npl.977 Nepal News Stream

#news and society

Contents
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक) logo राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)

स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कृत्रिम मानव ‘मेन्किन’ हस्तान्तरण

राजधानी समाचारदाता 14 hours ago

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई नर्वेस्थित ‘लेर्डल ग्लोबल हेल्थ’ले कृत्रिम मानव ‘मेन्किन’ (सिमुलेसन मोडल) हस्तान्तरण गरेको छ ।

आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा स्वास्थ्य आपतकालीन सेवा केन्द्रका प्रमुख डा प्रकाश बुढाथोकीलाई सो संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत क्यारोलिन माइक्लेबस्ट लिन्डेले उक्त कृत्रिम मानव ‘मेन्किन’ हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

सो अवसरमा स्वास्थ्यमन्त्री डा सुधा गौतमले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा सहयोग गरेकामा धन्यवाद दिँदै नेपालको स्वास्थ्य सुधार गर्न सहयोगी संस्थाको ठूलो योगदान रहेको बताइन् ।

उनले जेनजी आन्दोलनका बेला स्वास्थ्य आपतकालीन सेवा केन्द्र र यसका स्वास्थ्य उपकरणमा क्षति भएको उल्लेख गर्दै क्षति भएको उपकरण उपलब्ध गराएकामा सराहना व्यक्त गगरिन् । मन्त्री डा गौतमले नर्वे र नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकार्य जारी राख्नुपर्ने भनाइ राखिन् ।

नेपालका लागि नर्वेका राजदूत डाग्नी म्योसले नेपालमा आपतकालीन प्रणालीलाई थप सेवा गर्न तयार रहेको बताए । मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाथोकीले ११ वटा कृत्रिम मानव ‘मेन्किन’ निःशुल्क रुपमा प्राप्त भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार नौ वटा ठूला मानिस र दुई वटा बालबालिका कृत्रिम मानव प्राप्त भएको छ । तिनलाई सात वटै प्रदेशमा एकरएकवटा र एक वटा स्वास्थ्य आपतकालीन सेवा केन्द्र र तीन वटा स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा राखिने छ ।

“कम्प्युर प्रविधिबाट बनाइएका ती मेन्किनले मानिसजस्तै चिच्चाउने, हाउभाउ दिने गर्दछन्” उनले भने, “जसले गर्दा हामीलाई आपतकालीन बेला कुन तरिकाले उपचार गर्ने भन्ने कुरा ती कृत्रिम मानवबाट सिक्न सकिन्छ ।”

लेर्डल ग्लोबल हेल्थका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लिन्डेले नेपाल जस्तो मुलुकलाई आफूहरूले आपतकालीन स्वास्थ्य उपचारमा सहज होस् भनेर निःशुल्क उपलब्ध गराएको बताए । मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाथोकीले सो संस्थाबाट प्राप्त उपकरण करिब ५० लाख बराबरका रहेको बताए ।

The post स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कृत्रिम मानव ‘मेन्किन’ हस्तान्तरण appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक) logo राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)

पर्वतारोहण सङ्घको अधिकार कटौती नगरौँः विधायन व्यवस्थापन समिति

राजधानी समाचारदाता 16 hours ago

काठमाडौं । सांसदहरूले नयाँ ऐनमा पर्वतारोहण सङ्घको अधिकार कटौती गर्न नहुने तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको आज बसेको बैठकमा ‘पर्यटन विधेयक २०८२’ माथिको दफावार छलफलमा सङ्घको अधिकार कटौती नगर्न संशोधनकर्ताहरूले एकमत प्रस्तुत गरे ।

विसं २०३५ मा बनेको ऐनमा सङ्घलाई दिइएकोे स्पष्ट अधिकार नयाँ विधेयकमा कमजोर बनाइएको भन्दै उनीहरुले पर्वतारोहणमा विगतदेखि व्यवस्थापन हुँदै आएको सङ्घको अनुभव, क्षमता र अन्तरराष्ट्रिय मान्यतालाई बेवास्ता गर्न नहुने धारणा राखे ।

पर्वतारोहण व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधानलाई लिएर संशोधनकर्ता गङ्गाकुमारी बेल्वासे, सुरेशकुमार आले मगर, गोपाल भट्टराई, सोनाम गेल्जेन शेर्पा, झक्कुप्रसाद सुवेदी, डा बेदुराम भुसाल, गोपाल भट्टराईले र मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले आआफ्नो संशोधन प्रस्तुत गरेका थिए ।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले विसं २०३५ देखि निरन्तर रूपमा पर्वतारोहण अनुमति, तालिम, व्यवस्थापन र अन्तरराष्ट्रिय समन्वय गर्दै आएको संस्थालाई नयाँ कानुनमार्फत कमजोर बनाउन नहुने बताए । उनीहरूले अब बन्ने पर्यटन ऐनमा पर्वतारोहण सङ्घको भूमिकालाई कसरी कानुनी रूपमा जोडेर लैजान सकिन्छ भन्नेमा ध्यानार्कषण गराए ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले विधेयकको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र कानुनी सङ्क्रमणको सन्दर्भ उल्लेख गर्दैैै विगतका कानुन र प्रदेश अधिकारबीचको समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।

पर्यटन ऐनले पर्वतारोहण सङ्घलाई महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । पर्वतारोहण सङ्घको सदस्यता नलिएका सरदार, पर्वतीय पथप्रदर्शक, उचाइमा जाने कामदार तथा आधार शिविरका कामदार पर्वतारोही दलसँग जान नपाउने व्यवस्था थियो । पर्वतारोहणको प्रबन्ध मिलाउने कुनै पनि संस्थाले पर्वतारोहण सङ्घसँग ‘एफिलिएसन’ नराखी काम गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था थियो ।

सरकारले तोकेको हिमालचुलीको आरोहण अनुमति दिने अधिकार पर्वतारोहण सङ्घलाई सुम्पन सक्ने प्रावधान ऐनमा राखिएको थियो । विसं २०३५ देखि लागू हुँदै आएको उक्त व्यवस्था नेपालको पर्वतारोहण क्षेत्र व्यवस्थित र अन्तरराष्ट्रिय रूपमा विश्वसनीय बन्नुको आधार भइरहेका संशोधनकर्ता सांसदहरूको भनाइ छ । पर्यटन विधेयक, २०८२ को दफा २८ मा भने पर्वतारोहण सङ्घको नाम किटान गरिएको छैन ।

“मन्त्रालयले पर्वतारोहणसँग सम्बद्ध संस्थालाई तोकिएको सर्तको अधिनमा रही पर्वतीय पर्यटन प्रवर्द्धन, तालिम, हिमाल सरसफाइ, आधार शिविर व्यवस्थापन, डोरी टाँग्नेलगायत आवश्यक ठानेका अन्य आरोहणसम्बन्धी जिम्मेवारी दिन सक्नेछ”, व्यवस्थामा राखिएको छ ।

यस व्यवस्थाले पर्वतारोहण क्षेत्र असन्तुष्ट हुने, विकल्पविहीन अवस्था सिर्जना हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको पर्यटन उद्योगमा पर्ने सांसदहरूको भनाइ छ । समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले विसं २०३५ को ऐन र नयाँ विधेयकबीचको अन्तर गम्भीर रहेको स्वीकार गर्दै मन्त्रालयसँग थप स्पष्टता माग गरिन् ।

The post पर्वतारोहण सङ्घको अधिकार कटौती नगरौँः विधायन व्यवस्थापन समिति appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

Explore by Source or Category