अमेरिका आएर स्वास्थ्य, खाद्य, आवास लगायतका सरकारी सुविधा लिन सक्नेको भिजिटर भिसा समेत अस्वीकार गर्न अमेरिकी दूतावास र कन्सुलर कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । विदेश मन्त्रालयले सोमबार विश्वभरका अमेरिकी दूतावास र कन्सुलर कार्यालयहरूलाई पठाएको केबलमा भिजिटर लगायतका गैर आप्रवासी भिसा आवेदकहरूमाथि थप कडाइ गर्न निर्देशन दिएको हो । यो ७५ देशको आप्रवासी भिसा स्थगनको निर्देशनभन्दा छुट्टै अर्को निर्देशन हो ।

उक्त सरकारी निर्देशिका अनुसार अब भिजिटर लगायतका गैर आप्रवासी भिसा आवेदकहरूले अमेरिका पुगेर त्यहाँका सार्वजनिक सुविधाहरू प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावनाबारे सूक्ष्म रूपमा स्क्रिनिङ गरिनेछ। ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकामा भइरहेको सार्वजनिक सेवा सुविधाहरूको व्यापक दुरुपयोग र ठगीलाई रोक्न यस्तो कदम चालेको जनाएको छ।

उक्त निर्देशनमा उल्लेख भएअनुसार कन्सुलर अधिकारीहरूलाई भिसा जारी गर्नुअघि विदेशी नागरिकहरूको पूर्ण जाँच र भेटिङ सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ। उक्त निर्देशनमा सरकार सार्वजनिक लाभका कार्यक्रमहरूमा हुने ठगी निवारण गर्न पूर्ण रूपमा केन्द्रित रहेकाले अब पर्यटक, विद्यार्थी वा अन्य गैर आप्रवासी भिसामा अमेरिका जान चाहनेहरूले आफू त्यहाँको सरकारी बोझ नबन्ने कुरामा अधिकारीहरूलाई आश्वस्त पार्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

अमेरिकामा रहँदा कुनै पनि सार्वजनिक सुविधा वा सरकारी सहायता नलिने प्रमाणित गर्ने मुख्य जिम्मेवारी स्वयम् आवेदककै हुने आन्तरिक निर्देशनमा पटक पटक जोड दिइएको छ । यदि कुनै कन्सुलर अधिकारीलाई आवेदकको आर्थिक अवस्था वा नियतमा शंका लागेमा उनीहरूले आवेदकलाई आफ्नो वित्तीय सक्षमता प्रमाणित गर्ने अतिरिक्त फारमहरू भर्न लगाउन सक्नेछन्। यस नयाँ व्यवस्थाले आगामी दिनमा भिजिटर लदगायतका गैर आप्रवासी भिसा प्राप्तिको प्रक्रियालाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउने देखिन्छ।

बिहिबार अमेरिकी विदेशमन्त्रालयले छुट्टै सूचना प्रकाशित गर्दै सरकारी सुविधा प्रयोग गर्ने जोखिम भएका नेपाली लगायतको अमेरिकाको आप्रवासी भिसा स्थगन गरेको छुट्टै घोषणा समेत गरिसकेको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले आगामी जनवरी २१ देखि लागू हुने गरी नेपाली ७५ वटा देशका नागरिकहरूका लागि आप्रवासी भिसा प्रक्रियामा अस्थायी रोक लगाउने घोषणा गरेको हो ।

बुधबारको यो निर्णय नोभेम्बरमा जारी गरिएको एउटा निर्देशिकामा आधारित छ, जसले अमेरिकी दूतावास र कन्सुलर अधिकारीहरूलाई भिसा आवेदकहरूको व्यापक र सूक्ष्म जाँच गर्न निर्देशन दिएको थियो। यसको मुख्य उद्देश्य आवेदकहरू अमेरिका प्रवेश गरेपछि कुनै पनि समयमा सरकारी सार्वजनिक सुविधाहरूमा निर्भर हुने छैनन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु हो। संघीय कानूनले स्थायी बसोबास वा कानूनी हैसियत खोज्नेहरूका लागि आफू ‘पब्लिक चार्ज’ नहुने प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था पहिले नै गरेको भए तापनि ट्रम्प प्रशासनले यस्ता सुविधा कार्यक्रमहरूको दायरालाई अझ फराकिलो बनाएको थियो, जसले गर्दा धेरै आवेदकहरू अयोग्य ठहरिन सक्नेछन्।

अमेरिका प्रवेश गर्न चाहने आप्रवासीहरूले पहिले नै अमेरिकी दूतावासबाट स्वीकृत चिकित्सकद्वारा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने प्रावधान छ। यस क्रममा उनीहरूको क्षयरोग जस्ता सरुवा रोगहरू, लागुऔषध वा मदिरा सेवनको इतिहास, मानसिक स्वास्थ्य अवस्था र हिंसात्मक गतिविधिका बारेमा जाँच गरिन्छ। साथै, उनीहरूले विभिन्न प्रकारका खोपहरू लगाएको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था पनि छ। तर, नयाँ निर्देशिकाले यी प्रावधानहरूलाई अझ विशिष्ट र कडा बनाएको छ।

नयाँ निर्देशन अनुसार अब कन्सुलर अधिकारीहरूले भिसा आवेदकको उमेर, स्वास्थ्य, पारिवारिक अवस्था, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, सीप र जुनसुकै देशमा भए पनि विगतमा लिएको सार्वजनिक सहायता जस्ता विस्तृत विवरणहरूलाई विचार गर्नुपर्नेछ। यसका साथै, अधिकारीहरूले आवेदकको अंग्रेजी भाषाको दक्षतालाई पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भनिएको छ, जसका लागि उनीहरूले अंग्रेजी माध्यमबाटै अन्तर्वार्ता लिन सक्नेछन्।

डिसेम्बरदेखि विदेशमन्त्रालयले डाइभर्सिटी भिसा जारी गर्न समेत स्थगित गरिसकेको छ भने अमेरिकाभित्रै हुनेहरुका सन्दर्भमा पनि डिभी लोटरीका आधारमा ग्रिनकार्ड जारी गर्न स्थगित गरेको छ । यो स्थगनबाट पनि हजारौं नेपालीहरु प्रभावित भएका छन् ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सरकारी सुविधा प्रयोग गर्ने जोखिम भएका नेपाली लगायतको अमेरिकाको आप्रवासी भिसा स्थगनबारे ४ महत्वपूर्ण प्रश्नको जवाफ दिएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले आगामी जनवरी २१ देखि लागू हुने गरी ७५ वटा देशका नागरिकहरूका लागि आप्रवासी भिसा प्रक्रियामा अस्थायी रोक लगाउने घोषणा गरेपछि अन्यौल उत्पन्न भइरहेको सन्दर्भमा ती प्रश्नहरुको जवाफ दिइएको हो ।

आप्रवासी भिसा अन्तर्वार्ता अप्वाइन्टमेन्टका बारेमा जवाफ दिदै विदेश मन्त्रालयले प्रभावित देशका नागरिक रहेका आप्रवासी भिसा आवेदकहरूले भिसा आवेदन बुझाउन र अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुन सक्ने प्रष्ट पारेको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले आवेदकहरूको अन्तर्वार्ता तय गर्ने कार्य जारी राख्ने तर रोक अवधिभर यी देशका नागरिकहरूलाई कुनै पनि आप्रवासी भिसा जारी नगरिने विदेश मन्त्रालयको भनाई छ ।

त्यस्तै यसमा केही अपवादहरू पनि रहेको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । ७५ देशमा नपर्ने देशको वैध राहदानी प्रयोग गरी आवेदन दिने दोहोरो नागरिकता भएका व्यक्तिहरूलाई यो रोक लागू नहुने विदेश मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ । हालको वैध भिसालाई असर पार्ने नपार्नेबारे प्रष्ट पार्दै विदेश मन्त्रालयले भनेको छ यस निर्देशनको भागको रूपमा कुनै पनि आप्रवासी भिसाहरू रद्द गरिएका छैनन्। अमेरिकामा प्रवेश सम्बन्धी प्रश्नहरूको लागि हामी तपाईंलाई होमल्याण्ड सेक्युरिटीमा सम्पर्क गर्न सुझाव दिन्छौं।

यो स्थगन पर्यटक भिसामा लागू हुने नहुनेबारे पनि धेरैका जिज्ञासा रहेका छन् । यसबारे अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले भनेको छ यो रोक विशेष गरी आप्रवासी भिसा आवेदकहरूका लागि मात्र हो। पर्यटक भिसा गैर आप्रवासी भिसा हो।

राष्ट्रपति ट्रम्पले आप्रवासीहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने र अमेरिकीहरूका लागि आर्थिक बोझ बन्न नहुने कुरा स्पष्ट पारेको र यी उच्च जोखिम भएका देशहरूका आप्रवासीहरूले अमेरिकामा कल्याणकारी सुविधाहरू प्रयोग नगर्ने वा पब्लिक चार्ज नबन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न सबै नीति, नियम र निर्देशनहरूको पूर्ण समीक्षा गरिरहेको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अमेरिकाका मिनेसोटा र इलिनोइस राज्यका अधिकारीहरूले ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासनसम्बन्धी कडा नीतिको कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका छन्।

यी मुद्दाहरू विशेषगरी ती राज्यहरूमा ‘इमिग्रेशन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट’ आइस र ‘बोर्डर प्याट्रोल’ एजेन्टहरूको परिचालनविरुद्ध लक्षित छन्।

मुद्दाहरू अलग-अलग भए तापनि दुवै राज्यले अमेरिकी संविधानको १०औँ संशोधनलाई मुख्य आधार बनाएका छन्।

संघीय सरकारको यो कदम राज्यको सार्वभौमिकतामाथिको अतिक्रमण भएको उनीहरूको दाबी छ। ती राज्यहरूका अनुसार, आइस र बोर्डर प्याट्रोल एजेन्टहरूको संख्या अचानक बढाइनु नै देशभर विरोध प्रदर्शन, हिंसा र सहरहरूमा डरको वातावरण सिर्जना हुने मुख्य कारण बनेको छ।

मिनेसोटाका महान्यायाधिवक्ता किथ एलिसनले संघीय एजेन्टहरूको यो तैनाथी १०औँ संशोधनको उल्लङ्घन भएको बताएका छन्।  यो संशोधनले संघीय सरकार र राज्य सरकारबीचको अधिकार विभाजनलाई स्पष्ट गर्दछ।

त्यस्तै, इलिनोइसका गभर्नर जेबी प्रिट्जकरले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनको प्रशासनलाई “गैरकानुनी रणनीति, अनावश्यक उक्साहट र शक्तिको खुल्ला दुरुपयोग” का लागि जवाफदेही बनाइने चेतावनी दिए । यता ट्रम्प प्रशासनले भने संविधानले संघीय सरकारलाई राष्ट्रिय आप्रवासन कानुन लागू गर्न पूर्ण अधिकार दिएको दाबी गर्दै आएको छ।

संवैधानिक कानुनका विज्ञहरूका अनुसार, यी दुई मुद्दाले राज्यको आत्मशासन र नागरिक सुरक्षा गर्ने अधिकार तथा संघीय सरकारको आप्रवासन नीति लागू गर्ने शक्तिबीच द्वन्द्व निम्त्याएको छ। यसले ‘अधिकारसम्बन्धी विधेयक’ को केन्द्रीय संशोधनको नयाँ व्याख्या गर्ने ढोका खोल्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

मिनेसोटाको मुद्दामा भनिएको छ— “प्रशासनको आक्रामक र सैन्य शैलीको परिचालनले राज्य तथा स्थानीय प्रहरीको अपराध नियन्त्रण गर्ने र बासिन्दाको स्वास्थ्य, कल्याण एवं सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने क्षमतालाई कमजोर बनाएको छ।”

इलिनोइसका अधिकारीहरूले पनि (डीएचएस) को “अवैध र हिंसात्मक हस्तक्षेपले” जनताको जीवन कष्टकर बनाएको, स्वतन्त्रता र सम्पत्ति अधिकार खोसेको तथा राज्य र शिकागो सहरको सार्वभौमिक हितमा क्षति पुर्याएको आरोप लगाएका छन्।