काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति (बोर्ड)को बैठक भोलि सोमबार बस्ने भएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षामाथि छलफल गर्न भोलि राष्ट्र बैंकको बोर्ड बैठक बस्न लागेको हो। ‘भोलि बोर्ड बैठक डाकिएको छ तर बिहान, दिउँसो वा साँझ टुंगो लागेको छैन’, गर्भनर सचिवालय स्रोत भन्छन्।

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्र वार्षिक मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ। हरेक त्रैमास र अर्धवार्षिक समीक्षा त्रैमास सकिएको ४५ दिनभित्र ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ। ‘यही व्यवस्थालाई टेकेर भोलि मौद्रिक समीक्षा आउनै पर्ने हो’, राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले भने, ‘तर, आजसम्म समीक्षा भोलि ल्याउने र बोर्ड बैठक यतिखेर बस्ने भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छैन। यद्यपि, सम्भवतः भोलि समीक्षा आउँछ।’

स्रोतका अनुसार आर्थिक अनुसन्धान विभागले मौद्रिक नीतिको समीक्षाको ड्राफ्ट तयार पारेर म्यानेजमेन्ट कमिटीसमक्ष पेस गरिसकेको छ। ‘अहिले म्यानेजमेन्ट कमिटीमा समीक्षाको ड्राफ्टमा छलफल भइरहेको छ, सम्भवतः आज टुंगो लाग्छ’, स्रोतले भन्यो, ‘त्यही भएर भोलि बस्ने भनिएको बोर्ड बैठकमा समीक्षाको ड्राफ्ट जानेछ। भोलि जसरी पनि समस्या आउनेछ।’

काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले लगातार निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्दै पैसा खिचिरहेको छ।

केन्द्रीय बैंकले आज मंसिर १४ गते फेरि बैंकिङ प्रणालीबाट ४० अर्ब रुपैयाँ तान्ने भएको छ। अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणको प्रयोग गर्दै बैंकिङ प्रणालीबाट आज फेरि पैसा खिच्न लागेको हो। यसका लागि आज दिउँसो २ बजे बोलकबोल हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

निक्षेप दिन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घटीमा १० करोड रुपैयाँ र बढीमा ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म बोलकबोल गर्न सक्नेछन्।

निक्षेप संकलनको बोलकबोल ब्याजदरमा गर्नुपर्नेछ भने बहुब्याजदरमा पनि बहुबोलकबोल गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। निक्षेप संकलन उपकरणको बोलकबोलमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन्।

यो ३५ दिने निक्षेप संकलन उपकरणको आउँदो वर्ष आउँदो पुस २० गते साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

पछिल्लो समय कर्जाको माग नबढेपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता फालाफाल रहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ३ प्रतिशतको हाराहारीको ब्याजदरमै केन्द्रीय बैंकलाई पैसा दिन बाध्य भइरहेका छन्।