सरकारले आउँदो फागुन २१ गते चुनाव तोकेको छ । चुनावमा भाग लिनका लागि नयाँ दल र पुराना दलले नै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरिसकेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चुनावमा शान्तिसुरक्षाका निम्ति सेना परिचालन गर्न स्वीकृति प्रदान गरिसकेका छन् । अहिलेको माहौलले तोकेकै मितिमा निर्वाचन हुने संकेत देखाएको छ ।

जनताको मनमा पनि फागुन २१ गते नै चुनाव हुन्छ भन्ने परेको छ । एकातिर जनता चुनाव हुनेमा खुशीमा छन् भने अर्कोतिर मँहगी बढ्ने डरले पनि उत्तिकै सताएको छ । चुनावमा उठ्ने उम्मेदवारले धेरै खर्च गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरुले चुनावको बेला पैसाको खोला बगाउँछन् ।

उनीहरुले त्यो पैसा उठाउने भनेको व्यापारीसँग हो । व्यापारीबाट चन्दा लिएर उनीहरु चुनावमा जान्छन् । अनि त्यसको मार खेप्नेचाँहि सँधै जनता हुन्छन् । व्यापारीलाई राजनीतिक दललाई दिएको चन्दा उपभोक्ताबाट उठाउँछन् । उनीहरुले महँगी बढाउँछन् र जनता ठगिन्छन् ।

विगतदेखि नै यही रित चल्दै आएको छ । राजनीतिक दलले व्यापारीबाट चन्दा उठाउँछन्, उनीहरुलाई काखी च्याप्छन् । त्यसपछि व्यापारीलाई के चाहियो ? राजनीतिक दलको संरक्षण भएपछि न कर तिर्नुपर्यो न तोकिएको मूल्यमा सामान बेच्नुपर्यो । उनीहरुले कर नतिर्दा पनि सरकार हाइसञ्चो मानेर बस्छ ।

उनीहरुले चन्दा दिएरै पालेको दल सरकारमा गएपछि कसले के गर्ने ? उपभोक्ता एक सयको सामान पाँच सय रुपैयाँ हालेर खरिद गर्न बाध्य हुँदा पनि नियमनकारी निकाय आँखामा पट्टी बाँधेर बस्छ । बजार अनुगमन त नाममै सीमित हुन्छ । जसलाई पुष्टि गर्न धेरै उदाहरणहरु छन् ।

भाटभटेनी सुपर स्टोरका संस्थापक मीनबहादुर गुरुङ्गले राज्यलाई तिर्नुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ कर तिरेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको समेत अवज्ञा गर्दै उनले कर नतिरेका हुन् । तर, उनले केही करोड खर्च गरेर एमालेलाई पार्टी कार्यालय बनाइदिने घोषणा गरे । त्यति गर्दिएपछि त राज्यलाई कर नतिरे पनि भो ।

विगतदेखि चल्दै आएको परिपाटी यही नै हो । अर्बौं छल्ने, करोडमा टार्ने । जसका कारण राज्यलाई ठूलो नोक्सानी भइरहेको छ भने कानुनी राज्यमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको छ । उपभोक्ता तोकिएभन्दा बढी मूल्य तिरेर सामान प्रयोग गर्न बाध्य छन् । राजनीतिक दलहरु निर्वाचन आयोगमा गएर दल दर्ता गर्छन् ।

व्यापारीहरुसँग पैसा माग्छन्, चुनाव लड्छन् । चुनाव जित्छन्, सत्तामा पुगेर भ्रष्टाचार गर्छन् । बिना लगानी राजनीतिक दलहरुले कमाइरहेका छन् भने जनताचाँहि ठगिएका छन् । राजनीतिक दल गएगुज्रिएका भए भन्ने गुनासो गरिएको सुुनिन्छ ।

एउटा मदिरा पसलेले पनि राज्यलाई कर तिर्छ, कमाएको नाफाले आफ्नो परिवार पाल्छ । तर, राजनीतिक दल त दिउँसै रात परेको भरमा जिन्दगीभरलाई पुग्ने सम्पत्ति जोडिरहेका छन् । जनतालाई यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर आश्वासन दिन्छन् । जनताले पनि होला त भनेर भोट दिन्छन् । अन्त्यमा त्यही जनता ठगिनुपर्छ, लुटिनुपर्छ ।

आफ्नो मौलिक अधिकारका लागि पनि पाइलापाइलामा दुःख पाउनुपर्छ । २०७९ मंसिर ४ गते प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्दा २७ अर्ब रुपैयाँ भयो । जनताले तिरेको कर र वैदेशिक ऋण ल्याएर चुनाव गरिएको थियो । सो निर्वाचनमा काँग्रेसले ८९ र एमालेले ७८ सीटमा जीत हासिल गर्यो ।

माओवादीले ३२ सीट पायो । तर, ३२ सीटे माओवादीले काँग्रेसलाई सरकार बनाउन दिएन । जालझेल गरेर माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पुस ११ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ खाए । कहिले काँग्रेससँग र कहिले एमालेसँग टाँसिएर प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाए ।

आफूसँग जादु छ र पाँच वर्ष आफू नै प्रधानमन्त्री हुने हो भन्ने ठोकुवा प्रचण्डले गरेकोमा चुनाव भएको ३३ महिनामा नै संसद् विघटन भयो । १० वर्षे जनयुद्धमा माओवादीले १७ हजारको ज्यान लियो भन्ने गरिन्छ । हजारौं घाइते, अपांग र बेपत्ता भए । जनताले तिरेको करले बनेको संरचनामा दनदनी आगो बालियो । खर्बौंको क्षति पुग्यो । प्रचण्ड तीनपटक र बाबुराम भट्टराई एकपटक प्रधानमन्त्री भए । पटकपटक माओवादी सरकारमा गयो । तर, सिन्को भाँचेन । अहिले पनि साना पार्टीलाई एकजुट बनाएर प्रचण्ड सरकारमा जान पाइन्छ कि भनेर दाउ खेलिरहेका छन् । उनले हालै नेकपाको गठन गरेका छन्, जसको संयोजक उनी आफैं हुन् ।

माओवादीले त्यतिबेला काँग्रेसलाई सरकार बनाउन दिएको भए, सायदै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो । आन्दोलनमा न दर्जनौंले ज्यान गुमाउनुपर्थ्यो न खर्बौंको सरकारी सम्पत्तिमा क्षति पुग्थ्यो । न चुनाव भएको केही महिनाकै बीचमा फेरि चुनाव गराउनुपर्ने बाध्यता आइपर्थ्यो । चुनाव गर्दा अहिलेपनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

त्यसको स्रोत भनेकै जनताले तिरेको कर र वैदेशिक ऋण हो । यता, फेरिपनि जनता घण्टौं लाइनमा उभिनुपर्ने भयो, मँहगीको मार खेप्नुपर्ने भयो । तर, प्रचण्डलाई आफूले के गरे ? भन्ने अहिलेपनि अनूभूति भएको छैन । उनी अरुमाथि हिलो छ्यापेर आफू सग्लो बन्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

फागुन २१ को निर्वाचनपछि पनि कुनै पार्टीको बहुमत आउने सम्भावना देखिँदैन । त्यसपछि देशमा फेरि अशान्ति हुन्छ । काम नगर्ने, एउटाले अर्कोलाई हिलो छ्याप्ने क्रम शुरु हुन्छ । जनता पुनः आक्रोशित हुन्छन् । यस्तै आन्दोलन हुन्छ । देशले फेरि खर्बौंको क्षति व्यहोर्छ । वैदेशिक ऋण ल्याएर अर्को चुनाव गराउनुपर्छ ।

सँधै एउटै किचलोले देशलाई त तहसनहस बनाइ नै सक्यो । यहाँका जनताले पनि कहिल्यै सुःखको सास फेर्न नपाउने भए । देशमा आर्थिक मन्दी छ । सहकारीपछि बैंकमा संकट देखिन थालेकेको छ । हरेक क्षेत्र डामाडोल अवस्थामा छ । घरजग्गा, गाडी, सुन, सेयरको कारोबार आरोलो आगेको धेरै भइसकेको छ ।

सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएको तीन महिना बितेको छैन । उनले ५५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिइसकेकी छिन् । पहिल्यै मुलुक वैदेशिक ऋणले थिलथिलो बनेको छ । फेरि वैदेशिक ऋण ल्याएर चुनाव गराइँदैछ । जनताको थाप्लोमा ऋणको भार थपिएको थपिएै छ भने देशलाई ऋणले नै सकाउने अवस्थामा पुर्याएको छ ।

२९ खर्ब ४२ अर्बको वर्षेनि साँवाब्याज तिर्नुपर्छ । आयस्रोत केही छैन, सरकार ऋण लिएको लियै छ । राजनीतिक दलहरुलाई देशको चिन्ता  छैन । नत्र यसरी देश नै धितो राखेर ऋण लिँदैनथें होला । अहिले पनि जनतालाई भ्रमित बनाउने काम राजनीतिक दलहरुले गरिरहेक छन् ।

तर, अब जनता सचेत हुन जरुरी छ । जनताले पटकपटक उही राजनीतिक दलका एउटै अनुहारलाई भोट दिएर हेरिसकेका छन् । उनीहरुबाट न हिजो देशमा कुनै उपलब्धि भएको थियो न भोलि हुनेछ । त्यस्ता दलको आश्वासनमा फस्ने होइन । नत्र देश कहिल्यै निस्किने नसक्ने जालोमा गएर फस्नेछ ।

जता फाइदा हुन्छ, त्यता ढल्किने नेताहरुको अनुहार जनताले पहिचान गरिराख्नुपर्छ ।