काठमाडौं । एनसेलले नेपाल प्रिमियर लिग ९एनपीएल० दोस्रो संस्करणको डिजिटल स्ट्रिमिङ पार्टनर डिसहोमसँगको सहकार्यमा ग्राहकका लागि एनपीएल प्ले प्याक संचालनमा ल्याएको छ । यो प्याकका साथ ग्राहकहरुले डिशहोम गो एपमार्फत हाल भईरहेका खेलहरुको मजा आफ्नै मोबाइलमा लिन सक्छन् ।

ग्राहकले एनपीएल दोस्रो संस्करणका खेलहरु सहज रुपमा हेर्न सकुन भन्ने उद्देश्यले एनपीएल प्ले प्याक संचालनमा ल्याइएको एनसेलले जनाएको छ । ग्राहकले बन्डल भएर आउने थप डेटा र सुविधाका आधारमा कर सहित रु २९९ पर्ने यो एपीएल प्ले प्याक लिन सक्छन् । प्याकमा खेलको लाइभ मजा लिन डिशहोम गो एपमा सहज पहुँच सुनिश्चिन गरिएको छ ।

एनपीएल प्ले प्याकमा ग्राहकले २८ दिनका लागि मान्य रहने १ जीबी डेटा बन्डल सेवाका रुपमा पाउँछन् । ग्राहकले एनसेल एप वा ८१२३३ डायल गरी सहजै यी प्याक खरिद गर्न सक्छन् भने मुलुकभर रहेका एनसेलका खुद्रा विक्रेताहरु मार्फत पनि प्याक खरिद गर्न सकिन्छ । प्याक लिएपछि ग्राहकले आफ्नो मोबाइल नम्बरमा प्राप्त एसएमएफमार्फत डिशहोम गो एप लगइन गरी एनपीएलका खेलहरु लाइभ हेर्न पाउछन् ।

“बन्डल डेटाका साथ एनपीएल दोस्रो संस्करणका खेलहरु हाम्रा ग्राहकहरुले प्याकमार्फत मोबाइलमा प्रत्यक्ष रुपमा हेर्न पाउने व्यवस्था गर्न पाएकोमा हामी निकै खुसी छौ,” एनसेलका चिफ कन्जुमर बिजनेस अफिसर उपङ्ग दत्तले भने, “डिशहोमसँगको हाम्रो यो साझेदारीले ग्राहकहरुलाई निर्बाध रूपमा एनपीएलका खेलहरु लाइभ खेल हेर्ने सुविधा प्रदान गरेको छ । यसले सबैलाई जोड्ने क्रिकेट खेलको रोमाञ्चकतालाई झन बढाउने छ।”

एनसेलले एनपीएलसँग पहिलो संस्करणमा जस्तै दोस्रो संस्करणमा पनि ‘पावर्ड वाइ’का रुपमा सहकार्य जारी राखेको छ । यस पटक ‘युनाइटेड वाइ क्रिकेट, कनेक्टेड वाइ एनसेल’ भन्ने नाराका साथ एनसेल एनपीएलमा आवद्ध रहेको छ । एनपीएलका खेलहरुलाई थप रोमाञ्चक बनाउनका लागि एनसेलले एनपीएल फ्यान प्याकहरु पनि सर्वाजनिक गरिसकेको छ ।

यसैगरी एनसेल फाउन्डेसनले पनि गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीअन्तर्गतको कामलाई जारी राखेको छ । जसमा एनपीएलका खेलमा प्रहार हुने प्रत्येक चौका वापत एनसेलले ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयहरुमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई ४ वटा शैक्षिक सामग्री प्रदान घोषणा गरेको छ ।

The post एनसेलको ‘एनपीएल प्ले प्याक’ मा डिशहोम गो एपमार्फत् एनपिएलका खेल लाइभ हेर्न पाइने appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

काठमाडौं– नेपाली बजारमा आइतबार पनि सुनको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज नेपाली बजारमा सुन प्रतितोला १ हजार ६०० रुपैयाँले बढेको छ ।

आज छापावाल सुन प्रतितोला २ लाख ५२ हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ । शुक्रबार सुनको भाउ प्रतितोला २ लाख ५० हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।

यस्तै आज चाँदीको मूल्य प्रतितोला १४५ रुपैयाँले बढेर ३ हजार ४९० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । शुक्रबार चाँदीको मूल्य ३ हजार ३४५ कायम थियो ।

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा होटल तथा आतिथ्य क्षेत्रप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । प्रदेशको राजधानी धनगढीमा पछिल्लो समय साना आवासगृहदेखि ठूला तारे होटल निर्माणसम्मको गतिविधि तीव्र हुँदै गएको छ । यसले यहाँको पर्यटन व्यवसायले नयाँ फड्को मार्न लागेको संकेत दिएको छ ।

धनगढीमा चहलपहल बढेसँगै होटल व्यवसाय विस्तार पनि अभूतपूर्व गतिमा अघि बढिरहेको छ । विगतमा एक पनि तारे होटल नभएको धनगढीमा अहिले लगातार दुई तारे होटल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । नैनादेवी मन्दिर नजिक निर्माणाधीन ‘होटल सनलाइट’ ले आगामी वैशाखदेखि चारतारे होटलका रूपमा सेवा सुरु गर्ने तयारीलाई अन्तिम रूप दिँदैछ ।

होटलका सञ्चालक कलम बमका अनुसार, क्यासिनो बारसहितको अत्याधुनिक चारतारे होटल सञ्चालनले धनगढीको पर्यटन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ । ‘हामी प्रदेशकै मानक बढाउने होटल सेवा ल्याउँदैछौं । सेवा सुरु भएपछि यहाँको पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ ऊर्जा थपिनेछ,’ उनले बताए । यसैगरी, धनगढीकै प्रतिष्ठित चौलानी ग्रुपले पुरानो भवन हटाएर आधुनिक पाँचतारे होटल निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । सुदूरपश्चिममा पहिलोपटक उच्चस्तरीय सेवा दिने लक्ष्यसहित गरिएको यो लगानी प्रदेशको दीर्घकालीन पर्यटन सम्भावनासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ ।

नेपालकै अग्रणी होटल ब्रान्ड ‘सिद्धार्थ ग्रुप’ ले केही दिनअघि धनगढी चौराहाबाट सेवा प्रारम्भ गरेसँगै प्रतिस्पर्धी वातावरण झनै तीव्र भएको छ । त्यस्तै, करिब १० करोड रुपैयाँको लगानीमा निर्माण भएको नेचुरा रिसोर्ट पनि आइसकेको छ । प्राकृतिक वातावरणमा आधारित आधुनिक हस्पिटालिटी सेवा दिने उद्देश्यसहित रिसोर्ट तयार पारिएको सञ्चालक मदन भट्टले जानकारी दिए ।

होटल व्यवसायीहरुले धनगढी प्रदेशको राजधानी भएकाले यहाँ उच्चस्तरीय होटल अनिवार्य रहेको बताएका छन् । होटल व्यवसायी संघ कैलालीका अध्यक्ष केशव पाण्डेयका अनुसार धनगढीमा पछिल्ला वर्षहरूमा साना देखी ठूला होटलमा लगानी तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । ‘राजनीतिक स्थिरता र शान्ति–सुरक्षा कायम भए पर्यटन क्षेत्रले अझै तीव्र गतिमा प्रगति गर्छ,’ पाण्डेयले भने । संघका अनुसार सुदूरपश्चिममा हालसम्म होटल तथा आतिथ्य क्षेत्रमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । यसका माध्यमबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी ५० हजारभन्दा बढी स्थानीयले रोजगार पाए गरेका छन् । विशेषगरी भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गर्दै धनगढीमा होटल निर्माणमा लगानी बढिरहेको उनीहरू बताउँछन् ।

तर, भारत–नेपाल सीमानाका केही बिन्दुहरूमा सहज आवागमन नहुनु र धनगढीमा राति १० बजेभित्रै बजार बन्द गर्नुपर्ने प्रशासनिक निर्देशनले पर्यटन व्यवसायले अपेक्षित फाइदा उठाउन नसकेको होटल व्यवसायीहरूको गुनासो छ । उनीहरूका अनुसार रात्रीकालीन गतिविधिमा रोकावटले भारतीय पर्यटक आकर्षणमा कमी ल्याएको छ । लगातार बढिरहेको लगानी र उच्चस्तरीय होटलहरूको विस्तारले धनगढी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको पर्यटन प्रवद्र्धनमा नयाँ आयाम थप्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

होटलको अक्कुपेन्सी ३६.४० प्रतिशत मात्र
प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका होटलहरूको अक्कुपेन्सी ३६.४० प्रतिशत मात्र रहेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नमुना छनोट गरी गरेको अध्ययन अनुसार आव २०८१÷८२ मा होटलको अक्कुपेन्सी न्यून रहेको पाइएको छ । राष्ट्र बैंकले १० होटल छनोट गरी अध्ययन गरेको थियो ।

यो प्रदेशमा बढी पाहुना भारतीय पर्यटक रहेको पाइएको छ । कुल १६ हजार ९२५ विदेशी पर्यटक सुदूरपश्चिम प्रदेशको भ्रमणमा पुगेका थिए । जसमा भारतीयसहित १६५ चिनियाँ र तेस्रो मुलुकका १ हजार ४११ पर्यटक यस प्रदेशको भ्रमणमा पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ । सुदूरपश्चिममा यो आवमा पर्यटक आगमनमा भारी गिरावट आएको देखिएको छ ।

तथ्यांक अनुसार भारतीय पर्यटक २८ प्रतिशत, चीनबाट आउनेहरू ७१ प्रतिशत र तेस्रो मुलुकका पर्यटकको संख्या ६५ प्रतिशतले घटेको छ । धार्मिक, पुरातात्विक, पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास र प्रवद्र्धनमार्फत आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन गर्न यो प्रदेश चुकिरहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ ।

The post धनगढीमा पहिलोपटक तारे होटल खुल्दै appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

काठमाडौं । सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को नवौं संशोधनसहित अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय लिएसँगै लामो समयदेखि थन्किएका हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट परियोजनाको ढोका पुनः खुलेको छ । हदबन्दीले बाँधिएको २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यबराबरका घर–जग्गा अब बजारमा आउनसक्ने भएपछि रियल–स्टेट व्यवसायी उत्साहित छन् ।

रियल–स्टेट पुनः सक्रिय हुने, २ खर्बको जग्गा–हाउजिङ बजारमा

यसले ‘राहत’मात्र नभई ‘सम्भावित जोखिम’समेत निम्तिने देखिएको छ । अध्यादेश आर्थिक रूपमा उपयोगी हुने भए पनि यसको कार्यान्वयनले भूमिको बजार मूल्य र सहरी संरचना दीर्घकालीन रूपमा प्रभावित तुल्याउनसक्ने सम्भावना छ । रियल–स्टेट क्षेत्र झन्डै पाँच वर्षदेखि कानुनी अस्पष्टताका कारण अन्योलग्रस्त परिवेशबीच अध्यादेश ल्याइएको हो ।

पाँच वर्षको अवधिमा उपभोक्ता, व्यवसायी, बैंक तथा स्थानीय सरकार सबै प्रभावित भएका थिए । नयाँ अध्यादेशले ‘यी समस्याको समाधानको बाटो खोलेको’ भन्दै घरजग्गा व्यवसायीले स्वागत गरेका छन् । तत्काल सकारात्मक प्रभाव देखिने भए पनि नियमन, पारदर्शिता र दीर्घकालीन सहरी नीति मजबुत नभए यसले भविष्यमा थप चुनौती निम्त्याउनसक्ने जोखिम अर्थविद्ले औंल्याएका छन् । यसअघि विवादमा आएको भूमिसम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख भएकामध्ये जग्गा तथा आवास व्यवसायीलाई हदबन्दी छुट दिने व्यवस्थामात्रै संशोधन गर्दै सरकारले भूमि अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो ।

अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ । यसअघि घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न भूमि ऐनमा २०७६ सालमै भएको आठौं संशोधनले नै अनुमति दिएको थियो । हदबन्दीमा छुट दिइए पनि त्यसभन्दा बढी जग्गा बिक्री वितरण गर्ने अनुमति भने भूमि ऐनले दिएको थिएन ।

त्यसमा परिवर्तन गरी ‘घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुन बमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्ने’ व्यवस्था अध्यादेशमा भनिएको छ ।

पहिले संशोधित भूमिसम्बन्धी विधेयकमा रहेकामध्ये विवादित मानिएको ‘जग्गा तथा आवास व्यवसायीलाई हदबन्दी छुट’ सम्बन्धी प्रावधानमात्रै समायोजन गरी अध्यादेश स्वीकृत गरिएको हो । २०७६ सालको भूमि ऐन आठौं संशोधनले हाउजिङ कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आफ्नै नाममा राख्न अनुमति दिएको भए पनि त्यो जग्गा बिक्री वितरण गर्ने छुट भने थिएन ।

अध्यादेशले के बदलियो ?
नयाँ अध्यादेशले घरजग्गा व्यवसाय गर्ने कम्पनीलाई सूचित आदेशमा तोकिएको सीमाभित्र विकास गरेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गासमे त बिक्री गर्न अनुमति दिएको छ । यसअघि २०७६ को अगाडि र पछाडिका संशोधनले कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति दिएको थियो, तर बिक्री गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने दुविधाले व्यवसाय ठप्प थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को गत ८ मंसिरको निर्णयपछि जारी हुने यो अध्यादेशले अब उपत्यकामा ५० रोपनी, पहाडमा १ सय रोपनी र तर ाईमा २० बिगाहसम्मको नम्बरी जग्गा विकास गरी घर, घडेरी वा अपार्टमेन्ट निर्माण गरेर सिधै उपभोक्तालाई बेच्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।यससँगै प्लटिङ परियोजनादेखि लिएर ठूला ठूला धेरै तल्ला भएका अपार्टमेन्टसम्म थुप्र ै संरचनाका कानुनी बाटो सुचारु हुने सर कारको दाबी छ ।

लालपुर्जा पाउने वातावरण
अध्यादेश लागू हुनुअघि हाउजिङ कम्पनीले निर्माण गरिसकेका थुप्रै घर तथा अपार्टमेन्ट उपभोक्ताले किनेर बसे पनि लालपुर्जा नपाउने अवस्था थियो । नामसारी नहुने र प्रमाणित घडेरी पास नहुने समस्या जटिल बन्दै गएको थियो । कम्पनीहरूलाई बिक्री गर्न नपाइने कानुनी अस्पष्टता भएकाले बै ंकको ऋण फिर्ता अड्किएको अवस्था थियो । घर किनेकाले कानुनी स्वामित्व पाउन नसकेको, बन्धक राखिएको जग्गा पास नहुने, निर्माण सम्पन्न भएर पनि ‘फाइनल ह्यान्डओभर’ रोकिने जस्ता समस्या बढेका थिए । नयाँ अध्यादेश लागू भएपछि यी अवरोध हट्ने भन्दै मन्त्रालयले हजारौं उपभोक्ता राहतमा आउने दाबी गरेको छ ।

रियल–स्टेट उद्योग चलायमान
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अनुसार, अध्यादेशले लामो समयदेखि रोकिएका ४० भन्दा बढी हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट परियो जना सक्रिय हुनेछन् । महासंघ अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेका अनुसार यस क्षेत्रमा रोक लाग्दा सिमेन्ट, इँटा, रडदेखि काठ, गिट्टी–बालुवा र मजदुरसम्म सबै प्रभावित भएका थिए । अध्यादेश लागू भएलगत्तै बजार चलायमान हुन्छ र अर्थतन्त्रमा तरलता बढ्नेछ ।

रियल–स्टेट क्षेत्रलाई ‘उद्योगको पनि उद्योग’ मानिने भएकाले यो क्षेत्रमा गतिशीलता आउनुलाई निर्माण उद्योग, बैंकिङ क्षेत्र, रोजगार र स्थानीय सरकारको राजस्व सबैमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने आधार देखिएको छ । अध्यादेशले केही प्रतिबन्धलई यसपटक पनि यथावत राखेको छ ।

सामुदायिक प्रयोग, खुला क्षेत्र, पार्क र सार्वजनिक संरचनाका लागि छुट्याइएको जग्गा बेच्न वा बन्धक राख्न पाइँदैन । यसैगरी, औद्योगिक, कृषि वा अन्य व्यवसायका नाममा लिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्न अनुमति दिइएको छैन । सरकारका अनुसार यो प्रावधानले ‘जग्गा किन्ने लाई मात्र फाइदा हुने लोभ’ रोक्ने र ‘भूमि दुरुपयो ग’ नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

अध्यादेशले थन्किएको लगानी चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ । रियल–स्टेटमा अड्किएको २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य राबरको सम्पत्ति बजारमा आउँदा तरलता प्रवाह बढ्ने, बैंकको जोखिम घट्ने र कर्जा तिर्ने चाप कम हुने देखिएको छ । लामो समयदेखि अपार्टमेन्ट र घर किनेका उपभोक्ता लालपुर्जा र नामसारी पाउने पक्का हुँदै गएकाले उपभोक्ता जोखिम घट्नेछ ।

रोकिएका परि योजना चल्दा निर्माण सामग्री उद्योग, इन्जिनियरिङ सेवा, श्रमिक रोजगारी, ठेकेदार व्यवसाय सबै सक्रिय हुने बताइएको छ । त्यस्तै, घडेरी पास, नापजाँच, व्यवसाय अनुमति, कर–शुल्कबाट स्थानीय तहले करोडौं राजस्व संकलन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

भूमाफियालाई लाभ !
भूमि नीति ‘नरम’ हुँदा हाउजिङ कम्पनीका नाममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किनेर भूमिको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाउने सम्भावना छ । दलालको सञ्जाल बलियो बनाउने जस्ता जोखिम देखिएका छन् । त्यस्तै, नक्सा स्वीकृति र वातावरणीय मूल्यांकनजस्ता प्रक्रियामा ढिलाइ वा कमजोरी रहेमा अव्यवस्थित बसोबास विस्तार हुने सम्भावना पनि छ ।

‘घरजग्गा व्यापारीलाई मात्र फाइदा पु¥याउने अध्यादेश’ भन्दै केही विशेषज्ञले आलोचना गरेका छन् । अध्यादेश लागू भएपछि छ महिनाभित्र संसद्ले पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रक्रिया छ । फागुन २१ का लागि निर्वाचन घोषणा भइसकेकाले नयाँ संसद्ले स्वीकार गर्ने नगनेए अनिश्चित छ ।

The post जग्गाको हदबन्दी कानुन पुनरावलोकन appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....