काठमाडौं । आजदेखि ५ लाख रूपैयाँ भन्दा बढी कारोबार नगदमा गर्न रोक लगाइएको छ । माघ १ गतेदेखि सरकारले ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकमार्फत मात्र गर्ने गरी नयाँ प्रावधान ल्याएको हो।

नगद कारोबारमा कडाइ गर्ने निर्णय गत मङ्सिर १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो।

सरकारको निर्णयअनुसार बिहीबारदेखि एकपटकमा ५ लाख रूपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको सेवा वा वस्तुको खरिद बिक्री वा अन्य कारोबार गर्दा वित्तीय संस्था वा बैंकिङ उपकरणमार्फत गर्नुपर्नेछ ।

केही कारोबारहरूमा भने यो सीमा लागु नहुने जनाएको छ । वित्तीय संस्थामा निक्षेप, बचत वा सटही गर्न, वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा, त्यसको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी गर्न, वित्तीय संस्थाहरूबिचमा नगद कारोबार गर्न पाँच लाखको सीमा लागु नहुने स्पष्ट पारेको छ ।

The post पैसाको कारोबार शैलीमा फेरबदल, ५ लाखभन्दा बढी बैंकिङ माध्यमबाट मात्र appeared first on RONB post.

काठमाडौँ- चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा केन्द्र सरकारको आम्दानी ३८ र खर्च ३५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको थियो। पुस मसान्तसम्ममा रु छ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड ५४ लाख बराबर खर्च भएको छ। जुन वार्षिक लक्ष्यको ३५ दशमलव १४ प्रतिशत हुन आउँछ।

यो अवधिको चालुगत शीर्षकको बजेट खर्च वार्षिक लक्ष्यको ४१ दशमलव २५ प्रतिशत छ। चालु शीर्षकमा रु ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म रु चार खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड ३१ लाख खर्च भएको छ।

पुँजीगत शीर्षकको बजेट खर्च १२ दशमलव १२ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। चालु आवका लागि रु चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख बराबरको विकास बजेट ल्याइएकोमा हालसम्म रु ४९ अर्ब ४२ करोड ५४ लाख बराबर मात्रै खर्च हुन सकेको हो।

त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा चालु आवका लागि रु तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख बजेट छुट्याइएकोमा पुस मसान्तसम्ममा रु एक खर्ब ५३ अर्ब ६४ करोड ४९ लाख बराबर खर्च भएको छ। यो शीर्षकको खर्च वार्षिक विनियोजनको ४० दशमलव ९५ प्रतिशत हो।

यस वर्ष सरकारले रु १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख कूल आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ। पुस मसान्तसम्मको प्राप्ति भने रु पाँच खर्ब ८८ अर्ब ५१ करोड ४२ लाखअर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ३८ दशमलव ३८ प्रतिशत छ। यसरी सरकारको अर्धवार्षिक अवधिको कूल आम्दानीभन्दा कूल खर्च रु एक खर्ब एक अर्ब ७० करोड १२ लाखले बढी देखिएको छ।

राजस्वतर्फ रु १४ खर्ब ८० अर्बको वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ३९ दशमलव ०१ प्रतिशतअर्थात् रु पाँच खर्ब ७७ अर्ब ४० करोड प्राप्ति भएको छ। जसमध्ये कर राजस्वतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ३८ दशमलव ९३ प्रतिशतअर्थात् रु पाँच खर्ब १६ अर्ब ११ करोड ५१ लाख र गैरकर राजस्वतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ३९ दशमलव ६९ प्रतिशतअर्थात् रु ६१ अर्ब २८ करोड ४८ लाख प्राप्ति भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

यस आवमा रु ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा रु सात अर्ब १० करोड ६९ लाखअर्थात् वार्षिक लक्ष्यको १३ दशमलव तीन प्रतिशत उठेको पनि कार्यालयले जनाएको छ।

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ६ महिनामा सरकारको राजस्व सङ्कलन अपेक्षाभन्दा कमजोर देखिएको छ। राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको तथ्याङ्कअनुसार पुस ३० गतेसम्म सरकारले ५ खर्ब ८१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ जुन अर्धवार्षिक लक्ष्यको ८१ .७५ प्रतिशत मात्र हो।

सरकारले पुस मसान्तसम्म ७ खर्ब ११ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्दा करिब १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ अपुग भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने वार्षिक लक्ष्य तय गरेको छ जसअनुसार हालसम्मको सङ्कलन करिब ३९ प्रतिशत मात्र पुगेको छ।

चालु वर्षको पुस महिनामा मात्रै सरकारले १ खर्ब ७१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। उक्त महिनाका लागि १ खर्ब ९० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य तोकिएकोमा लक्ष्यको ८९.९६ प्रतिशत मात्र हासिल भएको हो। पुस ३० गते एकै दिन सरकारी खातामा २० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ राजस्व दाखिला भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसँग तुलना गर्दा भने राजस्व सङ्कलनमा केही सुधार देखिएको छ। गत वर्ष पुस मसान्तसम्म सरकारले ५ खर्ब ६७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो। त्यतिबेला वार्षिक लक्ष्य १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेकोमा पुससम्मको लक्ष्य ६ खर्ब ७२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ थियो। साथै गत वर्ष पुस महिनामा १ खर्ब ६१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो।

यससँग तुलना गर्दा यस वर्ष पुस महिनामा मात्रै करिब १० अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व उठेको देखिन्छ भने छ महिनाको समग्र सङ्कलनमा पनि १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वृद्धि भएको छ। यद्यपि वार्षिक लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले अबका बाँकी छ महिनामा करिब ९ खर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण अवस्था कायम नै छ।