राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)
चुनावी घोषणापत्रमा छाएको आर्थिक समृद्धि
अहिले देश चुनावमय बनेको छ । यह ि२१ फागुनमा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिएसँगै राजनीतिक दलका नेता आ–आफ्ना क्षेत्रमा व्यस्त देखिएका छन् । घरदैलो, कोणसभा एवं विभिन्न सम्मेलनमार्फत जनतामाझ पुगिरहेका दलले आफ्ना एजेन्डा बोकेका चुनावी घोषणापत्रसमेत सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यी घोषणापत्र दलले चुनावअघि सार्वजनिक गर्ने आधिकारिक दस्तावेज भएकाले यसमा चुनाव जितेपछि गर्ने योजना, नीति, कार्यक्रम र लक्ष्य समेटिएकाले यसको छुट्टै महत्व छ । हालै दलले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा उनीहरूका भावी योजना उल्लेख छन् । यी योजनामा सबैभन्दा बढी प्राथमिकता आर्थिक क्षेत्रले पाएको देखिन्छ । दलहरूद्वारा सार्वजनिक आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित योजनाको शैली र प्रस्तुतिमात्र आधार मान्ने हो भने देशमा आर्थिक समृद्धि आउन धेरै समय नलाग्नेजस्तो देखिन्छ ।
प्रमुख राजनीतिक दलले विभिन्न आकर्षक नाम दिएर आफ्ना घोषणापत्र अगाडि सारेका छन् । नेपाली कांग्रेसले यसलाई ‘प्रतिज्ञापत्र’को नाम दिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ‘बाचापत्र’, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले ‘प्रतिबद्धतापत्र’, नेकपा एमालेको ‘एमालेले बनाउँछ’ भन्दै आफ्ना योजना सार्वजनिक गरेका छन् । कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षका लागि आर्थिक पुनरुत्थानको अर्धदशक घोषणा गरेको छ । पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रलाई १ सय १५ खर्ब रुपैयाँ पु¥याउने र प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ५ सय डलर पु¥याउने लक्ष्य कांग्रेसको छ । यस अवधिमा कुल १३७.५ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने र त्यसमध्ये ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट जुटाउने योजना रहेको जनाइएको छ । तथापि, कलमले घोषणापत्रमा लेख्न जति सजिलो छ, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न भने मुस्किल देखिन्छ ।
एमालेले घोषणापत्रमा वार्षिक सातदेखि ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रलाई सय खर्ब रुपैयाँ पु¥याउने र अर्को पाँच वर्षमा दुई सय खर्ब रुपैयाँ पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । यसैगरी, वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै, प्रतिव्यक्ति आय पाँच वर्षमा करिब तीन हजार डलर पु¥याउने, औद्योगिक क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान दोब्बर बनाउने, तीन वर्षभित्र निर्यात दोब्बर र पाँच वर्षभित्र तेब्बर बनाउने लक्ष्य घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, नेकपाले वार्षिक १० प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र पाँच वर्षभित्र गरिबीको आँकडा २०.१५ प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशतमा झार्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । रास्वपाले सात वर्षभित्र सात प्रतिशत जीडीपी वृद्धिको आधार तयार पार्ने लक्ष्य लिएको छ । हालको १.५ अर्ब डलरबाट निर्यात ३० अर्ब डलर पु¥याउने प्रतिबद्धता रास्वपाको छ । त्यस्तै, आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार सय अर्ब डलरनजिक पुग्ने लक्ष्य सो दलले राखेको छ ।
यसैगरी, उज्यालो नेपाल पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीलगायतका घोषणापत्रमा समेत यी र यस्तै योजना उल्लेख गरिएका देखिन्छन् । मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रको आकार सय अर्ब डलरभन्दा बढी पु¥याउने लक्ष्य देखिन्छ । यो लक्ष्य अहिलेको अवस्थाभन्दा झन्डै दोब्बरले बढी हो । आव २०८१–८२ मा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी थियो । चालू आवसम्ममा यो आकार ६५ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अर्थशास्त्रीका अनुसार आगामी पाँच वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्र सय खर्बभन्दा माथि पु¥याउन आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंकनजिक हुनुपर्छ । तथापि, नेपालको आर्थिक वृद्धिदर हेर्ने हो भने अपवादबाहेक वार्षिक सरदर तीन–चार प्रतिशत हाराहारीमात्रै छ ।
विगत दस वर्षमा नेपालले दुई पटकमात्रै सात प्रतिशतमाथि आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको छ । आव २०७३–०७४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ८.९८ प्रतिशत र आव २०७४–०७५ मा यस्तो वृद्धिदर ७.६२ प्रतिशत पुगेको थियो । २०७२ सालको महाभूकम्पका कारण आव २०७२–०७३ मा वृद्धिदर ०.४३ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो । त्यसपछि भएको पुनर्निर्माणले गति लिँदा अर्थतन्त्रमा उच्चदरको आर्थिक वृद्धि देखिएको थियो । त्यसयता यस्तो आर्थिक वृद्धि हुन सकेको छैन । आव २०७६–०७७ मा करिब २ प्रतिशतले वृद्धिदर ऋणात्मक समेत बनेको थियो । आव २०७३–०७४ मा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ३० खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । यो आकार दोब्बर हुन करिब दस वर्ष लागेको छ । दलहरूले आगामी पाँच वर्षमै अर्थतन्त्र दोब्बर बनाउने घोषणा गरे पनि यसका आधार भने स्पष्ट पारेका छैनन् ।
चुनावी घोषणापत्रमार्फत दलहरूले अगाडि सारेका आर्थिक समृद्धिका खाका सामान्य रूपमा हेर्दा महत्वाकांक्षी भए पनि असम्भव भने देखिँदैन । निजी क्षेत्रसँगको बलियो सहकार्यबाट मुलुकमा उत्पादन र लगानीका क्षेत्र विस्तार गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छन् । कृषि, पर्यटन, ऊर्जासँगै प्रविधि क्षेत्रमा गरिएको लगानीले रोजगारी र आम्दानीका स्रोत बढ्न सक्ने छन् । आन्तरिक उत्पादन वृद्धिले निर्यात व्यापार प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यसबाट व्यापार घाटा खुम्चिँदै जानसक्ने सम्भावना छ ।
नेपाली कांग्रेसले यसका लागि कुल १३७.५ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने जनाए पनि यसको स्रोत’bout मौन देखिन्छ । अन्य दल भने यस विषयमा खुलेका छैनन् । वर्तमान अवस्थामा करिब १९ खर्बको वार्षिक बजेटका लागिसमेत सरकारले स्रोत जुटाउन सकेको छैन भने खर्चको अवस्थामा पनि नाजुक देखिन्छ । यसकारण हरेक वर्ष सरकारले बजेट संशोधन गर्दै आयव्यय दुवै घटाउने गरेको छ । यस्तो अवस्थमा सयौं खर्बको लगानी परिचालन कसरी र कहाँबाट गर्न सकिन्छ ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक मान्न सकिन्छ ।
पछिल्लो समय मुलुकमा बढ्दै गएको बेरोजगारी समस्या समाधानलाई सबैजसो दलहरूले प्रमुख मुद्दा बनाएका छन् । उत्पादनशील क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गरी ठूलो स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना कांग्रेसको छ । त्यस्तै, उद्योग एवं व्यापार व्यवसाय प्रवर्धनका लागि भन्दै कर्पोरेट आयकर २० प्रतिशतमा झार्ने, निर्यातमुखी तथा सूचना प्रविधि उद्योगलाई कम दर कायम राख्ने, भ्याट दर समयक्रममा १० प्रतिशतमा झार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यस्तै, व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरणका लागि कागजरहित डिजिटल प्रणाली, प्रत्येक प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र सुदृढीकरण र लगानी प्रवर्धन तथा संरक्षण बोर्ड गठन गर्ने योजना कांग्रेसको छ ।
उता, एमालेले विकासलाई तीव्र बनाउन सार्वजनिक–निजी साझेदारी विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । यसैगरी वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
त्यस्तै, रास्वपाले उत्पादकत्व, सीप, पुँजी निर्माण र प्रविधिमा आधारित औद्योगिकीकरण प्रवर्धन गर्ने जनाएको छ । सरकारको भूमिका नियामक तथा सेवाग्राहीलाई सीमित राख्दै निजी क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जना, लगानी र सेवा प्रवाहको नेतृत्व दिने उसको योजना छ । विदेशी लगानी प्रक्रिया सरलीकरण, नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलता प्रवर्धन र आर्थिक वृद्धिमा बाधक ठानिएका करिब दुई दर्जन कानुन खारेज गर्ने प्रतिबद्धतासमेत रास्वपाले जनाएको छ ।
नेकपाले सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्र गरी तीन खम्बामा आधारित समाजवादी अभिमुखीकरणको आर्थिक ढाँचा प्रस्ताव गरेको छ । प्रयोगमा नआएको सार्वजनिक तथा निजी जग्गा र प्राकृतिक स्रोतलाई उत्पादनमा परिचालन गरी वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता नेकपाको छ ।
यसरी दलले ल्याएका योजना मुलुकमा औद्योगिकीकरण र रोजगारी सिर्जना क्षेत्रमा सकारात्मक देखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने चुनौतीमुक्त छैन । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय वृद्धिमा समेत दलहरूले महत्वाकांक्षी लक्ष्य अगाडि सरेका छन् । कुनै दलले अहिलेको अवस्थाबाट हजार डलर बढाउने भनेका छन् भने कुनैले तीन हजार डलर हाराहारी पु¥याउने बताएका छन् । मुलुकको प्रतिव्यक्ति आयको इतिहास हेर्ने हो भने हजार डलरले वृद्धि हुन करिब पन्ध्र वर्ष लागेको छ । आव २०१०–०११ मा ५८५ डलर रहेको नेपालको प्रतिव्यक्ति आय अहिलेसम्म आइपुग्दा करिब १५ सय १७ डलरमात्र पुगेको तथ्यांक छ । त्यसो त, प्रतिव्यक्ति आयको आँकडालाई अर्थतन्त्रको आकारले प्रभाव पारेको हुन्छ । तर पनि दलहरूले भनेअनुसारको एक खर्ब डलरको अर्थतन्त्र र त्यस समयसम्मको जनसंख्या वृद्धिदरलाई सामान्य रूपमा आकलन गर्दासमेत तीन हजार डलर पुग्न नसक्ने देखिन्छ ।
त्यसो त, चुनावी घोषणापत्रमार्फत दलहरूले अगाडि सारेका आर्थिक समृद्धिका खाका सामान्य रूपमा हेर्दा महत्वाकांक्षी भए पनि असम्भव भने देखिँदैन । निजी क्षेत्रसँगको बलियो सहकार्यबाट मुलुकमा उत्पादन र लगानीका क्षेत्र विस्तार गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छन् । कृषि, पर्यटन, ऊर्जासँगै प्रविधि क्षेत्रमा गरिएको लगानीले रोजगारी र आम्दानीका स्रोत बढ्न सक्ने छन् । आन्तरिक उत्पादन वृद्धिले निर्यात व्यापार प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यसबाट व्यापार घाटा खुम्चिँदै जानसक्ने सम्भावना छ ।
मुलुकभित्र लगानीका नयाँनयाँ क्षेत्र पहिचान हुँदै जाँदा आन्तरिक एवं बाह्य लगानीसमेत आकर्षित हुने देखिन्छ । यसले थप रोजगारी र आम्दानीका वृद्धि गर्न मद्दत पुग्ने छ । यसले मुलुकमा दिगो आर्थिक विकासको आधार खडा गर्न सक्छ । यसपछि मात्र मुलुकको समग्र आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्रको आकारमा सोचेजस्तो वृद्धि हुनसक्छ । तथापि, यसका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष राजनीतिक दल इमान्दार हुन जरुरी छ । विगतजस्तै चुनावअघि एउटा बाचा गर्ने तर निर्वाचित भएपश्चात् आफ्ना प्रतिबद्धता बिर्सेको खण्डमा भने नेपालीको आर्थिक समृद्धिको सपना सधैं सपना नै रहने पक्का छ ।
(लेखकको यो निजी विचार हो)
The post चुनावी घोषणापत्रमा छाएको आर्थिक समृद्धि appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
