काठमाडौँ- महाराजगञ्जस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) शिक्षण अस्पतालले आजदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत उपचार सेवा बन्द गरेको छ। अस्पतालका सूचना अधिकारी कालीप्रसाद रोस्याराले आजदेखि स्वास्थ्य बिमामार्फत गराइने सबै उपचार सेवा बन्द गरिएको जानकारी दिए।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डले बिमा कार्यक्रममार्फत उपचार गराएको भुक्तानी उपलब्ध नगराउँदा बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नसकिएको बताए। अस्पतालले स्वास्थ्य बिमामार्फत बीमितको उपचार गरेवापत बोर्डबाट करिब ४० करोड रूपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको छ।

‘स्वास्थ्य बिमामार्फत मासिक दुई करोड बराबरको सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका थियौँ,’ सूचना अधिकारी रोस्याराले भने, ‘बीमितको उपचार गरेवापतको रकम समयमा उपलब्ध नहुँदा अस्पताल सञ्चालन गर्न समस्या भयो। आन्तरिक स्रोतबाट अस्पतालले सबै खर्च व्यहोर्नुपर्ने हुँदा मासिक दुई करोड घाटा खाएर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएको हो।’

अस्पतालले २०७७ सालदेखि नियमित रुपमा सञ्चालन गर्दै आएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत गरिने उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएको थियो। बिमा बापतको रकम भुक्तानी गर्न बोर्डलाई दुई वर्षदेखि आग्रह गर्दा कुनै सुनवाइ नभएको सूचना अधिकारी रोस्याराले बताए। रासस

काठमाडाैँ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरू भएको एक दशक पूरा भएको छ। २०७२ साल चैत २५ गते सुरू भएको यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता मूल्याङ्कनपछि सरकारले २०७४ सालमा स्वास्थ्य बिमा ऐन ल्याएको थियो। ऐन कार्यान्वयनका लागि २०७५ मा स्वास्थ्य बिमा नियमावली जारी गरियो।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार हाल सक्रिय बिमितको सङ्ख्या करिब ६८ लाख पुगेको छ। ७७ वटै जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार भइसकेको छ भने डोल्पाका तीन गाउँपालिका बाहेक ७५० वटा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा लागू भएको छ।

कार्यक्रम नेपाल सरकारको वार्षिक अनुदान र बिमितले तिर्ने प्रिमियमबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ। परिवारमा आधारित यो बिमामा एक परिवारले वार्षिक ३५ सय रुपैयाँ प्रिमियम तिरेर बिमा गर्न सक्छ।

कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्रोतको चर्को अभाव देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बिमितबाट उठेको प्रिमियम जम्मा ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ मात्रै थियो। यसरी स्वास्थ्य बिमा कोषको कुल स्रोत करिब १४ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा सीमित छ।

स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध बिमितमध्ये करिब ५५ प्रतिशतले प्रिमियम तिर्नुपर्दैन। ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न वर्ग, पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति, कुष्ठरोगी, एचआईभी सङ्क्रमितलगायत सात वर्गका नागरिकको प्रिमियम राज्यले नै बेहोर्दै आएको छ। उनीहरूले प्राथमिकताका साथ सेवा पाए पनि प्रत्यक्ष प्रिमियम तिर्नुपर्दैन।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेका अनुसार देशभर ५१० वटा अस्पतालमार्फत स्वास्थ्य बिमा सेवा प्रदान भइरहेको छ र अस्पताल तथा बिमितको सङ्ख्या क्रमशः बढ्दै गएको छ। गत वर्षसम्मको औसतमा दैनिक करिब ५० हजार बिमितले उपचार सेवा लिँदै आएका थिए भने पछिल्लो समय यो सङ्ख्या दैनिक ७० देखि ७५ हजार पुगेको छ। यससँगै बिमाको दायित्व पनि तीव्र रूपमा बढेको छ। हाल अस्पतालहरूले महिनामा करिब दुईदेखि साढे दुई अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी पेश गरिरहेका छन्। यही अवस्था निरन्तर रहिरहे वार्षिक दायित्व २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्ने अनुमान छ।

स्रोत करिब १४ अर्बमा सीमित रहँदा अस्पताललाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम प्रत्येक दिन बढ्दै गएको छ। बिमाप्रतिको आकर्षण बढ्नु नै दायित्व वृद्धि हुनुको मुख्य कारण भएको काफ्लेको भनाइ छ। बिमितहरूले अस्पतालबाट प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवा, समयमा औषधि उपलब्ध गराउने र उपचार सहज बनाइदिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

बोर्डले अस्पतालहरूसँग निरन्तर संवाद र नियमन गरिरहेको भए पनि बिमितको सङ्ख्या हरेक वर्ष बढ्दै जाँदा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। पछिल्लो समय बीमा छोड्ने दर घट्दै गएको र बिमा निरन्तरता दिने सङ्ख्या बढेको देखिन्छ।

आठ वर्षको अवधिमा बिमित हुनेको सङ्ख्या १७८ गुणाले बढेको छ। सेवा लिनेको सङ्ख्या पनि सोही अनुपातमा वृद्धि भएको छ। स्वास्थ्य बिमा नियमावली, २०७५ अनुसार सेवा पाउनु बिमितको अधिकार भएकाले बिमा गरिसकेपछि उपचारमा रोक लगाउन नमिल्ने अवस्था छ। एक परिवारले वार्षिक एक लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्मको सेवा पाउँछ र त्यो सेवा एउटै व्यक्तिले पनि उपयोग गर्न सक्छ।

आम्दानी र खर्चबिचको खाडल गहिरिँदै जाँदा स्वास्थ्य बिमा कोष दबाबमा परेको छ। डा. काफ्लेका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कुनै सामान्य कार्यक्रम नभई तीन करोड नेपालीलाई उपचारमा पहुँच सुनिश्चित गर्न संसदले बनाएको कानुनअनुसार सञ्चालन भइरहेको सामाजिक कार्यक्रम हो। राज्यको अनुदान खर्चको तुलनामा अपर्याप्त बन्दै गएको छ।

स्रोत व्यवस्थापनका विषयमा काफ्लेले चुहावट नियन्त्रण, अनावश्यक खर्च कटौती र व्यवस्थापन सुधार अपरिहार्य रहेको बताउँछन्। यद्यपि यो नाफामुखी कार्यक्रम नभएकाले राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नैपर्ने दबाब छ। विश्वका १५० भन्दा बढी मुलुकमा यस्ता कार्यक्रम राज्यकै अनुदानमा सञ्चालन भइरहेकाले नेपालले पनि त्यही अभ्यासबाट सिक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार ६८ लाख नागरिकको उपचारका लागि छुट्याइएको १० अर्ब रुपैयाँ अत्यन्तै कम छ। नियमित उपचार आवश्यक पर्ने ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी र गम्भीर रोगबाट पीडित नागरिकको उपचार खर्च ठूलो हुने भएकाले राज्यले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न अनुदान बढाउनैपर्छ।

खाडल घटाउने उपायका रूपमा प्रिमियम दर वृद्धि, सक्ने वर्गलाई बढी योगदान गराउने प्रोग्रेसिभ प्रिमियम प्रणाली लागू गर्ने र आवश्यक परे सेवाको दायरा पुनरावलोकन गर्ने विकल्प सरकारसँग रहेको काफ्ले बताउँछन् ।

स्वास्थ्य बिमा ऐनअनुसार कार्यक्रमलाई अनिवार्य बनाउँदै सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र संगठित संस्थाका कर्मचारीलाई बिमाको दायरामा ल्याउन सके ठूलो स्रोत जुट्न सक्ने उनको बुझाइ छ। ऐनले तोकेअनुसार उनीहरूले वार्षिक तलबको एक प्रतिशत र रोजगारदाताले पनि बराबर रकम योगदान गरेमा बिमा कोष सुदृढ हुनसक्छ।

त्यस्तै, छरिएर रहेका दर्जनौँ सामाजिक कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बिमाको एउटै छातामुनि ल्याउन सके प्रशासनिक खर्च जोगिनुका साथै नागरिकले राज्यको अनुभूति गर्ने काफ्ले बताउँछन्। हाल यस्ता छरिएका कार्यक्रममा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। साथै छिमेकी मुलुकमा जस्तै चुरोट र मदिराबाट उठेको करको निश्चित हिस्सा स्वास्थ्य बीमा कोषमा छुट्याउने व्यवस्था गरे अर्बौँ रुपैयाँ स्रोत जुट्न सक्ने उनको सुझाव छ।

स्रोत अभावकै कारण अस्पतालहरूले सेवा दिन कठिनाइ महसुस गरिरहेका छन्। यता, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड स्वयं पनि जनशक्तिको चरम अभावमा छ। एक हजारभन्दा बढी स्थायी दरबन्दी आवश्यक भए पनि हालसम्म सरकारबाट संरचना स्वीकृत नहुँदा बोर्ड करार र अस्थायी कर्मचारीकै भरमा सञ्चालन भइरहेको छ, जसले सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पार्ने खतरा रहेको काफ्लेको भनाइ छ।