हुलाकी राजमार्गअन्तर्गतको कन्काई पुल निर्माण कार्य १४ वर्षदेखि अलपत्र परेपछि हालै ठेक्का रद्द गरिएको छ । पुल निर्माणका लागि २०६८ जेठ ३१ मा ‘डिजाइन एन्ड बिल्ड’ मोडेलमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । २०७२ जेठ ३० गतेभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने सर्त राखिएको भए पनि निर्धारित मितिमा पुल सम्पन्न भएन । पाँचपटक ठेक्काको म्याद थप्दा पनि प्रगति ५६ प्रतिशत मात्रै रहेको भन्दै सरकारले लक्षित अवधिको १० वर्षपछि ठेक्का रद्द गरेको हो ।

३४ करोड ९ लाख रुपियाँको परियोजना सम्पन्न गर्न डेढ दशक लाग्नु भनेको विकासका दृष्टिकोणबाट अक्षम्य अपराध हो । ठेक्का रद्दसँगै सरकारले निर्माण कम्पनीको १ करोड ७१ लाख रुपियाँ कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने भएको छ । के पौने २ करोड रुपियाँले देश र जनताको डेढ दशक समय किन्न सकिन्छ ? यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो । यदि, २०७२ सालमै पुल सम्पन्न भएको भए त्यस क्षेत्रको आर्थिक एवं सामाजिक विकासमा ठूलो परिवर्तन भइसक्थ्यो । तर, अब फेरि त्यो पुल बन्न कति समय लाग्ने हो ? कुनै ग्यारेन्टी छैन ।

यो त एउटा सानो परियोजनाको उदाहरण मात्रै हो । सरकारले ‘राष्ट्रिय गौरव’ भन्दै प्राथमिकतामा राखेका परियोजनाहरू पनि वर्षौंसम्म ढिलाइ हुँदा लागत वृद्धि मात्रै होइन त्यसको प्रयोजन नै समाप्त हुने अवस्थासमेत सिर्जना भएका कैयौँ घटना छन् । मेलम्ची खानेपानी, माथिल्लो तामाकोशी, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, द्रुतमार्ग, हुलाकी राजमार्गलगायतका कैयौँ परियोजना वर्षौंसम्म अलपत्र भए । महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनदेखि योजना आयोगका तथ्यांकसम्म सबैले एउटै कुरा दोहो¥याएका हुन्छन् । ‘पूर्वाधार परियोजना समयमा सकिँदैनन्, लागत बढेर दोब्बर–तेब्बर हुन्छ ।’ नेपालमा प्रायः सबै ठूला आयोजना गलत ठाउँबाट शुरू हुन्छन् । कम लागत देखाएर ठेक्का लिने प्रवृत्ति उच्च छ ।

त्यसबाहेक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) कमजोर, जोखिम मूल्यांकन अधुरो, भूगर्भीय अध्ययन सतही हुने आरोप लाग्दै आएको छ । स्रोतको सुनिश्चितता नभई ठेक्का आह्वान गर्ने, डिजाइन फेरबदल गर्ने, साइट क्लियरेन्स नगर्ने, ठेक्का पुनः सम्झौता गर्नेजस्ता प्रवृत्ति पनि धेरै नै हुने गरेको छ । जग्गा अधिग्रहण समस्या अर्को पुरानो रोग हो । मुआब्जा विवाद, फर्जी हकवाला, रुख कटान अनुमति प्राप्त गर्न वर्षौं कुर्नुपर्ने, सरोकारवालाका नाममा अवरोधजस्ता कारणले पनि परियोजनाको अवधि तथा लागत वृद्धिको प्रमुख कारण हो ।

नेपालमा परियोजनाको नेतृत्व सरकारको स्थायित्व जत्तिकै अस्थिर हुन्छ । सरकारसँगै प्राथमिकता बदलिन्छ, नीति र जिम्मेवारी दुवै चलायमान हुँदा परियोजना स्थिर हुँदैन । कमिसनको छाया त छँदै छ, ‘सबैभन्दा कम मूल्य’ का नाममा अक्षम ठेकेदार छान्ने परम्परा दशकौं पुरानो हो । त्यस्ता निर्माण कम्पनीको काम सुस्त, गुणस्तर कमजोर, म्याद निरन्तर थप्न दबाब र कतिपय बीचमै भाग्ने हुन्छन् ।

नेपालमा विकास बजेटको ४० प्रतिशतभन्दा बढी रकम आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा मात्रै खर्च हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले न त निकासा समयमै आउँछ, न त योजना स्पष्ट हुन्छन् । वर्षभरि रोकिएको काम वर्षको अन्त्यमा हतार–हतार गरिँदा गुणस्तर झनै खस्किन्छ । निर्माण बन्द हुँदा ठेकदारलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति, पुनः निर्माण खर्च, मूल्यवृद्धि सबैले लागत थप्छ । नेपालका पूर्वाधार परियोजनामा समय र लागत वृद्धि कुनै आकस्मिक समस्या होइन, यो योजनादेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रणालीगत विफलता हो । ठोस नीतिगत सुधार, व्यावसायिक योजना प्रणाली, राजनीतिक हस्तक्षेप नियन्त्रण, मजबुत नियमन र पारदर्शी ठेक्का व्यवस्थापनविना यो समस्या समाधान हुने संकेत देखिँदैन ।