नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिद गर्दा १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४ सय ८२ रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० साल चैत १२ गते दर्ता गरेको मुद्दाको किनारा लगाउँदै विशेष अदालत २०८१ साल मंसिर २० गते यस्तो फैसला सुनाएको हो ।

अन्तिम रकम भुक्तानी गरेको मिति २४ जुलाई २०१८ को विनिमय दरको आधारमा नेपाली रुपियाँ गणनाका आधारमा उल्लिखित रकम भ्रष्टाचार गरेको पाइएको हो । विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले जहाज खरिदमा संलग्न निगमका तत्कालीन अध्यक्ष, महाप्रबन्धकसहित ४ जनालाई कैद सजाय तोकेको छ । भ्रष्टाचार रकममा अख्तियारको दाबीलाई विशेषले सदर गरे पनि अभियोग लगाइएकामध्ये निगमका अध्यक्षसहित ४ नेपाली र खरिदमा संलग्न विभिन्न कम्पनीका ८ विदेशीलाई मात्रै दोषी ठहर गरेको हो ।

अख्तियारले आरोप लगाएका टेकनाथ आचार्य, उमेश पौडेल, बृहतमान तुलाधर, रमेशबहादुर शाह, रविन्द्र श्रेष्ठ, श्रवण रिजाल, सुवास रिजाल, उपेन्द्र पौडेल, रविन्द्रकुमार शेरचन, मुक्तिनाथ पाण्डे, जीवनबहादुर शाही, गणेशबहादुर चन्द, रामहरि शर्मा सेढार्इं, निमानुरु शेर्पा, जीवनप्रकश सिटौला, अच्युतराज पडाडी, प्रभाषकुमार कर्मचार्य, कर्णबहादुर थापा, जनकराज कालाखेती, टेकनाथ आचार्य र उमेश पौडेल सफाइ पाएका छन् । अन्य ४ नेपालीसहित १२ जनालाई भने विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । अख्तियारले वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित २४ नेपाली र ८ विदेशीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

प्रतिवादी सुगतरत्न कंसाकारले निगमको महाप्रबन्धकमात्र नभई खरिद कार्यको मुख्य जिम्मेवार र कार्यकारी पदमा रहेको व्यक्ति हुन् । उहाँले नै विभिन्न उपसिमितिहरूले पेस गरेका विचाराधीन विषयमा आफ्नो रायसाथ एजेन्डाको रूपमा सञ्चालक समितिमा पेस गरेको र सञ्चालक समितिमै रहेर उक्त एजेन्डा पारित गरेको हुनाले दोषी देखाएको छ । यसबाट निगमलाई भएको हानि नोक्सानी भएको कसुरमा निजको प्रत्यक्ष प्रमुख र निर्णायक भूमिका रहेको देखाएको छ ।

शंकरप्रसाद अधिकारी, शिशिर कुमार ढुंगाना र बुद्धिसागर लामिछानेले निगमको आफ्नै पदाधिकारी नरही नेपाल सरकारको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा रहने पदाधिकारी रहेको देखिन्छ । निजहरू विमानको विषय विज्ञ एवं कार्यकारी पदाधिकारी भएको देखिँदैन तसर्थ निजहरूको जिम्मेवारी, कसुरमा संलग्नताको मात्रा र भूमिका तथा हानि नोक्सानीको बिगो समेतलाई मध्यनजर गरी बिगो र कैद सजाए तोकिएको छ ।

उनीहरूमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ता अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेसनका अध्यक्ष बेलायती नागरिक दीपक शर्मा, जर्मन एभिएसन क्यापिटल कम्पनीका प्रतिनिधि जर्मन नागरिक क्रिश्चियन न्युहेलेन, एएआर इन्टरनेसनलका वित्तीय निर्देशक रोमानियाली नागरिक ओलेग कालिस्त्रु दोषी ठहर भएका छन् ।

एएआर कम्पनीका सीईओ जोन होल्मेस, जर्मन एभिएसन क्यापिटलकी प्रबन्ध निर्देशक अना टोपा, हाई फ्लाई एक्सका अध्यक्ष पाउलो मिरपुरी र निर्देशक गेराल्ड थ्रोन्टनलाई सजाय तोकिएको छ । शर्माको कम्पनीले वाइडबडी जहाज किन्ने ठेक्का पाएको थियो । जर्मन नागरिक क्रिश्चियनले भने खरिद प्रक्रियामा अन्य ३ कम्पनीसँग मिलेमतो गरेको प्रमाण भेटिएको थियो । कालिस्त्रुले जहाज किन्नकै लागि हाई फ्लाई एक्स खोलेको पाइएको थियो । निगमसँग सुरुमा ठेक्का सम्झौता गरेको अमेरिकाको एएआर इन्टरनेसनलमा अध्यक्ष एवं सीईओ जोन होल्मेस थिए ।

उनीहरू सबैलाई जनही डेढ वर्षको कैद सजाय र १२ करोड २५ लाख ९० हजार बिगो र त्यति नै जरिवाना हुने फैसलामा उल्लेख छ । जहाज खरिद संलग्न अन्य कम्पनी र तिनका प्रतिनिधि दोषी ठहर भए पनि एस्क्रो कम्पनी र त्यसका प्रतिनिधिले सफाइ पाएका छन् । नेपाली प्रतिवादीले विशेषबाट जारी भएको म्यादभित्रै उपस्थित भई अदालतमा बयान दिएको र विदेशी प्रतिवादी भने म्यादमा उपस्थित नभएको विशेषको फैसलामा उल्लेख छ ।

विदेशी नागरिक अध्यक्ष भएको कम्पनी खडा गरी २०७३ फागुन १९ मा दुई ठूला जहाज खरिद गरी २४ अर्ब रुपियाँमा निगमलाई बेचिएको थियो । त्यतिबेला सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६५ विपरीत जहाज किनबेच भएको विशेषले ठहर गरेको छ । विशेष अदालतले राष्ट्रको गौरव मानिने ध्वजावाहक जहाज खरिद जरुरी भए पनि त्यसमा भएको भ्रष्टाचारमा कठोर हुनुपर्ने राय पनि विशेषको संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख छ ।

उनीहरूमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ता अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेसनका अध्यक्ष बेलायती नागरिक दीपक शर्मा, जर्मन एभिएसन क्यापिटल कम्पनीका प्रतिनिधि जर्मन नागरिक क्रिश्चियन न्युहेलेन, एएआर इन्टरनेसनलका वित्तीय निर्देशक रोमानियाली नागरिक ओलेग कालिस्त्रु दोषी ठहर भएका छन् । एएआर कम्पनीका सीईओ जोन होल्मेस, जर्मन एभिएसन क्यापिटलकी प्रबन्ध निर्देशक अना टोपा, हाई फ्लाई एक्सका अध्यक्ष पाउलो मिरपुरी र निर्देशक गेराल्ड थ्रोन्टनलाई सजाय तोकिएको छ । शर्माको कम्पनीले वाइडबडी जहाज किन्ने ठेक्का पाएको थियो ।

जर्मन नागरिक क्रिश्चियनले भने खरिद प्रक्रियामा अन्य ३ कम्पनीसँग मिलेमतो गरेको प्रमाण भेटिएको थियो । कालिस्त्रुले जहाज किन्नकै लागि हाई फ्लाई एक्स खोलेको पाइएको थियो । निगमसँग सुरुमा ठेक्का सम्झौता गरेको अमेरिकाको एएआर इन्टरनेसनलमा अध्यक्ष एवं सीईओ जोन होल्मेस थिए । उनीहरू सबैलाई जनही डेढ वर्षको कैद सजाय र १२ करोड २५ लाख ९० हजार बिगो र त्यति नै जरिवाना हुने फैसलामा उल्लेख छ ।

जहाज खरिद संलग्न अन्य कम्पनी र तिनका प्रतिनिधि दोषी ठहर भए पनि एस्क्रो कम्पनी र त्यसका प्रतिनिधिले सफाइ पाएका छन् । नेपाली प्रतिवादीले विशेषबाट जारी भएको म्यादभित्रै उपस्थित भई अदालतमा बयान दिएको र विदेशी प्रतिवादी भने म्यादमा उपस्थित नभएको विशेषको फैसलामा उल्लेख छ ।

विदेशी नागरिक अध्यक्ष भएको कम्पनी खडा गरी २०७३ फागुन १९ मा दुई ठूला जहाज खरिद गरी २४ अर्ब रुपियाँमा निगमलाई बेचिएको थियो । त्यतिबेला सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६५ विपरीत जहाज किनबेच भएको विशेषले ठहर गरेको छ । विशेष अदालतले राष्ट्रको गौरव मानिने ध्वजावाहक जहाज खरिद जरुरी भए पनि त्यसमा भएको भ्रष्टाचारमा कठोर हुनुपर्ने राय पनि विशेषको संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख छ ।

यस्तो छ पुरानो इतिहास
२०७३ सालमा नेपाल वायुसेवा निगमले बजार विस्तारका लागि भन्दै दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । खरिदका लागि निगमले अमेरिकाको एएआर इन्टरनेसनल नामक कम्पनी छनौट गरेको थियो । तर, खरिदको समझदारी (एमओयू) गर्ने क्रममा एएआरका साथै जर्मन एभिएसन क्यापिटल र हाइफ्लाई एरोज पोर्चुगल कम्पनी पनि समावेश भएका थिए । यी तीनवटै कम्पनीले आयरल्यान्डमा हाइफ्लाई एक्स नामक कम्पनी स्थापना गरेका थिए । नेपाल वायुसेवा निगमले जहाज खरिदका लागि उसैसँग सम्झौता भएको थियो ।

उक्त कम्पनी जहाज बिक्रीकै लागि खडा गरिएको भेटिएको थियो । सन् २०१७ फेब्रुअरी २१ अर्थात् २०७३ साल फागुन १० गते स्थापित उक्त कम्पनीले एयरबस कम्पनीबाट दुईवटा वाईडवडी विमान खरिद गरी २४ अर्ब रुपियाँमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई बेचेको हो । १ मार्च २०१७ (२०७३ फागुन १८ गते) मा बैनास्वरूप १० लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको निगमले १९ जुन २०१७ (२०७४ असार ५ गते) मा थप ७ करोड ९० लाख भुक्तानी गरेको थियो । २८ जुन २०१८ (२०७५ असार १४ गते) र २६ जुलाई (२०७५ साउन १० गते) मा नेपालमा दुईवटा वाइडबडी विमान ल्याइएको थियो ।

विमान तयार भएपछि रकम भुक्तानीका लागि भने जर्मनीकै नटर्न रोज फुलब्राइट नामक कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । दुईवटा पक्षले विश्वास गरेको तेस्रो पक्षको खाता (जसलाई एस्क्रो खाता भनिन्छ) मा रकम राखी सम्झौताअनुसारको काम भएको भुक्तानी गरिएको थियो । नेपाल वायुसेवा निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएर करिव २४ अर्ब रुपियाँमा दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गरेको थियो ।

एउटा कम्पनीलाई टेन्डरमा छनौट गर्ने, थप दुईवटा कम्पनी जोडिएको कन्र्सोटियमसँग समझदारी गर्ने र अर्कै खातामा रकम भुक्तानी गरेपछि वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रिया विवादमा परेको थियो । प्रश्न उठेपछि यसबारेमा अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति नै गठन गरेको थियो । सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले २०७५ पुसको तेस्रो साता बुझाएको प्रतिवेदनमा दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपियाँ अनियमितता भएको दाबी गरेको थियो ।

उसले विमान उत्पादक कम्पनी एयरबस र नेपाल बायुसेवा निगम बीचमा खडा गरिएको हाईफ्लाई एक्स नामक कम्पनीबीचको अपारदर्शी कारोबार भएकाले त्यो खुलेमा अनियमितताको अंक थप स्पष्ट हुने औंल्याएको थियो । लेखा समितिले उडान भर्दाको अधिकतम तौल, मूल्यवृद्धिको अनुपात, गलत लागत अनुमान तयार गरिएको लगायतका आधार देखाई अनियमितता भएको दाबी गरेको थियो । सोझै उत्पादकसँग खरिद नभएको, आशयपत्रका शर्तहरू दुराशययुक्त रहेको पनि लेखाको निष्कर्ष थियो ।
विमानको क्षमता घटाइएको, बिचौलिया कम्पनी खडा गरिएको, शंकास्पद कारोबार भएको, उत्पादन नम्बर फेरिएको, खरिद कानुनको उल्लंघन भएको र कबोल गरिएको मूल्यमा वृद्धि भएको भन्दै अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । लेखा समितिको दाबीअनुसार, तोकिएभन्दा कम तौल क्षमताको विमान खरिद गर्दा निगमलाई करिब ९२ करोड रुपियाँ क्षति पुगेको थियो । कम तौलका कारण अस्ट्रेलियाको सिड्नीलगायतका गन्तव्यमा सोझो उडान भर्न सम्भव नहुने भन्दै उपसमितिले निगमलाई दीर्घकालीन नोक्सानी पुगेको ठम्पाएको थियो ।

छानबिन सुरु भएपछि लेखा समितिमा तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले कानुनले ठेकेदारको रूपमा चिन्ने कम्पनीलाई बिचौलिया भन्न नहुने धारणा राखेका थिए । कंसारकाले संसारभर स्पेसल प्रपोज कम्पनी (एसपीसी) गठन गर्ने प्रचलन रहेको भन्दै निगमको विमान खरिदमा पनि त्यही प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । अख्तियारले नेपाल बायुसेवा निगमलाई वाइडबडी विमान बिक्रीमा संलग्न कम्पनी र तिनका सञ्चालकहरूलाई अनुसन्धानका सिलसिलामा झिकाएको यो पहिलो घटना भने होइन । चैत, २०७५ मा पनि अख्तियारले यसै गरी खरिद प्रक्रियामा जोडिएका ५ वटा कम्पनीहरूका नाममा सूचना जारी गरेको थियो ।

त्यतिबेला अख्तियारले आयरल्यान्डको डब्लिनस्थित हाइफ्लाई एक्स लिमिटेड, अमेरिकाको एएआर इन्टरनेसनल, जर्मनीको जर्मन एभिएसन क्यापिटल, पोर्चुगलको हाई फ्लाई एरोज पोर्चुगल र जर्मनीकै नटर्न रोज फुलब्राइटलाई झिकाएको थियो । लामो समय मौन रहेको अख्तियारले बिहीबार अर्को सूचना निकालेर ३ जनालाई बोलाएको थियो ।

महालेखापरीक्षकको पचपन्नौँ र छपन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको व्यहोराः
ड्ड बिचौलियाका रूपमा रहेका आपूर्तिकर्तामार्फत एयरबस कम्पनीको विमान खरिद गर्ने सम्झौता गरे गराएको कानुनसम्मत देखिएन ।

एयरबसको वेबसाइटमा उल्लिखित सूचीकृत मूल्यमा एयरबस कम्पनीले बिक्रीमा ठूलो छुट दिने गरेको पाइन्छ । विगतमा एयरबसको न्यारोबडी विमान खरिद गरेको र हाल एयरबससँग निगमको प्रत्यक्ष सञ्चार सम्पर्क रहेको अवस्थामा एयरबससँग सोझै खरिद गर्दा तिर्नुपर्ने मूल्य र बोलपत्रबाट कायम मूल्यबीच तुलना गर्न सकिने अवस्थामा तुलना गरेको छैन । आपूर्तिकर्ताले निश्चित रकम नाफा नलिई विमान आपूर्ति गर्ने सम्भावना नरहने हुँदा निगमले गरेको सम्झौता मूल्य मितव्ययी भएको यकिन गर्न सकिने अवस्था देखिएन ।

स्वीकृत प्रस्तावभन्दा पहिलो र दोस्रो विमान क्रमशः करिब ९ महिना र ४ महिना ढिलो प्राप्त भएको; स्वीकृत भएको प्रस्तावमा अधिकतम भारवहन क्षमता वृद्धि गरेबापतको लागतसमेत विमानको मूल्यमा समावेश भएको व्यहोरा उल्लेख भएको; प्रस्तावमा उल्लेख गरेको स्पेसिफिकेसन र प्राप्त भएका विमानको स्पेसिफिकेसनमा भएको फरकले विमानको क्षमता, दक्षता र मूल्यमा पर्ने असर र प्रभाव विश्लेषण नगरेको; २ वटा विमानको लागि अमेरिकी डलर ६७ लाख ८८ हजार ११० मूल्य समायोजन भुक्तानी गरेको; बिल बीजकको निश्चित ढाँचाबेगर आपूर्तिकर्ताले खाली कागजमा अन्य व्यहोरा नखुलाई इन्भ्वाइस भनी रकममात्र उल्लेख गरेको कागजलाई बिल बीजक मानी भुक्तानी गरेको ।

अख्तियारमा परेको उजुरी निवेदन÷पत्रको संक्षिप्त व्यहोरा ः
नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार समेतको मिलेमतोमा ३३०–२०० विमान खरिदमा भएको अनियमितताउपर छानबिन गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख भई दर्ता भएको उ.द.नं. ४३५२ मिति २०७३।०९।२७ लगायतका उजुरीहरू र सार्वजनिक लेखा समितिको च.नं. ७५ मिति २०७५÷०९÷२६ को पत्र (आयोगबाट उ.द.नं.४२८६ मिति २०७५÷१०÷०१ कायम) बाट निगमको विनियमावलीको विनियम २३६(१ख) अनुसार नयाँ विमान खरिदको लागि उपसमिति बनाएकोमा २३६(२) अनुसार पुरानो विमान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको, प्रस्ताव मूल्यांकन उपसमितिले प्रस्ताव गरेको सन् २०१६ मा विमानको मूल्य ८८,०९९,३१७ डलर र निगम व्यवस्थापनले निर्धारण गरेको Price Escalation कायम गर्दा मूल्य ९३,०४,७४३४.८० डलर पर्ने सुझावलाई बेवास्ता गरी एएआर इन्सले प्रस्ताव गरेको मूल्य १०४.८ मिलियन डलर स्वीकारी करिब २३.६ मिलियन डलर निगमलाई नोक्सानी पु¥याएको, प्रस्तावअनुसार Pgl6cf]8ANAo’ २४२ टन भएकोमा २३० टनको सम्झौता भएकोले निगमलाई ८.४ मिलियन डलर क्षति पु¥याएको, खरिद ऐनको प्रावधान मिचेर गैरकानुनी ढंगले सम्झौता गरी अपारदर्शी रूपमा एस्क्रो एजेन्टमार्फत रकम अपचलन गरेको लगायतका विषयमा छानबिन गरी कारबाही गर्न यस आयोगमा लेखी आएका उजुरीहरू ।