राजनीतिक नेता अहिले निकै व्यस्त देखिन्छन् । पार्टी कार्यक्रम, शक्ति प्रदर्शन, जिल्लास्तरीय भेला चलिरहेकै छन् । झट्ट हेर्दा लोकतन्त्र चलायमानजस्तो लाग्छ । तर यसको गहिराई जनतासँग संवादभन्दा चुनावी गणनाकेन्द्रित लाग्छ । चुनाव नजिकिँदै जाँदा नेता जनताका घरदैलो पुग्छन्, समस्या सुन्छन्, आश्वासन बाँड्छन् । तर, चुनावपछि सबै हराउँछन् । जनताका दुःख, पीडा र आकांक्षा भाषणको सामग्री त बन्छन्, तर नीतिको प्राथमिकता बन्दैन । यही कारण राजनीतिप्रति जनविश्वास घट्दै गएको हो ।

आगामी निर्वाचनकेन्द्रित देशमा चुपचाप तर गहिरो बहस तीव्र बनिरहेको छ । ठूला दल अझै पनि गठबन्धनको राजनीतिमा भरोसामै जिइरहेका छन् । उनीहरूको तर्क छ, ‘राजनीतिक स्थायिŒव र संविधान रक्षाका लागि गठबन्धन आवश्यक छ ।’ यद्यपि, जनता यसलाई ‘सिद्धान्तहीन सत्ता सम्झौता’का रूपमा बुझ्न थालेको महसुस हुन्छ । यही निराशाबीच वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिप्रति आकर्षण बढ्दै गएको हो । विशेषगरी युवा, मध्यम वर्ग र शिक्षित समूह नयाँ अनुहार र नयाँ शैली खोजिरहेका छन् । त्यसो त, विकल्प बन्न चाहने शक्तिसमेत पूर्णरूपमा परिपक्व भइसकेका छैनन् । भावनाले मात्रै होइन, स्पष्ट नीति, संगठन र दीर्घकालीन दृष्टिले मात्र विकल्प स्थापित हुन्छ ।

अघापि, नेपालको राजनीति पुरानै घेरामा घुमिरहेको प्रतीत हुन्छ । सत्ता परिवर्तन, गठबन्धन पुनर्संरचना, नेताका दौडधूप र भाषणले यही दर्साउ“छन् । कटुसत्य के हो भने लोकतन्त्र आएको दशक, गणतन्त्र आएको डेढ दशक बितिसक्दा पनि आमनागरिकको जीवनस्तर उही छ । उनीहरू अनुत्तरित प्रश्न छ, ‘राजनीति कसका लागि ?’ यो प्रश्न आज सडक, सामाजिक सञ्जाल, चिया पसलदेखि वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवासम्मको मनमा गुञ्जिरहेका छन् । सत्ता राजनीतिमा सक्रियता देखिन्छ, तर जनजीवनमा परिवर्तन अनुभूति कमजोर हुँदै गएको छ । नेपालमा सरकार बन्ने र ढल्ने प्रक्रिया असामान्य घटना रहेन । एउटै संसद् अवधिमा पटकपटक सरकार फेरिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासकै हिस्साजस्तो लाग्छ । समस्या सरकार फेरिनुमात्र होइन, सरकार फेरिँदा पनि सोच, कार्यशैली र प्राथमिकता नफेरिनुमा हो ।

सत्तामा जो आए पनि विकास, सुशासन र समृद्धिका नारा उस्तैउस्तै हुन्छन् । व्यवहारमा पुग्दा सत्ता जोगाउने गणित, भागबन्डा र शक्ति सन्तुलन नै मुख्य एजेन्डा बन्न पुग्छन् । नीतिगत निरन्तरता हराउँछ, योजना अलपत्र पर्छन् र प्रशासन दिशाहीन बन्छ । यसको मूल्य अन्ततः जनताले महँगी, बेरोजगारी र अस्थिरताका रूपमा झेल्नुपर्ने बाध्यता छ । आजको नेपाली समाजको आकांक्षा राजनीतिक अधिकारमै सीमित छैन । नागरिकलाई अब सम्मानजनक जीवन, रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा–स्वास्थ्य र सुरक्षित भविष्य चाहिएको छ । ‘संवैधानिक अधिकार कागजमै सीमित नहोस्’ भन्ने जनअपेक्षा छ ।

वास्तवमा युवापुस्ता सबैभन्दा बढी निराश देखिन्छ । देशभित्र सम्भावना नदेखेर लाखौं युवा विदेसिन बाध्य छन् । उनीहरूले पठाएको ‘रेमिट्यान्स’ले अर्थतन्त्र धानिए पनि समाज खोक्रिँदै गएको छ । गाउँ खाली हुँदै छन्, परिवार टुट्दै छन् । यो आर्थिकमात्रै होइन, गहिरो सामाजिक संकट पनि हो । राजनीतिक भाषणमा अर्थतन्त्र सुधारको कुरा धेरै सुनिन्छ । तर वास्तविकता त्यति सहज छैन । महँगीले जनताको ढाड सेकेको छ । आम्दानी बढेको छैन, खर्च भने दिनदिनै बढ्दै छ । आयातमुखी अर्थतन्त्र र कमजोर उत्पादन प्रणालीले देशलाई दीर्घकालीन जोखिमतर्फ धकेलेको छ । ‘सरकार’हरू अल्पकालीन लोकप्रिय निर्णयमा रमाउँछन्, तर संरचनागत सुधारमा हात हाल्न हिच्किचाउँछन् । उद्योग, कृषि र पर्यटनजस्ता क्षेत्रलाई दीर्घकालीन नीति चाहिन्छ । नीति बनाउनेभन्दा सत्ता टिकाउने चिन्ता ठूलो भएपछि अर्थतन्त्र दिशाहीन बन्न पुग्छ ।

विभिन्न कालखण्डपछि हासिल संघीयता नेपालको महŒवपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि हो । तर यसको कार्यान्वयन आधा बाटोमै अल्झिएझैं लाग्छ । अधिकार र स्रोत स्पष्टता नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तह अन्योलमा छन् । कतिपय अवस्थामा संघीयता विकासको माध्यमभन्दा खर्चिलो संरचनाजस्तो देखिन थालेको छ । यद्यपि, संघीयताको दोष व्यवस्थामा मात्र होइन, नेतृत्व र कार्यशैलीमा पनि छ । सही नियत, क्षमता र समन्वय भए संघीयताले जनताको जीवनमै परिवर्तन ल्याउन सक्छ । समस्या संरचना होइन, संरचना चलाउने मानसिकता हो ।

नेपालको राजनीति भ्रष्टाचारको छायामुक्त हुन सकेको छैन । ठूला काण्ड सार्वजनिक हुन्छन्, बहस चल्छ, तर निष्कर्षमा पुग्दा जनविश्वास खस्किन्छ । अनुसन्धान निकायमाथि राजनीतिक प्रभावको आशंका रहिरहन्छ । जबसम्म ‘ठूला माछा’ जोगिन्छन् र ‘साना’ले मात्र सजाय पाउँछन्, तबसम्म सुशासन नारामै रहन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण लोकतन्त्रको सौन्दर्यमात्र होइन, आवश्यकता हो । यसको अभावले राज्यप्रतिको विश्वास भत्काउँछ ।

हुन त, निराशाबीच पनि आशा पलाइरहेको हुन्छ, त्यसलाई देख्नसक्ने क्षमतामात्रै हुनुपर्छ । नागरिक सचेतना बढ्दै गएको छ । सामाजिक सञ्जाल, स्वतन्त्र मिडिया र नागरिक अभियानले सत्ता प्रश्नको कठघरामा उभ्याइरहेका छन् । अब जनता मौन बस्न तयार छैनन् । यो चेतनाले राजनीतिलाई सुधारतर्फ धकेल्न सक्छ । तर चेतनालाई मतदानमा, नीति मागमा र निरन्तर निगरानीमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । गुनासोमात्रै होइन, सचेतना छनोट नै परिवर्तनको आधार हो । देशको लोकतन्त्र आज थकित देखिन्छ, असफल भइसकेकै भने छैन । राजनीतिक संकट छ, सुधारको सम्भावना पनि सकिसकेको छैन । प्रश्न अब नेताका भाषण ‘कति आकर्षक छ ?’ भन्ने होइन, ‘नेतृत्व कति इमानदार, सक्षम र उत्तरदायी छ ?’ भन्ने हो । आगामी चुनाव केवल सत्ता परिवर्तनको अवसर नबनोस्, यो प्रवृत्ति परिवर्तनको मोड बनोस् । यदि राजनीतिले जनताका धैर्यलाई फेरि धोका दियो भने लोकतन्त्रको मूल्य चुकाउनुपर्ने दिन टाढा छैन ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको मूल विशेषता भनेकै अस्थिर सत्ता समीकरण हो । पछिल्ला वर्ष सरकार निर्माण र विघटनक्रम तीव्र बनेको छ । एउटै संसद् अवधिमा विभिन्न दल वा दलको संयोजनबाट सरकार फेरिनुले नीतिगत निरन्तरता कमजोर बनाएको छ । दलबीच वैचारिक मतभेदभन्दा पनि सत्ता साझेदारी र पद बाँडफाँट प्रमुख मुद्दा बन्नुले राजनीतिलाई ‘अवसरवाद’तर्फ धकेलेकोप्रति आलोचना हुँदै आएको छ ।

संविधानले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गरे पनि व्यवहारमा सहकार्यभन्दा टकराव बढी देखिन्छ । संसद् बहस अक्सर आरोप–प्रत्यारोपमै सीमित भए । जसले विधेयक निर्माण र नीतिगत सुधार सुस्त बनाएको छ । यसले नागरिकमा ‘राजनीति जनताका लागि होइन, नेताका लागिमात्र हो’ भन्ने धारणा बलियो बनाएको छ । राजनीतिक नेता अहिले निकै सक्रिय देखिन्छन् । पार्टी अधिवेशन, जिल्ला भ्रमण, शक्ति प्रदर्शन र गठबन्धन वार्ताले राजनीतिक गतिविधि बढेको आभास दिन्छ । तर प्रश्न उठ्छ, ‘यो सक्रियता कति हदसम्म जनमुखी छ ?’ धेरै नेता चुनाव नजिकिँदामात्र गाउँ–सहर पुग्ने, भाषणमा ठूला प्रतिबद्धता जनाउने र सत्ता पाएपछि ती वाचा बिर्सने प्रवृत्तिका कारण आलोचित छन् । सामाजिक सञ्जालमा नेताका उपस्थिति बढे पनि वास्तविक संवादभन्दा ‘प्रचारमुखी’ गतिविधि बढी देखिन्छ । केही नयाँ पुस्ताका नेता पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सवाल उठाइरहेका छन्, तर उनीहरू पार्टी संरचनाभित्रै संकटमा परिरहेका छन् । आगामी २१ फागुनको आमचुनावलाई लिएर राजनीतिक दल अहिलेबाटै रणनीतिमा जुटिसकेका छन् । पुराना ठूला दल गठबन्धन राजनीति जारी राख्नेक्रममा छन् । उनीहरू ‘संविधान रक्षा र प्रतिगमन रोक्न गठबन्धन आवश्यक’ रहेको बताइरहेका छन् । यसप्रति जनताका धारणा विभाजित देखिन्छन् । धेरै मतदाता गठबन्धनलाई ‘सिद्धान्तहीन सम्झौता र सत्ताकेन्द्रित खेल’का व्याख्या गर्छन् ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको मूल विशेषता भनेकै अस्थिर सत्ता समीकरण हो । पछिल्ला वर्ष सरकार निर्माण र विघटनक्रम तीव्र बनेको छ । एउटै संसद् अवधिमा विभिन्न दल वा दलको संयोजनबाट सरकार फेरिनुले नीतिगत निरन्तरता कमजोर बनाएको छ । दलबीच वैचारिक मतभेदभन्दा पनि सत्ता साझेदारी र पद बाँडफाँट प्रमुख मुद्दा बन्नुले राजनीतिलाई ‘अवसरवाद’तर्फ धकेलेकोप्रति आलोचना हुँदै आएको छ ।

यता, वैकल्पिक र नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रति आकर्षण र उत्सुकता बढ्दो देखिन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा अडान, सुशासन र सेवामुखी प्रशासनको एजेन्डा बोकेका दलले सहरी क्षेत्रका युवालाई खासगरी आकर्षित गरिरहेका छन् । तर ती दलले संगठन विस्तार, नीति स्पष्टता र दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा आफूलाई अझ सुदृढ गर्नुपर्ने चुनौती भने छन् । वर्तमान नेपाली समाजको प्रमुख आकांक्षा स्पष्ट छ, ‘सुशासन, आर्थिक अवसर र सम्मानजनक जीवन ।’ लामो राजनीतिक संघर्षपछि प्राप्त गणतन्त्रले नागरिकलाई अधिकार दिए पनि जीवनस्तरमा ठोस परिवर्तन ल्याउन नसकेको अनुभूति हुन्छ । युवापुस्ताको निराशा झन् गहिरो छ । रोजगारी अभाव, न्यून तलब र सीमित अवसरका कारण ठूलो संख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । गाउँघरमा ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकामात्रै देखिन्छन् । यसबाट दीर्घकालमा सामाजिक र आर्थिक संरचनामै असर पार्ने चिन्ता बढेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले दबाबको अवस्थामा छ ।

अर्कोतिर आयातमुखी संरचना, कमजोर औद्योगिक उत्पादन र सीमित निर्यातका कारण व्यापार घाटा दीर्घकालदेखि चुनौती बन्दै आएको छ । ‘रेमिट्यान्स’ले अर्थतन्त्र धाने पनि योमात्रै स्थायी समाधान भने होइन । महँगीले जनजीवन झन् कठिन बनाएको छ । खाद्यान्न, इन्धन र आवास खर्च बढ्दा मध्यम र निम्न वर्ग बढी प्रभावित छन् । सरकारी तथ्यांकले केही आर्थिक सुधार संकेत गरे पनि नागरिकको दैनिक अनुभव त्यससँग मेल खाँदैन । निजी क्षेत्र लगानीमा अझै नीतिगत अनिश्चितता र प्रशासनिक झन्झटको गुनासो गर्छ । संघीयता नेपालको संविधानको महŒवपूर्ण उपलब्धि हो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार र स्रोत बाँडफाँट स्पष्ट नहुँदा द्वन्द्व देखिन्छ । कतिपय स्थानमा जनप्रतिनिधिको अनुभव अभाव र कर्मचारी व्यवस्थापन समस्याले सेवा प्रवाह कमजोर बनेको छ । यद्यपि, स्थानीय तहले केही क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम पनि गरेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा स्थानीय आवश्यकताअनुसार योजना बनाउनसक्ने क्षमता संघीयताको सकारात्मक पक्ष हो । अब चुनौती भनेको सबै तहबीच समन्वय र जवाफदेहिता मजबुत बनाउनु हो ।

भ्रष्टाचार नेपालको राजनीति र प्रशासनको दीर्घकालीन समस्या बनेको छ । ठूला काण्ड सार्वजनिक भए पनि छानबिन र कारबाही प्रक्रिया कमजोर छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निकाय सक्रिय देखिए पनि राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप बारम्बार लाग्ने गरेका छन् । सुशासन अभावले विकास योजनाको लागत बढाउने, गुणस्तर घटाउने र नागरिकमा निराशा बढाउने काम गरेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी सुधारमात्र होइन, राजनीतिक इच्छाशक्ति र सामाजिक दबाब पनि आवश्यक छ । हालको सकारात्मक पक्ष भनेको नागरिक सचेतना बढ्दै जानु हो । सामाजिक सञ्जाल, स्वतन्त्र मिडिया र नागरिक अभियानले सत्ता–नेतामाथि निगरानी बढाएका छन् । प्रश्न सोध्ने, जवाफ माग्ने र वैकल्पिक विचार खोज्ने प्रवृत्ति बढ्नु लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत हो । अब नेपालको राजनीति ‘पुरानै ढर्रामा अघि बढ्ने कि जनताको दबाबले नयाँ बाटो रोज्ने ?’ भन्ने निर्णायक मोडमा छ ।
(लेखकको यो निजी विचार हो ।)

The post पुरानै ढर्रामा अडिने कि जनदबाबसहित नयाँबाटो रोज्ने ? appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....