काठमाडौं । बैंकिङ कसुरको आरोपमा प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनसहित तीनजना उच्च पदस्थ अधिकृतलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेहरूमा  शेरचनसहित बैंकका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मणिराम पोखरेल र प्रमुख कर्जा अधिकृत रिवास श्रेष्ठ रहेका छन् । आइतबार बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बिजुलीबजारबाट सीआईबीको टोलीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।

सीआईबीले विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रचलित कानून विपरित कार्य गरी प्रभु बैंक लिमिटेडलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएको र त्यस्तो अपराधलाई लुकाउन विभिन्न कम्पनीहरूको नाममा करोडाैं रकम कर्जाको दुरूपयोग गर्ने गराउने कसूरमा संलग्न रहेकाले शेरचन सहित तीनजनालाई नियन्त्रणमा लिइएको जनाएको छ।

उनीहरूमाथि बैंकिङ कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको ब्युरोका प्रवक्ता एव प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक शिव कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।

काठमाडौं । बीमा एउटा वित्तीय सुरक्षा प्रणाली हो। बीमाले अनिश्चितताको समयमा मानिसहरुलाई विश्वास दिन्छ। तर, दुर्भाग्यवश बीमा कम्पनीहरुको बदमासीका कारण सुरक्षाको यो वाचा प्रायः तोडिन्छ।

धेरै कम्पनीले जानाजानी दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ गर्छन्, वास्तविक दाबी अस्वीकार गर्छन् वा ग्राहकलाई उनीहरुको दायित्वबाट बच्न कम भुक्तानी गरेर ठग्छन्। यो दुराचारलाई बीमा उद्योगमा खराब विश्वास बीमाका रुपमा चिनिन्छ।

जब एक बीमितले वास्तविक दाबी दायर गर्छ तब उनीहरुले बीमा कम्पनीले यसलाई निष्पक्ष र इमान्दारीपूर्वक समाधान गर्ने अपेक्षा गर्छन्। तर वास्तविकतामा धेरै कम्पनीले दाबी प्रक्रियालाई जटिल बनाउँछन्। कहिलेकाहीँ अनावश्यक ढिलाइ हुन्छ, कहिलेकाहीँ अनावश्यक कागजात आवश्यक पर्दछ र कहिलेकाहीँ ग्राहकलाई भ्रमित पार्न बीमा पोलिसीमा भाषाको गलत व्याख्या गरिन्छ। केही कम्पनीले क्षतिपूर्ति तिर्नबाट बच्न ग्राहकबाट वैध दाबी पनि अस्वीकार गर्छन्। यस्तो व्यवहार व्यावसायिक कर्तव्यको उल्लंघनमात्र होइन तर कानुनको विरुद्ध पनि हो।

धेरै बीमितले प्रायः बीमा सम्झौताको जटिल कानुनी भाषा बुझ्दैनन्। फलस्वरुप कम्पनीको गलत व्याख्या वा स्पष्ट जबाफको अभावले प्रायः ग्राहकलाई नोक्सान पुर्याउँछ। धेरै मानिस निराश हुन्छन् र आफ्नो दाबी त्याग्छन्। यसले बीमा कम्पनीलाई फाइदा पुर्याउँछ। यद्यपि, बीमा कानुनको आधारभूत सिद्धान्त स्पष्ट छः कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न सक्दैन र बीमितलाई राम्रो व्यवहार गर्नु आवश्यक छ।

यदि कुनै कम्पनीले जानाजानी कारण बिना दाबी ढिलाइ गर्छ वा अस्वीकार गर्छ भने यसले दुव्र्यवहारलाई जनाउँछ। यदि तपाइँ यस्तो व्यवहारको सिकार हुनुहुन्छ भने पहिलो चरण भनेको सतर्क रहनु र प्रमाण सुरक्षित गर्नु हो। प्रत्येक कुराकानी, लिखित प्रतिक्रिया, ई–मेल वा फोन कुराकानीको रेकर्ड राख्नु महत्वपूर्ण छ। किनकि यो प्रमाणले थप कानुनी कारबाहीको आधार बनाउँछ।

यस अवस्थामा सबैभन्दा प्रभावकारी दृष्टिकोण भनेको अनुभवी बीमा वकिलसँग परामर्श गर्नु हो। एक पेसेवर वकिलले बीमा पोलिसीको भाषाको विश्लेषण गर्न र कम्पनीको दुव्र्यवहार प्रमाणित गर्न सक्छ। आवश्यक भएमा उनीहरुले निष्पक्ष समाधानका लागि वार्ता गर्न वा अदालतमा मुद्दा दायर गर्न मद्दत गर्न सक्छन्। वकिलको हस्तक्षेपले प्रायः कम्पनीलाई द्रुत समाधानमा पुग्न बाध्य पार्छ।

बीमा उद्योग विश्वासमा आधारित उद्योग हो। यदि वाचा र निष्पक्षतालाई धोखाधडी र ढिलाइले प्रतिस्थापन गर्यो भने मानिसहरुले सम्पूर्ण प्रणालीमा विश्वास गुमाउँछन्। त्यसकारण राज्यका नियामकहरुले नियमित अनुगमन र कडा कारबाहीमार्फत बीमा कम्पनीहरुलाई जबाफदेही बनाउनुपर्छ। उपभोक्ता पनि आफ्नो अधिकारप्रति सचेत हुनुपर्छ। ता कि कुनै पनि संस्थाले इच्छाअनुसार हानि गर्न नपरोस्।

अन्ततः यो निष्पक्षता र जबाफदेहीताको कुरा हो। ग्राहकले सुरक्षाको आशामा आफ्नो मेहनतले कमाएको पैसाले बीमा खरिद गर्छ; त्यो सुरक्षा दुव्र्यवहारको कारणले गुमाउनुहुँदैन। त्यसकारण समयमै कानुनी कारबाही, व्यावसायिक सल्लाह र जनचेतना आवश्यक छ।

यदि कसैलाई लाग्छ कि उनीहरुको बीमा दाबी अनुचित रुपमा ढिलाइ भइरहेको छ वा अस्वीकार गरिएको छ भने मौन बस्नु सही दृष्टिकोण होइन। एकमात्र सही मार्ग भनेको कानुनी कारबाही खोज्नु हो। बीमा क्षेत्रमा दुव्र्यवहारका बारेमा जागरुकता बढाएरमात्र हामी निष्पक्ष, पारदर्शी र मानवीय बीमा प्रणाली सिर्जना गर्न सक्छौँ। जहाँ प्रत्येक ग्राहकको अधिकारलाई उच्च प्राथमिकता दिइन्छ। –राज किशोर दास/इन्स्योरेन्स न्युज बीडी