नेपालको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अहिले गम्भीर संकटको मोडमा पुगेको छ । संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई आम नागरिकको मौलिक अधिकार मानेको एक दशक बित्न नपाउँदै, त्यस अधिकार कार्यान्वयनको प्रमुख औजार मानिएको स्वास्थ्य बिमा प्रणाली स्वयं अस्तित्वको संकटमा फस्न थालेको छ । एकातिर यसलाई गरिब, विपन्न, श्रमिक र पिछडिएका समुदायका लागि राज्यको प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका रूपमा प्रस्तुत गरिँदै आएको छ, अर्कोतिर यसको वित्तीय दिगोपन, सेवा उपलब्धता र व्यवस्थापन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा गौतम शर्माले मन्त्रालय सम्हाल्नासाथ स्वास्थ्य बिमा सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । पद बहालीका क्रममा तीन प्राथमिकतामध्ये दोस्रो नम्बरमा स्वास्थ्य बिमालाई राख्नु सकारात्मक थियो । तर प्रतिबद्धता र व्यवहारबीचको खाडल भने अझै गहिरिँदै गएको छ । कार्यक्रम विस्तार त भयो तर त्यससँगै सेवाप्रति भरोसा कमजोर बन्दै गएको यथार्थ अब ढाकछोप गर्न सकिने अवस्थामा छैन । गत सोमबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालले सूचना नै जारी गर्दै माघ १ गतेदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यान्वयन नगर्ने भनी सरकारलाई चुनौती दिइसकेको छ ।

वि.सं. २०७४ देखि शुरु भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम छोटो समयमै देशभर फैलिएको थियो । यस अवधिमा लाखौँ गरिब तथा आयस्रोतको कमी भएका नागरिकले उपचारमा राहत पाएका छन् । तर बिमित संख्या बढेसँगै सेवा नपाउने, औषधि अभाव हुने, अस्पतालले भुक्तानी नपाउने, बिमितलाई बाहिरका औषधि किन्न बाध्य पार्नेजस्ता समस्या बढेका छन् । यतिमात्र नभई बिमा सेवा पाउने सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाले हरेक परीक्षणमा शुल्क वृद्धि गरेका छन् ।

यसले स्वास्थ्य बिमालाई राहत होइन, झन्झटको रूपमा अनुभूत गराउने अवस्था सिर्जना गरेको छ । स्वास्थ्य बिमा सुधारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशालामा मन्त्री शर्माले सरकारको बढ्दो आर्थिक दायित्वप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै भन्नुभयो– ‘सरकारले हालसम्म २४ अर्ब रुपियाँ दिइसकेको छ, आगामी वर्ष यो दायित्व ३६ अर्ब पुग्ने अनुमान छ ।’ उहाँको भनाइले राज्यको यथार्थ वित्तीय अवस्था उजागर गर्छ । तर यसले दीर्घकालीन वित्तीय रोडम्याप र स्पष्ट नीतिगत दिशाको अभावलाई पनि नाङ्गो बनाएको छ । स्वास्थ्य बिमालाई खर्चको बोझका रूपमा हेर्ने अर्थ मन्त्रालयको दृष्टिकोण नबदलिएसम्म सुधार सम्भव देखिँदैन ।

गम्भीर कुरा के छ भने, सरकारले बिमाबापतको भुक्तानी समयमै नगर्दा अस्पतालहरू सेवा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । केही अस्पतालमा बिमाभित्र पर्ने औषधि नलेखी बाहिरका औषधि लेख्ने, अनावश्यक परीक्षण गराउने र बिरामीमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थोपर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । बिमा बोर्डका अनुसार कुल भुक्तानीमध्ये ३६ प्रतिशत औषधि, २३ प्रतिशत ल्याब परीक्षण र १५ प्रतिशत रेडियोलोजी सेवामा खर्च भइरहेको छ, जसले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा कमजोर भएको संकेत गर्छ । स्वास्थ्य बिमा नेपालका लागि विकल्प होइन, बाध्यता हो ।

यसले धेरै पिछडिएका वर्गलाई राहत दिएको तथ्य अस्वीकार गर्न सकिँदैन । तर कडा नीतिगत निर्णय, औपचारिक क्षेत्रको अनिवार्य सहभागिता, दोहोरो स्वास्थ्य सुविधा अन्त्य, अर्थ मन्त्रालयको सह–जिम्मेवारी र प्रभावकारी कार्यान्वयनविना यो कार्यक्रम दिगो बन्न सक्दैन । सरकार अब भाषण र प्रतिबद्धतामा सीमित नभई साहसी निर्णय र कडा कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्नै पर्छ । नत्र स्वास्थ्य बिमा संविधानले दिएको स्वास्थ्य अधिकारको उदाहरण होइन, राज्यको असफल नीतिको प्रतीक बन्ने खतरा बढ्दै जानेछ ।