त हुन सकेको छैन । यस अवधिमा तीन वटा शासन प्रणाली, तीन वटा संविधान, दुई दर्जनभन्दा बढी सरकार गठन भएका छन् ।

प्रजातन्त्र, सक्रिय राजतन्त्र हुँदै गणतन्त्रको स्थापना, संविधानसभामार्फत् संविधानको निर्माण र संघीयता कार्यान्वयन जस्ता ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धिहरू भए तापनि नीतिगत निरन्तरता, राजनीतिक कुलीनतन्त्र र युवाको बढ्दो असन्तोषले विकासमा गम्भीर चुनौतीहरू निम्त्याइरहेको छ ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनले ३० वर्ष लामो पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै बहुदलीय व्यवस्थाका लागि चुनावको आधार तयार ग¥यो । जसबाट कयौं नेताहरूको उदय भयो । तर, परिवर्तनसँगै दलगत विवाद र सत्ता संघर्षको बीउ पनि रोपियो । पुर्नस्थापित प्रजतान्त्रले आधा दशक पू्रा नगर्दै २०५२ मा सुरु भएको माओवादी जनयुद्धले देशलाई १० वर्षसम्म सशस्त्र द्वन्द्वमा राख्यो । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा १७ हजारभन्दा बढीको ज्यान गयो भने खर्बौ रुपियाँ भौतिक क्षति हुनपुग्यो । यसले समाज राजनीतिक चेतना वृद्धि गरेको भए पनि विभाजन बढायो र राजनीतिक संस्थाप्रति जनविश्वासलाई भने कमजोर बनाउँदै गयो । युद्ध र बलिदानी केका लागि थियो भन्ने प्रश्न निरुउत्तरित नै छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वकै बीचमा २०५८ सालपछि छोटो अवधि देशमा सक्रिय राजतन्त्रात्मक शासन प्रणाली लागू भयो । तर, २०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले राजसंस्थाको अन्त्यको बाटो तयार गर्दै २०६५ मा नेपाल गणतन्त्रात्मक मुलकमा परिणत भयो ।े २०७२ सालमा जारी संविधानले देशमा संघीय संरचना ल्यायो । सशस्त्र युद्ध र राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा बाँडिएका असीमित आश्वासनको प्रभाव संविधिान निर्माणका क्रममा देखियो । त्यसैको परिणास्वरुप संविधानप्रति मधेसी र जनजातिको एउटा पक्षमा असन्तोष उत्पन्न गरायो ।

नेपालमा स्थिरता नचाहने बाह्य शक्तिले विस्तार असन्तोषलाई मलनल ग¥यो । अन्ततः तराई क्षेत्रमा अशान्ति निम्त्यायो । यही बीचमा भूकम्प र भारतको नाकाबन्दीले देशलाई थप आर्थिक संकट सिर्जना ग¥यो । संविधान सभाले संविधान जारी गरेपश्चात पनि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता कायम भएन । बारम्बार सरकार परिवर्तन भइरहे । एक दशकको अवधिमा १४ वटा सरकार गठन हुँदा देशमा नीतिगत अस्थिरता अझै चुलियो ।

बढ्दो राजनीतिक अस्थिरता, मौलाउँदो भ्रष्टाचार, महँगी, बेरोजगारीका कारण युवापुस्तामा चरम असन्तोष उत्पन्न गरायो । अन्ततः २०८२ भदौमा भएको जनविद्रोहपछि देशमा राजनीतिक अन्योलता अझै बढेको छ । आर्थिक विकासमा ‘ब्रेक’ लाग्ने स्थिति छ । जेन–जी विद्रोहले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र राजनीतिक कुलीनतन्त्रविरुद्ध युवाको आक्रोशलाई उजागर गरेको थियो । आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाभन्दा बढीको ज्यान गयो २ हजार जनाभन्दा बढी भएका छन् । त्यस भएको ध्वंसात्मक घटनाबाट ७८ अर्ब ५१ करोड रुपियाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको सरकारी मूल्यांकन छ ।

५५ जिल्लामा १ हजार ९५७ इकाईमा क्षति पुगेको छ । क्षति पुगेका संरचनामध्ये ४१९ इकाई निजी क्षेत्रका हुन्, जसको मूल्यांकन करिब ३६ अर्ब रुपियाँ बराबरको गरिएको छ । यसअघि निजी क्षेत्रको मात्रै ८० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको थियो । क्षतिग्रस्त १ हजार ५ सय इकाइ संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमध्ये ५१४ स्थानीय तह रहेका छन् ।

सरकारले सुरुमा करिब २ खर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति हुन सक्ने अनुमान गरेको थियो । कुल क्षतिको विस्तृत विवरण सार्वजनिक भइनसकेका कारण क्षतिको आँकलन भइरहेको छ । आन्दोलनबाट ध्वस्त भएका संरचनाको पुनर्निर्माण र आर्थिक पुरुत्थानका लागि कति समय लाग्ला त्यो अनिश्चित नै छ । तथापि, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवी धमिलिएको हुँदा पर्यटन, वैदेशिक रोजगारी, वैदेशिक लगानी जस्ता क्षेत्रमा गम्भीर क्षति पुगेको छ, यतिबेला निजी क्षेत्र आतंकित छ । कयौंको रोजागारी गुमेको छ । आन्दोलनका बाछिटाहरू क्रमशः देखिँदै जाने नै छन् ।

इतिहासलाई विश्लेषण गर्दा नेपालले प्रजातान्त्रिक उपलब्धिहरू धेरै नै हासिल गरेको छ । तर, राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अस्थिरताले आर्थिक विकासमा भने अवरोध गर्दै आएको छ । ३६ वर्षको अवधिमा नेपालमा केही नभएको भने होइन । तर, जनअपेक्षा अनुसारको उपलब्धि भने प्राप्त नभएको पक्कै हो ।

सूचना प्रविधिको विकासले जनता सचेतना मात्रै बढाएको छैन, अपेक्षा र अराजकता पनि सँगै निम्तिएका छन् । त्यसैको असन्तुष्टि समाजमा देखिँदै आएको छ । सुशासन, आर्थिक विकास र अवसरको खोजीका निम्ति भएको हालै आन्दोलनको परिणाम भने आन्दोलनको भावना अनुरुप भएको संकेत देखिँदैन । विश्व बैंकले २०२५ नोभेम्बरमा प्रकाशित रिपोर्टले राजनीतिक संक्रमणका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धि २.१ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरेको छ, जसले देशका समग्र विकास लक्ष्यहरूमा कयौं चुनौती थपेको छ ।

तीन वटा पुस्ताले निरन्तर नागरिक अधिकार, परिवर्तन, विकास, समानता र समावेशीका निम्ति संघर्ष गर्दै आएको छ । तर, नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यास र आधुनिक विश्व परिवेशलाई तुलनात्मक रूपमा हेर्दा साढे तीन दशकको अवधिमा नेपालीको अपूर्ण आकांक्षाको कथा बनेको छ । यो अवधिमा केही नै नभएको हो त ? यसको उत्तर अहिलेको युवापुस्ताले गम्भीर भएर खोज्नुपर्नेछ ।

समावेशिता र समानता

वि.सं. २०४६ सालसम्म नेपालमा सामाजिक समावेशिता र समानता निकै कमजोर थियो । बहुदलीय प्रजातन्त्र सुरु भए पनि जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक विभेद प्रबल थियो । लंैगिक समानतालाई हेर्दा महिलाको साक्षरता दर २३.३ प्रतिशत मात्रै थियो । राजनीतिक प्रतिनिधित्व संसदमा १ प्रतिशतभन्दा कम थियो । त्यस्तै दलित र आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व ५ प्रतिशतभन्दा कम, तराई–मधेस क्षेत्रमा आर्थिक राजनीतिक बहिष्कारजस्तै थियो । गरिबीको दर ४२ प्रतिशत थियो, जसमा अल्पसंख्यक समूहहरू बढी प्रभावित थिए ।

संविधानमा समावेशी प्रावधान अभाव थियो । समान अवसरहरूमा विभेद कायम थियो । यो अवस्था पञ्चायती व्यवस्थाको अवशेषकै रुपमा मान्न सकिन्छ । तर, तत्पश्चात भएका सुधाका प्रयास स्वरुप सामाजिक समावेशिता र समानतामा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । महिलाको साक्षरता दर ७०.१ प्रतिशत पुगेको छ र संसदमा ३३ प्रतिशत आरक्षणले प्रतिनिधित्व बढाएको छ निर्वाचनमा रेकर्डमा ४१ प्रतिशतसम्म महिलाको प्रतिनिधित्व देखाउँछ ।

संविधानले दलित, जनजाति र मधेसीका लागि आरक्षण दिएको छ (संसदमा ४५ प्रतिशत समावेशी), तर कार्यान्वयन कमजोर छ । गरिबीको दर १८.५ प्रतिशतमा झरेको छ । अल्पसंख्यक समूहहरूमा असमानता कायम छ । मधेसी दलितहरूमा ५० प्रतिशत बहुआयामिक गरिबी र आर्थिक विभेद कायम छ । यद्यपि, शिक्षा र रोजगारीमा आरक्षण कायम छ ।

वार्षिक बजेट र राजस्व

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक व्यवस्थापनका क्षेत्रमा नयाँ मार्गचित्र सुरू भयो । बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनासँगै बजेट अब केवल प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापनको दस्तावेज मात्र रहेन, नीति दिशा, विकास रणनीति र आर्थिक अनुशासन मापन गर्ने प्रमुख साधनका रूपमा विकसित हुन थाल्यो । पछिल्ला वर्षमा बजेटको आकार मात्र वृद्धि भएन, यसको संरचना, प्राथमिकता, खर्चको कार्यान्वयन क्षमता र स्रोत–व्यवस्थापनका ढाँचामा गहिरा परिवर्तनहरू देखिँदै गएका छन् ।

२०४६ सालदेखि २०८२ सालसम्मका प्रमुख बजेटहरूको अध्ययन गर्दा बजेटको आकार हजार गुणाले वृद्धि भएको देखिन्छ । सुरुका वर्षमा विकास खर्चको अंश उच्च ५० प्रतिशतको हाराहारी रहेको थियो । तर, पछिल्ला वर्षमा चालु खर्चको अंश बढ्दै ६० प्रतिशतभन्दा माथि जाँदा पुँजीगत खर्च २० प्रतिशतमा खुम्चियोको साथै ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा कुल बजेटको १९ प्रतिशतसम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

बजेट बढ्दै गए पनि खर्चको गुणस्तर र उत्पादनशीलता घट्दै गएको स्पष्ट छ। माध्यमबाट नेपालको आर्थिक–राजनीतिक संक्रमण, राजस्व संरचना, ऋण भार, पुँजीगत तथा चालू खर्चको सन्तुलन, र संघीयतापछि देखिएका नयाँ वित्तीय व्यवहारलाई विश्लेषण गरिएको छ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि १९ अर्ब ७९ करोड १७ लाखको बजेटमा चालू खर्च ७ अर्ब ४६ करोड ४९ लाख र विकास खर्चमा १२ अर्ब ३२ करोड ६७ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । उक्त बजेटमा राजस्व स्रोत ९ अर्ब ६३ करोड १७ लाख र बाँकी वित्तीय आवश्यकताबाट ऋण र अनुदानबाट पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । यसबेला राजस्व क्षमता कमजोर थियो र प्रशासनिक खर्च ठूलो भाग ओगटिरहेकाले विकासमुखी अर्थतन्त्रको आधार निस्कन कठिन थियो । तर यो बजेटले संक्रमणकालीन राज्य सञ्चालन स्थिर बनाउन आवश्यक नीतिगत दिशानिर्देशन दिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०४८÷४९ मा निर्वाचित सरकारले विस्तारमुखी बजेट ल्याएको देखिन्छ । २६ अर्ब ६४ करोड ९ लाखको बजेट नेपालका लागि राजनीतिक स्थिरतासँगै आर्थिक सुधार आरम्भ गर्ने प्रयास थियो । त्यसबाट पनि विकास खर्चमा १६ अर्ब ६ करोड ८४ लाख र साधारण खर्चमा ९ अर्ब ७४ करोड ५८ लाख रुपियाँ विनियोजन भएको देखिन्छ । बनेटका स्रोतमा राजस्वबाट १२ अर्ब ५५ करोड ७० लाख तथा ऋण तथा अनुदानमा ११ अर्ब ८२ करोड ८५ लाखको अपेक्षा छ । राजस्व वृद्धि लक्ष्यको १६.६ प्रतिशत राखिएको छ । त्यसबेला कुल सार्वजनिक ऋण ४९ अर्ब ६३ करोड र प्रतिव्यक्ति ऋणभार २ हजार ५५५ रुपियाँ रहेको देखिन्छ ।

उक्त बजेटले नेपालको अर्थतन्त्र पुनर्निर्माण मोडमा थियो । विकास खर्च उच्च राखिएकोले आर्थिक पुनर्जीवनको प्रयत्न देखिन्छ । राजस्व संकलन सुधारको आशा गरिएको भए पनि संरचनागत सुधारका चुनौती यथावत् थिए । साथै ऋण भार तीव्र रूपमा बढ्दै गइरहेको स्पष्ट संकेत यही कालखण्डदेखि देखिन थाल्यो ।

आव २०६१÷६२ मा बजेटले पहिलोपटक एक खर्ब नाघ्यो । यो वर्ष बजेट आकार १ खर्ब ११ अर्ब ६८ करोड ९९ लाख पुग्यो, जसले राज्य संरचना, दायरा, सामाजिक कार्यक्रम र प्रशासनिक विस्तार बढेको संकेत ग¥यो । बजेटको खर्च संरचनामा चालू खर्च ६७ अर्ब ६० करोड ८४ लाख, पुँजीगत खर्च ३१ अर्ब ५७ करोड ७५ लाख, सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा १२ अर्ब ५० करोड ३९ लाख विनियोजन भयो । राजस्व लक्ष्य ७० अर्ब ३२ करोड र वैदेशिक ऋण १६ अर्ब ८५ करोड ९१ लाख रहेको छ । बजेटको आकार बढे पनि संरचना असन्तुलित रह्यो । ऋण व्यवस्थापन दीर्घकालीन चुनौतीको रूपमा उदाउँदै थियो।

आव २०६३÷६४ मा राजनीतिक संक्रमण र संविधानसभामुखी बजेट चुनावलाई लक्षित हुँदै १ खर्ब ४३ अर्ब ९१ करोड २३ लाखको बनाइयोे । जसमा चालू खर्च ८३ अर्ब ७६ करोड ७८ लाख, पुँजीगत खर्च ४४ अर्ब ९७ करोड ६४ लाख र ब्याज भुक्तानीमा १५ अर्ब १६ करोड ८० लाख विनियोजन गर्दा अपुग हुने ५८ अर्ब ५३ करोड ६५ लाख ऋण तथा अनुदान लिने योजना बनाइयो ।राजनीतिक संक्रमणले बजेटको प्राथमिकता शासन स्थिरता र निर्वाचन खर्चतर्फ मोडिएको छ ।

पछिल्लोपटक आव २०८२÷८३ म ाबजेट आकार १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपियाँ पुगेको छ । यसले संघीयतापछि खर्च संरचना अझ जटिल र व्यापक भएको छ । बजेटले चालू खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड (६०.१५ प्रतिशत), पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड (२०.८ प्रतिशत ) र वित्तीय व्यवस्थापन (ऋण÷ब्याज) ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड (१९.१५ प्रतिशत ) खर्च गर्ने छ । जसमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ जानेछ ।

बजेटकोे स्रोतमा राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब प्राप्त हुने लक्ष्य छ । बजेटको आकार ठूलो भए पनि खर्च संरचनामा असन्तुलन अझै गम्भीर छ । पुँजीगत खर्च उत्पादन वृद्धि, रोजगार र दीर्घकालीन विकासका लागि पर्याप्त छैन । आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण निर्भरता बढ्दो छ, जसले ऋण टिकाउपनामा जोखिम बढाउँछ ।

साढे तीन दशकको नेपालको बजेट यात्रालाई हेर्दा चालू खर्चको अनुपात स्थायी रूपमा उच्च रहँदै आएको छ, जसले विकास रणनीतिमा कमजोरी देखाउँछ । पूँजीगत खर्च कार्यान्वयन नेपालका सबै सरकारको साझा कमजोरी भएको छ । राजस्व वृद्धि भए पनि ऋण निर्भरता घटेको छैन । यो दीर्घकालीन जोखिम हो । राजनीतिक परिवर्तन र संक्रमणले बजेटको प्राथमिकतामा निरन्तर फेरिँदै आएको छ । बजेट वृद्धि र संरचनागत परिवर्तनको गति सकारात्मक भए पनि गुणस्तरीय रूपान्तरण—राजस्व सुधार, पूँजीगत खर्च क्षमता, दिगो ऋण व्यवस्थापन अझै अपेक्षित स्तरमा पुगेको छैन ।

अर्थतन्त्रको आकार, आर्थिक वृद्धि र ऋण

वि.सं. २०४६ सम्म नेपालमा आर्थिक वृद्धिदर निकै न्यून थियो लगभग १.४५ प्रतिशतमात्रै । त्यो समयमा अर्थतन्त्र कृषि र पर्यटनमा धेरै निर्भर थियो । त्यसबेला ७७ अर्ब ५० करोड रुपियाँको अर्थतन्त्रको आकार कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) बढेर अहिले ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपियाँ र आर्थिक वृद्धि ४.६१ प्रतिशत पुगेको छ ।

तथापि, त्यही समयमा सार्वजनिक ऋण लगभग ४१.९ अर्ब रुपियाँ थियो, जुन त्यसबेलाको जीडीपीको करिब ४२ प्रतिशत रहेकोमा अहिले रहेकोमा अहिले वृद्धि भई सार्वजनिक ऋण बढेर २७ खर्ब २४ अर्ब ६५ करोड रुपियाँ पुगेको छ । यो जीडीपीको करिब ४५ प्रतिशत हो । भने प्रतिव्यक्ति ऋणको भार करिब ९१ हजार रुपियाँ छ । अंकका आधारमा ऋणको आकार निक्कै ठूलो हो । तर, अर्थतन्त्रको आकार, यसबीचमा भएका पूर्वाधार विकास र आर्थिक गतिविधिका अगाडि चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था होइन ।

सार्वजनिक ऋण पुँजीगत खर्चमा नभई चालू खर्च धान्नका निम्ति लिइयो भने त्यो पक्कै पनि चिन्ताको विषय हो । उच्च ऋणले विकास खर्च बढाउन सहयोग गरेको छ । तथापि, दीर्घकालीन आर्थिक दिगोपनाका दृष्टिले जोखिम पनि बढाएको छ । २०८२ सम्ममा नेपालको आर्थिक परिदृश्यमा निकै ठूलो परिवर्तन आएको छ । अनुमानित आर्थिक वृद्धिदर औसत ५ प्रतिशत पुगेको छ । शुरूका वर्षमा भने त्योभन्दा निक्कै माथि थियो ।

प्रतिव्यक्ति आय र गरिबी रेखामुनिको जनसंख्या

विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार वि.सं. २०४६ मा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय करिब १८६ अमेरिकी डलर रहेको रहेको थियो । तर, २०८२ सम्म आइपुग्दा करिब १ हजार ५४० डलर पुगेको छ । यसका पछाडि धेरैको संयुक्त प्रभाव देखिन्छ । यसमा सबैभन्दा ठूलो र निर्णायक भूमिका रेमिट्यान्सले खेलेको छ, जसको हिस्सा २०४६ मा कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको १ प्रतिशतभन्दा कम थियो । अहिले करिब २८ प्रतिशतमा पुगेको छ ।

विदेश रोजगारीबाट वार्षिक १२ अर्ब डलरभन्दा बढी बराबरको भित्रिएको छ । यसले कुल आयस्तर उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ र यही कारणले करिब ७० प्रतिशत वृद्धि गर्छ । त्यसपछि सेवा क्षेत्रको विस्तार महत्वपूर्ण रूपमा देखिन्छ, जहाँ पर्यटन, खुद्रा व्यापार, यातायात, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता सेवाको आर्थिक हिस्सा २०४६ को ३८ प्रतिशतबाट २०८२ मा ५५ प्रतिशत पुगेको छ, जसले रोजगारी र उपभोग वृद्धि दुवैलाई बढाएको छ ।

यससँगै शहरीकरणले पनि प्रतिव्यक्ति आय बढाउन सहयोगी भूमिका खेलेको छ । सन् १९९० मा जम्मा ९ प्रतिशत रहेको शहरी जनसंख्या सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा २३ प्रतिशत पुगेपछि निर्माण, आवास, यातायात, व्यावसायिक सेवा र उपभोक्ता बजार तीव्र गतिमा बढेका छन् । यसले मध्यम वर्ग विस्तार र आन्तरिक माग वृद्धिमा योगदान पु¥याएको छ । विदेशी सहायतको औसत वार्षिक प्रवाह १ देखि १.५ अर्ब डलरसम्म रहेको छ, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्निर्माण र ग्रामीण विकासमा पूँजीगत खर्च बढाउन महत्त्वपूर्ण आधार बनेको छ ।

यस्तै, २०७५ पछि सुरु भएको जलविद्युत् निर्यातले पनि आयस्तर बढाउने नयाँ स्रोत सिर्जना गरेको छ, जहाँ २०८१÷८२ सम्म पुग्दा विद्युत् निर्यात आम्दानी ५०० मिलियन डलर नाघिसकेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सूचना प्रविधि सेवा र फ्रिलान्सिङको विस्तारले पनि युवाहरूका लागि नयाँ आयस्रोत बनाएर आर्थिक गतिविधिमा योगदान गरेको छ, जसबाट वार्षिक ३०० मिलियन डलर बराबरको भुक्तानी भित्रिन थालेको अनुमान छ ।

कृषि क्षेत्रमा सिँचाइ, मल र हाइब्रिड बीउको प्रयोगले धान र मकैजस्ता प्रमुख बालीको उत्पादन ४० प्रतिशतसम्म बढाएको भए पनि समग्र आय वृद्धिमा यसको योगदान तुलनात्मक रूपमा न्यून छ ।

नेपालको प्रतिव्यक्ति आयमा भएको वृद्धि धेरै हदसम्म रेमिट्यान्समा निर्भर छ । सेवा क्षेत्रको विस्तार, शहरीकरण, विदेशी सहायता, ऊर्जा निर्यात र सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट आएको योगदान महत्वपूर्ण भए पनि औद्योगिक उत्पादन, निर्यात क्षमतामा कमजोरी र गुणस्तरीय रोजगारीको कमीले गर्दा यो वृद्धि दीर्घकालीन रूपमा दिगो र समावेशी बन्न भने सकेको छैन ।
त्यस्तै वि.सं. २०४६ सालमा नेपालको गरिबी रेखामुनिको जनसंख्या करिब ४२ प्रतिशत थियो । वि.सं. २०८२ सालमा गरिबी रेखामुनिको जनसंख्या १८.५ प्रतिशतमा झरेको छ । औसत आयु ५४ वर्षबाट ७२ वर्ष पुगेको छ ।

ऊर्जामा पहुँच

तत्कालीन अवस्थामा विद्युतीय ऊर्जा पहुँच अत्यन्त सीमित थियो । राष्ट्रिय प्रसारणको विस्तार न्यून र विद्युतीय ऊर्जामा पहुँच सीमित थियो । ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच लगभग शून्यजस्तै थियो, अधिकांश घर परिवार परम्परागत ऊर्जा स्रोतमाथि निर्भर थिए । अहिले ऊर्जा पहुँच र स्वच्छ ऊर्जा प्रयोगमा नेपालले ठूलो प्रगति हासिल गरेको छ । हाल, लगभग ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा बिजुली पहुँच भएको छ, जसमा राष्ट्रिय ग्रिडसँग जोडिएका क्षेत्रहरूबाहेक अफ–ग्रिड समाधानहरूसौर्य प्रणाली र माइक्रो हाइड्रो समावेश छन् । राष्ट्रिय स्तरमा नेपालले करिब ३ हजार ८ सय मेगावाटसम्मको जडित क्षमता पुगेको छ । नेपालले विद्युतीकरण र नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगमा ठूलो प्रगति गरेको छ । जलविद्युत्बाट मात्रै ३ हजार मेगावाटभन्दा बढी छ । यो क्षमताको
अत्यन्तै न्यून उत्पादन हो ।

आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा प्रणालीमा उपलब्ध कुल विद्युत् १५ हजार ६४१ गिगावाट आवर थियो, जसमा ११ हजार ३१९ गिगावाट आवर करिब २२ मेगावाट घरेलु प्रयोजनमा खपत भएको छ । यो अघिल्लो वर्षभन्दा १०.७ प्रतिशत बढी हो । आपूर्तिमध्ये ३४ प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरण र ५५ प्रतिशत निजी क्षेत्र तथा ११ प्रतिशत भारतबाट आयात गरिएको ऊर्जा थियो । हाल नेपालमा विद्युत्को उच्चतम् माग करिब ३ हजार मेगावाट छ । नेपालल पिक समयमा ६८७ मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्ने गरेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रणालीमार्फत ऊर्जाको पहुँच पाउने जनसंख्या अनुपात करिब ६ प्रतिशत छ । हाल नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४००–४६५ किलोवाट आवर पुगेको छ, जसमा वृद्धि देखिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा अझै न्यून मानिन्छ ।

भौतिक पूर्वाधार

तत्कालीन अवस्थामा कुल सडक लम्बाइ करिब ७ हजार किलोमिटर रहेको थियो, जसमध्ये पक्की सडक (ब्ल्याकटप) मात्र १ हजार ५ सयभन्दा किमी थियो । पुलहरूको संख्या करिब सय थियो । जसमध्ये अधिकांश साधारण ट्रेल ब्रिजहरू थिए । यातायातको पहुँच ग्रामीण क्षेत्रमा लगभग शून्य थियो । केवल १०–२० प्रतिशत जनसंख्या सडकसँग जोडिएका थिए । अधिकांश यातायात पैदल वा घोडाचढीबाट हुन्थ्यो ।

नेपालले भौतिक पूर्वाधारमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । कुल सडक लम्बाइ ७४ हजार ७५६ किलोमिटर पुगेको छ, जसमध्ये पक्की सडक (ब्ल्याकटप) करिब ४० हजार किलोमिटर छ (राष्ट्रिय राजमार्गहरूको लम्बाई १० हजार किलोमिटरभन्दा बढी छ । पुलहरूको संख्या ५ हजारभन्दा माथि पुगेको छ (ट्रेल ब्रिजहरू ३ हजार ४९२ सहित । यातायातको पहुँच ९० प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ (सडक घनत्व ३४.४१ प्रति १०० वर्ग किमी), जसमा ग्रामीण क्षेत्रमा ८० प्रतिशत पहुँच छ र मोटर यातायातले ९० प्रतिशत छ ।

हवाई पूर्वाधार

नेपालमा हवाई पूर्वाधार निकै सीमित थियो । त्यसबेलाको भौगोलिक कठिनाई, हिमाली भू–भाग र भूकम्पीय जोखिमले विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनमा ठूलो अवरोध उत्पन्न गरेको थियो । काठमाडौंमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै देशको प्रमुख हब थियो र अन्य धेरै क्षेत्रहरूमा हवाई पहुँच सामान्य मानिसहरूको लागि कठिन थियो ।हाल नेपालको हवाई पूर्वाधारमा धेरै विकास भएको छ ।

अहिले देशमा करिब ५३ वटा विमानस्थल छन् जस मध्ये अधिकांश सञ्चालनमा छन् ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहेक, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (भैरहवा) र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय गेटवे बनेका छन् । यद्यपि, यी दुई विमानस्थल सञ्चालनमा अन्योलता रहेको छ । वि.सं. २०४६ पछि आफ्नो हवाई पूर्वाधारमा धेरै सुधार गरेको छ । विमानस्थलहरूको संख्या र अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटी बढाइएको छ ।

रोजगारीको अवस्था

नेपालमा रोजगारीको अवस्था कृषि केन्द्रित र अनौपचारिक थियो । श्रमशक्ति सहभागिता दर (१५–६४ वर्ष) करिब ४१.२ प्रतिशत थियो, जसमध्ये कृषिमा ९१ प्रतिशत रोजगारी थियो । बेरोजगारी दर औसत १.८३ प्रतिशत थियो । तर, युवा बेरोजगारी उच्च (१५–२४ वर्षमा १०–१२ प्रतिशत ) थियो। औपचारिक रोजगारी सीमित थियो (कुल श्रमशक्तिको ५ प्रतिशत भन्दा कम) । वैदेशिक रोजगारी न्यून थियो

अहिले रोजगारीको अवस्था विविधीकरण भएको छ । श्रमशक्ति सहभागिता दर ३९.८ प्रतिशत छ, जसमध्ये कृषिमा ६६ प्रतिशत रोजगारी छ। बेरोजगारी दर १०.७० प्रतिशत छ, युवा बेरोजगारी २०.६५ प्रतिशत छ। वैदेशिक रोजगारी बढेर सवा २ लाख युवा प्रतिवर्ष बाहिरिएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा ८० प्रतिशत रोजगारी छ । औपचारिक रोजगारी २० प्रतिशत पुगेको छ ।

शैक्षिकस्तरको प्रगति अवस्था

नेपालको वयस्क साक्षरतादर करिब ३८ प्रतिशत थियो, जहाँ पुरुष साक्षरता ५४.६ प्रतिशत र महिला साक्षरता २३.३ प्रतिशतमा सीमित थियो । शिक्षा प्रणाली मुख्य रूपमा प्राथमिक स्तरमा केन्द्रित, ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच सीमित र विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार कमजोर थियो । २०४६ सालको जनगणनाले पनि कुल साक्षरता ३९.३ प्रतिशत मात्र रहेको पुष्टि गरेको थियो । तर, २०८२ सालसम्म आइपुग्दा नेपालले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्दै वयस्क साक्षरता दर ७७.४ प्रतिशतको अनुमानित स्तरमा पु¥याएको छ, जसमा पुरुष साक्षरता ८५.८ प्रतिशत र महिला साक्षरता ७०.१ प्रतिशत पुगेको छ । प्राथमिक तहको नामांकन दर ९५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको भए पनि शिक्षाको गुणस्तर, सीप–उन्मुखता र रोजगारीसँगको सम्बन्ध अझै चुनौतीकै रूपमा रहेको छ ।

यो प्रगति नीतिगत सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, निजी क्षेत्रको विस्तार, सामाजिक परिवर्तन र स्थानीय तहको बढ्दो भूमिकाबाट सम्भव भएको हो । संविधानले आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य बनाइदिएको छ । निजी विद्यालयहरू खुल्ला गरिएपछि प्रतिस्पर्धा बढाउँदै सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई सुधारतर्फ उन्मुख गरायो । निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयहरूको विस्तारले उच्च शिक्षामा पहुँच बढायो । शहरीकरण, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक परिवर्तन र अभिभावकहरूको शिक्षाप्रतिको बढ्दो झुकावले पनि शिक्षाको स्तर सुधारिएको हो ।

समग्रमा शैक्षिक यात्राले नेपालको साक्षरता दरलाई ३८ प्रतिशतबाट ७७ प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याएको छ । यद्यपि शिक्षा प्रणालीले पहुँचमा ठूलो सफलता हासिल गरे पनि गुणस्तरीय शिक्षाको विकास, रोजगारमुखी पाठ्यक्रम, प्रविधि–आधारित सिकाइ र विद्यालय–उद्योग सम्बन्ध सुदृढ बनाउनु अझै भविष्यका प्रमुख चुनौतीहरूका रूपमा उभिएका छन् ।

स्वास्थ्य सेवा

विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सीमित रहेको स्थितिमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूको पहुँच ग्रामीण क्षेत्रमा ४० प्रतिशतभन्दा कम थियो, शिशु मृत्युदर ९७.७ प्रति १,००० जीवित जन्म थियो थियो । स्वास्थ्य खर्च जीडीपीको ४ प्रतिशतभन्दा कम थियो, जसमा अधिकांश केन्द्रीकृत र शहरी केन्द्रित थियो । तर, हाल स्वास्थ्य सेवामा पहुँचमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच ८० प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको छ, शिशु मृत्युदर २५ प्रति १,००० जीवित जन्ममा झरेको छ । स्वास्थ्य खर्च जीडीपीको ५.५ प्रतिशत छ । तर, ग्रामीण–शहरी असमानता कायम छ।

स्वच्छ खानेपानीको पहुँच

स्वच्छ खानेपानीको पहुँच करिब ४६ प्रतिशत जनसंख्यामा थियो । यो अवधिमा ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच अझ कम थियो (३७–४० प्रतिशत ), जसमा अधिकांश स्रोतहरू असुरक्षित थिए । हाल स्वच्छ खानेपानीको पहुँच ९५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । तर सुरक्षित व्यवस्थापन गरिएको पानीको पहुँच मात्र १६ प्रतिशत छ । ग्रामीण–शहरी असमानता कायम भने कायमै छ । हाल जलवायु जोखिमले चुनौती थपेको छ ।

अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक

नेपाल आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको देश हो । यहाँबाट निर्यातको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ । त्यो बेला कुल निर्यात मूल्य लगभग ४.१ मिलियन डलर रहेको अनुमान छ । निर्यात हुने मुख्य वस्तुहरूमा चिया, जडीबुटी, हस्तकला तथा कार्पेट थिए । सन् १९९० को दशकबाटै नेपालले आर्थिक नीतिमा उदारीकरण ल्याउन थाल्यो । निर्यात बढाउने र घरेलु उत्पादन प्रतिस्थापन गर्ने नीति लागू गरियो । कृषि तथा हस्तकलाजस्ता परम्परागत निर्यात क्षेत्रमा बढी जोड दिइयो । कच्चा पश्मिना, चिया, हस्तकला इत्यादिको निर्यात प्रवद्र्धनमा सरकारको सहयोग पु¥यायो ।

तथापि, त्यो बेला औद्योगिक आधार निकै कमजोर थियो । अहिले निर्यात व्यवसायमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा कुल वस्तु निर्यात ८१.८ प्रतिशतले वृद्धि भई २७७ अर्ब ३ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो निर्यात ३ प्रतिशतले घटेको थियो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल वस्तु निर्यातको अनुपात अघिल्लो वर्ष २.७ प्रतिशत रहेकोमा समीक्षा वर्षमा ४.५ प्रतिशत रहेको छ । निर्यात हुने वस्तुहरूको संरचना पनि बदलिएको छ, तयारी पोशाक, खाद्य तेल, चिया, हस्तकला र फलफूल महत्वपूर्ण छन् । निर्यातको विकासलाई केही हदसम्म मजबूत घरेलु उत्पादनमा आधारित नभएको टिप्पणी पनि हुँदै आएको छ ।

२०८२ असोजसम्मको अवस्थालाई हेर्दा मुद्रास्फीति वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य १.४७ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २९ खर्ब ७९ अर्ब ८१ करोड पुगेको छ । जुन हालसम्मकै उच्च हो । यस्तो सञ्चितिले करिब १६.४ महिनासम्मका वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ । नेपाललको आयात निर्यातको अवस्थालाई हेर्दा सात महिनाको आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चितिको आवश्यकता हुन्छ ।

त्यस्तै चालु खाता २३७ अर्ब ५९ करोड र शोधनान्तर २६४ अर्ब ३ करोड रहेको छ, जसले देशको बाह्य आर्थिक सन्तुलन बलियो रहेको संकेत दिन्छ । विप्रेषण प्रवाहमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि देखिन्छ; नेपाली रुपियाँमा ३५.४ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा २९.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

सञ्चारमा पहुँच

२०४६ सालसम्म नेपालमा करिब ७० हजार टेलिफोन सेट थिए । अहिले ३ करोडभन्दा बढी मोबाइल सेट पुगेका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार करिब ७३ प्रतिशत घरधुरीसँग मोबाइल फोन वा स्मार्टफोन छ । यस अवधिमा मोबाइल सेवाको घनत्व १२२ प्रतिशत पुगेको छ, जसले जनसंख्याभन्दा बढी प्रयोग (औसत १.२२ सिम प्रतिव्यक्ति) भएको देखाउँछ । ग्रामीण क्षेत्रमा पनि मोबाइल पहुँच विस्तार भएको छ, तर नेटवर्क गुणस्तर अझै चुनौतीपूर्ण छ ।

इन्टरनेट पहुँचको स्थिति केही भिन्न छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार करिब ३७.८ प्रतिशत घरधुरीमा इन्टरनेट पहुँच थियो । तर नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०८२÷८३ अनुसार गरिबी रेखामुनि रहेका घरधुरीहरूमा इन्टरनेट पहुँच धेरै कम छ । २०८२ सम्म ब्रोडब्यान्डको घनत्व १४९ प्रतिशत पुगेको छ, जसमा मोबाइल डाटा सेवाले लगभग ९१.७२ प्रतिशत योगदान दिएको छ । फोरजीसेवा करिब ७६ प्रतिशत जनसंख्यालाई सेवा दिन सक्षम छ। फिक्स्ड इन्टरनेट शहर केन्द्रित छ भने मोबाइल इन्टरनेटले ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच बढाएको छ ।
इन्टरनेट पहुँच अझै पूर्ण सार्वभौमिक छैन, तर डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अन्तर्गत ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा विस्तार भइरहेको छ ।

वित्तीय पहुँच

सीमित जनसंख्यामा मात्रै वित्तीय पहुँच रहेको थियो । बैंक खाता भएकाहरूको अनुपात कुल वयस्कहरूको १० प्रतिशतभन्दा कम थियो, जसमध्ये अधिकांश शहरी र मध्यम वर्गमा सीमित थियो । वित्तीय संस्थाहरू ग्रामीण क्षेत्रमा शून्यप्रायः थिए । अनौपचारिक स्रोतहरूबाट वित्तीय कारोबार हुन्थ्यो ।

हाल वित्तीय पहुँचमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । बैंक खाता भएकाहरूको अनुपात वयस्कहरूको ७६ प्रतिशत पुगेको छ , जसमध्ये ६७ प्रतिशत युवामा पहुँच छ । डिजिटल वित्तीय सेवा (मोबाइल बैंकिङ) ले ग्रामीण पहुँच बढाएको छ (९० प्रतिशत मोबाइल घनत्व), तर क्रेडिट पहुँच ४० प्रतिशतमा सीमित छ र असमानता कायम छ (महिलामा ७० प्रतिशत, ग्रामीणमा ६५ प्रतिशत ) छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८२ असोज मसान्तमा २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ५२ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा रहेका छन् । जसको शाखा ११ हजार ५१२ वटा रहेको छ । जुन सबै स्थानीय तहमा पुगेका छन् । निक्षेप खाताहरुको संख्या ६ करोड ६ लाख ९१ हजार ९५६ रहेको छ भने कर्जा खाताहरुको संख्या १९ लाख ९८ हजार ४९१ रहेको छ । डेविट कार्ड प्रयोगकर्ताहरुले १ करोड ८ लाख कारोबारमार्पmत १०१ अर्ब २१ करोड बराबरको कारोबार गरेका छन् । त्यसैगरी, मोबाइल बैंकिक अन्तर्गत ६ करोड ४४ लाख (कारोबार संख्या) कारोबारमार्पmत ५४८ अर्ब ५२ करोड कारोबार भएका छन् । क्यु–आर कोड भुक्तानीअन्तर्गत ३ करोड ७४ लाख (कारोबार संख्या) कारोबारमार्पmत१२१ अर्ब ७८ करोड कारोबार भएका छन् ।

औद्योगिकरण

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालले प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, खुला बजार अर्थतन्त्र र उदार आर्थिक नीतिको यात्रा सुरु ग¥यो । २०४८ सालपछिको प्रजातान्त्रिक सरकारले उद्योग क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्दै लाइसेन्स प्रणाली खारेज, नेगेटिभ–लिष्ट बाहेक सबै उद्योगमा स्वतन्त्र दर्ता, ओपन जनरलाइज्ड लाइसेन्स सुरु तथा वैदेशिक लगानीलाई खुला गर्ने नीति लागू ग¥यो। यसले उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित प्रशासनिक अवरोध हटाउँदै निजी क्षेत्र र विदेशी लगानी दुवैलाई आकर्षित ग¥यो ।

नीतिगत परिवर्तनपछि डाबर, कोलगेट, नेपाल लिभर जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपाल भित्रिए, निजी लगानीमा मेडिकल, शिक्षादेखि हाइड्रो, टेलिकम, बैंकिङ, इन्स्योरेन्ससम्म प्रवेश भयो । हवाई सेवा र सञ्चार क्षेत्रमा रहेको प्रतिबन्ध हटेपछि निजी क्षेत्र तीव्र रूपमा विस्तार भयो । यद्यपि, सरकारी उद्योग निजीकरणकार नाममा बिक्री गरेको आरोप पनि छ ।
२०४९÷५० को अन्त्यसम्म करिब ६४ विदेशी लगानीका उद्योग दर्ता भए, धेरै चिनी मिल र फुटवेयर उद्योगहरू स्थापना भए, र उत्पादन क्षेत्रको जीडीपी योगदान ६ प्रतिशतबाट ९ प्रतिशतसम्म बढ्यो।

राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण २०७६ अनुसार नेपालमा ६० हजार १८५ उद्योग छन्, जसमा अधिकांश म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योग (५६ हजारभन्दा बढी) छन् । ती उद्योगहरूले ४ लाख ९१ हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेका छन् । तर, सर्वेक्षणले देखाउँछ कि ४० प्रतिशत उद्योगले मात्र उत्पादन क्षमताको पूर्ण उपयोग गरेका छन् ।

उद्योग क्षेत्रमा स्थायी सम्पत्ति ठूलो मात्रामा रहेका छन्, साना–मध्यम उद्योगको संख्या उच्च छ, र कच्चा पदार्थमा करिब ३५ प्रतिशतभन्दा बढी आयात निर्भरता रहेको छ। लगानीका लागि कार्यशील पूँजीमा ३८ प्रतिशत जति बैंक ऋण निर्भरता छ । २०८१÷८२ सम्म औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धि करिब ३.८ प्रतिशत रहेको अनुमान थियो । जीडीपीमा यसको योगदान करिब १५ प्रतिशत छ, तर नयाँ उद्योग दर्ता र विदेशी लगानी कार्यान्वयन दर अपेक्षाकृत कम छ।

पुँजी बजार

अर्थतन्त्रको ऐनका रुपमा हेरिने पुँजी बजारप्रति ३० वर्ष अगाडिसम्म नेपालीका निम्ति चासो नै थिएन । तर, अहिले ६० लाखभन्दा बढी मानिस यसमा आबद्ध छन् । २०८२ असोज मसान्तमा धितोपत्र बजार पँुजीकरण ४१ खर्ब ५७ अर्ब ९० करोड पुगेको छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६८.०८ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या २७६ रहेको छ । सूचीकृत कम्पनीहरुमध्ये १३२ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी रहेका छन् भने ९४ जलविद्युत् कम्पनी, २३ उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, ७ होटल, ७ लगानी कम्पनी, ४ व्यापारिक संस्था र ९ अन्य समूहका रहेका छन् ।

कृषि उत्पादन, सिँचाइ र आय

कृषि उत्पादन मुख्य रूपमा वर्षात् निर्भर थियो । कुल कृषि क्षेत्रफल २.२७ मिलियन हेक्टर थियो, जसमध्ये मुख्य फसलहरू धान (२.३ मिलियन टन), मकै (९ लाख टन) र गहुँ (१.१ मिलियन टन) थिए। उत्पादकता कम थियो (धानः २.५ टन÷हेक्टर)। सिँचाइ सुविधा ५ लाख ८३ हजार हेक्टरमा मात्र पहुँच थियो (कुल कृषि क्षेत्रको २५ प्रतिशत भन्दा कम)। कृषि आय सीमित थियो (किसानको औसत वार्षिक आय करिब १५ हजार रुपियाँ । जसमा ९१ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर थियो तर गरिबी दर ४२ प्रतिशत थियो ।

हाल कृषि उत्पादनमा प्रगति भएको छ । कुल कृषि क्षेत्रफल २.६ मिलियन हेक्टर पुगेको छ, मुख्य फसलहरू धान (५.५ मिलियन टन), मकै (२.८ मिलियन टन) र गहुँ (२.१ मिलियन टन) छन्। उत्पादकता बढेर धान ३.८ टन÷हेक्टर पुगेको छ । सिँचाइ सुविधा १.३ मिलियन हेक्टरमा पहुँच छ (कुल क्षेत्रको ५० प्रतिशत छ)। कृषि आय औसत करिब २ लाख रुपियाँ पुगेको छ, तर असमानता कायम छ (किसानको ६६ प्रतिशत आय स्रोत) र जीडीपी योगदान २३.९५ प्रतिशत छ ।

नवप्रवर्तन र प्रविधि विकास

अनुसन्धान तथा विकासमा लगानी जीडीपीको ०.०५ प्रतिशत थियो । यो अवधिमा विज्ञान र प्रविधिमा लगानी न्यून थियो, जसमा सरकारी खर्च मुख्य रूपमा आधारभूत अनुसन्धानमा सीमित थियो । जीडीपीको ०.३ प्रतिशत पुगेको छ । यद्यपि, सन् २०१० पछि स्थिर) छ ।

त्यस्तै त्यसबेला स्टार्टअप र नवप्रवर्तन न्यून थियो । डिजिटल अर्थतन्त्र प्रारम्भिक थियो (इन्टरनेट १९९५ पछि सुरु), आईटी कम्पनीहरू सीमित (मुख्य रूपमा सफ्टवेयर विकास सुरुवात) र नवप्रवर्तन सरकारी÷विदेशी सहयोगमा आधारित थियो । तर, हाल स्टार्टअप इकोसिस्टम फस्टाएको छ ५ सयभन्दा बढी स्टार्टअप, आईटी क्षेत्र १५ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुँदैछ)। नवप्रवर्तनमा एआई, फिन्टेक र डिजिटल अर्थतन्त्र (इन्टरनेट ७९ प्रतिशत, ४११० मिलियनको सफ्फ्वेयर बजार) बनेको छ।

जनसांख्यिक लाभको अवस्था

वि.सं. २०४६ मा नेपालको कुल जनसंख्या करिब १ करोड ८४ लाख ९१ हजार रहेको अनुमान गरिएको थियो । त्यो हाल नेपालको जनसंख्या अनुमानित ३ करोड १५ लाख पुगेको छ । जनसांख्यिक लाभ भन्नाले मुलुकको जनसंख्याको उमेर संरचनामा आउने परिवर्तनका कारण प्राप्त हुने आर्थिक वृद्धिको सम्भावनालाई जनाउँछ । जब जन्मदर घट्छ र काम गर्ने उमेर (१५–६४ वर्ष) को जनसंख्या बढी हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा मुलुकले आर्थिक वृद्धिको अवसर पाउँछ र नागरिकहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न सक्ने स्थिति आउँछ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा नेपालमा काम गर्ने उमेर समूह आश्रित जनसंख्याभन्दा बढी भएको देखिन्छ । काम गर्ने उमेर समूहको अनुपात ६५.२ प्रतिशत रहेको छ । १५ वर्षमुनिका बालबालिका २७.८ प्रतिशत र ६५ वर्षमाथिका वृद्ध ६.९ प्रतिशत रहेका छन् । यस आधारमा नेपाल वि.सं. २०७६ मा जनसाख्यिक लाभांशको चरणमा प्रवेश गरेको र वि.सं. २१०८ सम्म यस अवस्थामा रहने अपेक्षा छ ।

हाल मुलुकले ठूलो युवा जनशक्ति र न्यून आश्रित जनसंख्या प्राप्त गरेको छ । यदि यस मानवशक्तिलाई सक्षम तरिकाले उपयोग गर्न सकिन्छ भने प्रतिव्यक्ति गार्हस्थ्य उत्पादन र समग्र आर्थिक वृद्धिमा तीव्र सुधार सम्भव छ । तर, गरिबी, बेरोजगारी, आय असमानता, पूर्वाधार अभाव, शहरीकरण, वातावरणीय चुनौती र वित्तीय तथा प्रविधिजन्य स्रोतको सीमितताले अझै चुनौती सिर्जना गर्छ ।

नेपालको जनसांख्यिक संरचनामा अभूतपूर्व परिवर्तन आएको छ । यसले राज्यलाई दिगो आर्थिक वृद्धिका अवसर प्रदान गरेको छ । यदि सुधारात्मक नीतिहरू (लगानीमैत्री वातावरण, मानव पुँजी विकास, समावेशी आर्थिक प्रवद्र्धन, श्रमशक्ति क्षमता वृद्धि) कार्यान्वयन गरिन्छ भने देशले दीर्घकालीन आर्थिक लाभ र नागरिक जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार हासिल गर्न सक्नेछ ।

अन्त्यमा

वि.सं. २०४६ देखि २०८२ सम्मको अर्थराजनीतिक यात्रालाई विश्लेषण गर्दा नेपालले रूपान्तरणका महत्वपूर्ण चरणहरू—प्रजातन्त्र, द्वन्द्व, गणतन्त्र, संविधान निर्माण र संघीयताको अनुभव गरेको छ । यी उपलब्धिहरू ऐतिहासिक भए पनि समग्र परिवर्तनले जनजीवनमा अपेक्षित सुधार ल्याउन सकेको छैन । तर, केही नभएको पनि होइन । राजनीतिक नेतृत्वको अस्थिरता, दलभित्रको गुटबन्दी, नीति निरन्तरताको अभाव, कमजोर शासकीय क्षमता र दीर्घकालीन आर्थिक दृष्टिकोणको कमीले विकास प्रक्रियालाई बारम्बार अवरुद्ध गरेको छ ।

प्रजातान्त्रिक अधिकार, समावेशिता, शिक्षा–स्वास्थ्य सूचकांकमा सुधार, ऊर्जा र डिजिटल पूर्वाधार विस्तार महत्वपूर्ण भए पनि ती उपलब्धि दिगो बन्न नसक्नु राजनीतिक संक्रमण, भ्रष्टाचार, आर्थिक असन्तुलन र युवामा बढ्दो निराशाको कारण बन्न पुगेको छ । फलस्वरुप २०८२ भदौको जनआन्दोलनले राजनीतिक नेतृत्वप्रति गहिरो जनअसन्तोष र सुशासन, पारदर्शिता तथा समान अवसरको मागलाई स्पष्ट रूपमा सतहमा ल्याएको छ । ३६ वर्षमा राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनले मात्रै देश परिवर्तन हुँदैन, प्रणालीलाई चलाउने नेतृत्व, संस्थागत क्षमता र उत्तरदायित्व संस्कार परिवर्तन नभएसम्म विकास अवरुद्ध रहन्छ । अब नेपालका लागि पहिलो प्राथमिकता राजनीतिक स्थिरतासँगै, उत्पादक स्थिरता, सुशासन, पारदर्शी संस्थाकरण र जनअपेक्षासँग मेल खाने आर्थिक–सामाजिक सुधार हो ।