काठमाडौं । वित्तीय जानकारी इकाइले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बीमा कम्पनीले वर्षदिनमा कुल २४४ वटा शंकास्पद कारोबारबारे जानकारी गराएका छन्।

तथ्यांकअनुसार समीक्षा अवधिमा बीमा कम्पनीहरुले उपलब्ध गराएको विवरणमा कुल शंकास्पद रकम ४९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ रहेको छ। बीमा क्षेत्रमार्फत हुन सक्ने अवैध वित्तीय गतिविधि र सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै यस क्षेत्रका संस्थाहरुले निगरानी र रिपोर्टिङमा देखाएको यो तत्परताले नेपालको एएमएल सिएफटी संरचनालाई थप बलियो बनाएको देखिन्छ।

वित्तीय जानकारी इकाइले प्राप्त गरेको सूचनाका आधारमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले दुईवटा शंकास्पद कारोबार सम्बन्धमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरेको छ। यस्तो अनुसन्धान प्रतिवेदन प्राधिकरणले इकाइमा पेस गरेको थियो।

स्रोतः नेपाल राष्ट्र बैंकप्रतिवेदनअनुसार देशका विभिन्न वित्तीय तथा गैरवित्तीय सूचक संस्थाहरुले शंकास्पद कारोबार रिपोर्ट र शंकास्पद गतिविधि रिपोर्ट बुझाउने क्रममा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। प्रतिवेदनले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा रहेका सम्भावित जोखिमहरुलाई औँल्याउँदै विशेषगरी वाणिज्य बैंक र बीमा क्षेत्रको सक्रियतालाई देखाएको छ।

समग्र रिपोर्टिङको अवस्था रिपोर्टिङ गर्ने संस्थाहरुमध्ये वाणिज्य बैंकहरु अग्रस्थानमा रहेका छन्। वाणिज्य बैंकहरुले ७ हजार ३०३ वटा रिपोर्टमार्फत ३८ अर्ब ८८ करोड ५ लाख रुपैयाँबराबरको शंकास्पद कारोबार रिपोर्ट गरेका छन्।

विकास बैंकहरुले ७८० वटा रिपोर्टमार्फत ७५ करोड ९६ लाख ३० हजार रुपैयाँ र फाइनान्स कम्पनीहरुले ३५५ वटा रिपोर्टमार्फत ८३ करोड ९२ लाख ४० हजार रुपैयाँ कारोबारको विवरण दिएका छन्। यसबाहेक शेयर बजारमा भएको कारोबारमध्ये ४९१ वटा रिपोर्टमार्फत १ अर्ब ९१ लाख रुपैयाँको रिपोर्टिङ प्राप्त भएको छ।

सहकारी क्षेत्रले ३६ वटा रिपोर्टमार्फत ६ करोड ५६ लाख ८० हजार रुपैयाँ र विप्रेषण (रेमिट्यान्स) कम्पनीहरुले १०० वटा रिपोर्टमार्फत २८ करोड ५६ लाख ४० हजार रुपैयाँको कारोबार विवरण जानकारी गराएका छन्।

भुक्तानी सेवा प्रदायकले २५२ वटा रिपोर्टमार्फत १६ करोड ५७ लाख रुपैयाँको कारोबारबारे वित्तीय जानकारी इकाइलाई सूचना उपलब्ध गराएका छ्न्।

वित्तीय जानकारी इकाइले शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणको एक मुख्य सूचकका रुपमा व्याख्या गरेको छ।

काठमाडौं । समग्र अर्थतन्त्र सुस्त गतिमा चलिरहेको अवस्थामा पनि रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट सिस्टम (आरटीजीएस)मार्फत हुने कारोबार रकम अस्वाभाविक रुपमा बढिरहेको छ। सामान्यतया आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदा मात्र ठूला विद्युतीय भुक्तानी बढ्ने मानिन्छ। तर, पछिल्ला महिनामा देखिएको आरटीजीएस कारोबार वृद्धिले अर्थतन्त्रको वास्तविक चलायमानभन्दा बैंकिङ प्रणालीभित्रको तरलता व्यवस्थापनलाई बढी संकेत गरिरहेको छ।

अघिल्लो वर्षसम्म आरटीजीएसमार्फत मासिक ५० देखि ६० खर्ब रुपैयाँको कारोबार हुने गरेकोमा अहिले यो अंक करिब १५० खर्ब रुपैयाँको हाराहारी पुगेको छ। कात्तिक महिनामा मात्र १४६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम आरटीजीएसबाट सेटल भएको छ। कारोबार संख्या भने करिब उस्तै रहेकाले वृद्धिको मुख्य कारण ठूलो परिमाणका रकमहरु बारम्बार सर्कुलेसनमा आउनु रहेको जानकार बताउँछन्।

यसको केन्द्रमा बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको अधिक तरलता छ। पछिल्लो समय कर्जा माग कमजोर रहँदा बैंकहरुसँग निक्षेप प्रयोग नहुने अवस्थामा पुगेको छ। यही अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले छोटो अवधिका मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरी बैंकहरुबाट रकम खिचिरहेको छ। बैंक र केन्द्रीय बैंकबीच हुने यस्ता कारोबार आरटीजीएसमार्फत सेटल हुने भएकाले कारोबार रकम ह्वात्तै बढेको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन्।

बैंकहरुले ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा राष्ट्र बैंकमा रकम राख्दा, फिर्ता लिँदा वा पुनः रोलओभर गर्दा प्रत्येक पटक ठूलो परिमाणको भुक्तानी आरटीजीएसमार्फत जान्छ। एउटै रकम पटक–पटक घुम्ने भएकाले वास्तविक आर्थिक कारोबार नबढे पनि आरटीजीएसको भोलुम उच्च देखिन पुगेको हो। यसले डिजिटल भुक्तानी प्रणाली सक्रिय देखिए पनि उत्पादन, व्यापार र उपभोगको गति भने कमजोर नै रहेको संकेत गर्छ।

आरटीजीएस कारोबारको संरचनाले अर्को पक्ष पनि उजागर गर्छ। अर्थतन्त्रमा तरलता प्रशस्त भए पनि त्यो उत्पादनशील क्षेत्रमा जान नसकिरहेको अवस्था छ। यदि उद्योग, व्यापार र पूर्वाधार क्षेत्रमा कर्जा विस्तार तीव्र हुन्थ्यो भने आरटीजीएसमार्फत हुने कारोबारमा वृद्धि आर्थिक विस्तारसँग प्रत्यक्ष जोडिन्थ्यो। तर, हाल देखिएको वृद्धि मुख्यतया वित्तीय प्रणालीभित्रकै लेनदेनमा सीमित छ।

सामान्य अवस्थामा पुस र असार मसान्तमा कर भुक्तानीको दबाबले आरटीजीएस कारोबार रकम बढ्ने गर्छ। तर, अहिले महिनैपिच्छे उच्च कारोबार देखिनु अस्थायी मौद्रिक व्यवस्थापन प्रक्रियाको परिणाम मान्न सकिन्छ। दीर्घकालमा हेर्दा आरटीजीएस कारोबारको मात्रा मात्र हेरेर अर्थतन्त्र चलायमान भएको निष्कर्ष निकाल्नु भ्रमपूर्ण हुन सक्ने जानकार बताउँछन्।

यसकारण हालको आरटीजीएस भोलुम वृद्धिलाई डिजिटल भुक्तानीको सफलताभन्दा पनि आर्थिक सुस्तता, कमजोर कर्जा माग र तरलता व्यवस्थापनको दबाबको प्रतिविम्बका रुपमा बुझ्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ। वास्तविक आर्थिक सुधार देखिन आरटीजीएसको रकमसँगै कारोबार संख्या, कर्जा विस्तार र उत्पादन–व्यापारका सूचकहरु पनि सँगसँगै बढ्न जरुरी रहेको जानकारहरु बताउँछन्।