काठमाडौँ । एघारौँ राष्ट्रिय योग दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदैछ । मन्त्रिपरिषद्को विसं २०७२ साउन २८ गतेको बैठकले माघ १ गते राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने औपचारिक निर्णय गर्दै यसको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयलाई सुम्पेको थियो । तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री नरहरि आचार्यको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले माघ १ गतेलाई राष्ट्रिय योग दिवस घोषणा गरेको हो ।

यसअघि विसं २०३६ देखि उत्तरायण सुरु हुने दिन पारेर नेपालमा डा हरिप्रसाद पोखरेलको सक्रियतामा योगको क्षेत्रमा काम गरेका संस्थाको सहभागितामा विश्व योग दिवस मनाउन थालिएको थियो । वैदिक कालमा हिमालयको काखमा ऋषिमुनिले अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रतिपादन गरेको योग नेपालमै लुप्तप्रायः बनेको थियो । यही क्षेत्रबाट पुनर्जागरण गर्न दिवस घोषणा गरी जनचेतना जगाउने काम सुुरु भएको हो ।

प्राचीनकालमा योग, ध्यान र आयुर्वेदका माध्यमबाट मानसिक शान्ति एवं स्थिरता र आरोग्यताको प्राप्ति हुन्थ्यो । आधुनिक युगको प्रभावमा यसलाई चटक्क बिर्सिएका नेपाली युरोप र अमेरिकामा उपचार र सुख शान्तिका लागि बढी प्रयोगमा आउन थालेपछि योगतिर आकर्षित हुन थालेका छन् ।

आयुर्वेदलाई योगसँग जोड्न विसं २०४८ चैत १५ गतेदेखि नरदेवी आयुर्वेद अस्पतालमा योग अभ्यास सुरु गरिएको थियो । विसं २०५८ देखि क्षेत्रीय आयुर्वेद चिकित्सालय विजौरी दाङमा पनि योगको अभ्यासबाट स्वास्थ्य लाभ गराउन सुरु गरिएको छ । स्वास्थ्यलाभ, मानसिक शान्तिका लागि योग अभ्यास गर्ने सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढ्न थालेको छ ।

योग वैदिक चिकित्सा पद्धति भएकाले अथर्ववेदमा ‘योगश्चित्तवृत्ति निरोधः’ अर्थात् मनमा आउने विभिन्न विषयलाई रोक्ने अभ्यास गर्नु नै योग हो भनिएको छ । गीतामा ‘योग कर्मसु कौशलम्’ अर्थात् नियमित योगको अभ्यास गर्नेले नै कुलतापूर्वक काम गर्न सक्दछ भन्नेजस्ता उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ ।

इसापूर्व १६०० मा रचना गरिएको आयुर्वेदिक ग्रन्थ चरकसंहितामा मनलाई जित्ने सत्वावजय चिकित्सा पद्धतिको विकास हिमालय क्षेत्रको वनमा ऋषिमुनिले योग, ध्यान साधना र तपस्याद्वारा गरेको उल्लेख छ ।

योग दिवस मनाउन थालेपछि नेपालमा योग र आयुर्वेदको क्षेत्र विकसित हुने यस क्षेत्रमा लागेकाहरुको भनाइ छ । नेपालमा योग र प्राकृतिक चिकित्साको औपचारिक अध्ययन अध्यापन नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको वाल्मीकि विद्यापीठमा हुँदै आएको छ ।

प्रवेशिका परीषा उत्तीर्ण गरेकालाई छ महिनाको योग र प्राकृतिक चिकित्साको तालिम दिने गरिएको हो । जुनसुकै विषयमा स्नातक गरेकालाई प्राच्य स्वास्थ्य शिक्षामा दुई वर्षे स्नातकोत्तरको पाठ्यक्रमसमेत स्वीकृत भएकोे विद्यापीठका योग र प्राकृतिक चिकित्सा विभाग प्रमुख डा पोखरेल बताउछन् । स्वास्थ्य विषयमा स्नातक गरेकालाई प्राथमिकता दिएपनि जुनसुकै विषयमा स्नातक पूरा गरेकाले स्नातकोत्तर कक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन् ।

विसं २०५१ देखि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा नौ र दशमा इच्छाधीन विषयका रुपमा योग शिक्षा, प्राकृतिक चिकित्सा र आयुर्वेद राखे पनि यस विषयमा स्नातक गरेका जनशक्ति नभएपछि सही रुपमा सुरु हुन सकेको छैन । केही विद्यालयमा सुरु भएपनि प्रभावकारी हुन नसकेको जनाइएको छ ।

मानवभित्र भएका सम्पूर्ण सम्भावनालाई उजागर वा प्रकटीकरण गर्न सक्ने ज्ञान विज्ञानलाई योग भनिन्छ । प्रारम्भिक कालमा योग सबैका लागि सधैँका लागि भएकामा मध्यकालमा दाह्री, कपाल पालेका वैरागी एवं साधु सन्तका लागि मात्र योग भन्ने अर्थमा बुझिन्थ्यो । अहिले स्वास्थ्य, मानसिक शान्ति र खुसीसँग जोडिएर योग आएको छ ।

“जुन मान्छे जहाँ छ, त्यसबाट व्यवस्थितरुपमा अघि बढ्ने माध्यम योग हो, यसले कार्यक्षमता वृद्धि गर्छ, यसलाई पश्चिमी देशले जीवन व्यवस्थापन शास्त्र भन्न थालेका छन्”, डा पोखरेलले भने । योगभित्र मनोविज्ञान, परामनोविज्ञान र भावातीत मनोविज्ञान भएको उनले बताए । अमेरिकाका क्याम्पसमा परामनोविज्ञान र भावातीत मनोविज्ञानको अध्ययन अध्यापन सुरु भएको छ ।

योग र ध्यान साधनाका लागि उत्तरायण महत्वपूर्ण मानिने भएकाले उत्तरायण सुरु हुने पहिलो दिन मकरसङ्क्रान्तिअर्थात् माघ १ गतेलाई सरकारले राष्ट्रिय योग दिवस घोषणा गरेको हो । यस अवसरमा आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम गर्न लागिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आयोजनामा भक्तपुरमा योग दिवसको मूल कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।

सिरहा। यहाँको लहान नगरपालिकाले मातृ–शिशु स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै सुत्केरी र नवजात शिशुको घरदैलोमै पुगेर स्वास्थ्य जाँच गर्ने अभियान सुरु गरेको छ । नगरप्रमुख महेशप्रसाद चौधरीले बुधबार यहाँका १२ वटा स्वास्थ्य केन्द्रलाई बिपी सेट, स्टेथोस्कोप र मेडिकल झोलालगायत उपकरण हस्तान्तरण गर्दै अभियानको सुरुवात गरेका हुन् ।

उनले नगरपालिकाले २४ वटै वडाका स्वास्थ्य केन्द्रमार्फत स्वास्थ्यकर्मीलाई घरघरमै पठाउने व्यवस्था मिलाइएको बताए । सुत्केरी भएको ४२ दिनभित्र स्वास्थ्यकर्मीहरूले २४ घण्टा, तीन दिन, सात दिन र ४२ दिनमा गरी चारपटक घरमै पुगेर जाँच गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विशेषगरी यातायातको पहुँच नभएका र ग्रामीण भेगका महिलालाई लक्षित गरी यो कार्यक्रम ल्याइएको नगरप्रमुख चौधरीले जानकारी दिए उनले भने, “कुनै पनि आमा वा शिशुले उपचार र परामर्शको अभावमा ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो । विशेषगरी ग्रामीण भेगका आर्थिक रूपमा विपन्न र यातायातको पहुँच नभएका महिलाहरूलाई लक्षित गरेरे कार्यक्रम सुरु गरेका हौँ ।”

नगरपालिकाले विगत ४ वर्षदेखि हरेक महिनाको २२ गते २४ वटै वडामा ‘सुत्केरी तथा गर्भवती पोषण प्याकेज’ समेत वितरण गर्दै आएको छ ।

स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विन्देश्वर चौधरीका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीहरूले केवल स्वास्थ्य जाँच मात्र नगरी सुत्केरी अवस्थामा अपनाउनुपर्ने सावधानी र खानपानबारे पनि परामर्श दिनेछन् ।

काठमाडौं ।

नेपालमा आपतकालीन उपचार सेवाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आकस्मिक केयर सिकाई ल्याब किट वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । मन्त्रालयले नर्वेको लेर्डल ग्लोबल हेल्थ बाट नौवटा आपतकालिन किट तथा दुईवटा लार्डल एएलएस बेबी टे«नर किट प्राप्त गरेको हो ।

प्राप्त किटहरू राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, स्वास्थ्य आपतकालीन सञ्चालन केन्द्र (एचइओसी) तथा सातै प्रदेशका स्वास्थ्य तालिम केन्द्रहरूमा वितरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यी किटहरूको प्रयोगबाट बेसिक आकस्मिक केयर तालिम तथा अस्पतालपूर्व आपतकालीन उपचार तालिमलाई थप प्रभावकारी, व्यावहारिक र गुणस्तरीय बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रारम्भिक परीक्षणका क्रममा ईसीसीएलएल किटहरू अत्यन्त सफल देखिएका छन् ।

यी किटमार्फत स्वास्थ्यकर्मीहरूले जीवन रक्षासम्बन्धी अत्यावश्यक सीपहरू—जस्तै प्राथमिक उपचार, श्वासप्रश्वास व्यवस्थापन, आकस्मिक अवस्था पहिचान तथा तत्काल हस्तक्षेप—व्यवहारिक अभ्यासका माध्यमबाट सिक्ने अवसर पाएका छन । यसले तालिमलाई सैद्धान्तिक ज्ञानमा सीमित नराखी वास्तविक आपतकालीन अवस्थासँग नजिक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यो पहललाई दीगो र सुदृढ आपतकालीन उपचार प्रणाली निर्माणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको छ । विशेषगरी सडक दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप, आकस्मिक रोग र अन्य विपद्का बेला तत्काल र प्रभावकारी उपचार सेवा उपलब्ध गराउन दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा यसले उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

किट वितरण कार्यक्रममा माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो । कार्यक्रममा महामहिम नर्वेका राजदूत ड्याइंने म्जस, स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. केशर बहादुर ढकाल, डब्लुएचओका निमित्त प्रतिनिधि डा. एलिशन गोकोतानो, लार्डल ग्लोबल हेल्थकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत क्यारोलिन म्याक्लुविस्ट लिंडे, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा एचइओसी प्रमुख डा. प्रकाश बुढाथोकी, राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रकी निर्देशक श्रीमती यशोदा अर्याल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री डा. गौतमले सरकार आपतकालीन उपचार सेवाको सुदृढीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारी निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थाहरूको सहकार्यले देशभर आपतकालीन उपचार तालिमको पहुँच र गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

काठमाडौं। 

सरकारले आगामी माघ १९ देखि २४ गतेसम्म स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा आयोजना हुने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को १५९ औँ ‘सिजन अफ द एक्जुकेटिभ बोर्ड’ बैठकमा सहभागी हुन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटालाई पठाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिवको भ्रमण स्वीकृत गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले पुस २८ गतेका मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सचिव देवकोटाको जेनेभा भ्रमणको विषय पनि स्वीकृत भएको जानकारी गराए ।  तर, सचिवको भ्रमणको मुख्य उद्देश्य, सहभागिताबाट नेपालले के पाउनेछ, खर्च कसले व्यहोर्नेछ र विगतका बैठकबाट के उपलब्धि भए भन्ने विषयमा भने स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।

डब्लुएचओको एक्जुकेटिभ बोर्ड विश्व स्वास्थ्य नीतिको सबैभन्दा प्रभावशाली निर्णय–तह हो । यस बोर्डले संगठनको नीति, कार्यक्रम, बजेट तथा विश्व स्वास्थ्य सभामा प्रस्तुत हुने एजेन्डा तय गर्छ । जनवरीमा बस्ने बोर्ड बैठकले आगामी विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनका लागि नीति र प्रस्तावहरू अन्तिम रूप दिन्छ ।
१५९ औँ सिजनमा सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा (डब्लुएचओ), महामारी तयारी, औषधि तथा खोप पहुँच, स्वास्थ्य जनशक्ति संकट, जलवायु परिवर्तनको स्वास्थ्य प्रभाव लगायत विषयहरू प्रमुख एजेन्डामा रहने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपाल हाल डब्लुएचओ एक्जुकेटिभ बोर्डको सदस्य राष्ट्र हो । यस हैसियतले बैठकमा भाग लिनु नेपालका लागि औपचारिक दायित्व मात्र होइन, वेशिक स्वास्थ्य नीतिमा आफ्नो एजेन्डा राख्ने अवसर पनि हो । तर विगतमा यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा नेपालको सहभागिता प्रायः उपस्थिति केन्द्रित हुने गरेको आलोचना हुँदै आएको छ । स्वास्थ्य नीति विज्ञहरूका अनुसार नेपालले यस्ता बैठकमा स्वास्थ्य बिमा, दुर्गम क्षेत्रमा सेवा पहुँच, औषधि मूल्य नियन्त्रण, स्वास्थ्य वित्तीय संकट जस्ता आफ्ना ज्वलन्त मुद्दा बलियो रूपमा उठाउन सकेको उदाहरण कम छन्। । 

सामान्यतया डब्लुएचओले बैठक स्थल, प्राविधिक सामग्री र समन्वय सहयोग उपलब्ध गराए पनि यात्रा, आवास र दैनिक भत्ताजस्ता खर्च सदस्य राष्ट्रले नै बेहोर्ने गर्छन्। र स्वास्थ्य सचिवको हकमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै खर्च गर्ने स्रोतको दाबी छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य बिमा, अस्पताल भुक्तानी र औषधि अभाव जस्ता समस्या भोगिरहेको मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणलाई कति रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । नेपालले यसअघि पनि डब्लुएचओका एक्जुकेटिभ बोर्ड तथा विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन बैठकमा सहभागिता जनाउँदै आएको छ । तर ती सहभागिताबाट कुन ठोस नीति, बजेट सहयोग वा प्रविधिगत फाइदा नेपालले हासिल र्गयो भन्नेबारे मन्त्रालयले स्पष्ट सार्वजनिक प्रतिवेदन ल्याएको देखिँदैन ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू भन्छन, “बैठकमा जानु उपलब्धि होइन, त्यहाँ के एजेन्डा राखियो र त्यसको फलस्वरूप के परिवर्तन आयो भन्ने महत्वपूर्ण हो ।” यदि बैठकमा नेपालले प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाउन सके खोप, औषधि, महामारी तयारी कोष, स्वास्थ्य जनशक्ति तालिम र प्राविधिक सहयोगमा दीर्घकालीन लाभ लिन सक्ने सम्भावना छ । तर त्यसका लागि सहभागिता केवल औपचारिक नभई तयारीसहितको कूटनीतिक हस्तक्षेप हुनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । स्वास्थ्य सचिवको यो भ्रमणलाई लिएर सरकारमाथि दुईवटा अपेक्षा छन।  पहिलो, बैठकमा नेपालका वास्तविक स्वास्थ्य संकट स्पष्ट रूपमा उठाइनु । दोस्रो, बैठकपछि के उपलब्धि भयो भन्ने विषयमा पारदर्शी रुपमा सार्वजनिक विवरण दिनु । नत्र, स्वास्थ्य क्षेत्रमा गहिरिँदो संकटबीच अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागिता प्रतीकात्मक भ्रमणमै सीमित हुने खतरा कायमै रहने देखिन्छ । 

स्वास्थ्य सचिव डा.विकास देवकोटा नेपालका अनुभवी सार्वजनिक स्वास्थ्य विज्ञ हुन्। स्वास्थ्य नीति निर्माण, प्रणाली सुधार र सेवा प्रवाह व्यवस्थापनमा उनको गहिरो ज्ञान र दीर्घ अनुभव छ । विगतमा उनले स्वास्थ्य बिमा, मातृ–शिशु स्वास्थ्य, खोप कार्यक्रम तथा महामारी व्यवस्थापनका क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै वैदेशिक दातृ निकायहरू—डब्लुएचओ, विश्व बैंक, युनिसेफ लगायतसँग प्रभावकारी सहकार्यको अनुभव संकलन गरेका छन्  । यही पृष्ठभूमिका कारण जेनेभामा हुने डब्लुएचओ कार्यकारी बोर्ड बैठकमा उनले नेपालको स्वास्थ्य प्राथमिकता स्पष्ट रूपमा राख्दै नीति, स्रोत र प्रविधिगत सहयोग जुटाउन सक्रिय र सार्थक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।