पोखरा। कास्की जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीलाई सहज र छिटो सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यसहित एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको जिल्ला स्तरीय बैठकले यो निर्णयसहित सेवा प्रवाह सुधारका थुप्रै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको हो।

बैठकमा जिल्लास्थित विभिन्न कार्यालयका प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो। बैठकले सेवाग्राही–केन्द्रित, पारदर्शी र सूचना–मुखी प्रशासनिक प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्य राखेको जनाएको छ।

सेवा प्रवाह सुधार र सहजता

जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयले आफ्नो सेवा प्रभावकारी र पूर्वानुमानयोग्य ढंगले उपलब्ध गराउने, सेवाग्राहीलाई सहज सेवा दिन एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने, र भीडभाड हुने कार्यालयहरूमा टोकन प्रणाली सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

सेवाग्राही सहायता कक्ष स्थापना

सेवाग्राहीलाई जानकारी र सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले प्रत्येक कार्यालयमा सेवाग्राही सहायता तथा सहजीकरण कक्ष स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ।

सूचनामूलक सेवा र अनलाइन प्रणाली

सरकारी कार्यालयहरूले आफ्ना वेबसाइटहरू नियमित रूपमा अद्यावधिक गरी सूचनामूलक र नागरिकमैत्री बनाउने, साथै सामाजिक सञ्जालहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ। यससँगै, अनलाइन गुनासो सुनुवाइ प्रणाली सञ्चालन गरी सेवाग्राहीका समस्या र सुझावहरूलाई छिटो सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

लक्षित वर्गलाई प्राथमिकता

सेवामा पहुँच कम भएका लक्षित वर्गहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिई सेवा प्रवाह गर्ने नीतिगत निर्णय गरिएको छ।

विकास आयोजना र समन्वय

जिल्लामा सञ्चालन भइरहेका विकास आयोजनाहरूलाई निर्वाध रूपमा अघि बढाउने, र सबै निकायबीच समन्वयात्मक कार्यशैली अपनाउने निर्णय गरिएको छ।

विपद् व्यवस्थापन

संभावित विपद् नियन्त्रण, पूर्वतयारी र प्रतिकार्यमा प्रभावकारी समन्वय र तयारी गर्ने सहमति बैठकले जनाएको छ।

सडक सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापन

सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण, सडक पूर्वाधार सुधार, सडक अनुशासन पालन र ट्राफिक व्यवस्थापन सुदृढ बनाइनेछ।

बजार अनुगमन र उपभोक्ता संरक्षण

अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, बजार अनुगमन र उपभोक्ता हित संरक्षणमा कडाइ गर्ने निर्णय गरिएको छ।

कर्मचारी आचरण सुधार

सरकारी सेवामा अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न कर्मचारी आचारसंहिता कडाइका साथ पालना गर्ने, र जिल्लामा आयोजना हुने कार्यक्रमहरूको व्यवस्थित व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

जेन–जी आन्दोलनमा क्षति भएका सामग्रीको मिनाहा प्रक्रिया

अघिल्ला आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सवारीसाधन, उपकरण र कार्यालय सामग्रीहरूको मिनाहा प्रक्रिया अघि बढाइने निर्णय बैठकले गरेको छ।

सरकारी सम्पत्ति संरक्षण

जिल्लाभरका सार्वजनिक जग्गा र सरकारी सम्पत्ति संरक्षणमा कडाइका साथ निगरानी गर्ने निर्णय गरिएको छ।

वेरुजु फर्छ्यौट

विभिन्न कार्यालयहरूको वेरुजु लगत अद्यावधिक र फर्छ्यौट प्रक्रिया तीव्र बनाइनेछ।

साइबर सुरक्षा कार्यान्वयन

सूचना प्रविधि प्रणाली प्रयोग गर्ने कर्मचारीहरूका लागि जारी गरिएको साइबर सुरक्षा एडभाइजरीलाई कार्यान्वयनमा ल्याइने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

The post कास्कीका भीडभाड हुने सरकारी कार्यालयमा टोकन प्रणाली सञ्चालन गर्ने निर्णय appeared first on Pokhara News.