सितिमिति म राजनीतिक विषयमा लेख्दिनँ, र म राजनीतिक विश्लेषक पनि होइन। फेरि राजनीतिक विषयहरूमा लेख्दा या शत्रु कमाइन्छ, या त थोरथोरै समर्थक। जति नै मझधारमा रहेर लेख्दा पनि मान्छेहरूले कित्ताकाट गर्छन्, त्यसकारण राजनीतिक विषयमा लेख्न सजिलो छैन।

किनकि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू आफ्ना पार्टी र नेतृत्वको आलोचना सहँदैनन्, चाहे जति नै सत्य लेखे पनि। खैर, यसपटक त्यो आँट गरेको छु। परिणाम जेसुकै होस्।

अहिले मौसम राजनीतिको छ। चुनावको सरगर्मी बढिरहेको छ। निर्वाचन आयोगमा १२ मंसिर २०८२ सम्म एक सय ३९ दल दर्ता भइसकेका छन्। थपिएको दल दर्ताको समयसीमा आज आइतबार सकिँदै छ। आयोगका अनुसार हालसम्म २१ नयाँ दल दर्ता भएका छन्। अझै बढ्ने सम्भावना पनि छ।

जे होस्, निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्तामा देखिएको उत्साहले ‘निर्वाचन हुँदैन’ भनेर दाबी गर्नेहरूका तर्क पूर्णतः नभए पनि ज्यादाजसो खारेज गरेको छ।

तर, विगतदेखि नै विभिन्न थरीका मागहरू राखेर आन्दोलन गरिरहेको दुर्गा प्रसाईं पक्षले ‘हाम्रा मागहरू पूरा नगरिए चुनाव हुँदैन’ भनिरहेको छ। उता २३ र २४ भदौको ‘जेनजी’ विद्रोहपछिको सत्ताबाट हठात् बहिर्गमन भोगेको एमाले नेतृत्वले चुनावलाई मनैदेखि स्वीकारिसकेको छैन।

बरु विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नका लागि एमाले सडक दबाब र कानुनी लडाइँमा लागेको देखिन्छ। ‘चुनावबाट भाग्दैनौँ’ भनेर उसले कूटनीतिक जवाफ मात्र दिएको छ।

खासगरी जेनजी आन्दोलन दबाउन र ७६ भन्दा बढीको हताहतीमा प्रमुख भूमिका खेलेको आरोप पूर्वप्रम केपी ओलीमाथि छ। फलस्वरूप पनि जेनजी युवाहरू एमाले नेतृत्व र उसका कतिपय नेताहरूको ‘हेट स्पिच’ माथि प्रहार गरिरहेका छन्। त्यसले पनि चुनावी वातावरणमा संशय पैदा गरेको छ।

दुर्गा प्रसाईं र कहीँ न कहीँ कूटनीतिक हिसाबको एमाले नेतृत्वको भूमिकाको कारण चुनाव केही महिना पर सर्न पनि सक्छ। तर चुनाव भने अवश्य हुने देखिन्छ, र हुन जरुरी छ। किनकि २३ र २४ भदौको जेनजी विद्रोहपछिको अहिलेको अवस्थामा देश सार्वभौम संसदविहीन अवस्थामा छ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि काम गरिरहेको छ। सरकारको प्रमुख अभिभारा निर्वाचन गराउनु नै हो। त्यही काममा वातावरणलाई नबिथोली सरकार लागिरहेको पनि देखिन्छ। पछिल्लो समय सरकारले नयाँ तथा पुराना सबै खाले दलहरूसँग र आन्दोलनरत पक्ष दुर्गा प्रसाईंहरूसँग पनि संवाद बढाइरहेको छ।

निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएका पार्टीहरू चुनावी सभा, सम्मेलन तथा अभियान सुरु गरिसकेका छन्। त्यसकारण चुनाव हुन्छ नै। तोकिएकै समयमा भएनछ भने पनि केही महिना धकेलिएर पनि हुन्छ। चुनावको विकल्प पनि छैन। फेरि अन्तिम समय वा घडीमा होस पुर्‍याउने नेपालीहरू र राजनीतिक दलहरूको बानी नै छ।

अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोग चुनाव गराउन अत्यन्त सक्षम छ। आयोगले यसबीच उमेर पुगेका नवयुवाहरूलाई मतदानमा सहभागी गराउन नामावली अद्यावधिक गरिसकेको छ। फलस्वरूप अहिले ८ लाख बढी नयाँ मतदाता थपिएका छन्। विभिन्न मित्रराष्ट्रहरू चुनावमा सहयोग गर्न तयार देखिन्छन्।

सरकारले यसपटक चुनाव हुनु ३ महिना अघिदेखि नै सेना परिचालन गर्ने र निर्वाचन सुरक्षा कायम गर्ने गरी तयारी गरिसकेको छ। झण्डै २ लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने तयारीमा सरकार छ। र, यसपटक प्रदेशसभा चुनाव नभई प्रतिनिधिसभाको लागि मात्र चुनाव हुँदै छ। त्यसकारण त्यति झन्झटिलो पनि हुनेछैन।

यत्ति हो, सरकारले दुर्गा प्रसाईं समूहलाई पनि सम्झाएर चुनावमा भाग लिने गरी तयार गर्यो र एमाले नेताहरूलाई पनि आफ्ना जिल्ला–जिल्लामा गएर मत माग्ने गरी वातावरण तयार गर्यो भने चुनाव समयमै हुन्छ। तर चुनावको प्राविधिकसँगै राजनीतिक वातावरण तयार गर्न सरकारले अझै मिहिनेत गर्न आवश्यक देखिन्छ।

नयाँ आउलान् कि पुरानै?

अबको चुनावमा कसले बाजी मार्ला? कुन पार्टी अगाडि आउला? भन्ने प्रश्न फेरि गुञ्जिन थालेका छन्। ती प्रश्नको उत्तर व्यक्तिको झुकाव, अध्ययन र विश्लेषणमा आधारित हुन्छन्। तर निष्पक्ष रूपमा भन्दाखेरि यसपटक जनताले पुराना दल र नेताहरूलाई भन्दा नयाँलाई रुचाउने सम्भावना छ।

एक त नवयुवाहरू भोटरको रूपमा धेरै नै थपिएका छन्। अर्को, पुराना दलहरूको लोभीपापी शैली, भ्रष्टाचार, पदलोलुपता आदि जस्ता पाराले पनि मतदातामा वितृष्णा छ।

हुन त पुराना दलहरू ‘कार्यकर्ता बेस’ पार्टी हुन्। कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राप्रपा आदि कार्यकर्तामा आधारित पार्टी हुन्। हरेक कार्यक्रम वा सभा–सम्मेलनमा उनीहरूका देशभर छरिएका कार्यकर्ताहरू समय र स्थान अनुसार सहभागी भएकै हुन्छन्। त्यसकारण केही लाख कार्यकर्ता हुँदैमा त्यही पार्टी अगाडि आउँछ, सबै उसैले ल्याउँछ भन्ने पनि होइन। चुनावमा भोट हाल्ने मतदाता भनेका करोडभन्दा माथि हुन्छन्। तिनले गर्ने निर्णयले परिणाम आउने हुन्।

तर यसपटकको सेन्टिमेन्ट भने युवाहरूको लागि देखिन्छ। अहिलेका ‘कलेज जेनेरेसन’ का युवाहरूले जुन दललाई रुचाएर चुनावमा ‘क्याम्पेनिङ’ गर्न थाल्छन् त्यही पार्टी फाइदामा जाने सम्भावना छ। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा जेनजी युवाहरूले चुनावमा भाग लिने गरी आफ्नै पार्टी त खोलेका छैनन्, तर उनीहरूले सहयोग गर्ने खालको पार्टी भनेको कुलमान घिसिङ नेतृत्वको ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ वा अलिकति ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ अथवा पूर्वतिर प्रभाव जमाएका हर्क साम्पाङहरूलाई हुन सक्छ।

अहिलेको अवस्थामा सबै पुराना पार्टीहरूमा विग्रह नै देखिन्छ। एमाले महाधिवेशनबाट पुरानै नेतृत्व फेरि आउने हो वा नयाँ, भन्न सकिने अवस्था छैन। नयाँ आएछ भने एमाले पार्टीले आफ्नो केही साख जोगाउला पनि, अन्यथा यो चुनावमा सबैभन्दा बढी क्षति उसैले व्यहोर्ने सम्भावना छ।

कांग्रेस नेतृत्वमा उस्तै रस्साकस्सी देखिन्छ। विशेष महाधिवेशन गर्ने र नगर्नेमै सो पार्टी रुमलिएको छ। पार्टी पुनर्गठनको विषय पेचिलो बनिरहेको छ। यद्यपि कांग्रेसमा गगन थापा जस्ता युवाहरूमाझ लोकप्रिय पात्रलाई प्रधानमन्त्री तोकेर चुनावमा गएछ भने पुरानो जरा गाडेको पार्टीको हिसाबले सो पार्टीले आफ्नो हैसियत वृद्धि गर्न सक्ला। अन्यथा उसको पनि जहाज डुब्नेवाला छ। किनकि रास्वपा, कुलमान लगायतले खोलेका पार्टीहरूमा जाने मत भनेको कांग्रेसीहरूबाट असन्तुष्ट मत नै हो।

अर्को, माओवादी केन्द्रले विभिन्न कम्युनिस्ट घटकहरू जोडजाड गरेर बनाएको ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’ अलिकति हौसिएको देखिन्छ। खासगरी विभिन्न साना–ठूला १४ पार्टीलाई मिसाएर एउटा ठूलो पार्टी जस्तो त बनेको छ, तर त्यो कति एकीकृत हुन सक्छ, त्यो कति अनुशासित हुन सक्छ र चुनावमा उसले युवाहरूलाई टिकट दिएर अघि सार्छ कि पुरानै बुढाहरूलाई नै अघि ल्याउँछ भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ।

यद्यपि उसले पहिलेको भन्दा आफ्नो शक्ति बढाउने कुरामा दुईमत छैन। तर फेरि पनि भन्छु, जनताको यसपटकको सेन्टिमेन्ट भनेको नयाँ र युवाहरूको लागि देखिन्छ।

अर्को, राप्रपाले यसपटक आफ्नो पक्षमा माहोल आउने अनुमान गरिरहेको छ। तर उसले सोचेजस्तो नहुन सक्छ। तराईका क्षेत्रीय पार्टीहरूको पोजिसनमा धेरै फेरबदल नआउन सक्छ। आए पनि एउटा पार्टीबाट उस्तै र उनीहरूकै अर्को पार्टीमा मतदाताहरूको झुकाव बढ्न सक्छ।

समग्रमा, गरिब र मध्यम वर्ग धेरै भएको हाम्रो देशमा आज पनि कम्युनिस्ट मतदाताहरू धेरै छन्। भर्खर जरा गाडेका नयाँ पार्टीहरूलाई मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण भनेजस्तो हुने छैन। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, एमाले, राप्रपा, रास्वपा, जसपा जस्ता पार्टीहरूलाई फाइदा पुग्ने हो।

त्यसमाथि पुराना दलहरूले वर्षौँ सरकारमा बसेर धेरैको हितचित्त सन्तुष्ट गराएका छन्। उनीहरूलाई आफ्ना कार्यकर्ता बनाएका छन्। त्यो भोट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण खेर जाने छैन।

बरु विभिन्न नयाँ दलहरूले ल्याउने समानुपातिक मत ३ प्रतिशतको ‘थ्रेसहोल्ड’ पार नगर्न सक्छन्। उनीहरू राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसक्दा भोट खेर गएर पुरानै पार्टीहरूलाई फाइदा पुग्ने हुन्छ। त्यसकारण अबको चुनावबाट पनि कुनै नयाँ दल सर्लक्कै बहुमत सिद्ध भइहाल्ने सम्भावना छैन। सबै नयाँ भन्ने दलहरू, रास्वपा र कुलमान मिलेछन् भने बेग्लै कुरा, अन्यथा त्यो पनि सम्भावना छैन।

अन्त्यमा, अहिलेको अवस्था हेर्दा गगन थापालाई अगाडि राखेर चुनावमा गयो भने कांग्रेस पहिलो पार्टी हुन सक्छ। त्यो गरेन भने प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पहिलो हुन पनि सक्छ। अर्थात् पहिलो वा दोस्रो पार्टी भनेको नेकपा वा कांग्रेस हुन सक्छ। तेस्रोमा रास्वपा, एमाले वा कुलमान नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टीमध्ये कुनै एउटा आउन सक्छ।

यद्यपि बालेनसहितको समर्थनमा कुलमान र रास्वपा दुवै पार्टी मिले भने चाहिँ पासा पल्टाउन पनि सक्छन्। पहिलो पार्टी बन्न पनि सक्छन्, किनकि जेनजी र पढेलेखेकाहरूको अलि बढी ‘सेन्टिमेन्ट’ रहने कारण त्यो वातावरण बन्न सक्छ। तर जेनजीहरू र नयाँ दलहरू एकआपसमा मिल्न नसकेको अवस्था हेर्दा आउने चुनावको परिणाम फेरि पनि उही पुरानै दलहरूमा दोहोरिन पनि सक्छ।

पँुजीबजारमा अहिलेको सिजन भनेको लाभांशको सिजन हो । नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरुको लाभांश घोषणा गर्ने समय हो यो । त्यसो त केही कम्पनीले लाभांश वितरणसमेत गरिसकेका छन् भने केही कम्पनीले धमाधम लाभांशको घोषणा गरिरहेका छन् । अहिले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को लाभांश घोषणा गर्ने सिजन हो । लाभांशमा पनि नगद र बोनस हुन्छ । जब लाभांश घोषणा गर्ने समय आउँछ शेयरधनीहरुबीच लाभांशमा नगद लाभांश राम्रो कि बोनस शेयर राम्रो भन्ने चर्चा चल्ने गरेको छ ।

लाभांश घोषणा गर्ने कतिपयले बोनस शेयर मात्र घोषणा गरेका छन् भने कतिपयले नगद मात्र र कतिपय कम्पनीले नगद र बोनस शेयर दुवै दिने गरेका पनि छन् । तर पनि धेरैजसो शेयरधनीहरुको आकर्षण भने बोनस शेयरमा रहेको छ । धेरैजसो शेयरधनीहरु नगद लाभांशभन्दा पनि बोनस शेयर दिने गरे राम्रो हुने बताउँछन् । त्यसो त बोनस शेयर र नगद लाभांशको चक्करले शेयरबजारमा समेत असर पर्ने गरेको छ । यसले शेयरबजारमा उटारचढाव देखिने गरेको छ ।

कतिपयको भनाइ बोनस शेयर राम्रो भन्ने छ भने कतिपयले नगद लाभांश नै राम्रो भन्ने गरेका छन् । दुवै मिलाएर दिए राम्रो भन्नेहरु पनि नभएका होइनन् । पब्लिक कम्पनीहरुले लाभांश बाँड्ने सिजन शुरु भएपछि लगानीकर्ताहरुमाझ यस्तो चर्चा हुने गरेको छ । पब्लिक कम्पनीहरुले एक आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि कम्पनीको नाफाबाट आफ्ना शेयरधनीहरुलाई लाभांश बाँड्ने गर्छन् । शेयरबजारमा डे टु डे व्यापार गर्ने लगानीकर्ताहरु, विज्ञ विश्लेषकहरु र शेयरबजारसम्बन्धी जानकारहरु धेरैजसोको भनाइमा नगद लाभांश राम्रो भन्ने पाइन्छ ।

त्यसो त सबैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जरमा गइसकेको कारणले कम्पनीहरुको पुँजी आवश्यकताभन्दा बढी भइसकेको छ । शेयरधनीहरुसँग पनि एकै कम्पनीको शेयरको थुप्रो भइसकेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । यस कारणले पनि कम्पनीहरुको लागि बोनस शेयरभन्दा नगद लाभांश वितरण गर्नु नै उपयुक्त रहेको बताइन्छ । तर पनि कतिपय लगानीकर्ताहरु भने बोनस शेयरको नै पक्षमा रहेको पाइन्छ । बोनस शेयर दिँदा कम्पनीहरुले जति प्रतिशत बोनस शेयर दिन्छन् त्यति प्रतिशत नै बजार मूल्य घट्ने हुन्छ । यस कारणले लगानीकर्ताको हातमा शून्य नै हुन्छ ।

तर नगद लाभांशले बजार घट्दैन, शेयर मूल्य समायोजन हुँदैन । एजीएममा प्रस्ताव पास भएको दिनबाट नै शेयरधनीहरुले लाभांश पाउँछन् भने शेयरबजारमा शेयरको संख्या बढाउँदैन । बोनस शेयरले शेयरको संख्या बढाउँछ । शेयरको संख्या बढ्यो भने बिक्री चाप बढ्छ र शेयरको भाउ घट्ने हुन्छ । त्यसो त होल्डमा बस्ने शेयरधनीहरुको लागि भने बोनस शेयर राम्रो हो । त्यसै गरी होल्डमा नबस्ने शेयरधनीहरुको लागि भने नगद लाभांश राम्रो हो । तर पनि धेरैजसो शेयरधनीहरुले नगद लाभांशभन्दा बोनस शेयर नै राम्रो मान्ने गरेका छन् । धेरैजसो शेयरधनीहरुमा बोनस शेयरप्रति आकर्षण रहेको छ भन्दा पनि फरक नपर्ला । होल्डमा बस्ने, भविष्यको लागि लगानी सुरक्षित गर्ने शेयरधनीहरुको लागि बोनस शेयर नै राम्रो भन्दा पनि फरक नपर्ला ।

बोनस शेयरको नराम्रो पक्ष भनेको कुनै कम्पनीले जति प्रतिशतको बोनस शेयर दिन्छ त्यति प्रतिशत नै बजारको भाउमा शेयर समायोजन गरी शेयरको भाउ घटाउँछन् । शायद कतिपय शेयरधनीहरुलाई यसको बारेमा त्यति चासो लिएको र ध्यान गएको पनि छैन होला । शेयरको मूल्य समायोजनले गर्दा पनि भविष्यको लागि होल्ड गर्ने शेयरधनीहरुका निम्ति बोनस शेयर राम्रो हो भन्दा फरक नपर्ला । शेयर होल्ड गरेपछि पछि शेयरको भाउ बढ्ने सम्भावना पनि रहन्छ । यसले शेयरधनीहरुलाई फाइदा नै हुने गरेको छ । यसकारणले पनि कतिपय शेयरधनीहरुको आकर्षण बोनस शेयरमा रहेको हो भन्दा फरक नपर्ला । बोनस शेयर वितरण गर्दा कम्पनीको पुँजी बढ्ने हुन्छ । यस वर्ष जति बोनस शेयर दिएको छ अर्को वर्ष पनि बोनस शेयर वा नगद लाभांश दिनको लागि कम्पनीले नाफाको अनुपात बढाउनुपर्ने हुन्छ । यदि पुँजी वृद्धिको अनुपातमा नाफा बढाउन सकेन भने लाभांश वितरणमा कमी आउने हुन्छ र कम्पनीहरु दबाबमा पर्ने गर्छन् ।

नगद लाभांशमा भने अर्को वर्ष जति आम्दानी बढाउन सक्यो शेयरधनीहरुले पनि त्यही अनुपातमा बढी लाभांश पाउने हुन्छ । पँुजी बढाउनुपर्ने कम्पनीहरुका लागि भने बोनस शेयर दिँदा राम्रो हो । एकातिर शेयरधनीहरुले पनि बोनस शेयर पाउने, अर्कोतिर कम्पनीको पुँजी पनि बढ्ने हुन्छ । तर कम्पनीको नाफा बढेन भने प्रतिशेयर आम्दानीमा नेगेटिभ असर पर्न सक्छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा माछापुछ«्र्रे बैंकले ४ प्रतिशत नगद लाभांश र ४ प्रतिशत बोनस शेयर शेयरधनीहरुलाई दिएको थियो । बोनस शेयरले कम्पनीको पुँजी बढ्ने भएकोले अर्को वर्षमा त्यही अनुपातमा शेयरधनीहरुलाई लाभांश दिनको लागि त्यही अनुपातमा नै नाफा बढाउनुपर्ने हुन्छ, नभए अर्को वर्षको लाभांशमा असर पर्ने हुन्छ । पँुजी बढेको अनुपातमा नाफा बढाउन सकेन भने कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी घट्ने हुन्छ । यसको असर शेयरबजारमा समेत पर्ने हुन्छ ।

विगतमा पनि बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले केन्द्रीय बैंकको दबाबमा पुँजी वृद्धि गर्नुपरेकोले बोनस शेयरहरु मात्र वितरण गर्दा र कम्पनीहरु एक–आपसमा मर्जर र एक्वाएर गर्दा शेयरबजारमा नकारात्मक असर परेको थियो । कम्पनीहरुको मर्जरले गर्दा शेयरधनीहरुसँग एकै कम्पनीको धेरै शेयर भएको कारणले बिक्री चाप बढेकोले शेयरको मूल्यमा गिरावट देखा परिरहेको देखिन्छ । एक त नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति शेयरबजार मैत्री भएन, यसले पनि शेयरबजारले गति लिन सकिरहेको छैन । विगतमा कम्पनीहरु मर्जर र एक्वाएर नभएको समयमा बैंकहरुको शेयर भाउ बजारमा हजार–एघार सयको हाराहारीमा थियो ।

मर्जरपछि शेयरधनीहरुसँग एउटै कम्पनीको शेयरको थुप्रो भएको कारणले बजारमा बिक्री चाप बढेकोले वाणिज्य बैंकहरुको शेयरको भाउ नै डेढ–दुई सयमा झरिसकेको छ । यसले लगानीकर्ताहरुको अर्बांै लगानी डुिबसकेको छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंक भने तमासे भइरहेको देखिन्छ । शेयरबजारका नियामक निकायहरुको अक्षमता र अकर्मण्यताले लगानीकर्ताहरु निराश भइसकेका छन् । त्यसो त शेयरबजारमा नेप्से घटबढ भइरहन्छ । नेप्से कहिले बढ्छ त कहिले घट्छ पनि, यो शेयरबजारको विशेषता हो । शेयरबजारमा नेप्से घटेपछि बढ्छ पनि, बढेपछि घट्छ पनि । कतिपय विज्ञ विश्लेषकहरुको भनाइमा शेयरबजार भनेको कृष्णको चक्रजस्तै घुमिरहन्छ । यसलाई चक्रीय प्रणाली भनेर पनि कतिपय जानकारहरु सम्बोधन गर्छन् ।

नेपालमा सार्वजनिक ऋणको पछिल्लो अभिलेखअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को असोजसम्म नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋणको दायित्व २७ खर्ब २४ अर्ब ६५ करोड रुपियाँ पुगेको छ । यो ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अर्थात् जीडीपीको ४४.६१ प्रतिशत हो । यसअन्तर्गत तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४.६१ प्रतिशत रहँदा उक्त सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिकतर्फ १२ खर्ब ७८ अर्ब ७ करोड रुपियाँ रहेको छ, जुन जीडीपीको २०.९३ प्रतिशत हिस्सा हो । यस्तै बाह्य ऋणतर्फ १४ खर्ब ४६ अर्ब ५८ करोड रुपियाँ रहेको छ र यो पनि जीडीपीको २३.६९ प्रतिशत हिस्सा नै हो ।

यसरी हेर्दा देशको कुल ऋणभारमा आन्तरिक ऋणभन्दा वैदेशिक ऋणको मात्रा बढ्दो रुपमा छ । नेपालको आन्तरिक र वैदेशिक ऋण कतिसम्म नकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख रहेको छ भन्ने सवाल गएको तीन महिनामा एक खर्ब ८४ करोड ऋण प्राप्ति हुँदा एक खर्ब ९ अर्ब ८९ करोड रुपियाँ भुक्तानी भएको छ, तर विडम्बना यसरी भुक्तानी भएको रुपियाँमध्ये ९० अर्ब ५० करोड सावाँ ऋण र १९ अर्ब ३८ करोड ब्याजका लागि खर्च भएको छ । ऋण तिर्न ऋण लिए र ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था नेपालजस्तो मुलुकको लागि दुर्भाग्यपूर्ण परिवेश हो । देशमा राष्ट्रिय सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग हुँदा ऋण काढेर चालू खर्च छान्ने प्रवृत्तिमा सरकारको चिन्तन र दृष्टिकोणमा कहिल्यै सुधार भएन ।

मुलुकमा जथाभावी खर्च गर्ने अनैतिक प्रवृत्ति र क्षमताको तुलनामा राजस्व सङ्कलन नभएपछि सरकार ऋणकै भर पर्नुपरेको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलनमा सुधार नहुँदा चालू खर्च धान्न सरकारले ठूलो मात्रामा आन्तरिक ऋण उठाएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को पहिलो तीन महिनामा एक खर्ब ८४ करोड सार्वजनिक ऋणभार थपिएको छ । यो अवधिमा आन्तरिक ऋण मात्रै ९० अर्ब उठाइएको छ, जुन तीन महिनाको सार्वजनिक ऋणमध्ये ४८.९ प्रतिशत हिस्सा हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा देशको राजस्व सङ्कलन वृद्धिदर ०.३२ प्रतिशत मात्रै छ, कस्तो लज्जाबोधको अवस्था छ देशमा ? उता चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा तीन खर्ब २९ अर्ब ५१ करोड मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ७७.४९ प्रतिशत मात्र हो । यस आवको कात्तिकसम्म सरकारले ४ खर्ब २५ अर्व २३ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो, तर यो बजेट सरकारको लक्ष्यभन्दा ९५ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ नपुग हो । जबकि यसै अवधिमा नेपाल सरकारले चार खर्ब ६८ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ बजेट खर्च गरेको छ ।

यस चार महिनाको अवधिमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च एक खर्ब ३९ अर्ब ३७ करोड रुपियाँले बढी छ । अर्थतन्त्रको यस्तो कमजोर अवस्थामा राजस्व सङ्कलनले चालू खर्च धान्न नपुग्ने वातावरण सिर्जना भएपछि नेपाल सरकार आन्तरिक ऋणकै शरणमा पुगेको हो । यो अवधिमा सरकारले १० अर्ब ८४ करोड रुपियाँ मात्रै विदेशी ऋण उठाउन सकेको अवस्था देखिन्छ ।
देशलाई आत्मनिर्भरतातिर मुखरित बनाउनुभन्दा पनि नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि खर्च धान्न पाँच खर्ब ९५ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ, तर त्यो लक्ष्य कति सम्भव छ ? ऋण लिन र ऋण उठाउनलाई मात्र महान् उपलब्धि ठान्ने सरकार देशमा क्रियाशील भएपछि मुलुकको हालत यस्तै हुन्छ, जुन अहिले भैरहेको छ ।

चालू आवको तीन महिनासम्म लक्ष्यको १६.९६ प्रतिशत ऋण उठेको छ, जुन लक्ष्य पूरा गर्न २५ प्रतिशत उठ्नुपथ्र्यो । यस आर्थिक वर्षमा सरकारले तीन खर्ब ६२ अर्बको आन्तरिक ऋण र २ खर्ब ३३ अर्बको बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले गत तीन महिनामा लिएको एक खर्ब ८४ करोड ऋणबाट पुरानो ऋणको किस्ताबापत र अहिले लिएको नयाँ ऋणको अधिकांश पुरानो ऋणको सावाँ–ब्याजको भुक्तानी गर्नमै खर्च भइरहेको छ ।

विदेशी मुद्रा विनियमदरमा आएको उतारचढावका कारण देशको व्ययभार झनै थपिएको छ । गत आव २०८१÷०८२ मा सङ्घीय सरकारको सञ्चित कोष अर्थात् आयव्ययको समष्टि रुप एक खर्ब ९६ अर्ब रुपियाँ ऋणात्मक रहेको छ । बढ्दो ऋण चुक्ता दायित्वसंँगै पूँजीगत खर्चको स्तर र वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजित बजेटबीचको अन्तर झनै फराकिलो हुँदै जाँदा देशको भविष्यमा सरकारको लगानी गर्न सक्ने सामथ्र्यमा सङ्कुचन ल्याउने जोखिम देखिन्छ । सरकारले यस चालू आवमा ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब ११ अर्ब एक करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । चालू आवको गत असोजसम्म कुल सार्वजनिक ऋणअन्तर्गत जीडीपीमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.०९ प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.९१ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले चालू आवमा देशको जीडीपी ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपियाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

मुलुकलाई सधैँ अधोगतितर्फ लैजाने ज्यादै नकारात्मक सन्दर्भ के हो भने, सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको पूँजीगत खर्च गत पाँच आवकै सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । एकातिर पूँजीगत बजेट नै कम विनियोजन गरिएको छ भने अर्कोतिर यस आवको कात्तिकसम्म विनियोजित वार्षिक वजेटको ६.२१ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ । सरकारले बजेट भाषणमार्फत चालू आव २०८२÷०८३ को लागि १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ तर यो पहिलो चौमासिकमा जुन वार्षिक लक्ष्यको २२.२६ प्रतिशत मात्र राजस्व उठेको छ ।

अहिले मुलुकमा उत्पादन क्रान्तिको खाँचो अपरिहार्य रहेको छ । सबै प्रकारका उत्पादनविना देशको विकास र प्रगति कदापि सम्भव हुँदैन । अबको क्रान्ति सधैँ राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनका लागि हैन, मुलुक र नागरिकको आर्थिक समृद्धि, आत्मनिर्भरता र उत्पादनमा केन्द्रीकृत रहनुपर्ने हो । तर सधैँको सत्ता राजनीतिक भागवण्डा, खिचातानी र सत्तास्वार्थको कारण शासन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन आए पनि गाउँका खेतबारी र युवाको भविष्यको जिजीविषा बदलिएन । परिवर्तनले सरकार बदलियो तर उत्पादनको जग बसाउन सकेन ।

सधैँ राज्यसत्ताका नायक पात्रहरु ओली, देउवा, प्रचण्ड, माधव, झलनाथ र बाबुरामको नेतृत्वमा रहेका सरकारले मुुलुकलाई कहिल्यै पनि आत्मनिर्भरताको बाटोमा हिँडाउने काम गरेनन् । उनीहरु सधैँ देशलाई परनिर्भरतातर्फ लैजाने बाटोमै उद्यत रहिरहे । ऋण लिएर नै देश लुट्ने प्रवृत्तिलाई उनीहरुले पहिलो प्राथमिकता दिए, जसको कारण आज देश यहाँभन्दा कति बिग्रनु ?
सात दशक लामो जनसङ्र्घषपछि प्राप्त संसदीय शासनप्रणालीले जनताका सर्वोपरि आकाङ्क्षा अनुरुप देशमा स्थायित्व र सुशासन दिन नसक्नु आजको चिन्ता र चिन्तनको सवाल हो । अहिलेका ओली, देउवा र प्रचण्डको आक्रोश र चिन्ता भनेकै अरु केही पनि होइन केवल इतिहासदेखि कब्जामा रहेको राज्यसत्ता गुम्नुको पीडाबोध मात्र हो, जुन जेनजी समूहले उनीहरुका लागि चेतनाको आवाज बुलन्द गरिदिएका छन् । नेतृत्ववर्गले सत्ता कब्जाको हैन सुशासनको राजनीति गर्नुपर्नेमा दलको एजेन्डा र आफ्नो इतिहास यस्तो थियो भनेर अलापविलाप गर्दैमा अबका दिनमा नेपाली जनताको आस्था र विश्वास जित्न कदापि सकिँदैन, त्यसको लागि नैतिकवान् बनेर, कामै गरेर देखाउन जरुरी छ ।

राजनीतिमा युवा नेतृत्वको प्रश्न आफैँमा अर्थपूर्ण हुन्छ, तर दल र राज्य सत्तामा युवा खोज्नु र युवा हुनु आफैँमा सुन्दर पक्ष भए पनि देशलाई केवल उमेरले युवा चाहिएको होइन, कारण ७२ वर्षको उमेरमा पनि चिनिया समाजवादी नेता देयाङस्याङ पिङले आधुनिक चीनको चरम विकास र निर्माणमा आफ्नो उन्नत भिजनसहितको कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । आज उनकै जगमा जनवादी चीनको विकास कहाँ पुगेको छ, जुन आम मानिसले गर्ने कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय बनेको छ । त्यसैले आजको जनचाहना अनुरुपको राजनीतिक र आर्थिक विकासको लागि अन्तरपुस्ता संवाद अत्यन्त समसामयिक विषय हो ।

यो किन पनि जरुरी छ भने, नेपाललाई विश्व समुदायमा एक समुन्नत राष्ट्रको परिचय दिलाउनका लागि पनि बूढो पुस्ताको दन्त्यकथामा आधारित हावादारी एकलकाटे चिन्तन होइन परन्तु नयाँ पुस्ताको ऊर्जापूर्ण, सुस्पष्ट सोच, परिपक्व समन्वय, कार्ययोजना र फराकिलो सिद्धान्त दर्शनको अपेक्षा नेपाली जनताले लामो समयदेखि ऋणमुक्त समाजको रुपमा गरिरहेकै छन् ।
अरु देशहरुको अवस्था हैन, किन्तु नेपालको हकमा सार्वजनिक ऋणको विवेकसम्मत प्रयोग हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो ।

कुनै पनि देशको ऋणभारको दायित्व कतिसम्म राम्रो हो भन्ने मापन गर्ने सन्दर्भमा चलेको उत्तम विधि सम्बन्धित देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अर्थात् जीडीपीसँगको अनुपातलाई प्रतिशतमा निकाल्नु नै हो । कुल ऋण रकमलाई मुद्रामा मापन गर्ने हो भने त्यो अर्थतन्त्रको आकारसँग निर्भर हुन्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रको आकारसँग तुलना गरेर यस्तो ऋण मापन गर्दा ऋणको भार बहन क्षमता प्रस्ट हुने भएकोले यसो गरिएको हो । यो विधि विश्वव्यापी मापनविधि हो । यसो गर्दा ठूलो आकारको अर्थतन्त्रमा धेरै र सानो अर्थतन्त्रमा थोरै रकमको ऋणभार बहन क्षमता हुन्छ ।

नेपालले योजनाबद्ध विकासको थालनी गरेको पनि झन्डै सात दशक पुग्दै छ, तर यसले देशले खोजेको आशातीत उपलब्धि दिन सकेन । विगतमा सरकारले घोषणा गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु अलपत्रजस्तै अवस्थामा छन् । यी आयोजनाहरुले अहिलेसम्म कुनै सकारात्मक प्रतिफल दिन सकिरहेको देखिँदैन । सबै आयोजनाहरु कमिसन, दलाल र भ्रष्टाचारको चङ्गुलबाट आक्रान्त छन् । उदाहरणको रुपमा मित्रराष्ट्र चीन सरकारसँग ऋण लिएर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण गरियो, जहाँ कमिसनबाहेक १० अर्बको भ्रष्टाचार भएको छ । देशको लागि यो विमानस्थल निर्माण गर्नु आवश्यक हो वा हैन, विनाअध्ययन नै निर्माण गरिएको यो विमानस्थलको प्रतिफल आज शून्य अवस्थामा रहेको छ । यस्ता स्वरुपका सयौं परियोजनाहरु देशमा क्रियाशील रहेका छन् ।

विशेष गरी विकासशील र अल्पविकसित देशहरुमा विकास बजेटको हिस्सा बढी हुने, तर त्यसका लागि आयस्रोत कम हुने हुँदा यस्तो देशमा घाटा बजेटको अवस्था बढी देखिन्छ, जुन अवस्था नेपालले हरेक आर्थिक वर्षमा भोगिरहेकै छ । यस्तो अवस्थामा देशको बजेटघाटा व्यवस्थापन गर्न वैदेशिक सहयोग एवम् आन्तरिक र बाह्य ऋणजस्ता स्रोतमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । देशको कुल जीडीपीको आधारमा त्यस देशले ऋण लिएको हुन्छ । कुनै पनि देशले ऋण लिएर आफ्नो देशको विकास र जनताको हितको पक्षमा लगानी गर्नु राम्रो कदम हो, तर दुरुपयोग गर्नु देशको लागि महान् अपराध हो ।

वैदेशिक ऋणमा जीडीपीको प्रयोग र प्रभाव देशको आफ्नै क्षमतामा भर पर्छ । छिमेकी देश भारत र चीनले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै क्रमशः ८० र ८५ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण प्रयोग गरेका छन् । विश्वका अरु मुलुकहरुले पनि यो हिस्सा बढाउँदै लगेका छन् । आवश्यक परेको बेला वा अर्थतन्त्र समस्याबाट गुज्रिएको बेला एकै वर्षमा यो हिस्सा २० प्रतिशतभन्दा पनि बढी बढाउन सक्दा रहेछन् भन्ने तथ्यको साक्षी अमेरिका, बेलायत र जापानजस्ता मुलुक रहेका छन् भने नेपालले पनि ३४ प्रतिशतबाट बढाएर ४३ प्रतिशतमा पु¥याएकै हो । नेपालको यो हिस्सा सन् २००३ मा ५३ प्रतिशत पुगेकै थियो । यसकारण नेपालजस्तो देशको विकासको लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई दृष्टिगत गरेर त्यसैको सीमामा रही वैदेशिक र आन्तरिक ऋण लिनेतर्फ चिन्तनका साथ अग्रसर रहनु आजको राष्ट्रको अपरिहार्यता हो ।