काठमाडौँ- नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीको सेवासुविधा रोकिनुमा शिक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयभित्रका केही कर्मचारी नै प्रमुख अवरोध बनेको बताएका छन्।

अस्थायी शिक्षकलाई सुविधा दिन मिल्ने तर ४४ वर्षसम्म सेवा गरेका विद्यालय कर्मचारीलाई सुविधा दिन नमिल्ने तर्कलाई उनले अन्यायपूर्ण र मन्त्रालयका कर्मचारीको मनोमानी भएको बताए।

तिवारीका अनुसार सरकारले ६० वर्ष उमेर पुगेकालाई समेत जागिर दिने व्यवस्था राख्दासमेत विद्यालय कर्मचारीको सुविधा रोक्नु गम्भीर विसंगति हो। स्थानीय तहका शिक्षा कर्मचारीहरू समेत सर्वोच्च अदालतको आदेश ‘सुविधा नदिएसम्म नहटाउने’ लाई बेवास्ता गर्दै मनोमानी गर्दै आएको तिवारीको भनाइ छ। ‘यदि सुविधा दिनै नमिल्ने हो भने हटाउने आधार के हो? कानुनी कारण देखाउनु पर्ने होइन? सबै विद्यालय कर्मचारी एकजुट भएर आवाज उठाउनुपर्छ,’ उनले भने।

२०७९ भदौमा तत्कालीन शिक्षा विभागका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा भएको सहमतिमा दुई तहका विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी, तलबमान र दीर्घकालीन समाधानका विषयमा मन्त्रीस्तरकै निर्णय भइसकेको भए पनि त्यसपछि प्रक्रिया अगाडि नबढ्नु शंकास्पद भएको तिवारीको टिप्पणी छ।

बजेट महाशाखाका केही कर्मचारीले ‘कानुनले दिन मिल्दैन’ भन्ने नाममा फाइल रोकेको, सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि पनि काम अघि नबढाउन दोहोरो आधार बनाउँदै आनाकानी गरेको उनले बताए।

‘यिनै कर्मचारीहरूको मनोमानीकै कारण विद्यालय कर्मचारीको सेवा–सुविधामा रोकेको सबैलाई थाहा छ। तर बोल्न डराउँछन्, कुनै दिन आफ्नो काम रोकिदिन्छन् कि भन्ने भयले,’ तिवारीले भने।

उनका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयभित्रका केही व्यक्तिहरूले गर्न सकिने काम पनि रोकिदिने अभ्यास फैलिँदै गएको छ। सुझाव संकलन गर्ने तर सुझावलाई नै बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनले विद्यालय कर्मचारीको हकमा मन्त्रालयमै ‘दुश्मनजस्तै’ व्यवहार हुने वतावरण बनेको दाबी गरे।

‘अति भइसक्यो। अब कुनै बहानामा विद्यालय कर्मचारीको सुविधा रोक्नेहरूको विरुद्धमा आवाज उठाउनुपर्छ। केही दिनमै वास्तविकता अझ स्पष्ट हुन्छ, हेर्दै जाऔँ,’ तिवारीले भने।