npl.977 Nepal News Stream

#बिचार

Contents
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक) logo राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)

अधिकार र कर्तव्यबीचको सेतु ‘नागरिक शिक्षा’

डा. देवीप्रसाद आचार्य 1 hour ago

लोकतन्त्र र मानवअधिकारबीच अन्तरसम्बन्ध रहेको हुन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका देशमा राज्यले हरेक नागरिकलाई गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत अधिकार प्रदान गरेको हुन्छ । अहिले हाम्रो समाजमा अधिकार’bout यस्तै चर्का आवाज उठ्ने गरेका छन् । विभिन्न संघसंस्था मानवअधिकार क्षेत्रमा सक्रिय छन् । यो सकारात्मक पक्ष हो । तथापि, समाजमा अधिकार उपभोग गर्दा ‘कर्तव्य पनि पालना गर्नुपर्छ’ भन्ने चेतना अभाव देखिन्छ । ‘अधिकार र कर्तव्य एकसिक्काका दुई पाटा हुन्’ भन्ने चेतना विकास गर्नका लागि नागरिक शिक्षा आवश्यक ठानिन्छ । तर, समाजमा यही शिक्षा अभाव देखिन्छ ।

देश विकास गर्नका लागि सचेत समाज आवश्यक हुन्छ । कुनै पनि देश निर्माण गर्नका लागि नागरिक चेतना, अनुशासन, जिम्मेवारीबोध तथा सकारात्मक सोचजस्ता गुण अनिवार्य सर्त हुन् । हाम्रो समाजमा यी गुण अनुभव गर्न खासै पाइ“दैन । लोकतन्त्र अभ्यासक्रममा समाजमा अधिकार’bout बहसपैरवी हुने गरे पनि नागरिक कर्तव्य कतै चर्चासमेत हुने गरेको पाइ“दैन । नागरिकमा अधिकारस“गै गाँसिएर आउने कर्तव्य तथा जिम्मेवारीबोध किन अभाव भयो त ? समाजले अधिकार खोजी गर्दा कर्तव्यलाई किन हेक्का गर्दैनन् ? जवाफ सहज छ, समाजमा नागरिक शिक्षाको ज्ञान न्यून छ ।

मानव विकासको ऐतिहासिक अध्ययनले समाज निर्माणक्रममा अधिकारभन्दा पहिले कर्तव्य पालना भएको पाइन्छ । समाज निर्माणक्रममा हाम्रा पुर्खाले अधिकारभन्दा बढी कर्तव्यमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले लोकहितकारी काम गर्नका लागि अधिकारका कुरा गरेनन् । पुर्खाले गाउँगाउँमा पाटीपौवा, मठमन्दिर, धर्मशाला निर्माण गरे । इनार, कुवा, पोखरी, चौतारी बनाएर समाज सेवा गरे । आपत् तथा अभावमा आपसी सहयोग गर्न एेंचोपैंचो संस्कृति विकास गरे । ‘अतिथि देवो भवः’ भनेर पाहुनाको सम्मान गर्ने मानवतावादी व्यवहार विकास गरे । यसरी हेर्दा उनीहरू वैज्ञानिक चेतनास्तरमा कमसल थिए होला, तर साामाजिक वा व्यावहारिक जीवन पद्धतिमा अब्बल थिए ।

त्यसो त, समाज परिवर्तनशील छ । समाज परिवर्तनस“गै मानव जीवन पद्धति, सोच र व्यवहार पनि परिवर्तन हुन्छन् । समाज परिवर्तनको आधार शिक्षा, राजनीति र समाजको चेतना हो । अहिले हामी लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा अगाडि बढिरहेका छौं । देशको संविधान २०७२ ले मौलिक अधिकार प्रदान गरेको छ । नागरिक अधिकार क्षेत्रमा नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्टमध्ये पर्छ भन्ने संविधानविद् दाबी गर्छन् । संविधानमा दस्तावेजीकरण गरिएका अधिकार उपयोग गर्न र गराउन मानवअधिकार आयोगलगायत निकाय कार्यरत छन् । तर, नागरिक कर्तव्यको बहसपैरवी गरी समाजलाई कर्तव्यनिष्ठ बनाउने कार्य कही“कतैबाट भएको पाइ“दैन ।

कर्तव्यबिना अधिकारका कुराले मात्र घरपरिवार, समाज र सिंगो मुलुक समृद्ध तथा सुसंस्कृत बन्न सक्दैन । प्रजातन्त्रको नाममा समाज अधिकार उन्मुख मात्र होइन, कर्तव्यनिष्ठ पनि हुनुपर्छ । समाजका हरेक वर्ग, पेसा, तह र तप्काका नागरिकमा मानवअधिकारको पहुँच पुग्नुपर्छ भन्नेमा कोही कसैको विमति छैन । तर, कर्तव्यबिनाको अधिकारले समाजमा अराजकता निम्त्याउँछ । शान्ति, अमनचयन तथा सुरक्षा अवस्था कमजोर हुनपुग्छ । अहिले देशमा यस्तै भइरहेको छ ।

पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलनमा गरिएको आगजनी, तोडफोड तथा विध्वंश विश्लेषणले पनि समाजमा नागरिक शिक्षाको ज्ञान अत्यन्त कमजोर रहेको देखाउँछ । नागरिक शिक्षाले व्यक्ति, समाज र संघसंस्थालाई कर्तव्यनिष्ठ तथा जिम्मेवार बनाउँँछ । समाजमा नागरिक शिक्षा अभाव भएमा लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । जनतामा राजनीतिक चेतना, राजनीतिक सिद्धान्त, प्रजातान्त्रिक आचरण, मतदाता शिक्षा, राजनीतिक दलको भूमिका, राज्यको जिम्मेवारी, नागरिक प्रतिबद्धता, आलोचनात्मक चेतनाजस्ता गुण विकास गर्न नागरिक शिक्षा आवश्यक हुन्छ ।

अहिले समाजमा दलवादी सोच, विभाजित मनोविज्ञान, आपसी द्वन्द्व, अविश्वास, घृणापूर्ण व्यवहार छरप्रस्ट देखिन्छ । यसप्रकारको चारित्रिक विशेषता तथा अभ्यास आधार बनाएर हेर्दा समाजमा चेतनाभन्दा बढी उत्तेजना, सामूहिक हितभन्दा बढी व्यक्तिगत स्वार्थ तथा राजनीतिक बहुलठ्ठीपन देखिन्छ ।

नेपाली समाजमा राजनीतिक सिद्धान्तबिनाका दल तथा नेताका पछाडि लाग्ने भीड नागरिक शिक्षा अभावको संकेत हो । व्यक्ति–व्यक्ति मिलेर परिवार र परिवार–परिवार मिलेर समाज तथा देश निर्माण हुने भएकाले हरेक व्यक्ति शिष्ट, सभ्य, कर्तव्यनिष्ठ, सुसूचित तथा जिम्मेवार हुन आवश्यक हुन्छ । नागरिक शिक्षाको ज्ञानले व्यक्तिलाई आपसी समझदारी बढाउनसक्ने भावनात्मक क्षमता विकास गर्न सहयोग गर्छ ।

नेपाली समाज बहुजातीय संस्कार, मूल्यमान्यता, रहनसहन, धार्मिक आस्था भएको समाज हो । यस्तो समाजमा सबैका विचार र भावना अटाउनसक्ने फराकिला व्यवहार चाहिन्छ । अहिले समाजमा नश्ल चेतनाको साँघुरो जालो फैलिएको छ । पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगमा दलितको राजनीतिक दल दर्ता भएको समाचार आएको छ । यसैगरी, बाहुन, क्षेत्री, मगर, गुरुङ, तामाङलगायत जातीय राजनीतिक दल दर्ता हुँदै गए भने समाज कहाँ पुग्ला ? यस कोणबाट हेर्दा व्यक्तिलाई जातजाति, भाषाभाषी, धर्म र क्षेत्रीय चिन्तन बद्लेर नेपाल र नेपालीका लागि सोच्ने तथा काम गर्ने चिन्तन विकास गर्न नागरिक शिक्षाले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रजातान्त्रिक आचरण आवयश्क हुन्छ । लोकतन्त्र कथनीमा होइन, करणीमा प्रयोग नगरेसम्म लोकतन्त्र अभ्यास हुन सक्दैन । नागरिक शिक्षाको ज्ञानबिना समाजमा प्रजातान्त्रिक आचरण विकास हुनसक्दैन । लोकतन्त्रमा अरूका विचारको सम्मान गर्नसक्ने उदार व्यवहार चाहिन्छ । अहिले नेपाली समाज आत्मकेन्द्रित सोचबाट अगाडि बढिरहेको छ । राज्यको उच्च तहतप्कामा पुगेका शिक्षित र दीक्षित शासक तथा प्रशासकबाटै सर्वसाधारण प्रताडित भइरहेको अवस्था छ ।

राज्यका संघसंस्था जनसेवी बन्न नसकेको अवस्था लकाउनुपर्ने विषय छैन । आपसी सहिष्णुता र मेलमिलापको सट्टा मुठभेड, द्वन्द्व, कलह र एकअर्कोलाई निस्तेज गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको घामजस्तै छर्लंग छ । समाजमा यस्ता क्रियाकलाप अभ्यास हुनुको पछाडि नागरिक शिक्षा अभाव हो ।

हाम्रो समाज पूर्वीय वैदिक आदर्श, संस्कार तथा निर्देशनबाट निर्देशित छ । शिक्षा यात्रा ऋषिकुल, देवकुल, पितृकुल, राजकुल र गुरुकुल हुँदै आधुनिक चरणमा प्रवेश गरेको छ । समाज परिवर्तनस“गै शिक्षामा पनि परिवर्तन भएको छ । आधुनिक समाज र शिक्षाको तादम्यता नमिल्दा समाज अधिकार उन्मुख बन्दै गएको शिक्षाविद्को कथन छ । प्राचीन समाज धार्मिक गोरेटो तथा अग्रजको निर्देशनमा चलेको थियो । समाजका आदर्श, मूल्यमान्यता, संस्कृति, संस्कार तथा धार्मिक उपदेशलाई समाजले शिरोधार्य गरेको थियो । त्यसैले, समाज लोककल्याणकारी थियो । अहिले समाज अधिकारउन्मुख छ । कर्तव्यविमुख छ । स्वार्थ, लोभ र व्यक्तिगत फाइदाबाट निर्देशित छ ।

नागरिक शिक्षाले मानिसलाई समाजमा स“गै बस्न, स“गै काम गर्न, सबैका हितमा सक्रिय हुन, एकअर्काको सम्मान गर्न, हरेक जातजाति, भाषाभाषी समुदायबीच सबैका सामाजिक मूल्यमान्यता, संस्कृति, चलन र प्रचलन स्वीकार गर्नसक्ने क्षमता र उदार व्यवहार विकास गर्न सहयोग गर्छ । यस सन्दर्भमा नागरिक शिक्षाको ज्ञानलाई विभिन्न उमेर समूहका बालबालिका, वयस्क, ज्येष्ठ नागरिक सबैलाई नागरिक शिक्षाको ज्ञान प्रदान गर्ने अवसर उपलब्धता अनिवार्य ठानिन्छ ।

शिक्षित युवामा नागरिक शिक्षा पर्याप्त ज्ञान भएको भए सम्भवतः जेनजी आन्दोलनमा देशले यति ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने थिएन । अधिकारको लडाइ“मा कर्तव्य बिर्संदा बदलाको भावनाले प्रशय पाउँछ । राज्यले नागरिक शिक्षाले व्यक्ति तथा समाजलाई अधिकार र कर्तव्यबीच सेतुको काम गर्छ भन्ने बुझेर हरेक उमेरसमूहका बालबालिका, युवापुस्ता तथा ज्येष्ठलाई समेत नागरिक शिक्षाले प्रशिक्षित गराउनुपर्छ । यसो गर्दा दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत नागरिक शिक्षालाई विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकमा समावेश गर्नुपर्छ भने अल्पकालीन परियोजनाअन्तर्गत हरेक स्थानीय तहमा नागरिक शिक्षाका तालिम सञ्चालन गरी समाजलाई अधिकार र नागरिक कर्तव्यबीचको सम्बन्ध बुझाउनुपर्छ ।
(लेखकको यो निजी विचार हो)

The post अधिकार र कर्तव्यबीचको सेतु ‘नागरिक शिक्षा’ appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक) logo राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)

संक्रमणकालीन स्थिति कहिलेसम्म ?

पूर्णबहादुर साउद 16 hours ago

प्रचीनकालदेखि नै नेपालमा समाज सिघ्र परिवर्तन हुने र तुरुन्तै शान्ति हुने परिपाटी देखिन्छ । इतिहासमा आधुनिक राजनीतिक इतिहास पृथ्वीनारायण शाहले तत्कालीन ‘नेपाल’ काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमाथि विजय प्राप्त गरेदेखि मान्न सकिन्छ । शासक फेरिए, व्यवस्था फेरिए, तर तत्कालीन सोच, प्रकृति र शैली परिवर्तन हुन सकेन । नेपालमा किन राजनीतिक स्थिरता भएन ? कारण के–के छन् ? यसको विवेचना गर्ने बेला भएको छ ।

ऐतिहासिकता मनोवृत्ति
प्राचीनयुगदेखि विभिन्न राजारजौटा युद्ध र विजय, पुनः युद्ध र विजय हुँदै कहिले स्थिर भएको देखिँदैन । पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको ‘नेपाल एकीकरण’ पनि संक्रमणमै गुज्रियो । बहादुर शाह र राजेन्द्र लक्ष्मीको द्वन्द्व, कोत, भण्डारखाल र अलौ पर्वजस्ता हत्याकाण्ड हुँदै राणा शासन उदय भएको देखिन्छ । राणा शासनको १०४ वर्षीयकालमा समेत देशले सधैं कलह र हत्याहिंसा भोग्यो । नेपाली कांग्रेस र जयन्तु संस्कृतम्को पहलको विद्रोह २००४ देखि २०१५ को आमनिर्वाचनसम्म अनवरत संघर्ष र षड्यन्त्रमात्र देखिन्छ ।

मुख्यगरी अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा शीतयुद्धको महामारी र देशमा आन्तरिक प्रजातान्त्रिक शासन मागले २०२७, २०३६ हुँदै २०४६ सालसम्मको राजनीतिक संक्रमणकालका घटनाले प्रश्रय पाइरह्यो । २०५२ सालदेखि जारी माओवादी सशस्त्र विद्रोहले परम्परागत मूल्य, मान्यता, संस्कार र व्यवहारमा परिवर्तन भई संसदीय व्यवस्था स्थिर भएन । जनआन्दोलन २०६२÷६३ र २०६४ को संविधानसभाले समेत स्थिरता दिन सकेन । २०७२ मा जारी संविधान र व्यवस्थासमेत स्थिर हुने अवस्था रहेन । भर्खरै जेनजी विद्रोह भयो । जसबाट देशको साख नै गिराउने ध्वंसका घटना भए । आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको ज्यान गयो ।सरकार परिवर्तन र संसद् विघटन भयो । तर चुनाव मिति घोषणा हुने कार्यबाहेक केही भएको देखिँदैन ।

सरकारको शैली र प्रकृतिमा समेत खासै वास्तविक फरक महसुस भएको छैन । राजदूत फिर्ता निर्णय, महान्यायाधिवक्ताबाट डिम्बसम्बन्धी मुद्दा नचल्ने निर्णय र कर छुट गर्नेगरी गरेको निर्णय सर्वाधिक विवादमा देखिन्छन् । प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको संख्यामा समेत मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । यस्ता शैलीले इतिहासको क्रमशंगता र संक्रमणको अन्त्य हुने आशा गर्न सकिन्छ त ?

कमजोर संस्थागत विकास
विज्ञानमा जसरी विभिन्न तन्तुको महŒव हुन्छ, सोही प्रक्रियाजस्तै राज्यमा संस्थाको ठूलो महत्व हुन्छ । शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनमा आधारित भई राज्यका संस्था प्रचलित संविधान, ऐन र नियमले व्यवस्थित हुन्छ । नेपालमा त्यसविपरीत प्रधानमन्त्री हावी हुने परम्पराजस्तै राजनीतिक संस्कार विकास भएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री आफंैमा सर्वविज्ञ हुने त होइन नि ? सबै शक्ति प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रीकृत छ । संसद्मा सरकारको प्रस्तुति र विशेषाधिकार, न्यायालयतर्फ न्यायपरिषद्मा कानुनमन्त्री र सरकारले नियुक्ति गर्ने परिषद् सदस्य र नेपाल बारबाट आउने सदस्य मापदण्ड आदिमा राजनीतिक हावी भएको देखिन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्का विषयगत मन्त्रालय र संवैधानिक निकायको अवस्थासमेत दिक्दारलाग्दो छ । कार्यालय, विभाग, मन्त्रालय र मन्त्रीले गर्नुपर्ने कार्य ऐन, नियममा प्रस्ट लेखिएका छन् । तर, आर्थिक लेनदेनकेन्द्रित योजना छनोट हुने, सोहीअनुरूप बजेट विनियोजन हुने, कार्यान्वयन आफूअनुकूल, सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ र नियमावली–२०६४ प्रतिकूल कारबाही गर्ने, कमिसनमा आधारित खरिद सम्झौतामा नीतिगत निर्णयको आवरणबाट छुट पाउन मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराउने लाजमर्दो छ । ऐन–नियमअनुकूल कार्य नगर्ने, ट्रेड युनियन, वैचारिक सामिप्यता, जातीय, क्षेत्रीय, वर्णजस्ताको सहारा लिने परम्परा कसरी समाप्त पार्ने ?

वास्तवमा राज्यका विषयगत कामकारबाही जानिबुझी केन्द्रीकृत गर्ने परिपाटी हावी देखिन्छ । आन्तरिक राजनीतिक दलसमेत अप्रजातान्त्रिक छन् । अध्यक्ष नै सर्वेसर्वा छन्, उसले नै सबै निर्णय गर्छ । कुनै यस्तो दल छैन, जसभित्र प्रजातन्त्र होस् । पार्टी अध्यक्ष÷सभापतिमा जीवनको अन्तिम अवस्थासम्म पदमा बस्न चाहने परम्पराबाटै चलिआएको छ । निजामती, जंगी र प्रहरी सबैमा उमेरहद, शैक्षिक योग्यता छ तर राजनीतिक यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ कुनै बन्देज छैन, कुनै नियम र संस्कारको बन्धन छैन । अनि कसरी अन्त्य हुन्छ संक्रमण ?

प्रहरी संगठन बाह्य हस्तक्षेपले थिलथिलो बनाइएको छ । अनि, कसरी हुन्छ सुशासन ? सशस्त्र प्रहरी बलको उद्देश्य एकातिर छ, कामकुरो अर्कातिर । संगठन स्थापना भएको २४ वर्षसम्म कुन समय सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुने ? कसरी काम गर्ने ? सरकारी संस्थाको काम, कर्तव्य र अधिकार यसले गर्दा अपनाउने कार्यविधि बनाउने जिम्मेवारी कसको हो ?

स्थानीय नेताले बजेट माग गर्ने, उपभोक्ता समिति बनाउने, उपभोक्ता समितिको निर्णयअनुसार कम्पनीले कमिसनमा कार्य गर्ने, काम नगर्ने, बजेटलाई कमिसनमा परिणत गरी बन्डा गरिने, गाउँघर समाज दलीय सिन्डीकेटबाट चल्ने, संसद्मा पुनः निर्वाचित हुन ठूला दलका नेताले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने र कार्यकर्ताको आर्थिक उन्नति गर्ने परम्पराले कसरी अन्त्य हुन्छ संक्रमण ? प्रहरीको संस्थागत विकास गर्न कसैले चाहेको देखिएन । प्रहरी समाजको निगरानी गर्ने, अपराधकर्ममा संलग्नको पक्राउ, संलग्नताअनुसार सजाय मागदाबी गरी अदालतमा अभियोजन गर्ने, परम्परा र वैधानिक व्यवस्था हो ।

प्रहरीको यो कार्य प्रभावित पार्न स्वार्थ समूह सुरुदेखि नै सक्रिय हुनेगर्छ । कुन चौकी, इलाका, वडा, वृत्त, जिल्ला र क्षेत्रमा कसलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने ? भनेर समूह नै सक्रिय देखिन्छ । प्रहरीको वृत्तिविकास सेना वा निजामतीजस्तो गर्न कसैको रुचि देखिँदैन । प्रहरीलाई सत्ताकेन्द्रित बनाई राख्न प्रहरीको वृत्तिविकास सत्ताकेन्द्रित देखिन्छ । अनि कसरी लागू गर्न सकिन्छ कानुनी शासन ? प्रहरी संगठन बाह्य हस्तक्षेपले थिलथिलो बनाइएको छ । अनि कसरी हुन्छ सुशासन ? सशस्त्र प्रहरी बलको उद्देश्य एकातिर छ, कामकुरो अर्कातिर । ऐन नियममा व्यवस्था गर्नु पर्दैन ? संगठन स्थापना भएको २४ वर्षसम्म कुन समय सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुने ? कसरी काम गर्ने ? र प्रतिवेदन कसरी गर्ने बनाउनुपर्दैन ? सरकारी संस्थाको काम, कर्तव्य र अधिकार यी कार्य गर्दा अपनाउने कार्यविधि बनाउने जिम्मेवारी कसको ?

सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान परिचालन दैनिक राष्ट्रिय समारोह र विशेष प्रकृति अवस्थामा कसरी गर्ने ? हतियारसहित परिचालन हुने सेना र सशस्त्र प्रहरी बल कसरी परिचालन गर्ने ? के मौखिक आदेशले भोलि आउने कानुनी समस्या सम्बोधन हुन्छ ? तसर्थ, यससम्बन्धी सरकारले अविलम्ब कार्य गर्नुपर्दैन ? वर्तमान परिवेशमा धेरै उथलपुथल भइसक्यो । परम्परागत परिचालनले कार्य सम्पन्न हुन सक्ने परिस्थिति छैन ।

कमजोर संस्थागत विकासको कुरा गर्ने हो भने पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रजातन्त्र अत्यन्त कमजोर छ । राजनीतिक दलभित्रको विकाससम्बन्धी चर्चा गर्दा जातीय, क्षेत्रीय, वर्ण, लिंग, सीमान्तकृत समुदाय, आर्थिक विपन्नताजस्ता विषय प्राथमिकतामा छैनन् । समग्र नेपालीले ‘मेरो, हाम्रो पार्टी’ भनेको सुनिँदैन, जसका कारण मिलीजुली सरकार, वैचारिक अस्पष्टता, दूरदृष्टि अभावले गुज्रिएको राजनीतिक अवस्था मुलुकमा देखिन्छ । सबै राजनीतिक दलप्रति आमजनताको दृष्टिकोण समान छ । राजनीतिक दल स्वार्थ समूहका रूपमा स्थापित देखिन्छन् । यी कारणबाट राजनीतिक दल विखण्डित छन् र अधिकांश युवा (जेनजी पुस्ता) विदेशतर्फ पलायन भइरहेका छन् । दलहरूको राष्ट्रिय कार्यभारभन्दा पारिवारिक कलहका रूपमा स्थापित देखिँदा समाज अग्रगमनतर्फ अग्रसर नभई संक्रमणतर्फ गुज्रिएको देखिन्छ ।

राजनीतिक दलभित्र देखिएको प्रमुख विवाद जनप्रतिनिधित्वको छ । राजनीतिक दलले प्रतिनिधित्व प्रयोग ‘ठालुको शासन’का रूपमा जनताले लिएको देखिन्छ । नीति निर्माणमा समाजका विभिन्न वर्गको प्रतिनिधित्व नभएको पनि ‘ठालु’को राजनीतिक प्रणालीले नै हो । संसद्, सरकार, निजामती र सुरक्षा क्षेत्र सबैको जिम्मेवारीमा कतै न कतै त्रुटि छ । यो सच्याउन तयार हुने कि नहुने ? राजनीतिक नियुक्ति र क्षमता विकास अभावका कारण मुलुकको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा ह्रास भयो । समग्र पक्ष अध्ययन र विश्लेषण गरी नागरिक राजनीतिक सञ्चार र संस्कारसमेत सुदृढ गरी जनएकता नै अहिलेको आवश्यकता हो ।
(यो लेखकको नीजि विचार हो ।)

The post संक्रमणकालीन स्थिति कहिलेसम्म ? appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

Explore by Source or Category