काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता लिन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सम्बन्धित सरकारी वकिलको कार्यालयलाई स्वीकृति दिएको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार लामिछानेविरुद्धको सहकारी ठगीको मुद्दा भने यथावत नै रहनेछ। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गरेको निर्णयमा काठमाडौँ, रुपन्देही, पर्सा र चितवन जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीमा दाबी गरिएको अभियोग कायम रहने गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी लामिछानेको हकमा कायम नरहने गरी अभियोग संशोधनको स्वीकृति दिने उल्लेख छ।

योसँगै लामिछानेविरुद्धको अभियोगपत्र सम्बन्धित सरकारी वकिलको कार्यालयहरूले संशोधन गर्नेछन्।