काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुमा ४३ अर्ब रुपैयाँ बढीको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को पहिलो ५ महिना मंसिरसम्मको तथ्यांकअनुसार १९ वाणिज्य बैंकहरुमा ४३ अर्ब ५ करोड १२ लाख रुपैयाँबराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिसम्म बैंकहरुमा ३२ अर्ब ६५ करोड ५४ लाख रुपैयाँबराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा समीक्षा अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुमा ३१.८३ प्रतिशतले गैरबैंकिङ सम्पत्ति थपिएको छ। वाणिज्य बैंकहरुमध्ये स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको छैन।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा समीक्षा अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुमध्ये ४ वटाको गैरबैंकिङ सम्पत्ति घटेको छ भने १५ वटाको बढेको छ। वाणिज्य बैंकहरुमध्ये प्राइम र नेपाल एसबीआई बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति सबैभन्दा बढीले बढेको छ। कुमारी, माछापुच्छ्रे, एभरेष्ट र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले भने गैरबैंकिङ सम्पत्ति घटाएका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म सबैभन्दा बढी गैरबैंकिङ सम्पत्ति ग्लोबल आइएमई बैंकमा रहेको देखिएको छ। यो बैंकमा ५ अर्ब ९९ करोड ७० लाख रुपैयाँबराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको छ। अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा बैंकमा ५ अर्ब १३ करोड १३ लाख रुपैयाँबराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको थियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस्तो सम्पत्ति १६.८७ प्रतिशतले बढेको छ।

यसैगरी दोस्रो धेरै गैरबैंकिङ सम्पत्ति हिमालयन बैंक र तेस्रो एनआईसी एसिया बैंकमा रहेको छ। समीक्षा अवधिसम्म हिमालयनमा ५ अर्ब ९२ करोड १६ लाख रुपैयाँ र एनआईसी एसियामा ४ अर्ब ३९ करोड ४६ लाख रुपैयाँबराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ। अघिल्लो वर्ष तुलनामा यस्तो सम्पत्ति दुवै बैंकमा क्रमशः ५१.४० प्रतिशत र ६.०२ प्रतिशतले बढेको छ।

सबैभन्दा कम गैरबैंकिङ सम्पत्ति नेपाल बैंकमा रहेको देखिएको छ। समीक्षा अवधिसम्म यो बैंकमा २६ करोड ४२ लाख रुपैयाँबराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा नेपाल बैंकमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति २९.४५ प्रतिशतले बढेको छ।

कुन बैंकमा कति गैरबैंकिङ सम्पत्ति ?

काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको तरल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आज लघुवित्त संस्थाका नाममा जारी एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै तरल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरेको हो। सर्वसाधारणबाट निक्षेप परिचालन नगर्ने संस्थाले अघिल्लो महिनाको कुल बचत दायित्वको २.५ प्रतिशत तरल सम्पत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।

संशोधित निर्देशनमा अब क, ख र ग वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त संस्था (समस्याग्रस्तबाहेक)मा निक्षेपका रुपमा रहेको मौज्दातलाई लघुवित्तको तरल सम्पत्ति मानिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि क वर्गका बैंकहरुमा रहेको निक्षेपलाई मात्र लघुवित्तको तरल सम्पत्ति मानिने व्यवस्था रहेको छ।

यसैगरी क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था (समस्याग्रस्तबाहेक)मा रहेको मुद्दति निक्षेपको हकमा बढीमा ९० प्रतिशतसम्म मात्र तरल सम्पत्तिमा गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसअघि यस्तो गणना क वर्गका बैंकहरुमा रहेको मुद्दति निक्षेपको हकमा मात्र लागू गरिएको थियो।

केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै एनएफआरएसएस लागू नभएका लघुवित्त संस्थाले संलग्न निर्देशन फा.नं.घ ४.१ बमोजिमको वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरणका साथै यी वित्तीय विवरणहरुसँग सम्बन्धित सबै अनुसूची तथा विवरणहरु वार्षिक प्रतिवेदन पुस्तिकामा प्रकाशित गरी आफ्नो वेबसाइटमा समेत अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएको छ।

यसका साथै, वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण यस निर्देशनको पुँजीकोष तालिका (अनुसूची नं.४.२४÷४.२४ (क) र प्रमुख सूचकांक (अनुसूची नं.४.२५)अनुसारको विवरण सर्वसाधारणको जानकारीका लागि राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ९ महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि संशोधनमार्फत हटाएको छ।

संशोधित निर्देशनबमोजिम अब लघुवित्त संस्थाले कुनै पनि आय–खर्चलाई सामान्यतया प्रोदभावी आधार (Accural Basis) मा आय–खर्च जनाउनुपर्नेछ। यसरी लघुवित्त संस्थाले आम्दानी र खर्च जनाउने सम्बन्धमा लिएको नीतिलाई आफ्नो लेखा नीतिमा स्पष्ट खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै संशोधित निर्देशनमार्फत लघुवित्त संस्थाले अब ग्राहक संरक्षण कोषबाट दैवीप्रकोप वा दुर्घटनामा परेका ग्राहकको परिवारलाई सहयोग गर्न पाउने व्यवस्था थप गरिएको छन्। यसअघि यो व्यवस्था रहेको थिए।

यसैबीच केन्द्रीय बैंकले आज माघ २ गतेसम्म संशोधन गरिएका क, ख र ग, पूर्वाधार बैंक तथा घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा जारी एकीकृत निर्देशन प्रकाशन गरेको छ।

काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक लगानीयोग्य रकम (तरलता) भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आक्रामक रुपमा पैसा तानेको छ। ऋणपत्र जारी गरेर राष्ट्र बैंकले पछिल्लो १५ दिनमा मात्रै ९ पटक ऋणपत्र जारी गर्दै २ खर्ब रुपैयाँ बजारबाट झिकेको हो।

राष्ट्र बैंकले पुस १४ गते ‘एनआरबी बन्ड २०८३ क’ गरेको थियो। त्यसपछि पुस १६, २०, २२, २३, २४, २८, २९ र ३० गते एकवर्षे अवधिका लागि राष्ट्र बैंकले फरक–फरक दरका ऋणपत्र जारी गरेको हो।

दुई साताको अवधिमा ६ पटक २५–२५ अर्ब रुपैयाँ, २ पटक २० अर्ब रुपैयाँ र एकपटक १० अर्ब रुपैयाँका ऋणपत्र जारी भएका छन्। यसरी कुल २ खर्ब रुपैयाँबराबरको रकम बजारबाट तानिएको छ।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०७२।७३ मा राष्ट्र बैंकले यही ऋणपत्र जारी गरेर ४९ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बजारबाट झिकेको थियो। करिब एक दशकपछि पुनः अधिक तरलताका कारण ऋणपत्रलाई प्रभावकारी औजारका रुपमा प्रयोग गरिएको हो।

हाल बैंकिङ प्रणालीमा १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। तत्काल यो रकम घट्ने संकेत नदेखिएकाले एकवर्षे अवधिका ऋणपत्रमार्फत लामो समयका लागि तरलता थाम्ने रणनीति अपनाइएको हो।

राष्ट्र बैंकले यसअघि पनि विभिन्न वर्षमा ऋणपत्र प्रयोग गर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०४९।५० मा २४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ, २०५०।५१ मा ६५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ, २०५१।५२ मा ४५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ, २०५२।५३ मा ९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ र २०७२।७३ मा ४९ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बजारबाट झिकिएको थियो।

अहिले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा (स्थायी तरलता सुविधा दर) ५.७५ प्रतिशत र तल्लो सीमा (स्थायी निक्षेप सुविधा दर) २.७५ प्रतिशत छ। अन्तरबैंक दर ५.७५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगे राष्ट्र बैंकले बजारमा पैसा पठाउँछ भने २.७५ प्रतिशतभन्दा तल झरे बजारबाट पैसा तान्छ।

पछिल्लो ३ वर्षयता अन्तरबैंक दर निरन्तर तल्लो सीमाभन्दा तल रहँदै आएको छ। जसका कारण केन्द्रीय बैंकले नियमित रुपमा तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंकहरुको कुल निक्षेप ७६ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कर्जा प्रवाह ६८ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ। कर्जा–निक्षेप अनुपात ७३.९७ प्रतिशत मात्र रहनु पनि लगानीको माग कमजोर भएको संकेत हो।

करिब ३ वर्षदेखि वित्तीय प्रणालीमा थुप्रिएको तरलता लगानीमा जान नसक्दा समस्या देखिएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ। बजार माग सुस्त हुनु र पछिल्लो समय भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनले निजी क्षेत्रको मनोबल झनै खस्किनु कर्जाको माग नबढ्नुका मुख्य कारणका रुपमा लिइएको छ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन निरन्तर तरलता प्रशोचन अपरिहार्य भएको बताउँछन्। निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी केन्द्रीय बैंकले काम गरिरहेको र सरकारको पहलसँगै अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा फर्किंदा अहिले थुप्रिएको तरलता सदुपयोग हुने जानकारहरु बताउँछन्।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नै राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र जारी गर्ने घोषणा गरेको थियो। अहिले केन्द्रीय बैंकले त्यसकै कार्यान्वयन गरेको हो।

जानकारहरु यसरी ऋणपत्रमार्फत रकम राष्ट्र बैंकले मात्र तानेर नहुने बताउँछन्। सरकारले र संस्थानले पनि यस्ता ऋणपत्र जारी गरेर परियोजनामा लगानी गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ।

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढ्दै जाँदा बैंकको ब्याजदर पनि घट्दै गएको छ। वाणिज्य बैंकहरुले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा अधिकतम औसत ब्याजदर ४.६८ प्रतिशत र संस्थागत मुद्दति निक्षेपको अधिकतम औसत ब्याजदर माघमा ०.१४९५ प्रतिशत छ।

पछिल्ला महिनाहरुमा बजारमा कर्जाको माग न्यूनप्रायः छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार मंसिरसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १.९ प्रतिशत (१ खर्ब २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ)ले बढेको छ। तर, निक्षेप ३.९ प्रतिशतले बढेको छ। यसले कर्जा विस्तारको तुलनामा निक्षेप निकै धेरै बढेको र तरलता पनि बढिरहेको देखाएको छ। यसले तरलता अझै उपयोग हुने अवस्था देखाएको छैन। जानकारहरु राष्ट्र बैंकले अझै ऋणपत्र मार्फत निक्षेप तान्नुपर्ने बताउँछन्।

राष्ट्र बैंकले तत्कालका लागि ऋणपत्र फेरि जारी गर्ने सोचेको छैन। तर, आवश्यक पर्दा फेरि ऋणपत्र जारी गर्न सकिने बताएको छ। यसबाहेक राष्ट्र बैंकले नियमित रुपमा साताको २ दिन विभिन्न उपकरणमार्फत प्रणालीको पैसा तान्ने काम गरिरहेको छ। त्यसमै अबको ध्यान हुने राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरु बताउँछन्।

हाल ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सिलिङ (स्थायी तरलता सुविधा दर) ५.७५ प्रतिशत छ भने तल्लो सीमा (स्थायी निक्षेप सुविधा) २.७५ प्रतिशत छ। यसरी बैंकहरु बीचको सापटी (अन्तरबैंक दर) ५.७५ प्रतिशतभन्दा बढी हुँदा राष्ट्र बैंकले बजारमा पैसा पठाउँछ भने अन्तरबैंक दर २.७५ प्रतिशतभन्दा कम हुँदा बजारबाट पैसा झिक्छ। पछिल्लो ३ वर्षयता भने अन्तरबैंक दर २.७५ प्रतिशतभन्दा तल रहिरहेको छ। जसका कारण केन्द्रीय बैंकले बजारबाट पैसा तान्दै आएको छ।

राष्ट्र बैंकले बजारमा रहेको अधिक तरलतालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि अन्य विभिन्न औजारको पनि प्रयोग गरिरहेको छ। जसअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षको पुस ३० सम्म ४९ पटक यस्ता उपकरण प्रयोग गरेर १६ खर्ब २५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तानिसकेको छ। जसमा एनआरबी बन्डबाट २ खर्ब रुपैयाँ र ४० पटक बचत संकलन गरेर १४ खर्ब २५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तानेको छ।

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले निर्माण क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिना मंसिरसम्मको तथ्यांकअनुसार यस्तो देखिएको हो।

तथ्यांकअनुसार २० वटा वाणिज्य बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म २ खर्ब १५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ निर्माण क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को मंसिरसम्म निर्माण क्षेत्रमा बैंकहरुबाट १ खर्ब ९१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा समीक्षा अवधिमा निर्माण क्षेत्रमा बैंकहरुको कर्जा लगानी १२.५८ प्रतिशतले बढेको छ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा समीक्षा अवधिमा निर्माण क्षेत्रमा १५ वटा बैंकको कर्जा लगानी बढेको छ भने ५ वटाको घटेको छ। चालु वर्षको मंसिरसम्म निर्माण क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै लगानी बैंकमा नबिल रहेको छ भने वृद्धिदरका हिसाबले सिटिजन्स अगाडि रहेको छ।

चालु वर्षको मंसिरसम्म नबिल बैंकले निर्माण क्षेत्रमा २५ अर्ब ६९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ। अघिल्लो वर्ष यही अवधिसम्म बैंकले २४ अर्ब ७० करोड ३३ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा कर्जा प्रवाह ३.६२ प्रतिशतले बढेको छ।

निर्माण क्षेत्रमा दोस्रो धेरै कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकमा लक्ष्मी सनराइज बैंक रहेको छ। मंसिरसम्म यो बैंकले २३ अर्ब ६६ करोड १९ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ। अघिल्लो वर्ष यही अवधिसम्म बैंकले १८ अर्ब ५५ करोड २० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा समीक्षा अवधिमा बैंकको कर्जा लगानी २७.५४ अर्बले बढेको छ।

तेस्रोमा एनआईसी एसिया बैंक रहेको छ। अघिल्लो वर्ष मंसिरसम्म बैंकले १८ अर्ब १४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ निर्माण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेकोमा समीक्षा अवधिसम्म १२.६० प्रतिशतले बढेर २० अर्ब ४३ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा समीक्षामा यो क्षेत्रमा कुमारी बैंक, कृषि विकास बैंक, सिद्धार्थ बैंक, नेपाल बैंक र नेपाल एसबीआई बैंकको कर्जा लगानी घटेको छ। बाँकी १५ वटाले कर्जा लगानी बढाए पनि वृद्धिदरका हिसाबले सिटिजन्स बैंकको सर्वाधिक ५०.६७ प्रतिशत देखिएको छ।

निर्माण क्षेत्रमा सबैभन्दा कम कर्जा प्रवाह गर्नेमा नेपाल एसबीआई बैंक रहेको छ।

निर्माण क्षेत्रका कुन बैंकबाट कति कर्जा प्रवाह ?