काठमाडौँ। सयुक्त राट्रसङघीय एजेन्सि युएनआरडब्लुएद्वारा संचालित स्वास्थ्य केन्द्रमा इजरायली सेनाले ’अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरित छापा मारेको युएनआरडब्लुएका आयुक्त–जनरल फिलिप लाजारिनीले बताएका छन्।

लाजारिनीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा इजरायली सेनाहरू“ “पूर्वी जेरुसेलमको युएनआरडब्लुए र संयुक्त राष्ट्रको परिसर भित्र प्रवेश गरी स्वास्थ्य केन्द्र वन्द गर्ने आदेश दिएको बताए।

प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरूलाई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँचबाट वञ्चित गर्दै इजरायली सेनाले स्वास्थ्य केन्द्रहरुलाई ३० दिनका लागि बन्द गर्न आदेश दिएको उनले बताए।

यसैबिच युएनआरडब्लुएले उपलब्द गराएका सुविधाहरूमा पानी र बिजुली आपूर्ति समेत–आउँदो हप्ता देखि कटौती हुने सुचना जारी गरीएको लाजारिनीले उल्लेख गरेका छन्।

प्यालेस्टिनी शरणार्थी विरोधी यो कदम गत डिसेम्बरमा इजरायली संसदले पारित गरेको कानूनको प्रत्यक्ष परिणाम भएको जनाइएको छ। जसले सन् २०२४ मा अपनाइएका विद्यमान युएनआरडब्लुए विरोधी कानूनहरूलाई बढावा दिएको लाजारिनीले बताए।

पवछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालत (आईसीजे) को फैसलाले अधिकारीहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत युएनआरडब्लुएको सञ्चालनलाई सहज बनाउन बाध्य रहेको उल्लेख गरेको छ।

काठमाडौँ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्सी युएनआरडब्लुएद्वारा संचालित स्वास्थ्य केन्द्रमा इजरायली सेनाले ’अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरित छापा मारेको युएनआरडब्लुएका आयुक्त–जनरल फिलिप लाजारिनीले बताएका छन्।

लाजारिनीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा इजरायली सेनाहरू“ “पूर्वी जेरुसेलमको युएनआरडब्लुए र संयुक्त राष्ट्रको परिसर भित्र प्रवेश गरी स्वास्थ्य केन्द्र वन्द गर्ने आदेश दिएको बताए।

प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरूलाई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँचबाट वञ्चित गर्दै इजरायली सेनाले स्वास्थ्य केन्द्रहरुलाई ३० दिनका लागि बन्द गर्न आदेश दिएको उनले बताए।

यसैबिच युएनआरडब्लुएले उपलब्द गराएका सुविधाहरूमा पानी र बिजुली आपूर्ति समेत–आउँदो हप्ता देखि कटौती हुने सुचना जारी गरीएको लाजारिनीले उल्लेख गरेका छन्।

प्यालेस्टिनी शरणार्थी विरोधी यो कदम गत डिसेम्बरमा इजरायली संसदले पारित गरेको कानूनको प्रत्यक्ष परिणाम भएको जनाइएको छ। जसले सन् २०२४ मा अपनाइएका विद्यमान युएनआरडब्लुए विरोधी कानूनहरूलाई बढावा दिएको लाजारिनीले बताए।

पवछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालत (आईसीजे) को फैसलाले अधिकारीहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत युएनआरडब्लुएको सञ्चालनलाई सहज बनाउन बाध्य रहेको उल्लेख गरेको छ।

काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर देखिएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा केन्द्र सरकारको आम्दानी ३८ र खर्च ३५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको थियो। पुस मसान्तसम्ममा रु छ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड ५४ लाख बराबर खर्च भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ३५ दशमलव १४ प्रतिशत हुन आउँछ।

यो अवधिको चालुगत शीर्षकको बजेट खर्च वार्षिक लक्ष्यको ४१ दशमलव २५ प्रतिशत छ। चालु शीर्षकमा रु ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म रु चार खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड ३१ लाख खर्च भएको छ।

पुँजीगत शीर्षकको बजेट खर्च १२ दशमलव १२ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । चालु आवका लागि रु चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख बराबरको विकास बजेट ल्याइएकोमा हालसम्म रु ४९ अर्ब ४२ करोड ५४ लाख बराबर मात्रै खर्च हुन सकेको हो।

त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा चालु आवका लागि रु तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख बजेट छुट्याइएकोमा पुस मसान्तसम्ममा रु एक खर्ब ५३ अर्ब ६४ करोड ४९ लाख बराबर खर्च भएको छ। यो शीर्षकको खर्च वार्षिक विनियोजनको ४० दशमलव ९५ प्रतिशत हो।

यस वर्ष सरकारले रु १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख कूल आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ। पुस मसान्तसम्मको प्राप्ति भने रु पाँच खर्ब ८८ अर्ब ५१ करोड ४२ लाखअर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ३८ दशमलव ३८ प्रतिशत छ। यसरी सरकारको अर्धवार्षिक अवधिको कूल आम्दानीभन्दा कूल खर्च रु एक खर्ब एक अर्ब ७० करोड १२ लाखले बढी देखिएको छ।

राजस्वतर्फ रु १४ खर्ब ८० अर्बको वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ३९ दशमलव ०१ प्रतिशतअर्थात् रु पाँच खर्ब ७७ अर्ब ४० करोड प्राप्ति भएको छ।

जसमध्ये कर राजस्वतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ३८ दशमलव ९३ प्रतिशतअर्थात् रु पाँच खर्ब १६ अर्ब ११ करोड ५१ लाख र गैरकर राजस्वतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ३९ दशमलव ६९ प्रतिशतअर्थात् रु ६१ अर्ब २८ करोड ४८ लाख प्राप्ति भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

यस आवमा रु ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा रु सात अर्ब १० करोड ६९ लाखअर्थात् वार्षिक लक्ष्यको १३ दशमलव तीन प्रतिशत उठेको पनि कार्यालयले जनाएको छ।

इतिहासकै कठिन मोडमा आइपुगेको छ नेपाली कांग्रेस। काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन चल्दै गर्दा कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले महामन्त्रीद्वय गगन कुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री फरमुला मंसुरलाई पार्टीका साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गर्‍यो। यता विशेष महाधिवेशन पक्षधरले गग

सन् २०११ मे २०– जनसागरको अगुवाइ गर्दै चिरपरिचित निलो किनारा भएको सेतो सुती धोती र हवाई चप्पल पड्काउँदै ममता बनर्जी एक किलोमिटर पैदल हिँडेर कोलकातास्थित पश्चिम बंगाल मुख्यमन्त्रीको अफिस भवन (राइटर्स बिल्डिङ) प्रवेश गर्छिन्। सरासर मुख्यमन्त्रीको अफिस कोठा छिर्छिन् र कुर्सीमा बस्छिन्। १८ वर्षअघि पुलिसल