काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा लगानीमा प्रोत्साहन हुने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेको छ। राष्ट्र बैंकले सोमबार पहिलो त्रेमासको समीक्षामार्फत नीतिगत दर घटाएर कर्जा बढाउने नीति लिएको हो।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६ प्रतिशतबाट घटाइ ५.७५ र नीतिगत दरलाई ४.५० बाट घटाइ ४.२५ प्रतिशत बनाएको छ। ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई २.७५ प्रतिशतमा यथावत् राखिएको छ।

मुद्दती निक्षेपको ब्याज दरमा संस्थागत निक्षेपकर्तालाई व्यक्तिगत सरह नै कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि व्यक्तिगतको तुलनामा संस्थागत निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याजदर १ प्रतिशत विन्दुले कम हुनुपर्ने व्यवस्था थियो।

राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा बढाइदिएको छ। ५० लाखबाट एक करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको हो।

ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने उद्देश्यले लघुवित्तको कर्जा दिन पाउने सीमा बढाइएको छ। ५ लाखको सीमालाई राष्ट्र बैंकले १५ लाख पुर्‍याएको हो। यसले कर्जा विस्तार हुने अपेक्षा छ। लघुवित्तका ऋणीलाई कर्जा पुनर्संरचनाको सुविधा पनि दिइएको छ।

बाढी पहिरोबाट प्रभावित इलाम लगायत जिल्लाका उद्यमी व्यवसायीका लागि १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी एक पटकका लागि कर्जाको पुनर्संरचना एवम् पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिइएको छ।

बढ्दो डिजिटाइटेजसनलाई मध्यनजर गर्दै बैंकको सञ्चालन खर्च घटाउन नगरपालिकामा रहेका शाखा समायोजन तथा एकीकरण गर्न दिने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक समीक्षामा उल्लेख छ।

राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था भने यथावत राखेको छ।

The post कर्जा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गभर्नरको नीति, समीक्षामार्फत घटाए स्थायी तरलता सुविधा दर appeared first on BIZMANDU.

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेको कर्जाको गुणस्तर सुधार गर्ने कार्य वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने केन्द्रीय बैंकको उद्देश्यको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कतिपय अवस्थामा अधिक जोखिम बहन गर्न खोज्ने र कर्जाको तीव्र विस्तार गर्न खोज्ने भएकाले कर्जाको गुणस्तर अनुगमन एवम् मापन गर्ने र गुणस्तर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नियामकीय तथा सुपरिवेक्षकीय व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी धेरैजसो मुलुकमा केन्द्रीय बैंकलाई सुम्पिएको हुन्छ।

यसै सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति गुणस्तर समीक्षा अर्थात् ‘एसेट क्वालिटी रिभ्यू’ गर्ने गरेका छन्। सम्पत्ति गुणस्तर समीक्षाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा, लगानी लगायत सम्पत्तिहरूको वर्गीकरण सही तरिकाले गरिएको छ वा छैन, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पर्याप्त मात्रामा गरिएको छ वा छैन, धितो मूल्याङ्कन सही तरिकाले भएको छ वा छैन र बैंकले लिएको जोखिमबमोजिमको पर्याप्त पुँजी कायम भएको छ वा छैन जस्ता पक्षको वैज्ञानिक ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्ने कार्य गर्दछ।

यस्तो समीक्षाको मुख्य उद्देश्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्तिको यथार्थ स्थिति पत्ता लगाउने, कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको पर्याप्तता सुनिश्चित गर्ने, पुँजी पर्याप्ततासम्बन्धी यथार्थ मूल्याङ्कन गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति सर्वसाधारण बचतकर्ता, लगानीकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने र वित्तीय क्षेत्रको स्वास्थ्य सुधारका लागि आधार प्रदान गर्नु रहेको हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव

विभिन्न मुलुकले वित्तीय क्षेत्रको कर्जा गुणस्तर व्यवस्थापनमार्फत वित्तीय स्थायित्वलाई अझ सुदृढ बनाउनका लागि सम्पत्तिको गुणस्तर समीक्षा गर्दै आएका छन्। यस्ता समीक्षाको मोडालिटीमा केही विविधता भए तापनि सबैजसो समीक्षाको उद्देश्य भने एउटै हुन्छ।

कुनै मुलुकहरूले यस्तो मूल्याङ्कन पूर्णतः स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूबाट गराउने गरेका छन् भने कतिपय अवस्थामा केन्द्रीय बैंक वा सुपरिवेक्षकीय निकाय आफैंले यस्ता प्रकृतिको समीक्षा गर्दछन्। केही मुलुकमा स्वदेशी सुपरिवेक्षकले गरेको निरीक्षण कार्यलाई स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट मूल्याङ्कन गराउने अभ्यास पनि छ।

कतिपय मुलुकमा भने यस्तो समीक्षा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गतको एउटा सर्तको रूपमा समेत गर्ने गरिएको छ। साथै, केही मुलुकमा कोषको कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गतको सर्तभन्दा पनि कोष तथा विश्व बैंकको वित्तीय
क्षेत्र मूल्याङ्कन कार्यक्रम (एफस्याप) अन्तर्गत यस्तो समीक्षा हुँदै आएको छ।

सन् २०१३ मा युरोपेली केन्द्रीय बैंकले युरो क्षेत्रमा पर्ने १९ मुलुकका १३० वटा ठूला बैंकको सम्पत्ति गुणस्तर समीक्षा गरेको
थियो। यसबाट प्राप्त नतिजाले २५ बैंकहरूको पुँजी समग्रमा २५ अर्ब युरोले थप गर्नुपर्ने, ४८ अर्ब बराबरको सम्पत्ति मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने र थप १३६ अर्ब युरो बराबरको कर्जालाई निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

समीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएपश्चात् पुँजी अपुग हुने बैंकहरूले दुई हप्ताभित्र पुँजी वृद्धि योजना पेस गर्नुपर्ने र ९ महिनाभित्र पुँजी वृद्धि गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सन् २०१४ मा बुल्गेरियाको चौथो वाणिज्य बैंक डुबेपश्चात् केन्द्रीय बैंकले विस्तृत सम्पत्ति गुणस्तर मूल्याङ्कन गराएको थियो। यसअन्तर्गत बैंकिङ प्रणालीको सम्पत्तिको करिब ९६ प्रतिशत सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्याङ्कन गरिएको थियो।

बाह्य विज्ञबाट गरिएको उक्त मूल्याङ्कनबाट करिब ६६ करोड बुल्गेरियन मुद्रा बराबरको कर्जा नोक्सानी रकम थप गर्नुपर्ने देखिएको थियो। साथै, समीक्षाले ३ वटा बैंकहरूको पुँजी अपुग हुने देखाएकोमा एउटा बैंकले तत्काल पुँजी थप गरेको थियो भने अन्य दुई बैंकले सन् २०१७ सम्म पुँजी थप गर्ने योजना पेस गरेका थिए।

सन् २०१६ मा बैंक अफ घानाले वित्तीय क्षेत्रको स्वास्थ्य सुधार गर्नका लागि सम्पत्ति गुणस्तर समीक्षा गरेको थियो। समीक्षाले वित्तीय क्षेत्रको कर्जा गुणस्तर एवम् संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको र केही संस्थाहरू लामो समय टिक्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

यसैका आधारमा बैंक अफ घानाले ९ वटा बैंकहरूको इजाजतपत्र खारेज गर्नुका साथै अन्य केही बैंकलाई मर्जरमा जान निर्देशन दिएको थियो। बैंकहरूको पुँजी वृद्धिका लागि ‘घाना अमालगमेटेड ट्रस्ट’को समेत स्थापना गरिएको थियो। यसबाट घानाका बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा केही हदसम्म सुधार आयो।

तथापि, हालसम्म पनि घानाको वित्तीय प्रणाली जोखिमपूर्ण नै रहेको विभिन्न तथ्यहरूले देखाउने गरेका छन्। मंगोलियामा सन् २०१७ मा सम्पन्न समीक्षाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २ प्रतिशत बराबरको पुँजी थप गर्नुपर्ने देखाएको थियो। यस्तो अपुग पुँजी सन् २०१८ नोभेम्बरसम्म वृद्धि गरिसक्न निर्देशन दिइएको थियो।

सन् २०२२ मा प्रमुख ५ बैंकहरूको कर्जा समीक्षामा भने अपुग पुँजी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ०.०५ प्रतिशत मात्र रहेको थियो। हाल बैंक अफ मंगोलियाले हरेक ५ वर्षमा ठूला ५ बैंकहरूको सम्पत्ति गुणस्तर समीक्षा गर्ने योजना बनाएको छ।

युरोपेली मुलुक मन्टेनेग्रोमा सन् २०२० मा गरिएको सम्पत्ति गुणस्तर समीक्षामा सबै १३ वटा बैंकहरूलाई समेटिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र युरोपेली संघको सुझावका आधारमा बाह्य लेखा परीक्षकमार्फत समीक्षा गराइएको थियो। समीक्षाले मन्टेनेग्रोको वित्तीय प्रणालीको सम्पत्तिको गुणस्तर समग्रमा सन्तोषजनक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

यसबाहेक ग्रीस, स्पेन, पोर्चुगल लगायतका अन्य युरोपेली मुलुकहरूले विभिन्न समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको समीक्षा गर्दै आएका छन्।

दक्षिण एसियाको हकमा श्रीलंका र बंगलादेशमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत कर्जाको गुणस्तर समीक्षा गरिएको छ भने भारतीय रिभर्ज बैंकले सन् २०१५ मा आफैंले त्यस्तो समीक्षा गरेको थियो। भारतमा विशेषगरी सरकारी बैंकहरूको सम्पत्ति गुणस्तरको यथार्थ स्थिति पत्ता लगाउन सन् २०१५ मा ‘एसेट क्वालिटी रिभ्यू’ गरिएको थियो।

यसअन्तर्गत भारतीय रिजर्भ बैंकले ठूला बैंकहरूको ५०० करोड भारुभन्दा माथिका कर्जा फाइलमाथि सघन अध्ययन गरेको थियो। समीक्षाले सरकारी बैंकमा सम्पत्तिको गुणस्तर उल्लेख्य मात्रामा लुकाइएको तथ्य पत्ता लगाएको थियो। समीक्षा पश्चात् भारतमा खराब कर्जा अनुपात ९ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो भने विभिन्न सरकारी बैंकको पुँजी अपर्याप्ततालाई
सम्बोधन गर्नका लागि भारत सरकारले पुँजी थप्नु परेको थियो।

अल्पकालका लागि यो समीक्षाले केही असहज परिणाम दिए तापनि यसले वित्तीय संस्थाहरूप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न र भारतीय वित्तीय प्रणालीमा ‘इन्सल्भेन्सी’ तथा ‘बैंकरप्सी कोड’, ‘खराब कर्जा व्यवस्थापन बैंक’ लगायतका विभिन्न
नीतिगत र कानुनी व्यवस्था सुधार गर्नका लागि मद्दत गरेको थियो।

श्रीलंकामा सन् २०२३ मा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा यस्तो समीक्षा गरिएको छ। यसअन्तर्गत बाह्य स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट श्रीलंकाका ९ वटा बैंकको कर्जा गुणस्तर समीक्षा गरिएको छ। समीक्षाले बैंकिङ प्रणालीको करिब ९० प्रतिशत सम्पत्तिलाई समेटेको छ।

समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए तापनि यसले विभिन्न बैंकमा पुँजी थप्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको र यस्तो आवश्यकता सरकारी बैंकहरूमा बढी देखिएकोमा केन्द्रीय बैंकले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा ‘बैंक पुनःपुँजीकरण रोडम्याप’ बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

बंगलादेशमा विभिन्न चरणमा १८ वटा बैंकहरूको सम्पत्ति गुणस्तर समीक्षा भइरहेको छ। पहिलो चरणमा ६ वटा निजी बैंकमा गरिएको समीक्षा सन् २०२५ मे महिनामा सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी १२ बैंकहरूमा त्यस्तो समीक्षा सम्पन्न हुने क्रममा छ। यो समीक्षाले बैंकिङ प्रणालीको करिब ३५ प्रतिशत सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

समीक्षाका क्रममा केही बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरसम्बन्धी रिपोर्टिङमा ठूलो अन्तर रहेको देखिएको छ। यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको गुणस्तरको यथार्थ अवस्था बाहिर आउन थालेको छ। बंगलादेशमा सन् २०२५ मार्चमा कुल निष्क्रिय कर्जा अनुपात २४ प्रतिशत र खुद निष्क्रिय कर्जा अनुपात १५ प्रतिशत पुगेको छ।

सन् २०२५ मार्चमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी कुल निष्क्रिय कर्जा अनुपात हुने बैंकको संख्या १० पुगेको छ भने ५ प्रतिशतभन्दा कम हुने बैंकको संख्या घटेर १५ पुगेको छ।

नेपालको सन्दर्भ

नेपालमा हाल अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको विस्तारित कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्ति गुणस्तरको समीक्षा भइरहेको छ। यो मूल्याङ्कन कोषको कर्जा कार्यक्रमको एउटा संरचनागत बेञ्चमार्क अर्थात् सर्तको रूपमा रहेको छ। हाल भइरहेको समीक्षाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कुल कर्जाको करिब ५५ प्रतिशत हिस्सालाई समेटेको छ।

कर्जा गुणस्तर समीक्षाका लागि बोलपत्रमार्फत स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको रूपमा बंगलादेशस्थित ‘होवलदार युनुस एण्ड
कम्पनी’ले काम गरिरहेको छ। कम्पनीले छानिएका १० वटा बैंकहरूको कर्जासम्बन्धी गुणात्मक मूल्याङ्कन गर्नुका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनबमोजिम बैंकहरूले कर्जा वर्गीकरण गरे/नगरेको, कर्जाको गुणस्तरअनुरूप नोक्सानी व्यवस्था र पुँजी कायम गरे/नगरेको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गरिरहेको छ।

यसबाट प्राप्त हुने नतिजाले पक्कै पनि वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा गुणस्तरको यथार्थ अवस्था थाहा हुनेछ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति सरोकारवाला सबैको विश्वास अभिवृद्धि गर्नमा समेत समीक्षाबाट मद्दत पुग्नेछ।

अन्य मुलुकहरूले यस्तो समीक्षालाई कमजोर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वासलात सुदृढ बनाउने अर्थात् ‘क्लीन’ गर्ने र यसबाट प्राप्त नतिजाका आधारमा खराब कर्जा व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्दै आएकोमा नेपाललाई समेत आवश्यक परेको खण्डमा त्यस्ता सुधारका निम्ति हाल भइरहेको समीक्षाले आधार प्रदान गर्ने देखिन्छ।

नेपालमा करिब एक दशकअघि केही बैंकको कर्जाको गुणस्तर अन्तर्राष्ट्रिय फर्म ‘केपीएमजी’मार्फत परीक्षण गर्न लगाएकोमा यसले अन्तर्राष्ट्रिय लेखामानको अवलम्बन, कर्जा वर्गीकरणमा सूक्ष्म निगरानी वर्गको व्यवस्था लगायत सुधार गर्नमा मद्दत गरेको थियो।

पछिल्लो समयमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको यथार्थ गुणस्तर प्रकाशन नगरेको तथा कर्जाको ‘एभरग्रिनिङ’ गरेको विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको चासोका सन्दर्भमा यो समीक्षाले बैंकहरूको कर्जा गुणस्तरको यथार्थ चित्र प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

निष्कर्ष

विभिन्न मुलुकहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा गुणस्तरको यथार्थ अवस्था थाहा पाउन समय-समयमा सम्पत्ति गुणस्तर समीक्षा गर्दै आएका छन्। यस्तो समीक्षाबाट कर्जाको गुणस्तरमा सुधार आई वित्तीय क्षेत्रमा थप सुधार गर्नका लागि आधारसमेत प्राप्त हुने गरेको छ।

यसबाट मुलुकको वित्तीय प्रणालीप्रति अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विश्वास पनि अभिवृद्धि हुन गएको छ। हाल नेपालमा भइरहेको १० वटा ठूला वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्ति गुणस्तर मूल्याङ्कनले कर्जाको गुणस्तरको यथार्थ स्थिति पत्ता लगाउन मद्दत गर्नुका साथै कर्जाको ‘एभरग्रिनिङ’ भइरहेको भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक लगायतका संस्थाहरूबाट व्यक्त चासोलाई समेत सम्बोधन गर्ने देखिन्छ।

साथै, यसले मुलुकको वित्तीय प्रणालीप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने र कर्जाको गुणस्तर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीतिगत एवम् संस्थागत सुधारका लागि आवश्यक आधार प्रदान गर्ने देखिन्छ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक सिद्धराज भट्टको लेख नेपाल राष्ट्र बैंक समाचार मंसिर अंकबाट साभार गरिएको हो।)

The post वाणिज्य बैंकको सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षण : अन्य मुलुकको अनुभव कस्तो छ? appeared first on BIZMANDU.