राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले स्वीकृतिका लागि पठाएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश रोकेका छन्। राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद् बैठकले २ मंसिरमा शीतलनिवास पठाएको अध्यादेश संघीय संसद्‌‌मै फिर्ता गरिएको पुरानो विधेयकको अर्को रूप भएको भन्दै जारी नगर्ने  भएका हुन्।

अन्तरिम सरकार गठनका बेला निर्वाचन गर्न आवश्यक पर्नेबाहेकका अध्यादेश जारी नगर्ने राष्ट्रपति पौडेलले स्पष्ट पारेका थिए। निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तलगायत केही संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी रिक्त छन्। विभिन्न ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाएको सरकारलाई नयाँ राजदूत नियुक्ति गर्ने अवसर छ। संवैधानिक पदाधिकारी र राजदूत नियुक्तिपछि संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्छ। तर, अहिले संसद् नै विघटित अवस्थामा भएकाले संसदीय सुनुवाइबिनै राजदूत र संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति गर्न मिल्ने गरी सरकारले ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६’ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन खोजेको हो।

बहालवाला प्रधानमन्त्रीले संविधानमा भएको अध्यादेशको व्यवस्थालाई आफ्नो सजिलोका लागि प्रयोग गर्न खोज्नु नयाँ होइन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्‌‌मा अध्यादेशमार्फत नै पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो। संवैधानिक कानुनका ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले मौजुदा कानुनअनुसार रिक्त पदमा नियुक्ति गर्दा विवाद हुने भएकाले सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोजेको बताए। “संविधानबमोजिम संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरेपछि सुनुवाइमा लैजानुपर्छ। संसद् नभएकाले संसदीय सुनुवाइ हुन सक्दैन,” शाक्य भन्छन्, ‘सुनुवाइबिना वैधानिकता पाउन गाह्रो छ। सुनुवाइ हुन नसके ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्ति सदर हुने सुविधामा सर्वोच्चको फैसलाले विवादमा ल्याएको छ। यदि नियुक्ति गरे पनि अदालतमा मुद्दा परिहाल्छ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संघीय संसद्‌बाट पारित संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी विधेयक लालमोहरका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो।

राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको अध्यादेशमा ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा परिषद्ले कुनै पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे त्यस्तो पदाधिकारीलाई संसदीय सुनुवाइअघि नै नियुक्त गर्न बाधा पर्नेछैन’ उल्लेख छ। त्यसरी नियुक्त हुनेलाई निर्वाचनपछि आउने संसद् र सुनुवाइ समितिले ४५ दिनपछि मात्रै सुनुवाइ गर्ने प्रावधान अध्यादेशमा छ।

कम्तीमा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष र ५० प्रतिशत सदस्यको उपस्थितिमा संवैधानिक पदमा नियुक्तिको निर्णय गर्नसक्ने बाटो अध्यादेशमा खोलिएकाले त्यसप्रति राष्ट्रपतिले आपत्ति जनाएका हुन्। यो प्रावधान यसअघि संसद्ले पारित गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा पनि थियो। ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्‌मा तीन जनाको निर्णयमै संवैधानिक नियुक्ति गर्न सकिने अध्यादेश र विधेयकको प्रावधानले संविधान व्यवस्थालाई चुनौती दिएको छ। संविधानमा चाहिँ संवैधानिक नियुक्तिमा परिषद्को सर्वसम्मत निर्णय आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ।

राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवरका अनुसार संघीय संसद्‌मै फिर्ता गरिएको विधेयकलाई अहिलेको सरकारले अध्यादेशका रूपमा पठाएको हो। “पहिले राष्ट्रपतिज्यूले फिर्ता गरेको विधेयक नै अहिले अध्यादेश बनेर आएको छ,” कुँवर भन्छन्, “सामान्यतया अध्यादेशको आवश्यकता कति छ भन्ने विषयमा राष्ट्रपति आफैँले अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै निर्णय भएका छैन।” विगतको विधेयक नै अध्यादेश बनेर आएकाले प्रथम दृष्टिमै सोचनीय देखिएको कुँवरको तर्क छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संघीय संसद्‌बाट पारित संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी विधेयक लालमोहरका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो। “अध्यादेशमा अहिले नियुक्ति गर्ने, संसद् आएपछि मात्र सुनुवाइ हुने व्यवस्था राखिएको छ,” कुँवरले भने, “हालको ऐनमा चाहिँ संवैधानिक नियुक्ति नै संसदीय सुनुवाइ भएपछि गर्ने व्यवस्था छ। अध्यादेश र मौजुदा कानुनको मूल भिन्नता यही हो।”

संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० मा ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छल्ने गरी अहिलेको सरकारले अध्यादेश जारी गर्न लागेको हो।

राजनीतिक दलहरूले प्रधानमन्त्रीलाई चुनावअघि नै निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति गर्नुपर्ने सुझाव दिएका कारण अध्यादेश पठाइएको प्रधानमन्त्रीसम्बद्ध स्रोतको दाबी छ। त्यस्तै, जेन-जी प्रतिनिधिले संवैधानिक निकायमा पुराना राजनीतिक दलनिकटले नियुक्ति पाएकाले तिनलाई हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६’ हुँदाहुँदै अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति गरेपछिको विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। ओलीले अध्यादेशअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा दुईपटक गरी ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति गरेका थिए। त्यसविरुद्ध वर्तमान गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले ओलीले गरेको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। पुस २०७७ मा दर्ता भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले साढे चार वर्षपछि १८ असार २०८२ मा ५२ जनाको नियुक्ति सदर गरेको थियो। त्यो फैसला गर्दा संवैधानिक इजलासका पाँच न्यायाधीशमध्ये तीन जना नियुक्ति सदर र दुई जना त्यसको विपक्षमा विभाजित भएका थिए।

संविधानको धारा २८४ को उपधारा १ मा प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था छ। परिषद्का सदस्यका रूपमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख रहन्छन्। संविधानको धारा २९२ मा संवैधानिक परिषद्‌बाट नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकाहरूको अनिवार्य संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० मा ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छल्ने गरी अहिलेको सरकारले अध्यादेश जारी गर्न लागेको हो।

सर्वोच्च अदालतमा एउटा यस्तो प्रतिवेदन थन्किएको छ, जसले अन्तरिम आदेशका अनेक पाटालाई सूक्ष्म रूपमा केलाएको छ। न्यायालयको आन्तरिक प्रयोगका लागि तयार पारिएको त्यो गोप्य प्रतिवेदन नेपालन्युजले फेला पारेको छ।

सर्वोच्चकै तत्कालीन सहरजिस्ट्रार हरिराज कार्कीको संयोजकत्वमा २०७७ सालमा बनेको अध्ययन समितिले अन्तरिम आदेशका कारण विकास निर्माण ढिलो भएको र सार्वजनिक हितमा असर परेकोलगायत निष्कर्ष निकालेको थियो। रिट एवं मुद्दाको फैसला लामो समयसम्म नहुने, अन्तरिम आदेश पाउने पक्षले त्यसकै आधारमा चल्ने/रोकिने स्थितिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।

‘अन्तरिम आदेश जारी गर्दा हानि-नोक्सानी पुगेमा क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्ने सर्त राख्नुपर्छ। अन्तिम सुनुवाइलाई छिटोछरितो गरी फर्छ्योट गरी क्षति घटाउनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा छ।

कानुनी व्यवस्थाबमोजिम सर्तसहितको अन्तरिम आदेश जारी भएको नदेखिएको अध्ययनको निष्कर्ष छ। अन्तरिम आदेश जारी भएका रिट निवेदनमध्ये फैसला हुँदा ७१.६ प्रतिशत जारी र २८.९३ प्रतिशत खारेज भएको सो अध्ययनले देखाएको थियो।

समितिले अध्ययन गरेका क्षेत्र तथा निष्कर्षलाई बुँदागत रूपमा हेर्दा यस्तो देखिन्छ :

(१) सुनुवाइ होस् त दुवै पक्षको उपस्थितिमा

समितिले रिटमा उठाइएको विषयवस्तुको यावत् पक्ष उजागर हुने गरी सुनुवाइ गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। यथाशक्य दुवै पक्षको उपस्थितिमा सुनुवाइ गरिनुपर्ने भनेको छ। कसैले रिट दर्ता गरे त्यसकै आधारमा एक पक्षको भनाइ सुनेकै भरमा पनि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने अभ्यास छ। दुवै पक्षको उपस्थिति भए सुविधा, सन्तुलन र अपूरणीय क्षतिको आकलन गर्न इजलासलाई मद्दत पुग्ने देखिन्छ। कसैलाई क्षति पनि हुँदैन। मातहतका अदालतको न्यायसम्पादन प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने वा सार्वजनिक हितमा क्षति पुग्ने वा राज्यकोषमा हानि पुग्नेजस्ता संवेदनशील असरलाई न्यून गर्नुपर्ने निष्कर्ष अध्ययनको छ।

(२) दुर्घटना र प्रदूषण बढ्यो

अन्तरिम आदेशले गर्दा भौतिक पूर्वाधार निर्माणजस्ता विकासका काममा अवरोध भएका कारण यसका यावत् पक्षलाई हेरिनुपर्ने सुझाव समितिको छ। समयमै योजना सम्पन्न हुन सकेको छैन। ढिलासुस्ती भइरहेको छ। एउटा आर्थिक वर्षमा पूरा गर्नुपर्ने काम अर्को वर्षमा सर्दा लगानी वृद्धि हुन पुगेको छ। सडक विस्तारको काम रोकिँदा दुर्घटनासमेत बढेको छ। वर्षा याममा सडक हिलाम्मे भई सवारी दुर्घटनाको संख्या बढ्नसक्ने तथा घाम लाग्दा धूलोका कारण वातावरण प्रदूषण भई जनतालाई सास्ती हुने जोखिम समितिले औँल्याएको छ।

(३) स्वास्थ्य सेवा र सार्वजनिक हितमा असर

अन्तरिम आदेशका कारण सार्वजनिक हितमा असर पर्नसक्ने विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। स्वास्थ्य, वातावरण र सार्वजनिक उपयोगका सम्पत्तिसम्बन्धी विषय समावेश भएका रिटमा जारी हुने अन्तरिम आदेशले सार्वजनिक हितलाई असर पार्नसक्छ। संवेदनशील यो पक्षबारे समीक्षा गरिनुपर्ने भनिएको छ।

(४) बैंक बिगार्नेलाई प्रश्रय

बैंकको कर्जा समयमै बुझाउन नसक्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने अभ्यास छ। यस सम्बन्धमा परेका रिटमा उक्त कारबाही यथास्थितिमै राख्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी हुने गरेको देखिन्छ। त्यस्ता निवेदन अन्तिम सुनुवाइमा भने खारेज भएको पनि पाइन्छ। कर्जा समयमै नतिरेका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी जोखिममा पर्नसक्छ। यसबाट पूरै वित्तीय क्षेत्रलाई नै असर परी समग्र सार्वजनिक हित प्रभावित हुनसक्ने निष्कर्ष समितिको छ। उसले भनेको छ, ‘ऋण नबुझाउने डिफल्टर ऋणीले प्रश्रय पाउन सक्छ।’

(५) वैदेशिक रोजगारी र ठेकेदारबारे

समितिले वैदेशिक रोजगार र निर्माण व्यवसाय कम्पनीका विषयमा गरिने अन्तरिम आदेशलाई समेटेर पनि अध्ययन गरेको थियो। अनुगमनबिना वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्थालाई जिल्लामा काम गर्न अनुमति दिने कार्य रोकी पाऊँ भनी रिट दायर हुन्छ। अदालतले त्यसलाई यथास्थितिमा राख्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्छ। फैसला हुँदा रिट खारेज हुन्छ। यसबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने सर्वसाधारणलाई सर्वसुलभ र पायक पर्ने स्थानमा तालिम पाउन कठिनाइ हुने जनाइएको छ।

निर्माण व्यवसाय गर्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नेसम्बन्धी निर्णयउपर परेका रिटमा त्यो निर्णय यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी हुने गरेको छ। त्यस्तो रिट खारेज भए त्यस बेलासम्म उक्त कम्पनीले कालोसूचीमा रहेकै अवस्थामा कारोबार गर्न पाउने सम्भावना रहन्छ। त्यसले गुणस्तरहीन सेवाप्रवाह गर्न कालोसूचीमा पर्ने अवस्थामा पुगेका अरू कम्पनीलाई प्रोत्साहन मिल्नसक्ने जोखिम अध्ययनले औँल्याएको छ।

(६) सिमेन्टको कुन बोराले स्वास्थ्यमा हानि गर्न सक्छ?

सिमेन्ट प्याकेजिङ गर्ने परम्परागत बोरा हटाएर लेमिनेटेड प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका निर्णय एवं सूचनाउपर तीनवटा छुट्टाछुट्टै रिट परे। उक्त निर्णय तथा सोसम्बन्धी सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश आयो। ती रिट ६ वर्षपछि खारेज भए। अध्ययनबाट लेमिनेटेड बोरा प्रयोग गर्दा त्यसभित्र रहेका पदार्थको ओसारपसार, लोड-अनलोड गर्दा नोक्सानी र चुहावट कम हुने अनि सामानको गुणस्तरमा ह्राससमेत नआउने सम्भावना बढी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

परम्परागत बोरा प्रयोग गर्दा वातावरणको सुरक्षा तथा मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्नसक्ने देखिएको छ। अन्तरिम जारी भएपछि रिट खारेज मितिसम्मको अवधिमा वातावरण, नागरिकको स्वास्थ्य तथा सिमेन्ट उपभोक्ताको हितमा प्रतिकूल असरसमेत परेको देखिएको प्रतिवेदनले भनेको छ। निर्णय कार्यान्वयन रोकिएको बेला वातावरण तथा उपभोक्ताको हितका दृष्टिले नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

(७) पुराना गाडी गुडिरहे, कालो धूवाँ फालिरहे

२० वर्ष पुगेका सवारीसाधन पत्रुकरण गरिसक्नुपर्ने भन्ने निर्णय र सोसम्बन्धी सूचनाविरुद्ध रिट पर्‍यो। त्यसमा संशोधन गरी डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनको हकमा १० वर्ष थप गरी ३० वर्ष बनाइयो। टेम्पो, माइक्रो बसलगायत वातावरणमैत्री सवारीको हकमा तत्काल पत्रु नगर्नू/नगराउनू भनी अन्तरिम जारी भयो। जसकारण प्रदूषणबाट वातावरण जोगाउन पुराना सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक नलगाउँदा जनताको स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको प्रतिवेदनमा छ।

(८) कर्मचारी हटाएर बीचमै भर्ना गर्दा के भन्ने?

कुनै कर्मचारी कारणवश हटाइए, रिक्त पदमा अर्को व्यक्ति भर्ना गरिँदा अदालत गएर अन्तरिम आदेश भएमा निवेदकसँगै दुई व्यक्ति बहाल नै रहन्छ। त्यसले उही पदमै समयमा विज्ञापन भई नयाँ जनशक्ति प्राप्त गर्न पनि संस्थालाई बाधा पुग्नसक्ने देखियो। समितिले यस्तो अवस्थालाई समीक्षा गर्नुपर्ने भनेको छ।

(९) रक्सी उद्योगले क्षमता बढाउने कि नबढाउने?

उद्योग मन्त्रालयले मदिरा तथा बियर उद्योगको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भनी जारी गरेको संशोधित मापदण्ड बदर गर्न रिट पर्‍यो। अदालतले उक्त मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भन्यो। जुन नेपालमा कम राजस्व तिरेर रकम बिदेसिने परिपाटी रोकी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्न लागू गरिएको थियो। त्यही मापदण्ड कार्यान्वयन नहुँदा के-कस्तो असर पर्छ भन्नेबारे सन्दर्भअनुसार विश्लेषण गर्न नसकी रकम बिदेसिने खतराबारे समीक्षा गर्नुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा छ। यसबाट नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी हुन गई नेपाल सरकार तथा समग्र राष्ट्रलाई असर पर्नसक्ने भनिएको छ।

(१०) करको सम्बन्ध राज्यसँग देखिँदा

निवेदकले तिर्नुपर्ने संशोधित कर निर्धारणसम्बन्धी निर्णयउपर परेको रिटमा त्यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतले भन्यो। त्यसबाट राज्यले निर्धारण गरेको कर समयमा नउठ्ने र राज्यलाई राजस्व परिचालनमा समस्या पर्नसक्ने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै, सरकारी निकायले कानुनबमोजिमका निर्णय कार्यान्वयन हुन नसके सरकार तथा समग्र राज्य सञ्चालनमा असर नै पर्नसक्ने जोखिम औँल्याएको छ।

(११) क्यासिनोको धरौटीबारे

क्यासिनो चलाउन राखेको धरौटी रकम जफत गरेको निर्णयविरुद्ध रिट पर्‍यो। अदालतले धरौटीबापतको रकम यथास्थितिमा राख्न भन्यो। त्यसबाट लामो समय निवेदकले रोयल्टीबापतको राजस्व तिरेन। उसको धरौटी रकम रोयल्टीबापतमा सदर स्याहा हुन पाएन। जसकारण राज्यलाई राजस्व परिचालनमा असर पर्नसक्ने देखिएको छ।

(१२) ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा, आयोजना महँगो

पर्फमेन्स बन्डको रकम जफत साथै ठेक्का सम्झौता रद्द गरी कालोसूचीमा राख्ने निर्णयउपर रिट पर्‍यो। त्यस विषयमा अन्तरिम आदेश जारी भएबाट सार्वजनिक सडक-पुलको निर्माणलगायत कार्य अवरुद्ध भयो। निर्माण लागत बढ्न गई सरकारलाई थप आर्थिक भार परेको स्थितिको समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ।

अर्कातिर दायित्व पूरा नगर्ने ठेकेदारले अन्य ठेक्कापट्टा प्राप्त गरी काम प्रारम्भ गर्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै देखियो। अर्को ठेक्का प्राप्त गरी कार्य प्रारम्भ गरेकामा पछि रिट खारेज भएपछि उक्त कार्य पनि अलपत्र हुनसक्ने देखियो। साथै, सार्वजनिक सडक-पुलको निर्माण कार्य एक वर्षभन्दा बढी रोकिँदा जनताले सर्वसुलभ रूपमा आवागमन गर्न कठिनाइ हुने र रोजगारीका अवसर गुम्नसक्ने अवस्था प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

(१३) यथास्थितिमा राख्दा ढिलाइ

भवन निर्माण सम्बन्धमा विभाग र निर्माण कम्पनीबीच विवाद भई मध्यस्थ नियुक्ति सम्बन्धमा उच्च अदालतबाट भएको निर्णय बदर गर्न रिट पर्‍यो। त्यसमा ठेक्का सम्झौता भंग नगर्नू र निवेदक कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस नगरी यथास्थितिमा राख्नू भनी अन्तरिम आदेश आयो। यसमा सरकार पक्ष आमसमुदाय तथा सार्वजनिक संस्थालाई समेत असर पुग्नसक्ने देखिएको छ। दुई वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने सरकारी भवन निर्माण कार्यमा अत्यधिक ढिलाइले सरकारी सेवाप्रवाहमै असर परेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।