काठमाडौँ । क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएसन अफ बंगलादेशले बंगलादेश क्रिकेट बोर्डका निर्देशक एम अमिनुल इस्लामलाई पदबाट राजीनामा दिन बिहीबार दिउँसो १ बजेसम्म अल्टिमेटम दिएको छ। समय भित्र राजीनामा नदिए खेलाडीहरूले क्रिकेटका सबै फम्र्याट बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

यो विवाद तब सुरु भयो जब अमिनुलले सिनियर क्रिकेटर तमिम इकबाललाई ‘भारतीय एजेन्ट’ भनेका थिए। तमिमले भारतसँगको क्रिकेट सम्बन्ध सुधार्न पहल गरेका थिए, तर नजमुलले उनको मजाक उडाएका थिए। बीसीबीले अमिनुलको टिप्पणीप्रति खेद प्रकट गर्दै बोर्डको आधिकारिक धारणा नभएको स्पष्ट पारेको छ।

बोर्डले खेलाडी अपमान गर्ने वा बंगलादेश क्रिकेटको प्रतिष्ठामा असर पार्ने कोही पनि अनुशासनको कारबाहीको चेतावनी दिएको छ। विवादका बीच, बंगलादेशको टी–२० विश्वकप टोलीको भारत भ्रमण अझै अनिश्चित छ ।

काठमाडौं । सरकारी कामकाजमा मातृभाषा कार्यान्वयन अझै पूर्ण रूपमा हुन नसकेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) उपत्यका प्रदेश समन्वय समितिद्वारा बुधबार काठमाडौँमा आयोजित ‘फोनिज संवाद’ कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले बागमती प्रदेश सरकारले कामकाजी भाषाको रूपमा लागू गरेको नेपाल भाषा र तामाङ भाषाको कार्यान्वयनमा नीतिगत तथा व्यावहारिक जटिलता कायम रहेको बताएका हुन् ।

‘बागमती प्रदेश सरकारले कामकाजी भाषाको रूपमा प्रयोगमा ल्याइरहेको नेपाल भाषा र तामाङ भाषाको कार्यान्वयन, समस्या र चुनौती’ विषयक संवाद कार्यक्रममा ऐन आंशिक रूपमा कार्यान्वयनमा आए पनि आवश्यक विनियमावली निर्माण नहुँदा कार्यान्वयन प्रक्रिया जटिल बनेको धारणा व्यक्त गरिएको थियो ।

नेपाल आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले मातृभाषा संवैधानिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि आयोगले निरन्तर सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको बताए । उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

अध्यक्ष मगरले भने, “मातृभाषा संवैधानिक अधिकार हो भनेर आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको छ । सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने कानुन पनि बनिसकेको छ । अब ‘इफ’ र ‘बट’ भनेर बस्ने होइन, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।” उनले सरकारले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि सरकारकै रहेको उल्लेख गर्दै सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी बुझेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव रुद्रसिंह तामाङले मातृभाषाको संरक्षण र प्रवर्धन समुदाय र घरदेखि नै सुरु हुनुपर्ने बताए । मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा घोषणा गर्नु मात्र पर्याप्त नभई शिक्षा र व्यवहारमा प्रयोग बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङले नीति बने पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु ठूलो समस्या भएको बताए । बागमती प्रदेशमा नेपाल भाषा र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा अघि बढाइएको प्रक्रिया उपलब्धिमूलक भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशभित्र रहेका अल्पसङ्ख्यक भाषाको समेत सूची तयार गरी चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा भाषा आयोगका कार्यबाहक सचिव डा. लोकबहादुर लोप्चनले ‘प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन, सिकाइ र भावी कार्यदिशा’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । कार्यपत्रमा मातृभाषाका अनुवादक नियुक्त भए पनि कार्यालय प्रवेश गर्न नपाएको, ऐन तथा नियम निर्माणमा देखिएका समस्या, कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकाय स्पष्ट नहुनु, अल्पसङ्ख्यक भाषाको सम्बोधन नहुनुजस्ता चुनौतीहरू उल्लेख गरिएको थियो ।

संस्कृति मन्त्रालयका उपसचिव तथा पर्यटन विभागका प्रमुख पवन पोखरेलले बागमती प्रदेशमा नेपाल भाषा र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गर्न विभिन्न पहल हुँदै आएको बताए । वैशाख २४ गतेलाई भाषा दिवस घोषणा गरी सो दिन सार्वजनिक बिदा दिइनु मातृभाषाप्रतिको सम्मानको संकेत भएको उनको भनाइ थियो । बारम्बारको सरकार परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरताले समन्वयमा समस्या सिर्जना हुने गरेको पनि उनले बताए ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ सङ्घीय परिषद्का महासचिव दिवस राईले मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कार्यान्वयन गर्न सिङ्गो समाज नै सक्रिय हुनुपर्ने बताए । संघीयता र संविधान लामो जनआन्दोलनको ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै उनले बागमती प्रदेशमा नेपाल भाषा र तामाङ भाषा सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा कार्यान्वयन हुनु आदिवासी आन्दोलनकै महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको धारणा राखे ।

नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) का अध्यक्ष लक्की चौधरीले मातृभाषा पत्रकारिता प्रवर्धनमा राज्यको लगानी अत्यन्त न्यून रहेको बताए । सबै मातृभाषालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन शिक्षा क्षेत्रमा विशेष जोड दिनुपर्ने उनले बताए । सञ्चार माध्यम र पत्रकारको भूमिका सरोकारवालालाई झकझक्याउने भएको उल्लेख गर्दै उनले दुई वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि बागमती प्रदेशमा ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन नहुनु दुःखद भएको बताए । उनले ऐन कार्यान्वयनका लागि विनियमावली तत्काल निर्माण गरी प्रदेश सरकारले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने माग गरे ।

प्रशान्त मालीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सहजीकरण फोनिजका सङ्घीय महासचिव समीर बलामीले गरेका थिए । संवाद कार्यक्रममा फोनिज उपत्यका प्रदेश समन्वय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य, नेवा राष्ट्रिय पत्रकार दबु तथा फोनिज आबद्ध पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको थियो । फोनिजले हरेक महिना समसामयिक विषयमा ‘फोनिज संवाद’ कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

भाषा आयोगको सिफारिसमा बागमती प्रदेश सरकारले २०८० चैत २३ गते ऐन बनाएर प्रमाणीकरण गरे पनि दुई वर्ष दुई महिना बितिसक्दा समेत तामाङ र नेवा भाषाको सरकारी कामकाजी भाषा रूपमा कार्यान्वयन सुस्त रहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।