KHASOKHAS
के-के छन् डीसी घटनापछि ट्रम्प प्रशासनका आप्रवासी विरोधी निर्णय
नेशनल गार्डको गोली हानी हत्या गरिएपछि र त्यसमा एक अफगानिस्तानका नागरिकको संलग्नता प्रमाणित भएपछि ट्रम्प प्रशासनले अध्यागमन सम्बन्धी धेरै कठोर नीतिहरु घोषणा गरेको छ । ती निर्णयहरुले कानुनी अध्यागमनलाई समेत नियन्त्रण गर्ने देखिएको छ ।
नोभेम्बर २७, २०२५ मा अमेरिकाको राजधानी वाशिंटन डीसीमा भएको यो घटनाले फेरि एकपटक ट्रम्प प्रशासनलाई आप्रवासी नीतिहरुमाथि कडा निर्णयहरु गर्ने मार्गमा ल्याइदिएको छ ।
यी दुई दिनमा ट्रम्प प्रशासनले एसाइलम आवेदनहरुको सबै प्रक्रियालाई स्थगित गरेको छ भने जारी भएका ग्रिन कार्डहरुमाथि पुनः जाँच सुरु गरिएको छ । सन् २०२१ को कार्यक्रममार्फत् अमेरिका आएका सबै अफगानिस्तानका का नागरिकहरुको पुनः जाँच गर्न समेत आदेश दिइएको छ भने विश्वभरिका सबै कुटनीतिक नियोग र दुतावासहरुमा ती देशका नागरिकको भिसा आवेदन स्वीकार नगर्न निर्देशिका जारी गरिएको छ । यदि भिसा जारी भइसकेको भए रद्ध गर्न, भिसा सिस्टममा संशोधन गरी अस्वीकृत उल्लेख गर्न पनि निर्देशिकामा निर्देशन दिइएको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले वासिङ्टन, डीसीको सुरक्षा बढाउन ५०० थप नेशनल गार्ड सदस्यहरूलाई तैनाथ गर्न आदेश दिएका छन् ।
यस्तै ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासीलाई दिँदै आएको विभिन्न कर छुट लगायतका सुबिधाहरु पनि कटौती गर्ने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्देशनअनुसार यो कदम अघि बढाइएको बताएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले अर्जित आम्दानी कर क्रेडिट, अतिरिक्त बाल कर क्रेडिट, अमेरिकन अपोर्चुनिटी कर क्रेडिट तथा सेभर्स म्याच क्रेडिटको फिर्ता हुने भाग गैर कानुनी तथा गैर–योग्य आप्रवासीलाई उपलब्ध नहुने व्यवस्था स्पष्ट पार्ने तयारी भएको जनाएको छ ।
नेशनल गार्डमाथिको आक्रमण लगत्तै ट्रम्पले कडा प्रतिक्रिया दिँदै यसलाई आतंकवादी कार्य भनेका थिए भने घटनामा संलग्नलाई मृत्युदण्ड दिइनुपर्ने बताएका थिए । उनले अध्यागमन प्रणालीको आलोचना गरेका थिए भने कडा अध्यागमन प्रणाली लागु गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । जसको परिणामस्वरुप अहिले कडा अध्यागमन नीतिहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
हुन त यी नीतिहरु केबल डीसी घटनाका उपजमात्रै होइनन्, राष्ट्रपति ट्रम्पले यसअघि थुप्रै राज्यहरुमा आइसद्वारा व्यापक कारवाहीहरु गराएका छ्न भने निर्वाचनताका लाखौँ आप्रवासीहरुलाई अमेरिकाबाट हटाउने उनको घोषणा थियो । उनले अध्यागमन प्रतिवन्धहरु लगाउने घोषणा पनि गरेका थिए ।