काठमाडौँ । जेन्जी मुभमेन्ट नेपालले सहकारी ठग रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित गिरोहका सदस्यलाई महान्यायाधिवक्ताले उन्मुक्ति दिएको घटनाप्रति आपत्ति जनाएको छ। मुभमेन्टले यस निर्णयलाई सुशासन र कानुनी राज्यको मूल्यमाथि प्रहार भन्दै तत्काल सुधारको माग गरेको छ।

“जेन्जी विद्रोहका क्रममा ७६ नागरिकले जीवन बलिदान दिएका थिए भने ३ हजारभन्दा बढी नागरिक अङ्गभङ्ग भएका थिए। मुभमेन्टले यस ऐतिहासिक बलिदानमाथि खेलवाड हुनु अस्वीकार्य ठानेको छ,” प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ ।

मुभमेन्टका अनुसार सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र उनले नियुक्त गरेको महान्यायाधिवक्ताद्वारा अपराधीलाई संरक्षण र उन्मुक्ति दिने कार्य लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत रहेको छ।

भाद्र २४ गते रवि लामिछानेको गिरोहले जेल भत्काई कैदी भागाइदिँदा देशभरि अस्तव्यस्तता सिर्जना भएको थियो, जसले राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग र अस्थिरता फैलाउने उद्देश्य स्पष्ट देखाएको मुभमेन्टको ठहर छ।

जेन्जी मुभमेन्टले लाखौँ सहकारी पीडितको रगत र पीडा दुरुपयोग गर्ने अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने निर्णयलाई न्यायको उपहास भन्दै अस्वीकार गरेको छ। “कानून सबैका लागि समान हुनुपर्छस शक्तिशालीका लागि छुट र पीडितका लागि मौनता स्वीकार्य हुँदैन,”वक्तव्यमा भनिएको छ ।

काठमाडाैँ । सहकारी विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी तथ्याङ्क नपठाएका सहकारी संस्थाका लागि विवरण बुझाउने समयावधि थप गरेको छ।

विभागका अनुसार सहकारी संस्थाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य २०८२ श्रावण १ गतेदेखि निरन्तर रूपमा जारी छ र अधिकांश संस्थाहरूले विभागले उपलब्ध गराएको गुगल फर्ममार्फत आफ्नो विवरण प्रविष्ट गरिरहेका छन्।

विभाग र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको सहकार्यमा देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा सहकारी क्षेत्रको योगदान मापन गर्ने उद्देश्यले सर्भेक्षणको तयारी भइरहेकाले सहकारी संस्थाहरूको अद्यावधिक विवरण आवश्यक परेको जनाइएको छ। यही कारणले यसअघि पौष मसान्तसम्म दिइएको विवरण प्रविष्ट गर्ने समयसीमा माघ मसान्तसम्म थप गरिएको हो।

विभागले यसअघि नै विवरण भरेका सहकारी संस्थाहरूले पुनः फाराम भर्नु नपर्ने स्पष्ट पारेको छ । सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार सुचित्रा राईले समयमै विवरण प्रविष्ट गरी सहयोग गर्न सम्बन्धित सबै सहकारी संस्थालाई आग्रह गरेकी छन्।