लन्डन– थारु कल्याणकारी सभा यूकेको आयोजनामा नयाँ वर्ष २६४९ को स्वागत गर्दै माघी पर्व भव्य रुपमा मनाइएको छ।

लन्डन हिथ्रो नजिक होटल हिल्टन गार्डेन इनमा बुधबार आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै बेलायतका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत बिपिन दुवाडीले प्रवासमा बसेर पनि आफ्नो भाषा, संस्कृति र पहिचानको प्रवर्धन गर्न जुटेकामा थारु कल्याणकारी सभा यूकेसंग आवद्ध युवाहरुलाई हार्दिक बधाई र धन्यवाद दिए। उनले चार वर्ष पहिले बर्दियामा थारु होम स्टेमा बसेको स्मरण गर्दै थारु समुदायको आतिथ्य, अनुशासन र सहयोगी प्रवृत्ति अनुकरणीय रहेको बताए।

दुवाडीले बेलायतस्थित थारु लगायत सबै समुदायलाई सक्दो सहयोग गर्न दूतावास सधैं तयार रहेको पनि जनाए ।

एनआरएनए यूकेका अध्यक्ष राजेन्द्र पुडासैनीले थारु समुदायमाथि ऐतिहासिक रुपमा शोषण र उत्पीडन गरिएको भए पनि अहिले थारु युवाहरु देश, विदेश पुगेर प्रगति गरिरहेको बताए। उनले विदेशमा बसेर पनि आफ्नो समुदायको उत्थानका लागि सक्दो सहयोग गर्न आग्रह गरे। पुडासैनीले केही दशक अगाडिसम्म पनि कमलरी प्रथा जस्तो अमानवीय प्रथा व्यहोरेको समुदाय भएकाले आफ्नो इतिहास आफैं लेख्न र स्वाभिमान कायम गर्न सुझाव दिए।

आफ्नो शुभकामना मन्तव्यमा बीबीसी नेपाली सेवाका पूर्व संवाददाता भगीरथ योगीले राष्ट्र गानमा “सयौं थुंगा फूलका हामी एउटै माला नेपाली” भने झैं विभिन्न जातजाति भाषाभाषी मिलेर नेपाल बनेको बताए। उनले अहिले नेपाल मेची महाकालीभित्र मात्र सीमित नरहेको भन्दै जहाँजहाँ नेपाली पुगेका छन् त्यहाँत्यहाँ नेपाल पनि पुगेको जनाए।

उनले आफ्नो बालसखा दाङ निवासी सुन्दर कुमार चौधरीले ६५ वर्षको उमेरमा सन् २०२४ मा ६,०९० मिटर अग्लो लोबुचे हिमाल सफल आरोहण गरेको र यो वर्ष गोर्खा जिल्लास्थित ८,१६३ मिटर अग्लो मनासलु हिमाल चढ्ने योजना बनाएको बताए। उनले सुन्दर चौधरीले सन् २०२७ मेमा सगरमाथा आरोहण गर्ने लक्ष्य लिएको जनाउंदै उक्त अभियान सफल भएमा उनी सर्वोच्च शिखर आरोहण गर्ने तराईवासी थारु समुदायको पहिलो व्यक्ति बन्ने पनि जनाए। वरिष्ठ पत्रकार योगीले चौधरीको अभियानमा नैतिक र भौतिक रुपले सघाउन सबैलाई आग्रह पनि गरे।

कार्यक्रममा तमुधिं यूकेका अध्यक्ष जुमकाजी गुरुङ, तमु प्ये ल्हु संघ यूकेका अध्यक्ष रि क्या डेमबहादुर गुरुङ, किरात राई यायोख्या यूके तथा युरोपका विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरुले शुभकामना दिएका थिए।

कार्यक्रममा ज्योति, जीना, रत्न, माया, सुष्म, सन्ध्या लगायतका कलाकारले थारु नृत्य प्रदर्शन गरेका थिए भने राकेश चौधरीले गीत सुनाए।

सो अवसरमा अतिथिहरुलाई टोकन अफ लभ प्रदान गरिनुका साथै चिचर, ढिक्री, हाँसको मासु, तारेको माछा, तिलको लड्डु लगायत थारु परिकारले स्वागत गरिएको थियो।

थारु कल्याणकारी सभा यूकेका अध्यक्ष कवि कुसुम्याले बेलायतमा बसोबास गरिरहेका थारु समुदायका युवाहरुलाई एकजुट गरी थारु भाषा, संस्कृति र पहिचानको प्रवद्र्धन गर्न कार्यक्रम आयोजन गरिएको जनाए।

उनले माघी पर्वको शुभकामना दिंदै सबै सहभागी तथा प्रायोजकहरुलाई धन्यवाद दिए। कार्यक्रम संचालन ओम थारु तथा ज्योति चौधरीले गरेका थिए ।

लन्डन । तमु लम परिवार यूकेको विशेष बैठक गत १० जनवरीमा अध्यक्ष रामचन्द्र गुरुङको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ।

बेलायतस्थित तमु लम परिवारका सदस्यहरूको उल्लेखनीय उपस्थितिमा सम्पन्न उक्त बैठकले संगठनात्मक संरचना सुदृढीकरण, विधान संशोधन, छोरी–चेलीको सशक्त सहभागिता तथा भावी कार्यक्रमहरूको स्पष्ट कार्यदिशा तय गरेको छ।

बैठकको औपचारिक सुरुआत तमु लम परिवार यूकेका अध्यक्ष रामचन्द्र गुरुङ, सल्लाहकार गणेशबहादुर गुरुङ, विधान समितिका सदस्यहरू सुमल कुमार गुरुङ, एकेन्द्र गुरुङ, टिका गुरुङ र गणेश गुरुङले संयुक्त रूपमा दीप प्रज्वलन गरी गरेका थिए । उपाध्यक्ष युनिल पूर्णचन्द्र गुरुङले उपस्थित सम्पूर्ण कार्यसमिति सदस्यहरूलाई स्वागत गर्दै बैठकको उद्देश्य, संगठनात्मक सुदृढीकरण र समावेशिताबारे प्रकाश पारे ।

बैठकमा संस्थाका तर्फबाट मनोनित सल्लाहकारहरुलाई संस्थाको आधिकारिक प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो। साथै निर्वाचन समितिको तर्फबाट सम्पूर्ण कार्यसमिति सदस्यहरूलाई परिचयपत्र वितरण प्रदान गरिएको थियो।

छोरी–चेली कार्यसमिति गठन

बैठकको एक महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा छोरी–चेली तर्फको नयाँ कार्यसमिति गठन गरिएको छ। महिलाहरूको सक्रिय सहभागिता, नेतृत्व विकास र संगठनभित्र सशक्त भूमिकालाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित बिनु गुरुङको अध्यक्षतामा कार्यसमिति गठन गरिएको हो ।

कार्यसमितिमा अध्यक्ष बिनु गुरुङ (पसगाउँ–नाल्मा), उपाध्यक्ष सुकदेवी गुरुङ (पसगाउँ, मालिङ), महासचिव हेलिशा गुरुङ (पसगाउँ, भोजे), कोषाध्यक्ष तारा गुरुङ (लामा, मन्ज्याङ) र सदस्यहरुमा मिना गुरुङ (चौर, धम्पुस), जिना गुरुङ (चिरुवा, स्याङ्जा), मिनाकाशी गुरुङ (पसगाउँ), अन्जु गुरुङ (साखु, ओरस्टे, स्याङ्जा), नन्दकुमारी गुरुङ (ल्वाङ, बरालडाँडा) चयन भएका छन् । त्यसैगरि, सल्लाहकारहरूमा दिलमाया गुरुङ (पसगाउँ, गिलुङ) र कमला गुरुङ (चित्रे, ताङ्ग्ले) छन् ।

नव–निर्वाचित छोरी–चेली कार्यसमितिलाई निर्वाचन मण्डल तथा संस्थाको तर्फबाट खादा र शुभकामनासहित सम्मान गरिएको थियो।

नवनिर्वाचित छोरी–चेली अध्यक्ष बिनु गुरुङले सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा आफ्नो कार्यकालभरि पूर्ण जिम्मेवारीका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले छोरी–चेलीहरूलाई संस्थामा सक्रिय रूपमा आवद्ध गराउने, आपसी एकता बलियो बनाउने र तमु लम परिवारको हितमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने धारणा समेत राखिन् ।

बैठकमा संस्थाको विधानसम्बन्धी विषयमा विस्तृत र गहन छलफल गरिएको थियो। विशेष गरी सदस्यता शुल्कको विषयमा निर्णय गर्दै लम परिवारका १८ वर्ष पूरा गरेका श्रीमान श्रीमतीको सदस्यता शुल्क १०० पाउण्ड र छोरी–चेलीहरूका लागि ५० पाउण्ड तोक्ने निर्णय गरिएको छ। अन्य विभिन्न बुँदाहरूमा उपस्थित सदस्यहरूको सुझाव र सल्लाहका आधारमा आवश्यक संशोधन गरी विधान समितिबाट आगामी साधारणसभामा प्रस्तुत गरिने निर्णय गरिएको छ।

विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको स्वागत तथा सम्मान

कार्यक्रममा बेलायतका विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूमा उल्लेखनीय योगदान पुरयाएका व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। साथै हङकङबाट आएकी एनआरएनए आइसीसीकी महिला सचिव छोरी–चेली श्रीमती राधिका गुरुङ टिकालाई विशेष स्वागत तथा सम्मान गरिएको थियो। त्यस्तै नेपालबाट आएका तमु टो ह्युल छोँजो धीका उपाध्यक्ष मनोज गुरुङलाई पनि संस्थाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा सम्मान प्रदान गरिएको थियो।

संस्थाको कार्य सञ्चालन प्रभावकारी बनाउन चार जना उपाध्यक्षहरूलाई छुट्टाछुट्टै जिम्मेवारी तोकिएको छ जसअनुसार, क्याप्टेन सूर्यप्रकाश गुरुङलाई भविष्यमा हुने संस्थाको बृहत् भेला तथा भेटघाट (पार्टी) संयोजक, युनिल पूर्णचन्द्र गुरुङलाई कार्यक्रम उद्घोषक, चन्द्र गुरुङलाई सदस्यता विस्तार र साधुराम गुरुङलाई मनोरञ्जन सम्बन्धी जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ ।

महासचिव एस.के. गुरुङले संस्थाका सदस्यहरूलाई विभिन्न व्यवसायिक संस्थाबाट उपलब्ध हुने सुविधाबारे जानकारी दिएका थिए । उनका अनुसार पानस रेष्टुरेन्ट (अल्डरसट), डी लाउञ्ज (अल्डरसट), चाइना ओरिएन्टल (अल्डरसट), बेसिङस्टोक मार्ट, मोमो किङ (स्वीन्डन) तथा तिर्थिना कलेक्सनले तमु लम परिवार यूकेका सदस्यहरूलाई विशेष सुविधा उपलब्ध गराउनेछन्।

कार्यक्रममा तमु लम परिवारका सदस्यहरूको उल्लेखनीय तथा उल्लेखनीय उपस्थिति थियो। बैठकको व्यवस्थापन, खाना तथा अन्य सुविधाको जिम्मेवारी कोषाध्यक्ष कमल गुरुङ र कार्यसमितिका सदस्यहरूले सम्हालेका थिए ।

सुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सचिव दलबहादुर गुरुङले निर्वाह गरेका थिए भने सम्पूर्ण कार्यक्रम महासचिव एस.के. गुरुङले कुशलतापूर्वक सञ्चालन गरेका थिए । बैठकमा अध्यक्ष गुरुङले उपस्थित सम्पूर्ण कार्यसमिति सदस्यहरूलाई सक्रिय सहभागिता र सहयोगका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै संस्थालाई अझ सशक्त, समावेशी र व्यवस्थित बनाउँदै लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

उनले तमु लम परिवारको आगामी बृहत् भेला तथा भेटघाट आउंदो अक्टोबर १०, २०२६ का दिन आयोजना हुने जनाउंदै बैठक समापन गरेका थिए ।

मस्को । रुसी अधिकारीहरूले जासुसी गरेको आरोप लगाउँदै बिहीबार मस्कोस्थित बेलायती दूतावासका एक कूटनीतिज्ञलाई देश छोड्न आदेश दिएका छन् । यस कदमले रुस र बेलायतबीच पहिल्यै तनावग्रस्त सम्बन्धलाई थप चिस्याएको छ ।

रुसको सङ्घीय सुरक्षा सेवा एफएसबीले दूतावासका ती कर्मचारीमाथि बेलायती गुप्तचर सेवाका लागि काम गरेको आरोप लगाएको छ । तर एफएसबीले आरोप पुष्टि गर्ने कुनै ठोस प्रमाण सार्वजनिक गरेको छैन ।

रुसको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त कूटनीतिज्ञको मान्यता रद्द गरिएको र उनले अब दुई हप्ताभित्र देश छोड्नुपर्ने जनाएको छ । यस निर्णयबारे जानकारी दिन मन्त्रालयले रुसमा बेलायतका चार्ज डी’अफेयर्स डाने ढोलकियालाई मस्कोस्थित मुख्यालयमा बोलाएको थियो ।

विदेश मन्त्रालयको वक्तव्यमा भनिएको छ, “रुसमा अघोषित बेलायती गुप्तचर अधिकारीहरूको गतिविधिलाई मस्कोले कदापि सहन सक्तैन ।”  साथै, यस विषयमा लन्डनबाट गरिने कुनै पनि कारबाहीको उपयुक्त जवाफ दिने चेतावनी पनि दिइएको छ ।

यस घटनाप्रति बेलायत सरकारबाट तत्काल कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन ।

सन् २०२२ फेब्रुअरीमा क्रेमलिनले युक्रेनमा सैन्य कारबाही सुरु गरेपछि रुस र नेटो सदस्य राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्ध शीतयुद्धपछिकै सबैभन्दा तल्लो तहमा पुगेको छ । त्यसयता दुवै पक्षले कूटनीतिज्ञहरूको आपसी निष्कासनका थुप्रै चरणहरू पार गरिसकेका छन् ।

यसअघि पनि मस्कोले सन् २०२५ को मार्च महिनामा जासुसीको आरोप लगाउँदै मस्कोमा कार्यरत दुई जना बेलायती कूटनीतिज्ञलाई निष्कासन गरेको थियो । त्यसबेला बेलायतले ती आरोपहरूलाई ‘दुर्भावनापूर्ण र पूर्ण रूपमा आधारहीन’ भन्दै कडा आपत्ति जनाएको थियो ।

काठमाडौँ । हिउँले ढाकिएको, चिसो र टाढाको भूभाग – ग्रिनल्यान्डलाई धेरैले यस्तै रूपमा सम्झिन्छन् । ध्रुवीय भालु (पोलार बियर), नर्दर्न लाइट्स र अनन्त बरफको देश । तर पछिल्ला केही वर्षमा यो विशाल टापु विश्व राजनीतिको केन्द्रमा उभिएको छ । कारण केवल जलवायु परिवर्तन होइन, न त प्राकृतिक स्रोत मात्र । कारण हो – महाशक्तिहरूको बढ्दो प्रतिस्पर्धा, आर्कटिक क्षेत्रमा शक्ति सन्तुलनको परिवर्तन र केही नेताहरूको महत्त्वाकाङ्क्षा । यही सन्दर्भमा ग्रिनल्यान्ड आज इतिहास, वर्तमान र भविष्यको सङ्गम बनेको छ ।

ग्रिनल्यान्डको इतिहास हजारौँ वर्ष पुरानो छ । इनुइट समुदायहरू यहाँको कठोर वातावरणसँग जुध्दै जीवन बिताउँदै आएका छन् । करिब एक हजार वर्षअघि नर्वेली भाइकिङहरू यहाँ आइपुगेपछि यसको इतिहास लिखित रूपमा अघि बढ्यो । त्यसपछि यो डेनमार्क–नर्वे साम्राज्यको प्रभावमा रह्यो । सन् १८१४ मा नर्वे डेनमार्कबाट अलग हुँदा पनि ग्रिनल्यान्ड डेनमार्ककै अधीनमा रह्यो । भौगोलिक रूपमा उत्तर अमेरिकासँग नजिक भए पनि यसको राजनीतिक यात्रा युरोपसँग गाँसियो ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व व्यवस्था बदलिँदै गयो । उपनिवेशवाद कमजोर बन्दै गयो र आत्मनिर्णयको आवाज बलियो हुँदै गयो । ग्रिनल्यान्डले पनि यही प्रवाह पछ्यायो । सन् १९७९ मा आन्तरिक स्वशासन र २००९ मा थप अधिकारसहितको स्वशासन पायो । आज ग्रिनल्यान्डको आफ्नै संसद् र सरकार छ । तर रक्षा, परराष्ट्र नीति र मुद्रा जस्ता विषयमा डेनमार्कको भूमिका अझै कायम छ । क्रमशः आफ्नो बाटो खोजिरहेको ग्रिनल्यान्डका लागि यो सम्बन्ध पूर्ण नियन्त्रणभन्दा पनि राजनीतिक साझेदारीजस्तो देखिन्छ ।

ग्रिनल्यान्डप्रति अमेरिकाको चासो भने नयाँ होइन । दोस्रो विश्वयुद्धका बेला नाजी जर्मनीको सम्भावित विस्तार रोक्न अमेरिकाले यहाँ सैनिक उपस्थिति कायम गर्‍यो । शीतयुद्धकालमा सोभियत सङ्घसँगको प्रतिस्पर्धामा आर्कटिक क्षेत्र रणनीतिक रूपमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बन्यो । यही कारण अमेरिकाले ग्रिनल्यान्डमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति निरन्तर राख्यो । सन् १९४६ मै अमेरिकाले डेनमार्कसँग ग्रिनल्यान्ड किन्न प्रस्ताव गरेको थियो, तर त्यो प्रयास असफल भयो । यद्यपि थुले एयर बेस (अहिले पिटुफिक स्पेस बेस) जस्ता सैन्य आधारमार्फत अमेरिका यहाँ उपस्थित नै रह्यो ।

डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बनेपछि यो पुरानो चासो नयाँ भाषामा बाहिर आयो । सन् २०१९ मा ट्रम्पले सार्वजनिक रूपमा ग्रिनल्यान्ड ‘किन्ने’ विचार व्यक्त गरे । धेरैले यसलाई असम्भव, हास्यास्पद वा अनौठो अभिव्यक्ति माने । तर, ट्रम्प प्रशासनको सोच त्यसमा सीमित थिएन । आर्कटिक क्षेत्रमा रुसको सैन्य गतिविधि र चीनको आर्थिक पहुँच बढ्दै गइरहेका थिए । जलवायु परिवर्तनका कारण बरफ पग्लँदै जाँदा दुर्लभ खनिज, तेल, ग्यास र नयाँ समुद्री मार्गको सम्भावना देखिन थालेको थियो । ट्रम्पको नजरमा ग्रिनल्यान्ड अमेरिकाको सुरक्षा र आर्थिक हितका लागि ‘अत्यन्तै मूल्यवान’ सम्पत्ति थियो ।

यही महत्त्वाकाङ्क्षी सोच ट्रम्पको राजनीतिक शैलीसँग मेल खान्थ्यो । भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोलाई पक्राउ गरेपछि ट्रम्प प्रशासनले ल्याटिन अमेरिकामा आफ्नो प्रभाव देखाइसकेको थियो । त्यस घटनापछि ट्रम्पभित्र विश्व राजनीतिमा निर्णायक भूमिका खेल्ने आत्मविश्वास झनै बलियो भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । मदुरो प्रकरणले ट्रम्पलाई ‘कडा नेता’ को छवि दिन मद्दत गर्‍यो र यही मनोविज्ञान आर्कटिकसम्म फैलिएको देखिन्छ । ग्रिनल्यान्डलाई अमेरिकाको नियन्त्रणमा ल्याउने कल्पना केवल भूगोल होइन, शक्ति प्रदर्शनको अर्को अध्याय जस्तै देखिन्थ्यो ।

तर डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डका लागि यो कल्पना स्वीकार्य थिएन । डेनमार्ककी प्रधानमन्त्रीले ट्रम्पको प्रस्तावलाई ‘बेतुकको’ भन्दै स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरिन् । ग्रिनल्यान्डका नेताहरूले अझ कडा शब्दमा भने — ग्रिनल्यान्ड बिक्रीको वस्तु होइन । यस घटनाले अमेरिका–डेनमार्क सम्बन्धमा अस्थायी तनाव ल्यायो, यहाँसम्म कि नियोजित राजकीय भ्रमणसमेत रद्द भयो । यो क्षणले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सार्वभौमिकता र सम्मान कति संवेदनशील विषय हुन् भन्ने स्पष्ट देखाएको छ ।

डेनमार्कको दृष्टिमा ग्रिनल्यान्ड केवल रणनीतिक भूभाग होइन, ऐतिहासिक जिम्मेवारी र राजनीतिक साझेदार हो । डेनमार्कले ग्रिनल्यान्डलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिएको दाबी गर्छ र भविष्यको निर्णय ग्रिनल्यान्डवासीहरूले नै गर्ने बताउँदै आएको छ । कुनै तेस्रो देशले आर्थिक वा सैन्य शक्तिका आधारमा दाबी गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविपरीत हुने डेनमार्कको अडान छ । युरोपेली सन्दर्भमा हेर्दा पनि ग्रिनल्यान्ड युरोपको सुरक्षा र आर्कटिक रणनीतिसँग गाँसिएको विषय हो ।

ग्रिनल्यान्ड स्वयं भने दुई भावनाबीच उभिएको छ । एकातिर दीर्घकालीन रूपमा पूर्ण स्वतन्त्रताको चाहना छ, अर्कोतिर आर्थिक निर्भरता र व्यावहारिक चुनौतीहरू छन् । डेनमार्कबाट प्राप्त अनुदान अहिले पनि यसको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा हो । तर खनिज, मत्स्य उद्योग, पर्यटन र सम्भावित ऊर्जा स्रोतको विकासमार्फत ग्रिनल्यान्ड आर्थिक रूपमा सबल बन्न चाहन्छ । अमेरिकाको चासोलाई उसले पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको छैन – लगानी, पूर्वाधार र प्रविधिमा सहयोग स्वीकार्न तयार छ । तर, सार्वभौमिकता र निर्णयको अधिकारमा कुनै सम्झौता नगर्ने सन्देश स्पष्ट छ ।

युरोपेली मुलुकहरूले पनि ग्रिनल्यान्डको विषयलाई गम्भीर रूपमा हेरेका छन् । ट्रम्पको प्रस्तावलाई व्यक्तिगत सनक मात्र नभई बदलिँदो विश्व शक्ति सन्तुलनको सङ्केतका रूपमा बुझिएको छ । रुसको सैन्य गतिविधि र चीनको आर्थिक विस्तारले युरोपलाई आर्कटिक क्षेत्रमा सचेत बनाएको छ । त्यसैले ग्रिनल्यान्ड आज अमेरिका–युरोप सम्बन्ध, नेटोको भूमिका र क्षेत्रीय सुरक्षासँग गाँसिएको मुद्दा बनेको छ ।

हाल ग्रिनल्यान्ड औपचारिक रूपमा डेनमार्कको अधीनमा स्वशासित क्षेत्रकै रूपमा कायम छ । अमेरिकाले त्यहाँ आफ्नो सैन्य उपस्थिति विस्तार गरिरहेको छ तर डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डसँगको सहकार्यकै ढाँचामा । चीनको लगानीप्रति भने अमेरिका र डेनमार्क दुवै सतर्क छन् । जलवायु परिवर्तनले बरफ पग्लँदा एकातिर वातावरणीय जोखिम बढेको छ भने अर्कोतिर नयाँ आर्थिक अवसर पनि देखिएका छन् । यही द्वन्द्वबीच ग्रिनल्यान्ड आफ्नो भविष्यको बाटो खोजिरहेको छ ।

ग्रिनल्यान्डका लागि सम्भावना र चुनौती दुवै छन् । डेनमार्कसँगको सम्बन्धलाई यथावत् राख्दै थप स्वशासन, दीर्घकालीन रूपमा पूर्ण स्वतन्त्रताको बाटो वा अमेरिका र युरोपसँग रणनीतिक साझेदारी गहिरो बनाउँदै आर्कटिक शक्ति सन्तुलनमा निर्णायक भूमिका – यी सबै विकल्प खुला छन् । तर जे भए पनि, बाह्य शक्तिको इच्छाभन्दा पनि ग्रिनल्यान्डवासीहरूको चाहना निर्णायक हुनेछ ।