अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिशक्ति सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडले बिक्री गरेको काभ्रे पनौती नगरपालिका-९ खोपासीको जग्गासम्बन्धी कागजात संकलन गर्न थालेको छ। आयोगले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागलाई त्रिशक्ति सिमेन्टको जग्गाबारे भएका सबै निर्णय पठाउन निर्देशन दिएको छ।

प्रक्रिया सुरु गर्दा मालपोतमा दिइएको निवेदन, विभागको निर्णय, मन्त्रालयको निर्णय, मन्त्रिपरिषद्‌मा गएको सिफारिस र मन्त्रिपरिषद् निर्णयको कागजात संकलन सुरु भएको अख्तियारले जनाएको छ। “त्रिशक्ति सिमेन्टको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा फुकुवा गरी बिक्री अनुमति दिइँदा के के निर्णय भए, कागजात पठाउन निर्देशन दिइएको छ, चिठी पठाइएको छ,” अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले भने, “सम्बन्धित निकायले कागजात पठाइसकेका छैनन्, छिटो पठाउन भनिरहेका छौँ।”

मन्त्रालय र विभाग दुवैले आवश्यक कागजात खोजिरहेको जवाफ अख्तियारलाई दिएका छन्।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सूचना अधिकारी युवराज अर्यालले अख्तियारको पत्रबारे जानकारी दिन नमिल्ने बताए। “जानकारी चाहिए निवेदन दिनुस्, त्यसपछि मात्रै जानकारी दिन मिल्छ,” उनले भने।

त्रिशक्ति सिमेन्ट प्रकरणबारे अनुसन्धान थालेको अख्तियारले ११ मंसिरमा जग्गा रोक्का राख्न काभ्रेस्थित मालपोत कार्यालयलाई चिठी लेखेको थियो। मालपोत कार्यालयले १२ कात्तिकमै उक्त जग्गा रोक्का राखिसकेको छ। जग्गा रोक्कापछि अख्तियारले अन्य कागजात संकलन गर्न थाल्ने क्रममा विभाग र मन्त्रालयमा पत्र लेखेको हो।

सम्बन्धित समाचार :

खोपासीमा रहेको सीजी होल्डिङ्सको ११५ रोपनी जग्गा रोक्का

अख्तियार प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले भने अनुसन्धानको विषय भएकाले विवरण खुलाउन नमिल्ने बताए।

अख्तियारले विभाग र मन्त्रालयसँग यस प्रकरणमा २०५५, २०५७ र २०६६ सालमा भएका सबै नीतिगत निर्णय मागेको छ। “२०५५ मा त्रिशक्ति सिमेन्टको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा फुकुवा र बिक्री अनुमति मन्त्रिपरिषद्‌बाट भएको देखिन्छ, उक्त निर्णयका आधारमा २०५७ सालमा जग्गा बिक्री भएको देखिन्छ,” ती अधिकारीले भने, “जग्गा बेच्दा कारोबार कानुनसम्मत भएको देखिँदैन।” उनका अनुसार रोक्का राखेको बाँकी जग्गासमेत बेच्न पटक-पटक नीतिगत निर्णय गराएको देखिन्छ।

२०५५ सालमा त्रिशक्ति सिमेन्टको खोपासीस्थित ११५ रोपनी १० आना दुई पैसा जग्गा फुकुवा गरी बिक्री गर्न तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि डिल्लीबजारस्थित त्रिशक्ति सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडले २०५७ सालमा जग्गा गैरकानुनी रूपमा बेचेको थियो। उक्त जग्गा उद्योगपति विनोद चौधरी, उनका भाइ अरुण चौधरी र चौधरी समूहले नै सञ्चालन गरेको चाँदबाग स्कुललाई बेचेको थियो।

अख्तियारका अधिकारीका अनुसार अहिले यो प्रकरणबारे विस्तृत अनुसन्धान थालिएको छ। यसक्रममा जग्गा रोक्कापछि नीतिगत निर्णयका कागजातहरू खोजिएको हो। मन्त्रालय तथा विभागमा जग्गा फुकुवा सिफारिस समितिमा को को संलग्न थिए, पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ। सिफारिस समितिपछि मन्त्रिपरिषद्‌मा लैजाने व्यक्ति, तत्कालीन सरकारका जिम्मेवार अन्य व्यक्ति, प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिवहरूको पहिचान थालिएको ती अधिकारीले बताए।

निर्णय प्रक्रियामा संलग्न कतिपय व्यक्ति तथा निर्णयकर्ताको मृत्यु भइसकेको हुनसक्ने भएकाले उनीहरूका परिवारलाई अनुसन्धानको दायरामा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे पनि छलफल चलिरहेको उनले बताए। “निर्णयका कागजात हेरेपछि संलग्न व्यक्तिहरू पहिचान गर्छौं, त्यसपछि बयान सुरु गरिनेछ,” उनले भने।

त्रिशक्ति सिमेन्टले उद्योग स्थापना गर्न भन्दै २०४७ देखि २०४९ सम्म पनौती नगरपालिका-९ खोपासी र वडा नम्बर ११ बल्थलीमा २१४ रोपनी जग्गा खरिद गरेको थियो। त्यसमध्ये त्रिशक्तिले खोपासीको ११५ रोपनी जग्गा चौधरीलगायतलाई बेचेको थियो।

त्रिशक्तिको जग्गा फुकुवा गरी बेच्न अनुमति दिने निर्णय २१ साउन २०५५ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो। उक्त मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र भूमिसुधारमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्ले थिए। दुई वर्षभित्र अन्यत्र जग्गा खरिद गर्ने सर्तमा मन्त्रिपरिषद्ले खोपासीको जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिएको थियो। तर, त्रिशक्तिले दुई वर्षभित्र अन्यत्र जग्गा किनेन, बरु २३ मंसिर २०५७ मा चौधरीलाई जग्गा बेच्यो।

बिक्री भएको जग्गामा अहिले सिजी होल्डिङ्सले हाउजिङ बनाइरहेको छ। उक्त जग्गामा २०७८ सालदेखि सिजी होल्डिङ्सले हाउजिङ बनाउन थालेको थियो। त्यहाँ २२० वटा घर बनाउने योजना छ। ९१ वटा घर बनिसकेका छन् भने ३१ वटा घर बुकिङ भइसकेका छन्।

सम्बन्धित समाचार :

EXCLUSIVE: काभ्रेमा त्रिशक्ति सिमेन्ट र सीजी होल्डिङ्स जोडिएको अर्को पतञ्जलि प्रकरण

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौँ संशोधन २०७६ अनुसार उद्योगलगायत सीमित प्रयोजनका लागि कम्पनीले स्वीकृति लिएर हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा राख्न पाउँछन्। हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा प्राप्त गरेका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थाले जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त गरेको हो, त्यसैका लागि मात्र प्रयोग गर्न पाउँछन्। त्यस्तो जग्गा सम्बन्धित उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा कुनै पनि संस्थाले कसैलाई पनि बिक्रीवितरण, कुनै प्रकारले हस्तान्तरण गर्न वा सट्टापट्टा गर्न नपाइने ऐनमा उल्लेख छ। गैरकानुनी तरिकाले किनबेच भएको जग्गा सरकारले जफत गर्ने उक्त ऐनमा प्रावधान छ।

तर, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने, लिक्विडेसनमा जाने अवस्था आए संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि ऐनको अधीनमा रहेर सरकारको स्वीकृतिमा बेच्न पाइन्छ। तर, व्यक्तिलाई नभएर त्यस्तै समान उद्देश्यको उद्योग वा प्रतिष्ठान वा कम्पनीलाई मात्रै बेच्न पाइन्छ।

बल्थलीमा रहेको त्रिशक्तिको ९८ रोपनी जग्गा भने अहिलेसम्म बिक्री गरिएको छैन। उक्त जग्गा २०५७ र २०६६ सालमा फुकुवा गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय थियो। २०५७ सालमा भूमिसुधार राज्यमन्त्री ओझा र २०६६ सालमा भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी उक्त जग्गासमेत फुकुवा गरी बेच्ने निर्णय गरेका थिए।

अख्तियारका ती अधिकारीका अनुसार गत जेठमा पतञ्जलि योगपीठकै शैलीमा त्रिशक्तिले जग्गा बेचेको भन्दै उजुरी परेको थियो। पतञ्जलि प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि त्रिशक्ति सिमेन्टको जग्गाबारे अख्तियारमा उजुरी परेको थियो।