काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा दायर भएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिन सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई स्वीकृति दिएको छ ।

यस निर्णयसँगै कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्सा जिल्ला अदालतमा चलिरहेका संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अभियोग फिर्ता हुने छन् ।

महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी बरालका अनुसार सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने यथावत् रहनेछ । उनका अनुसार संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग फिर्ता लिने गरी मात्रै अभियोगपत्र संशोधन गर्न स्वीकृति दिइएको हो । यसको अर्थ समग्र मुद्दा फिर्ता लिएको रूपमा बुझ्न नहुने उनको भनाइ छ ।

बरालले बुधबार चार वटा जिल्ला अदालतमा दायर अभियोगपत्र संशोधन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेकी हुन् । यससँगै कास्की जिल्ला अदालतमा चलिरहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता हुनेछ ।

त्यस्तै, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्सा जिल्ला अदालतमा चलिरहेका संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा पनि फिर्ता लिइनेछ ।

तर चितवन जिल्ला अदालतमा संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कुनै मुद्दा नचलेकाले त्यहाँ अभियोगपत्र संशोधनसम्बन्धी निर्णय गरिएको छैन ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूमाथि लगाइएका आरोप फिर्ता लिन माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् ।

उनले सहकारी ठगीसँगै जोडेर लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका आरोप राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा लगाइएको दाबी गर्दै त्यसलाई फिर्ता लिन माग गरेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा निवेदन दिएका हुन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार लामिछानेले थुनामुक्त नहुँदै यस अघि नै पहिलो पटक निवेदन दिएका थिए । यस अघि लामिछाने गृहमन्त्री भएकै बेला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उनलाई मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । पछि उक्त निर्यणलाई उल्टाएर उनको सहकारी ठगिमा सरकारले मुद्दा चलाएको थियो । उनी धरौटी र बैंक जमानतमा रिहा भएपछि अहिले फेरि निवेदन दिएका हुन ।

सहकारी ठगीको आरोपमा मात्रै बढी कैद सजाय माग गर्न नमिल्ने भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको आरोप जोडेर अधिकतम सजायको माग गरिएको थियो । १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा प्रमाण भेटिए थुनामा पठाउन सजिलो हुने भएकाले आफूलाई राजनीतिक रूपमा फसाउन खोजिएको दाबी उनले गरेका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार, पूरक निवेदन प्राप्त भएपछि हाल सहन्यायाधिवक्ताको तहमा अध्ययन र छलफल भइरहेको छ । त्यहाँबाट रायसहित अघि बढेपछि नायव महान्यायाधिवक्ता हुँदै महान्यायाधिवक्तासमक्ष पेश हुने प्रक्रिया रहेको छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ११६ अनुसार केही जघन्य र गम्भीर प्रकृतिका बाहेक अन्य मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था छ । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन नपाइने सूचीमा पर्दछ । साथै, २०७७ सालमा जारी सरकारी निर्देशिकाले संगठित अपराधका मुद्दा पनि फिर्ता गर्न नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

लामिछानेमाथि कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलिरहेको छ । रुपन्देही र काठमाडौंमा सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधको मुद्दा छ भने चितवनमा सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा मात्र दर्ता छ।

गोर्खा मिडिया प्रालिमा विभिन्न सहकारीबाट आएको रकमको दुरुपयोग गरेको आरोपमा उनीमाथि पाँच जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छन् । केही साताअघि उच्च अदालत बुटवलको आदेशबाट उनी धरौटीमा रिहा भएका थिए ।

लामिछानेको निवेदनपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा फिर्ता लिन फाइल उठाएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीलाई कारवाही गरी उक्ता फाइल फिर्ता लिन माग गर्दै युवराज सफलले उजुरी दिएका छन् ।