काठमाडौँ- यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका तीन हजार ४०६ प्रत्यक्ष उम्मेदवारमध्ये एक हजार ९८६ जना उम्मेदवारले मात्र बैंक खाता खोलेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

मतदानको दिन आउन दुई दिन मात्र बाँकी हुँदासम्म अझै एक तिहाइ उम्मेदवारले खाता खोल्न बाँकी छ। निर्वाचनमा भाग लिएका ६५ दलमध्ये ११ दलले मात्र खाता खोलेका छन्। आजसम्म खाता खोल्ने दलहरूमा नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा संयुक्त, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), नेपालका लागि नेपाली पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), संयुक्त नागरिक पार्टी, मितेरी पार्टी, नेपाल जनता संरक्षण पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी रहेको आयोगका सहायक प्रवक्ता सीता पुन श्रीसले जानकारी दिए।

निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले लिने आर्थिक सहायताको पारदर्शिता र निर्वाचन कानुनले तोकेको खर्चको सीमाको पालना तथा प्रभावकारी निगरानीका लागि बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रचारप्रसार बैंक खाता (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८२ अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा भाग लिने प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता भई समानुपातिक र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि उम्मेदवारी दिएका सबै राजनीतिक दल, दलका उम्मेदवारहरू र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले समेत कार्यविधि अनुसार निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि आर्थिक सहयोग लिई गर्ने आम्दानी खर्च कारोबार सोही खातामार्फत हुने व्यवस्था गरिएको छ। यही व्यवस्थाअनुसार दल र उम्मेदवारले खाता खोलेका हुन्।

विराटनगर। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै कोशी प्रदेशमा ४ सय ३९ वटा मतदानस्थललाई अतिसंवेदनशील सूचीमा राखेर कडा सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका अनुसार प्रदेशभर रहेका १ हजार ९ सय ७ मतदानस्थल र ४ हजार २ सय ७० मतदान केन्द्रमध्ये ४ सय ३९ मतदानस्थल र १ हजार १६ मतदान केन्द्र अतिसंवेदनशील वर्गमा परेका हुन्।

त्यसैगरी ८ सय २१ मतदानस्थल र १ हजार ८ सय ६९ मतदान केन्द्रलाई संवेदनशील तथा ६ सय ४७ मतदानस्थल र १ हजार ३ सय ८५ मतदान केन्द्रलाई सामान्य सूचीमा वर्गीकरण गरिएको छ।

सुरक्षा विश्लेषणका आधारमा विगतका घटनाको समीक्षा, मतदाताको संख्या, राजनीतिक गतिविधि, सीमा क्षेत्रको अवस्था, भौगोलिक विकटता र सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर यो वर्गीकरण गरिएको प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी विनोद घिमिरेले बताए।

उनका अनुसार सबै मतदान केन्द्रमा सुरक्षाकर्मी पुगिसकेका छन्। निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन कडा सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको र मतदाताले निर्धक्क भएर मतदान गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गरिएको उनले जानकारी दिए। मनोनयनका दिन केही स्थानमा सामान्य घम्साघम्सीका घटना बाहेक हालसम्म कुनै गम्भीर अप्रिय घटना नभएको पनि उनले स्पष्ट पारे।

निर्वाचन सुरक्षाका लागि त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाइएको छ। पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र प्रहरी बल एवं तेस्रोमा नेपाली सेना परिचालन गरिएको छ।

संवेदनशीलताको स्तरअनुसार हतियारधारी र सादा पोसाकका सुरक्षाकर्मी परिचालन हुनुका साथै उच्च निगरानी, नियमित गस्ती, मोबाइल टोली र रिजर्भ फोर्सलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ। प्रविधिको प्रयोगमार्फत सुरक्षा सतर्कता थप बढाइएको घिमिरेले उल्लेख गरे।

प्रदेशका १४ जिल्ला र २८ निर्वाचन क्षेत्रमा सुरक्षा अनुगमनका लागि नेपाल प्रहरीका तीन जना एसएसपी परिचालन गरिएको छ। मोरङ र सुनसरीमा ज्ञानेन्द्र फुयाँल, झापा र इलाममा गोविन्द अधिकारी तथा उदयपुर र खोटाङमा योगेन्द्रसिंह थापा खटिएका छन्। डीएसपीको दरबन्दी भएका जिल्लामा निर्वाचन अवधिभरका लागि एसपीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

कोशी प्रदेशमा कुल ३५ लाख ७४ हजार ३ सय १० मतदाता रहेका छन्। तीमध्ये १८ लाख २८ हजार २ सय १३ पुरुष, १७ लाख ४६ हजार ७३ महिला र २४ जना अन्य मतदाता छन्।

कुल ४ सय ९५ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा रहेको यस निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ‘मास्टर प्लान’ अनुसार मतदानअघि, मतदानका दिन र मतगणनासम्म विशेष सुरक्षा व्यवस्था कायम रहने प्रहरीले जनाएको छ।

काठमाडौँ- फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र सुरक्षित वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी परिचालन गरेको छ।

आयोगका अनुसार निर्वाचनको सुरक्षा र मतदान व्यवस्थापनका लागि सुरक्षा निकाय र निजामती कर्मचारी गरी साढे पाँच लाख जनशक्ति परिचालन हुने भएको हो।

निर्वाचनको सुरक्षा घेरालाई मजबुत बनाउन सरकारले एकीकृत सुरक्षा योजना अन्तर्गत चारवटै सुरक्षा निकायलाई सक्रिय बनाउने भएको छ। निर्वाचनमा नेपाली सेना ७९ हजार ७२७, नेपाल प्रहरी ७५ हजार ७९७, सशस्त्र प्रहरी ३४ हजार ५६७, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग ३ हजार २१ र निर्वाचन प्रहरी १ लाख ४९ हजार ९० परिचालन हुँदैछन्। त्यस्तै कर्मचारीहरू २ लाख १५ हजार परिचालन हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

यस पटकको निर्वाचनमा सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउन १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरीलाई समेत जिम्मेवारी दिइएको छ। सुरक्षा निकायको यो ठूलो उपस्थितिले मतदाताहरूलाई सुरक्षित महसुस गराउने र निर्वाचन विरोधी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने विश्वास आयोगले लिएको छ।

प्रशासनिक तर्फको व्यवस्थापन सम्हाल्न आयोगले २ लाख १५ हजार कर्मचारी परिचालन गर्ने जनाएको छ। यी कर्मचारीहरूले देशभरका मतदान केन्द्रहरूमा पुगेर मतदान प्रक्रियाको नेतृत्व गर्ने, मतदाता परिचयपत्र वितरण गर्ने र मतपेटिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेछन्। आयोगले सबै सुरक्षा निकाय र कर्मचारीहरूलाई आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रमा समयमै पुग्न निर्देशन दिइसकेको छ।

काठमाडौँ। फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई बिथोल्ने गतिविधि गरेको आरोपमा प्रहरीले ज्योतिष रुद्रनाथ अधिकारीलाई पक्राउ गरेको छ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी पवन भट्टराईका अनुसार अधिकारीलाई निर्वाचनका विरुद्ध अफवाह फैलाएको अभियोगमा नियन्त्रणमा लिइएको हो।

अधिकारीले सामाजिक सञ्जाल युट्युबमार्फत ‘निर्वाचन हुँदैन’ भन्दै भ्रामक प्रचार गरेको र निर्वाचन बिथोल्ने प्रयास गरेको आरोप लागेको छ।

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले उनलाई पक्राउ गरी आइतबार साँझ थप कारबाहीका लागि काठमाडौँ प्रहरीलाई बुझाएको हो।

पक्राउ परेका अधिकारीमाथि अहिले प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको एसपी भट्टराईले जानकारी दिए।

निर्वाचन आयोगले मौन अवधि सुरु भइसकेको र निर्वाचन विरोधी कुनै पनि गतिविधि गरेमा कडा कारबाही हुने चेतावनी दिइरहेका बेला प्रहरीले यो कदम चालेको हो।

काठमाडौँ । फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि सोमबार रातिदेखि ‘मौन अवधि’ सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोगले मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्मका लागि विशेष आचरण पालना गर्न निर्देशन दिएको छ।

आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखहरूलाई अनुगमन अधिकृतको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १७ बमोजिम मतदान हुनुभन्दा ४८ घण्टा अघिदेखि कुनै पनि प्रकारको प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन।

अनुगमन अधिकृतहरूलाई आफ्नो जिल्लाभित्र सूक्ष्म निगरानी राख्न र आचारसंहिता उल्लंघन भएको पाइएमा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ अनुसार कारबाही अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।

आयोगले यस अवधिमा प्रचलित कानुनविपरीतका कुनै पनि गतिविधि नगर्न र नगराउन सरोकारवाला सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।