Taksar News
मौद्रिक नीति समिक्षाः महानगरपालिका भित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा समायोजन गर्न सकिने
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले महानगरपालिका भित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा समायोजन/एकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो मौद्रिक नीति समिक्षा गर्दै शाखा समायोजन/एकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको हो ।
विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढिरहेको तथा महानगरपालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा उल्लेख्य रहेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयम्ले महानगरपालिकामा रहेका शाखा समायोजन/एकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गर्ने भएको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले धितो राखेर १५ लाख रूपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । यसअघि लघुवित्तहरूले धितोमा ७ लाख रूपैयाँसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेमा अब १५ लाख रूपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिएको हो ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरुको कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने जनाएको छ । लघुवित्त ऋणीहरूको भुक्तानीमा पर्न गएको समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष (पर्सनल ओभरड्राफ्ट) कर्जाको विद्यमान सीमा ५० लाख रूपैयाँबाट वृद्धि गरी १ करोड रूपैयाँ कायम गरिने जनाइएको छ ।
हालैको बाढी÷पहिरोबाट प्रभावित इलामलगायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम/व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी एकपटकको लागि पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबिचको दूरी क्रमशः घटाउँदै नीतिगतदरलाई करिडोरको बिचमा कायम गर्ने उद्देश्यले करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६ प्रतिशतबाट घटाएर ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ४.५० प्रतिशतबाट घटाई ४.२५ प्रतिशत कायम गरेको छ । ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई २.७५ प्रतिशत यथावत् कायम राखिएको छ ।